२०१९ च्या पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाची (एनएफएचएस – ५) आकडेवारी काही दिवसांपूर्वी जाहीर झाली. मीडियाने या सर्वेक्षणाचे वार्तांकन व विश्लेषण करताना प्रामुख्याने पोषणाच्या बाबतीतील सुमार कामगिरीवर प्रकाशझोत टाकला. हे करताना बालमृत्यूबाबत देशभरात जे विसंगत चित्र समोर आले आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर, जीन ड्रेझ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देशाच्या १७ राज्यांतून सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिमच्या (नमुना नोंदणी व्यवस्था) माध्यमातून आकडेवारी काढली आहे.
त्या आकडेवारीच्या आधारे हा लेख भारताच्या शहरी भागातील बालमृत्यू दराच्या ‘जैसे थे’ स्थितीचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. २०२० या वर्षात देशातील २० मोठ्या राज्यांतून आकडेवारी गोळा करण्यात आली. त्यातून २०१७ व २०१८ या दोन वर्षांत भारताच्या मोठ्या भागात बालमृत्यूचा दर मंदावला आहे, जैसे थे आहे की त्याचे प्रमाण नेमके उलट झाले आहे, याची माहिती मिळाली आहे. या दोन्ही वर्षांतील बालमृत्यू दराची सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिमची (एसआरएस) आकडेवारी देखील उपलब्ध आहे. बालमृत्यूचा हा दर कायम आहे की तो पूर्णपणे उलट झाला आहे, हे तपासण्याची संधी पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा हा अहवाल देतो.
भारतातील पोषणासंबंधीची सध्याची स्थिती ही १७ राज्यांतून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण – ५ अहवालातील सर्वाधिक चिंतेची बाजू आहे. अँगस डेटन यांनी २०१७ मध्ये व्यक्त केलेल्या मतानुसार, एकीकडे भारत हा जगाचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. जगातील बदलाचे नेतृत्व करण्यास उत्सुक आहे. दुसरीकडे, भारतातील एक तृतीयांशहून अधिक मुले अद्यापही शरीराने विलक्षण हाडकुळी, कुपोषित आणि खुरटलेली आहेत. भविष्यातील ४० टक्क्यांहून अधिक मनुष्यबळ अशा प्रकारे कुपोषित अवस्थेत असताना येत्या काळात भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करू शकणार नाही, अशी चिंता यापूर्वीच जागतिक बँकेने व्यक्त केली आहे. मागील आठवड्यात नवी दिल्लीत एनएफएचएस – ५ चा ताजा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल समोर आला, तेव्हा बहुतेक सार्वजनिक चर्चा पोषण निर्देशांकाभोवती फिरत राहिली.
एनएफएचएस – ५ च्या आधारे १७ राज्यांतील परिस्थितीचे विश्लेषण केले असता, ११ राज्यातील बालकुपोषणाची स्थिती अधिकच बिघडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यात महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात व केरळ सारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यांचाही समावेश आहे. उंचीच्या तुलनेत कमी वजन हा पोषणाचा आणखी एक महत्त्वाचा निदर्शक आहे. बहुतेक राज्यांतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, याबाबतीत स्थिती अधिकच बिघडत आहे किंवा ‘जैसे थे’ आहे. पोषणाच्या या बिघडत चाललेल्या परिस्थितीमुळे भारतीय तज्ज्ञ मोठ्या चिंतेत पडले आहेत. कारण, अशी परिस्थिती ही आर्थिक हालाखीला पूरक ठरू शकते. पोषण निर्देशांकावर पडणारा कोविड १९ चा नकारात्मक प्रभाव हा एनएफएचएस – ५ च्या अहवालातील निरीक्षणांमध्ये भर टाकणारा असेल. ही बाब धोरणकर्त्यांची चिंता वाढवणारी आहे.
मात्र, सुरुवातीचे विश्लेषण व अहवाल पाहता आरोग्य सेवा व आरोग्य निर्देशांकाची स्थिती खूपच वाईट आहे असे नाही. उलट बऱ्याच राज्यांत त्यात सुधारणा दिसून आली आहे. उदाहरणार्थ, एकूण प्रसूती संख्येपैकी (आकृती १) संस्थात्मक प्रसूतीच्या (दवाखाने, रुग्णालये वा तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली) प्रमाणात सर्व १७ राज्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यास सिक्कीम व केरळ अपवाद आहेत. येथे हे प्रमाण २०१५ इतकेच, म्हणजे अनुक्रमे ९४.७ टक्के व ९९.८ टक्के आहे. याशिवाय, बहुतेक राज्यांतील जन्मदरही जवळपास उलटा झाला आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणाविषयी राजकीय व आरोग्य धोरणाच्या पातळीवर असलेले पछाडलेपण दूर होण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. मुलांमधील लसीकरणाचे प्रमाण (आकृती २) हा एक महत्त्वाचा निर्देशांक आहे. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर सर्वांसाठी लसीकरणाचे मोठे आव्हान समोर असताना अनेक राज्यांत लहान मुलांमधील लसीकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. सिक्कीम, केरळ व गोवा या तीन राज्यांत हे प्रमाण आधीपासूनच जास्त आहे.
जीन ड्रेझ व अन्य सहकाऱ्यांनी ‘एसआरएस’च्या आकडेवारीच्या आधारे राज्य पातळीवरील बालमृत्यू दराचा (प्रति एक हजार जन्मामागे मृत्यू दर) अभ्यास केला. ज्या २० राज्यांतील बालमृत्यू दराचा अभ्यास करण्यात आला, त्या सर्व राज्यांत मागील दोन दशकांत हा दर सातत्याने कमी होत असल्याचे दिसत आहे. ग्रामीण भागांतील बालमृत्यू दरही सातत्याने घसरत आहे. (आकृती ३ पाहा). मात्र, शहरी भागांत २०१६ ते २०१८ दरम्यान बालमृत्यू दर प्रति एक हजारमागे २३ मृत्यू असा स्थिरावल्याचे अभ्यासात आढळून आले आहे. या व्यतिरिक्त २०१६ ते २०१८ दरम्यान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड अशा गरीब राज्यातील एकंदर बालमृत्यू दर वाढला आहे आणि अधिकाधिक राज्यांमध्ये शहरी बालमृत्यू दराची स्थिती चिंताजनक झाली आहे. स्वच्छतेबाबत जागरुकता व स्वच्छ इंधनाच्या पुरवठा सातत्याने वाढत असूनही ही स्थिती आहे, याकडेही अभ्यासातून लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर शहरी बालमृत्यू दर ‘जैसे थे’ असला तरी राज्य पातळीवरील विश्लेषण चिंता वाढवणारे आहे. २० मोठ्या राज्यांपैकी ११ राज्यांत व शहरी लोकसंख्या अधिक असलेल्या १५ राज्यांत २०१६ ते २०१८ दरम्यान बालमृत्यू दरात कुठलीही सुधारणा झालेली नाही. (आकृती ४). राज्यनिहाय शहरी बालमृत्यू दरामध्ये २०१६ च्या आधीची १५ वर्षे फार मोठा फरक झालेला नसल्याचे दिसते. भारताच्या अनेक भागांबरोबरच शहरांतही बालमृत्यू दर कमी झालाय, ‘जैसे थे’ राहिलाय किंवा नेमका उलट झाल्याचे दिसत नाही. मात्र, ग्रामीण भागाने तुलनेने चांगली कामगिरी केली आहे. २० पैकी ९ राज्यांत बालमृत्यू दर ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसत आहे. २०१६ च्या नोटबंदीच्या आकस्मिक प्रयोगामुळे बालमृत्यू दर कमी करण्यात अपयश आल्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, एनएफएचएस – ५ सर्वेक्षणाचा ताजा तपशील देशभरातील बालमृत्यू दरात खरोखरच सुधारणा झाली आहे की नाही हे तपासण्याची संधी देतो. आकृती ५ मध्ये १७ राज्यांमधील मागील तीन राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील बालमृत्यू दराची तुलना २०१९ मधील उपलब्ध आकडेवारीशी करण्यात आली आहे. त्रिपुरा, मणिपूर व मेघालय वगळता इतर राज्यांत बालमृत्यू दरामध्ये एकसमान सुधारणा दिसून आली आहे. ही आकडेवारी पोषणाच्या आकडेवारीशी पूर्णपणे विसंगत आहे. महाराष्ट्र व बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांत किंचित सुधारणा असली तरी ‘एसआरएस’च्या आकडेवारीशी ही माहिती विसंगत आहे. असे असले तरी हा कल पाहून बालमृत्यू दराविषयी बहुतांश मीडियाने सकारात्मक बातम्या दिल्या आहेत. त्यासाठी काही राज्यांनी मिळवलेल्या लक्षणीय यशावर भर देण्यात आला आहे.
देशाच्या १७ राज्यांच्या ग्रामीण भागातील मागील तीन एनएफएचएस सर्वेक्षणाचे कल जवळपास सारखेच आहेत. (आकृती ६). या संदर्भातील २०१९ ची आकडेवारी देखील उपलब्ध आहे. चार राज्यांची कामगिरी निराशाजनक आहे. त्रिपुरातील बालमृत्यू दर २०१५ मधील ३१ वरून २०१९ मध्ये ४१.८ पर्यंत वाढला आहे. मणिपुरात २०१५ मध्ये २५ वर असलेला हा दर २०१९ मध्ये ३१.१ वर गेला आहे. मेघालयात हाच दर २०१५ साली ३२ होता. २०१९ मध्ये तो ३३.६ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे आणि केरळमधील २०१५ साली ५ वर असलेला हा दर २०१९ मध्ये ५.२ वर गेला आहे. त्याचवेळी, या राज्यांतील ग्रामीण भागांतील बालमृत्यू दरात सुधारणा दिसून आली आहे. आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, सिक्कीम आणि मिझोराम राज्याच्या ग्रामीण भागात मागच्या अर्ध्या दशकात बालमृत्यू दराच्या बाबतीत परिणामकारक सुधारणा दिसून आली आहे. यावरून जीन ड्रेझ आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या अभ्यासात उल्लेख केलेली ‘जैसे थे’ स्थिती व उलटसुलट परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचा निष्कर्ष काढण्याचा मोह कुणालाही होईल.
अर्थात, १७ राज्यांतील शहरी बालमृत्यू दराच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यानंतर पूर्णपणे वेगळे चित्र समोर येते. या १७ पैकी सात राज्यांतील शहरी बालमृत्यू दर २०१५ ते २०१९ दरम्यान वाढला आहे. यात त्रिपुरा व मेघालय व्यतिरिक्त बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व तेलंगण या मोठ्या राज्यांचाही समावेश असल्याने ही बाब चिंता वाढवणारी आहे. मिझोराममध्ये २०१५ ते २०१९ दरम्यान शहरी बालमृत्यू दर ३१ वरून २०.६ इतका खाली आला, तर केरळमध्ये याच दरम्यान हा दर अर्ध्यावर आला. ही दोन राज्ये वगळता अन्य राज्यांतील सुधारणा तुलनेने मर्यादित आहेत. हे निष्कर्ष एसआरएसची आकडेवारी व ड्रेझ इट अल (२०२०) च्या अभ्यासावर शिक्कामोर्तब करतात. गरिबी, बेरोजगारी बरोबरच नोटबंदीच्या धक्क्यामुळे शहरी लोकसंख्येच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, असा एसआरएस व ड्रेझ इट अलच्या आकडेवारीचा निष्कर्ष आहे. विशेषत: शहरी लोकसंख्या ही ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था व नोटबंदीची किंमत बालमृत्यूच्या रूपाने चुकवत आहे, असेच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण सूचित करते.
याबाबत खात्री करण्यासाठी पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दराची आंतरराज्यीय तुलना करण्यात आली. त्यातून साधारणपणे एकसारखेच निष्कर्ष हाती लागले. आकृती क्रमांक ८ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, त्रिपुरा, मणिपूर आणि मेघालय वगळता अन्य सर्व राज्यांमध्ये पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दरामध्ये सुधारणा दिसून आली आहे.
ग्रामीण भागातील बालमृत्यू दर पाहता, सर्वसाधारण बालमृत्यू व पाच वर्षांखालील मृत्यूदराचे प्रमाण सारखेच आहे. २०१५ व २०१९ ची तुलना करता त्रिपुरा, मणिपूर व केरळमधील पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर वाढलेला दिसला. मेघालयात हा दर स्थिर होता. तर, बिहार व महाराष्ट्रासारखे राज्यांमध्ये किंचित सुधारणा दिसली.
शहरी भागातील पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दराच्या ट्रेंडची तुलना केल्यानंतरही तेच निष्कर्ष समोर आले. १७ राज्यांपैकी सात राज्यांतील शहरी बालमृत्यू दर २०१५ ते २०१९ या काळात वाढलेला दिसला. पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर ज्या राज्यांत वाढला, त्या बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि तेलंगणमध्ये त्रिपुरा व मेघालयाबरोबरच महाराष्ट्राचीही भर पडली. मिझोराममध्ये पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दरात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत सुधारणा झाली. हा दर ३५ वरून २१.८ पर्यंत खाली घसरला. तर, केरळमध्ये हाच दर ८ वरून ३.९ पर्यंत खाली आला. अन्य राज्यांत ही सुधारणा तुलनेने मर्यादित होती.
मागील काही दशकांत भारतातील बालमृत्यूच्या दरात झालेली दीर्घकालीन सुधारणा लक्षात घेता हे निष्कर्ष कोड्यात टाकणारे व अतार्किक वाटतात. असे असले तरी लोकसंख्याशास्त्रातील तज्ज्ञ व धोरणकर्त्यांनी ते बारकाईने तपासलेले असल्याने त्याला एक महत्त्व आहे. भारतातील शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट्टे साध्य करण्यासाठी ज्यांचा आधार घेतला जातो, ते दोन्ही अहवालही हेच सांगतात. भारताच्या अनेक राज्यांतील शहरी बालमृत्यू दर स्थिरावला आहे.
बालमृत्यू दर व पाच वर्षांखालील मृत्यू दर या दोन्ही बाबी एकंदर मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत कळीच्या आहेत, हे आपल्याला माहीतच आहे. त्यामुळेच त्यास त्वरित व लक्ष्यकेंद्रित प्रतिसादाची गरज आहे. भारतीयाचे आरोग्य व पोषणाची स्थिती सुधारणे हे एक आव्हान आहे. कोविड १९ मुळे ते अधिक कठीण झाले आहे हे खरे असले तरी योग्य वेळी हाती असलेली आकडेवारी या आव्हानावर मात करण्यासाठी एक उत्तम साधन ठरणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...
Read More +
PREV
