Author : Harsh V. Pant

Published on Jun 22, 2023 Commentaries 0 Hours ago
मध्य पूर्वेतील नवीन भू-राजनीती

सौदी अरेबियाची मुत्सद्देगिरी आजकाल अधिक कार्यरत झालेली आहे. सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) पुढील आठवड्यात पॅरिस येथे होणाऱ्या नवीन जागतिक आर्थिक कराराच्या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा सुमारे १० दिवस फ्रान्समध्ये मुक्काम असणार आहेत. या दौऱ्यामधून एक्स्पो २०३० जागतिक मेळा आयोजित करण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या उमेदवारीला यातून पाठिंबा मिळेल ही त्यांची अपेक्षा आहे.

गेल्या वर्षी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या अयशस्वी भेटीनंतर, या महिन्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी रियाध भेटीदरम्यान सौदींसोबतचे संबंध पुन्हा स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. या दरम्यान, सौदीने रशियाशी असलेले संबंध कायम ठेवले आहेत. तसेच व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी ब्लिंकेनच्या भेटीपूर्वी राजपुत्रांची भेट घेतली होती. रियाधने नुकत्याच आयोजित केलेल्या अरब-चीन व्यवसाय परिषदेत चीन आणि अरब राष्ट्रांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सचे गुंतवणूक करार झाल्याचेही वृत्त आहे.

इस्तंबूलमधील राज्याच्या वाणिज्य दूतावासात मोहम्मद बिन सलमान यांच्या आदेशानुसार सौदी पत्रकार जमाल खशोग्गी यांच्या झालेल्या हत्येनंतर त्यांना पाश्चात्य जगाने बहिष्कृत केले होते. याच पार्श्वभुमीवर त्यांच्या दौऱ्याने एक वर्तुळ पुर्ण झाले आहे.

सौदीने रशियाशी असलेले संबंध कायम ठेवलेले आहेत. तसेच व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी काही दिवसांपुर्वी सौदी अरेबियाला भेट देऊन ब्लिंकेनच्या भेटीपूर्वी राजपुत्राची भेट घेतली होती.

२०१९ ला निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बायडन यांनी एमबीएस यांचा निषेध करताना आपण निवडून आल्यास रियाधला ते जसे आहेत तशीच वागणूक दिली जाईल अशी ग्वाही दिला होती. परंतू अमेरिकेला या नव्या वास्तविकतेशी जुळवून घेण्यास अधिक वेळ लागणार आहे. बायडन यांनी सौदी राजवटीमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अविचारी वृत्तीवर टिका केली होती. त्यांच्या निवडीनंतर लगेचच, राष्ट्रीय गुप्तचर मूल्यांकनामधून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की खशोग्गी यांच्या हत्त्येसाठीच्या ऑपरेशनला एमबीएस यांनी मान्यता दिली होती. या पार्श्वभुमीवर अमेरिकेने रियाधविरोधात काही गंभीर उपाययोजना केल्या होत्या त्यात सुमारे ७६ सौदी नागरिकांवर व्हिसा बंदीचा समावेश होता.

तेव्हापासून रियाध आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील संबंधांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. अर्थात, जुलै २०२२ च्या सौदी अरेबिया भेटीनंतरही यात फार सुधारणा झाल्याचे दिसून आलेले नाही. रियाधने तेलाच्या किमती कमी करण्याची अमेरिकेची विनंती स्वीकारण्यास नकार दिल्याने आणि ओपेक+ मध्ये रशियासोबतची भागीदारी सुरू ठेवल्याने या भेटीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नसले तरी, अमेरिका मध्य पूर्वेतील आपल्या सर्वात मजबूत सहयोगी देशांसोबतच्या संबंधांची रूपरेषा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. मध्यपूर्वेमध्ये चीनला स्थान मिळालेले दिसते ही वस्तुस्थिती या रिकॅलिब्रेशनमध्ये एक अतिरिक्त घटक आहे.

अमेरिकेच्या भुमिकेने निर्माण झालेली ही पोकळी भरून काढण्यात बीजिंगने अजिबात वेळ गमावलेला नाही. एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात एप्रिलमध्ये चीनने समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. यात दोन्ही देशांमध्ये थेट उड्डाणे तसेच सुरक्षा आणि व्यापार करार पुन्हा सुरू करणे यांचा समावेश होता. अर्थात हा चिनी आउटरीचचा सर्वात उल्लेखनीय पैलू आहे. मध्यपूर्वेतील चीनचा दबदबा काही काळापासून वाढत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे चीन तेल आयात करत असलेल्या प्रदेशात आपले अस्तित्व वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगुन आहे. त्याच वेळी, वॉशिंग्टनने प्रदेशातील आपली स्वारस्य कमी होत असल्याचे संकेत दिले आहेत. मध्यपूर्वेतील गणितांमध्ये मोठा बदल घडून येत आहे आणि यात महत्त्वाची भुमिका बजावण्याची बीजिंगची ईर्षा आहे.

पण सौदी अरेबियाची सर्व काही एकाच गोष्टीवर पणाला लावण्याची मात्र तयारी नाही. सौदी आपल्या नागरी आण्विक कार्यक्रमासाठी अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या मदतीला प्राधान्य देणार आहे. कारण त्यांना त्यांचा हा कार्यक्रम “जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञानासह” पुढे न्यायचा आहे, असे ब्लिंकेन यांच्या रियाधच्या भेटीदरम्यान, सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान यांनी स्पष्ट केले आहे.

एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात एप्रिलमध्ये चिनने समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला यात दोन्ही देशांमध्ये थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे तसेच सुरक्षा आणि व्यापार करार पुन्हा सुरू करणे यांचा समावेश होता. अर्थात हा चिनी आउटरीचचा सर्वात उल्लेखनीय पैलू आहे.

रियाधला मदत करण्यासाठी जगातील इतर सत्ताही इच्छूक आहेत. इस्राईलने पॅलेस्टाईन नागरिकांशी संबंध राखताना शांततापुर्ण मार्गांचा अवलंब केला नाही तर त्यांना सौदी कडून मर्यादित फायदे उपल्बध करून दिले जातील, असे सौदीने अधोरेखित केले आहे. रियाध देऊ इच्छिणारा संदेश तसा स्पष्ट आहे. भूतकाळात घडलेल्या गोष्टींच्या विपरीत एमबीएसकडून केल्या जाणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक बदलांसह सौदी अरेबिया हे तेल समृद्ध राज्य आपली नवीन जागतिक ओळख शोधत असतानाच अमेरिकेसोबतचे संबंधही सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मोहम्मद बिन सलमानचे परराष्ट्र धोरण हे भागीदारांच्या विविधतेवर आधारलेले आहे. गेल्या वर्षीची फ्रान्स आणि युरोपची त्यांची भेट ही रशियानंतरच्या जगात उर्जेचे पर्यायी स्त्रोत शोधत असलेल्या पाश्चात्य देशांच्या स्वीकृतीची सुरुवात होती. त्याच वेळी, चीन हा प्रमुख आर्थिक भागीदार म्हणून झपाट्याने उदयास येत असतानाही जागतिक तेल बाजारात त्यांनी रशियासोबतचे सहकार्य सुरू ठेवले आहे.

इतर जगाप्रमाणेच, जागतिक प्रवाहीपणाच्या या युगात, आपले सर्व पर्याय खुले ठेवण्यास अनुमती देणारे परराष्ट्र धोरण तयार करण्यात रियाध व्यस्त आहे. अलिकडच्या वर्षांत रियाधचे भारतासोबत असलेले संबंधही सुधारत आहेत. खरं तर, “अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध मध्य पूर्व प्रदेशाच्या त्यांच्या सामायिक दृष्टीकोनाला पुढे नेण्यासाठी” गेल्या महिन्यात भारत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि यूएस यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची भेट झाली होती.

मध्यपूर्वेतील भू-राजनीती एका प्रकारे मंथनातून जात आहे. परिणामी, या प्रदेशातील बदलांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरली जाणारी जुने गृहितक यापुढे वैध ठरणार नाहीत. सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र धोरणातील परिवर्तन हे कदाचित या मंथनाचे सर्वात दृश्य स्वरूप आहे.

हे भाष्य मूळतः NDTV येथे प्रसिद्ध झाले आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Harsh V. Pant

Harsh V. Pant

Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...

Read More +