मुख्यमंत्रिपदाची वाटणी हे युती तुटण्याचे कारण नाही. एकीकडे भाजपा-शिवसेना तर दुसरीकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यातील बदललेली समीकरणे याला जबाबदार आहेत.
महाराष्ट्रात सर्व आलबेल नाही. चार वर्षं सातत्याने दुष्काळ सहन केल्यानंतर यावर्षी सुरुवातीला राज्याच्या एका मोठ्या भागास पूर आणि त्यानंतर अतिवृष्टीने झोडपले. आर्थिक अरिष्टामुळे राज्याचा आर्थिक विकासदर मंदावत आहे. लघु आणि मध्यम उद्योग, गृहनिर्माण, टेलिकॉम आणि वाहन उद्योग संकटात आहेत. मेट्रो, विमानतळे, समृद्धी महामार्ग अशा मोठ्या विकास प्रकल्पांची कामं चालू आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार येणे आवश्यक आहे. भाजपा आणि शिवसेना काही समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन; महायुती म्हणून लढले. अपेक्षा २०० ची होती. प्रत्यक्षात १६१ जागा मिळाल्या, ज्या कमी होत्या पण राज्याला स्थिर सरकार देण्यासाठी पुरेशा होत्या. असे असताना सरकार काही बनले नाही.
अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेना हटून बसली. भाजपानेही युतीच्या बोलण्यात मुख्यमंत्रिपदाच्या वाटपाचे ठरले नव्हते अशी ठाम भूमिका घेतली. बंद खोलीत भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात खोटे कोण बोलतय हे ठरवणे अशक्यप्राय ठरले आहे. तरीही संपूर्ण प्रचारादरम्यान देवेंद्र फडणवीस ”मी परत येईन’ असे म्हणत असताना आणि त्याला पंतप्रधान मोदी ’केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ म्हणत दुजोरा देत असताना, त्याचा प्रतिवाद न करुन उद्धव ठाकरेंनी आपली बाजू कमकुवत करुन घेतली. मुख्यमंत्रिपदाची वाटणी हे युती तुटण्याचे कारण नक्कीच नाही. एकीकडे भाजपा आणि शिवसेना तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस यांच्यातील बदललेली समीकरणे या तिढयाला जबाबदार आहेत. एका अर्थाने या राज्यातील नवीन राजकीय संरचनेच्या प्रसव वेदना आहेत.
पहिले शिवसेना – भाजपा संबंधांकडे वळुयात. दोघेही पक्ष हतबल अवस्थेत असताना, १९८४ साली हिंदुत्त्वाच्या मुद्यावर त्यांच्यात युती झाली. त्यापूर्वी शिवसेनेने परिस्थितीनुसार कॉंग्रेस ते मुस्लिम लीग अशा विविध पक्षांशी युती केली होती. पण आज ती शिवसेना आठवणारी व्यक्ती किमान ४५ वर्षांची असेल. ही युती झाली तेव्हा भाजपाकडे लोकसभेच्या अवघ्या २ जागा असल्या तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघाच्या पार्शभूमीमुळे त्याचे देशभर अस्तित्त्व होते. याउलट शिवसेनेकडे राज्य पातळीवर पक्ष चिन्हही नव्हते. पक्षाचे अस्तित्त्व मुख्यत्त्वे मुंबई आणि आजूबाजूच्या शहरी परिसरापुरते मर्यादित होते. पण शिवसेनेला हिंदुत्व चांगलेच मानवले. भिवंडी आणि अन्य भागातील दंगली, रामजन्मभूमी आंदोलन, मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर या ज्वलंत प्रश्नांवर शिवसेनेने घेतलेल्या थेट भूमिकेमुळे बाळासाहेब ठाकरे हिंदुहृदयसम्राट झाले.
शिवसेनेचे हिंदुत्व व्यावहारिक किंवा रस्त्यावरचे होते. शिवजयंती, सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरे करणे, जातीय तणावाच्या काळात हिंदूंना संरक्षण देणे, पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळण्यापासून ते वॅलेंटाइन डे साजरा करण्याला विरोध करणे आणि अडीअडचणीत लोकांच्या मदतीला धावून जाणे. बाळासाहेबांच्या भाषेत ८०% समाजकारण आणि २०% राजकारण या फॉर्म्युलामुळे शिवसेना शहरी भागात संघटनात्मकदृष्ट्याही मजबूत राहिली आणि लोकांनाही, अगदी तिच्या विरोधकांनाही आपलीशी वाटली. शिवसेनेत बाळासाहेबांचा शब्द अंतिम होता. त्यामुळे नंतर जावेद मियांदाद ते मायकल जॅक्सन मातोश्रीवर येऊन गेले, तरी सेनेची प्रतिमा भंगली नाही. या युतीचे शिल्पकार असलेल्या प्रमोद महाजनांनी उत्तम ट्युनिंग जुळवले असल्यामुळे मतभेदांचे मनभेदात रुपांतर झाले नाही. शिवसेना ही भाजपासाठी अ‍ॅसेट होती. त्यामुळे स्ट्राइक रेट कमी असूनही राज्यात शिवसेनेला मोठा भाऊ मानायला तसेच त्यांच्यासाठी विधानसभेच्या दोन तृतियांश जागा सोडण्यासाठी भाजपाला अडचण नव्हती.
१९९९ नंतर शिवसेनेची सातत्याने घसरण होत गेली. बाळासाहेबांची तब्येत साथ देईनाशी झाली. घराणेशाही पार नगरसेवकांपर्यंत पसरली. रिमोट कंट्रोल पद्धतीमुळे कुचंबणा होऊन नारायण राणेंसह अन्य मोठे नेते पक्ष सोडून गेले. राज ठाकरेंनीही शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला. मनसेची स्थापना करुन अल्पावधीतच आपला जम बसवला. मुख्य म्हणजे २००२ सालानंतर देशात मोठे सांप्रदायिक दंगे झाले नाहीत. जागतिकीकरणामुळे सामान्य घरातून तरुण मुलांना कार्यकर्ता म्हणून कोणत्याही संघटनेचे काम करण्यास जाऊ देण्याचे प्रमाण कमी झाले. पक्षाऐवजी नेत्यांचे कार्यकर्ते पुढे येऊ लागले. बाजापरपेठा भरभरुन वाहू लागल्यामुळे कुठलीही गोष्ट वाजवी किमतीत दुकानात मिळू लागली. ज्या समाजकारणाच्या पायावर शिवसेना उभी केली होती तो पायाच ठिसूळ झाला. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या दशकात व्यवहार्य असणारे हिंदुत्त्व पुन्हा पोथीनिष्ठ झाले. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या उदार मतवादी ’मी मुंबईकर’ पेक्षा राज ठाकरेंच्या मराठी बाण्याला लोकांनी अधिक पसंती दिली. यामुळे २००९ साली विधानसभेच्या १६० जागा लढवूनही शिवसेनेला ४५ जागा मिळाल्या. ११९ जागा लढवून ४६ जागा मिळवणारा भाजपा तांत्रिकदृष्ट्या युतीतील मोठा भाऊ झाला.
२०१४ सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकांत युतीने ’अबकी बार मोदी सरकार’ च्या लाटेवर स्वार होत अभूतपूर्व यश मिळवले. राज्यातील तब्बल ४२ जागा पटकावल्या. या विजयामुळे शिवसेनेशिवायही आपण चांगले यश मिळवू शकतो याची जाणीव भाजपाला झाली.
२०१४ सालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपाला समसमान जागा द्यायला विरोध केल्यामुळे युती तुटली. याच वेळेस राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस यांची आघाडी होऊ शकली नाही. या निवडणुकीत भाजपाने शिवसेनेच्या जवळपास दुप्पट जागा जिंकून राज्यात आपणच मोठे भाऊ असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध केले. सुरुवातीला राष्ट्रवादीच्या विनाशर्त पाठिंब्यामुळे बहुमत सिद्ध करणाऱ्या भाजपाने लवकरच शिवसेनेला सोबत घेऊन सरकार बनवले खरे. पण गेल्या पाच वर्षात शिवसेना सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्ष म्हणून जास्त समोर आला.
शिवसेनेच्या या वर्तणुकीमागे अनेक कारणे आहेत. आपण राज्यात लहान भाऊ झालो आहोत हे मनोमन मान्य न करणे, गृह, अर्थ आणि महसूल यांसारखी महत्त्वपूर्ण खाती न मिळण्याची खंत आणि आपले महत्त्व कमी होत असल्याची जाणीव त्यामागे होती. यामुळेच शिवसेना सातत्याने आपले वेगळे अस्तित्त्व दाखवायचा प्रयत्न करत राहिली. सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारमध्ये सामील असलेल्या शिवसेनेने शिवजल क्रांतीचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला. नाणारसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना विरोध केला. आरे कारशेड प्रकरणात वेगळी भूमिका घेतली. सामनामधून सातत्याने कडवट टीका केली; आमचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन फिरत आहेत अशा पोकळ धमक्या दिल्या. पण त्याचा सरकारच्या कामावर परिणाम झाला नाही. प्रत्यक्षात शिवसेनेच्या आणि भाजपाच्या मंत्र्यांचे चांगले ट्युनिंग जमले होते. शिवसेनेच्या टीकेला किंमत न देता भाजपाने ग्राम पंचायतींपासून ते महानगरपालिकांपर्यंतच्या निवडणुकांत मोठे यश संपादन केले. २०१७ साली शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाला सेनेपेक्षा अवघ्या दोन जागा कमी पडल्या.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांत भाजपाला राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ गमवावे लागल्यानंतर विविध सर्वेक्षणांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत युतीला राज्यात २४-२९ जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला होता. त्यामुळे भाजपानेही पडते घेतले. अमित शहांनी मातोश्रीला भेट दिली आणि शिवसेनेशी युती केली. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तेचे समसमान वाटप करण्याची शिवसेनेची मागणी भाजपाने तत्वतः मान्य केली. पण त्या वाटपात मुख्यमंत्रिपद येते किंवा नाही हा प्रश्न आधांतरीच राहिला. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्यानंतर भारताने बालाकोटमधील जैश ए महंमदचे तळ हवाई हल्यांत उध्वस्त केले. राष्ट्रवादाच्या मुद्यावर लढल्या गेलेल्या या निवडणुकांत राज्यात युतीने ४१ जागा मिळवल्या. भाजपाने एकट्याच्या बळावर ३०० चा आकडा पार केला. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० च्या तरतुदी हटवून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रवादाची लाट आली. त्यामुळे शिवसेनेशी युती तोडावी किंवा तिला १०० हून जास्त जागा देऊ नये अशी मागणी भाजपात पुढे आली.
शिवसेनेसाठीही भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले यश आश्चर्यचकित करणारे होते. या यशामुळे आता भाजपा आपल्याला आणखी कोपऱ्यात रेटणार हे सेनेला कळून चुकले. पण कदाचित कलम ३७० बाबतचा निर्णय आणि विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर अयोध्या प्रकरणाचा निर्णय येण्याची शक्यता यामुळे सेनेचे स्वतःहून युती तोडण्याचे धैर्य झाले नसावे. भाजपातील एका गटाचा युती करण्यास विरोध असला तरी युती व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही होते. राज्याच्या ग्रामीण भागात, विशेषतः शेतकरी वर्गात असलेल्या असंतोषाची तसेच शिवसेनेच्या मोठ्या उपद्रवमूल्याची त्यांना जाणीव होती. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस यांची युती घोषित झाली असताना सेनेलाही अंगावर घेणे व्यवहार्य नाही हे ओळखून त्यांनी शिवसेनेशी युती घडवून आणली. त्यासाठी शिवसेनेला १२४ जागाही सोडल्या.
या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुका अतिशय नीरस ठरल्या असल्या तरी निकाल मात्र धक्कादायक होते. या निवडणुकांनी भाजपा आणि कॉंग्रेसला जायबंदी केले तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला मुका मार लागला. स्वतःच्या ताकदीवर बहुमत मिळवण्याचे उद्दिष्टं ठेवलेल्या भाजपाला तब्बल ४० जागा कमी मिळाल्या. कॉंग्रेसची चौथ्या क्रमांकावर घसरण झाली. जर शरद पवारांचा करिष्मा आणि भाजपातील गटबाजीशिवाय कॉंग्रेसला ३० हून कमी जागा मिळाल्या असत्या. भाजपाला आपल्याशिवाय सत्ता स्थापन करता येणार नाही म्हणून एकीकडे शिवसेना तर अनेक मातब्बर नेते सोडून जाऊनही तब्बल ५४ जागा मिळवू शकलेला राष्ट्रवादी या निवडणुकीतील खरे विजेते असल्याचे चित्र प्रसार माध्यमांनी उभे केले आहे.
प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही पक्षांना राज्यातील दोन डझनहून जास्त जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक किंवा शून्य जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रवादीसमोर मुंबई आणि अन्य शहरात ताकद वाढवण्याचे आव्हान आहे. तर शिवसेनेला मुंबई, कोकण आणि औरंगाबादच्या पलिकडे विस्तार करावा लागणार आहे. या निकालांमुळे युतीत मोठा भाऊ कोण आणि लहान भाऊ कोण याचा कायमस्वरुपी निकाल लागला आहे. पण तो मान्य करणे म्हणजे भविष्यात मुख्यमंत्रिपदावरील आपला दावा सोडण्यासारखे आहे हे सेनेला कळून चुकले. २०१४ साली कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसल्यामुळे सेनेला सरकारमध्ये राहून प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका बजावता आली होती. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला नवसंजीवनी मिळाल्यामुळे तसे करणे सेनेला शक्य होणार नाही.
सेनेचा आक्रमकपणा हा आपली पाठ भिंतीला लागल्याच्या जाणीवेतून आहे. आता आपली ताकद नाही तर उपद्रवमूल्य दाखवून आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळू शकते हे शिवसेनेला समजले आहे. कदाचित यामुळेच निकालांच्या दिवसापासूनच त्यांनी आमच्यापुढे सर्व पर्याय खुले आहेत अशी भूमिका घेतली. भाजपाला दोन आठवडे सत्ता स्थापनेसाठी तिष्ठत ठेवल्यानंतर जेव्हा भाजपाने आपल्याला तूर्तास सत्ता स्थापन करण्यात रस नसल्याचे सांगितले, तेव्हा सेनेसमोर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
कागदावर या तीन पक्षांकडे बहुमत स्पष्ट असले तरी वास्तवात अशी महाशिवआघाडी अस्तित्त्वात येणे आणि किमान समान कार्यक्रमावर सरकार स्थापन करणे कठीण आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत मनमिलाव लवकर होऊ शकतो. पण हिंदुत्ववादी, सावरकरवादी, मंदिरवादी आणि समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या शिवसेनेसोबत गेल्यास देशपातळीवर नुकसान होण्याची कॉंग्रेसला भीती आहे.
कदाचित किमान समान कार्यक्रमातून या मुद्यांना सोडचिठ्ठी देण्यास शिवसेना तयार होईलही. पण ते पुरेसे नाही कारण हे मुद्दे राष्ट्रीय राजकारणात सातत्याने उठत राहाणार आहेत. अशा परिस्थितीत सेनेला किमान समान कार्यक्रमापाठी लपणे अवघड होणार आहे. शिवसेनेने मंत्रिमंडळातून बाहेर पडताच रालोआतूनही तिची हाकालपट्टी करुन भाजपाने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. बाळासाहेब ठाकरेंना हिंदूहृदयसम्राट म्हणण्यास अडचण नसणाऱ्या भाजपाने त्यांच्या वंशजांना, केवळ ते त्यांचे वंशज आहेत म्हणून तो दर्जा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजपासाठी नरेंद्र मोदी हे २१ व्या शतकातील हिंदूहृदयसम्राट असू शकतात; अन्य कोणी नाही. या पार्श्वभूमीवर स्वतःची ओळख अधिक स्पष्ट करण्याचे दायित्त्व शिवसेनेवर आहे. जसे ते हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आहे, तसेच ते आर्थिक धोरण आणि विकासाच्या मुद्यावरही आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात राष्ट्रपती राजवट संपून सरकार बनले तरी या प्रश्नांची उत्तरं मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील सत्ता समुद्रमंथन चालूच राहाणार आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
