युक्रेनच्या संकटातून चीनने घेतलेले आणि न घेतलेले धडे

रशियाला एका मर्यादेच्या पलीकडे पाठिंबा दिल्याने चीनच्या आर्थिक योजना आणि दीर्घकालीन हितसंबंधांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

हा लेख ‘युक्रेन संकट: संघर्षाचे कारण आणि मार्ग’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा युक्रेनच्या संकटाला प्रसिद्धीमाध्यमांकडून भरपूर प्रसिद्धी मिळाली, तेव्हा सर्वसाधारणपणे स्वीकारल्या जाणाऱ्या सिद्धान्तांनुसार, परिस्थिती कोणत्याही प्रकारे विकसित झाली तरी चीन त्याचा सर्वात मोठा लाभार्थी असेल, असा अर्थ त्यातून निघत होता. कोविडच्या सुरुवातीपासून, चीनच्या जागतिक प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने, कट्टर धोरणाचे पालन करून, प्रदेशाच्या सीमा पूर्णपणे सीलबंद करून देशांतर्गत कठोर निर्बंध लागू केले. चीनसोबतच्या आर्थिक संबंधांच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेचा पुनर्विचार अमेरिकेत सुरू झाला होता. २०२० मध्ये जेव्हा कोविडची साथ आली तेव्हा चीनकडे एक बेजबाबदार जागतिक शक्ती म्हणून व्यापकपणे पाहिले गेले, असा देश जो आपले संकुचित हितसंबंध जपण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाईल. उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्था अशी बनली, जिथे जगभरातील प्रमुख शक्तींनी चीनच्या संबंधात त्यांच्या धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली. जगाला हे जाणवत होते की, चिनी नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्था खूपच घातक ठरू शकते आणि जागतिक व्यवस्थेचे उत्तम रीतीने संतुलन व्हावे, यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.

आणि मग युक्रेनवर रशियाने आक्रमण केले. जोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात युरोपीय सुरक्षेच्या भौगोलिक घटकांचा राजकीय फायदा उठविण्याच्या पुनर्रचनेसाठी रशियाने प्रामुख्याने लष्करी भूमिका घेतली होती, तोपर्यंत चीनच्या दृष्टीने ते चांगले होते. मात्र, जेव्हा रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि संघर्ष वाढला व रशियाला झटपट यश मिळवणे कठीण वाटू लागल्याने, अशा परिस्थितीत आपण कुठली भूमिका घ्यावी, याविषयी चीन संभ्रमात आहे. रशियाने चीनकडे लष्करी मदत आणि पाश्चिमात्य निर्बंध टाळण्यात मदत मागितली आहे. मात्र असे करण्याचा प्रयत्न चीनने केल्यास चीनला याचे कठोर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे.

गेल्या आठवड्यात, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जर्मन चॅन्सलर ओलाफ स्कोल्झ आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी सहमती दर्शवली की, युक्रेनमधील परिस्थिती “चिंताजनक” आहे, “सहभागी राष्ट्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन, त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय समुदायासह सक्रियपणे काम करून फ्रान्स, जर्मनी आणि युरोपीय युनियनशी संवाद आणि समन्वय साधण्यास वचनबद्ध आहे.” चीनने असेही घोषित केले आहे की, ते युद्धग्रस्त युक्रेनला सुमारे ७,९०००० अमेरिकी डॉलर्सची मानवतावादी मदत देत आहे.

चीनने मध्यस्थाची भूमिका निभवावी, याकरता युक्रेनने केलेल्या विनंतीच्या प्रयत्नांना  शी जिनपिंग यांनी विरोध केला असला तरी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या बचावासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, रशिया गाळात रूतत चालली आहे आणि निर्बंधांमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे, हे सुस्पष्ट आहे. अलीकडच्या काळातील वाढत्या देशांतर्गत आव्हानांमध्ये चीनची अर्थव्यवस्था मजबूत पाया शोधण्याच्या प्रयत्नात होती. रशियन सैन्याच्या भवितव्याविषयीची वाढती चिंता आणि या युद्धामुळे जी भू-राजकीय युती सुरू झाली आहे, त्यापैकी बहुतेक बाबी चीनच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांना हानिकारक असूनही चीनने रशियाने केलेल्या आक्रमणाचा निषेध केलेला नाही व चीन-रशियाची मैत्री “घट्ट” राहिली आहे.

जागतिक स्तरावर चीनच्या प्रतिष्ठेचे नुकसान या युद्धाच्या आधीच झाले आहे आणि पुतिन काय करतात किंवा काय करत नाहीत याचा त्यावर फारसा परिणाम होणार नाही.

जरी काही पाश्चिमात्य देशांनी असे सुचवले आहे की, पुतिन यांच्याशी जवळीक साधण्याची चीनला जी किंमत मोजावी लागेल, याविषयी शी जिनपिंग यांना काळजी वाटायला हवी, परंतु याला काही महत्त्व असण्याची शक्यता नाही.

जागतिक स्तरावर चीनच्या प्रतिष्ठेचे नुकसान या युद्धाच्या अगोदर झाले आहे आणि पुतिन काय करतात अथवा काय करत नाहीत याचा त्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र, चीनचा विकासदर गेल्या तीन दशकांतील सर्वात कमी असताना रशियाशी घनिष्ठ संबंध टिकवून ठेवण्याचे आर्थिक आव्हान हे चिनी नेतृत्वाकरता चिंतेची बाब असेल. पाश्चिमात्य देशांच्या घसरणीबद्दल चर्चा होत असतानाही, रशियावर टाकल्या जात असलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेचे आजही असलेले वर्चस्व अधोरेखित होते. केवळ युरोपमधील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनीच नाही, तर जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या इंडो-पॅसिफिकमधील राष्ट्रांनीदेखील, रशियाविरोधातील निर्बंध, निर्यात नियंत्रण लक्ष्य करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना समर्थन दर्शवले आहे. गेली अनेक वर्षे, चीनने पाश्चात्य राष्ट्रांमधील मतभेदांचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु या संकटाने त्या सर्वांना ‘न भूतो’ इतके जवळ आणले आहे आणि चीनच्या युरोपीय युनियनसोबतच्या व्यापार संबंधांची छाननी होऊ शकते.

जागतिक पुरवठा साखळीसाठी चीनवर सर्व देश अत्याधिक अवलंबून असल्याचे आव्हान या कोरोना साथीने अधोरेखित केले. अशाच प्रकारे, युक्रेनच्या संकटाने ऊर्जेसाठी रशियावर दीर्घकालीन अवलंबून राहता येणार नाही, असे संकेत युरोपला दिले आहेत. पाश्चात्य शक्तींमधील धोरणात्मक अभिसरण हे अर्थशास्त्राच्या पलीकडे, जागतिक भूराजनीतीला आकार देईल. नाटो आणि युरोपीय युनियनला एक नवी संधी मिळाली आहे आणि युरोपीय राष्ट्रे त्यांच्या सुरक्षा संरचना मजबूत करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक दृढनिश्चयी आहेत. युक्रेन संघर्षाकडे पाहण्याचा ‘क्वाड’च्या नेत्यांचा दृष्टिकोन भिन्न असला तरीही एकत्र काम करण्याची त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करण्यासाठी आणि त्यांच्या रडारवर चीन अद्यापही असल्याचा संकेत दर्शवण्यासाठी ‘क्वाड’च्या नेत्यांनी अलीकडेच एक आभासी शिखर परिषद आयोजित केली होती.

चीन म्हणजे रशिया नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनचा महत्त्वाचा वाटा आहे. जेव्हा आर्थिक वाढीची घसरण होत असते, तेव्हा जागतिक आर्थिक अस्थिरता चीनला नकोशी वाटत असते. ही आर्थिक अस्थिरता अमेरिका आणि युरोपीय युनियन या दोन प्रमुख बाजारपेठांवर खूप अवलंबून आहे. शी जिनपिंग आणि पुतिन यांना पाश्चात्य प्रभावाचा तिरस्कार वाटू शकतो आणि त्यांचा विस्तारवादी अजेंडा मागे ढकलण्यात दोघांनाही रस असू शकतो, मात्र, जागतिक वर्चस्वाचा दीर्घकालीन अजेंडा साध्य करण्यासाठी चीनला आर्थिक स्थिरता महत्त्वाची आहे. दुसरीकडे, रशिया एक आर्थिकदृष्ट्या हलके राष्ट्र आहे आणि रशियाने सर्व ढोंगे आणली असली तरी, युक्रेन संघर्षाने रशियाची नेमकी दुर्बलता उघड केली आहे. रशियाने दिलेल्या अणुयुद्धाच्या धमक्या या जगाचे लक्ष वेधण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे दिसते.

या निमित्ताने नाटो आणि युरोपीय युनियनला एक नवी संधी मिळाली आहे आणि युरोपीय राष्ट्रे त्यांच्या सुरक्षा संरचना मजबूत करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक दृढनिश्चयी बनली आहेत.

चीनला आता युक्रेनविषयी चिंता आणि युरोपीय राष्ट्रांनी केलेल्या विनवण्यांबद्दल सहानुभूती वाटण्यामागे एक कारण आहे. पाश्चिमात्य देशांसोबतचे आपले संबंध टोकाला पोहोचले आहेत, हे चीनने ओळखले आहे आणि ते पूर्वपदावर आणण्यासाठी युक्रेन आणि रशियामधील संघर्षाच्या संदर्भात चीनला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. चीन पुतीनच्या विरोधात एका मर्यादेच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता नाही, परंतु पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनच्या विघटनातून शिकल्याप्रमाणे या संकटातूनही चीन नवा धडा शिकत आहे.

हे भाष्य मूलतः ‘लाइव्ह मिंट’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• International Affairs
• India
• इंडो-पॅसिफिक
• ईयू
• क्वाड
• चीन
• चीन-रशियन
• युक्रेन संकट
• रशिया
• शी ज़िनपिंग

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT