HACने ठोस प्लास्टिक करारावर जोर दिला आहे. अशा कराराद्वारे प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाची समस्या संपवण्यासाठी विकसीत राष्ट्रांप्रमाणेच भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांवरही टाईमलाईन बंधनकारक असणार आहे. सर्व राष्ट्रांमध्ये एकमत होण्यासाठी हा मोठा अडथळा ठरत आहे.
प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदुषण संपवण्यासाठी एका कायदेशीर व बंधनकारक बहुराष्ट्रीय कराराशी निगडीत वाटाघाटींच्या चौथ्या सत्राचे आयोजन करण्यासाठी कॅनडा सज्ज आहे. यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण कोरियाच्या बुसानमध्ये वाटाघाटींचे अंतिम सत्र घेण्यात येणार आहे. यात कराराचा अंतिम दस्तऐवज तयार केला जाईल. त्याआधीचे हे शेवटचे सत्र आहे. सध्याचे हे सत्र कॅनडामध्ये २३ ते २९ एप्रिलच्या दरम्यान होणार आहे. यात एका बाजूस प्लास्टिक प्रदुषण संपवण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक कराराचा आग्रह करणारी राष्ट्र आणि दुसरीकडे, एखाद्या राष्ट्रावर बंधने लादण्याआधी त्याची देशांतर्गत स्थितीचे गांभीर्याने परिक्षण व्हावे असे म्हणत कराराला ठोसपणे विरोध करणारी राष्ट्रे यांच्यातील चढाओढ पाहायला मिळणार आहे. तसेच, या वाटाघाटींमध्ये प्लास्टिक प्रदुषण संपवण्यासाठी एक सामायिक दृष्टिकोन शोधणे हा एक मोठा अडथळा ठरणार आहे.
प्लास्टिक हे धोकादायक नाही तर त्याच्या अशास्त्रीय व्यवस्थापनाचा पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे मानणाऱ्या भारताची भूमिका या डाउनस्ट्रीम दृष्टिकोनाप्रमाणेच आहे.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये नैरोबी येथे झालेल्या याआधीच्या वाटाघाटींमध्ये रशिया, इराण, सौदी अरेबिया, क्युबा, चीन आणि बहरिन यांसारख्या समविचारी राष्ट्रांनी प्लास्टिकबाबतच्या शाश्वततेसाठी जागतिक युती व्हावी अशाप्रकारचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. हा दृष्टिकोन अशास्त्रीय पद्धतीने प्लास्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीमुळे होणाऱ्या प्लास्टिक प्रदूषणाबाबतच्या ‘डाउनस्ट्रीम ॲप्रोच’वर आधारित आहे. प्लास्टिक हे धोकादायक नाही तर त्याच्या अशास्त्रीय व्यवस्थापनाचा पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतो, असे मानणाऱ्या भारताची भूमिका या डाउनस्ट्रीम दृष्टिकोनाप्रमाणेच आहे. हा दृष्टिकोन अपस्ट्रिम अप्रोचच्या विरोधी आहे. अपस्ट्रिम अप्रोचला ६४ राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या हाय अँबीशन कोअलिशन टू एण्ड प्लास्टिक पोल्युशन म्हणजेच HACचा पाठिंबा असून यात प्लास्टिक प्रदुषण कमी करण्यासाठी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसोबतच प्लास्टिक उत्पादक राष्ट्रांच्या उत्पादन क्षमतेवर मर्यादा आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. या युतीतील सहभागी राष्ट्रे प्लास्टिक करारामधील (चित्र १) वाटाघाटींचे आयोजन करणाऱ्या सचिवालयाचे सर्वात मोठे निधीदार देखील आहेत. म्हणूनच ते या करारातील वाटाघाटीचे प्रमुख आर्थिक चालकही आहेत. म्हणूनच, प्लास्टिक करार बंधनकारक करण्यासाठी लागणारे समर्थन मिळवण्यासाठी भक्कम मत तयार करण्यातही त्यांची महत्त्वाची भुमिका आहे.
आकृती १ : वाटाघाटीसंबंधीत बैठका आणि परिषदांना निधी देणारी राष्ट्रे (एचएसी सदस्य राष्ट्रांना टॅग करण्यात आले आहे)
स्त्रोत – युएनईपी
बहूपक्षीय चर्चांमध्ये प्लास्टिक आणि सागरी प्रदुषणाचा मुद्दा आणण्यामध्ये HACचे योगदान महत्त्वाचे आहे. यास पॅसिफीक आयलँड फोरमचाही पाठिंबा आहे. या फोरमने प्लास्टिक करारासाठीच्या युतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपल्या १८ सदस्य राष्ट्रांचे एक निवेदन युएनईपीमध्ये जारी केले आहे. असे असले तरीही, HACमधील सहभागी राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या धोरणात्मक भूमिकेला भारत आणि ग्लोबल कोअलिशन फॉर प्लास्टिक बॅन मधील राष्ट्रांनी विरोध केला आहे. प्लास्टिक उत्पादनामध्ये पेट्रोकेमिकल्स हा महत्वाचा कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. स्वच्छ इंधन पर्यायांचा अवलंब केल्यामुळे मागणी कमी होत असताना पेट्रोकेमिकल्स हे तेल आणि वायू क्षेत्राची वाढ रोखतील असा अंदाज आहे. यामुळे काही तज्ञांनी भारताला पेट्रोकेमिकल उद्योगाला अनुकूल राष्ट्र असे लेबल लावले आहे. प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने करारामध्ये वाटाघाटी केल्या जात असल्याने, या वाटाघाटी भारतीय पेट्रोकेमिकल उद्योगाच्या विस्ताराशी विरोधाभासी ठरणार आहेत. भारतासंबंधीच्या या चिंता जरी रास्त असल्या तरी, यात एचएसीच्या अजेंड्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. खरे पाहता, एचएसीचा अजेंडा हा व्यापक सहयोगी बहुपक्षीय प्रयत्नांसंबंधीच्या वाटाघाटीची एक बाजू आहे. पेट्रोकेमिकल लॉबीच्या फायद्यासाठी भारताने हा दृष्टिकोन अवलंबलेला नाही हे येथे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. एचएसीमधील नॉर्वे, जर्मनी, यूके, कॅनडा, आणि जपान यांसारख्या राष्ट्रांमधील विकासाचा स्तर आणि भारतासारख्या राष्ट्रामधील विकासाचा स्तर यातील फरकाकडे दुर्लक्ष न करता एचएसीमधील राष्ट्रांसोबत बहुपक्षीय सहकार्याची वाट खुली करणे हे भारताच्या भुमिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
HAC मधील सहभागी राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या धोरणात्मक भूमिकेला भारत आणि ग्लोबल कोअलिशन फॉर प्लास्टिक बॅन मधील राष्ट्रांनी विरोध केला आहे.
या करारामध्ये विकसित आणि विकसनशील देशांमधील फरक लक्षात घ्यायला हवा, हे या वाटाघाटींमध्ये भारताने अधोरेखित केले आहे. परिणामी, भारताने करारामध्ये सामायिक परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या (कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉंसिबीलिटीज – सीहीडीआर) या तत्त्वाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव वारंवार मांडला आहे. याला ब्राझील, अर्जेंटिना, सौदी अरेबिया, पनामा, गॅबॉन, सेनेगल आणि ट्युनिशिया यासारख्या राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला आहे. याउलट, प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्याच्या प्रयत्नांना धक्का न लावणारा करार एचएसीच्या सदस्य राष्ट्रांना हवा आहे. प्लास्टिक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल देखील कराराद्वारे नियमनाखाली आणला जाणे आवश्यक आहे, असे न्यूझीलंड आणि ईयू सारख्या राष्ट्रांचे मत आहे. अर्थात यास भारत सहमत नाही. या वाटाघाटी आणि हवामान बदलाशी संबंधित वाटाघाटींमध्ये एक विलक्षण साम्य आहे. हवामान बदलाशी संबंधित वाटाघाटींमध्ये पाश्चिमात्य राष्ट्रे एक मजबूत हवामान कराराबाबत आग्रही होती. यात विविध राष्ट्रांमधील विकासाचा स्तर लक्षात न घेता हा करार सरसकट सर्वांवर बंधनकारक असावा असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. यातच अमेरिकेने सीबीडीआरचे तत्त्व पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या गळी उतरवण्यासाठी सादर केले. हेच पाश्चिमात्य देश आता एचएसीमध्येही सहभागी आहेत. याचा अर्थ असा आहे की प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्यासाठी भारतासारख्या विकसनशील देशांना देखील विकसीत राष्ट्रांसाठीच्या (२०४०) बंधनकारक टाइमलाइनच्या अंतर्गत आणण्यात यावे याबाबत ही राष्ट्रे आग्रही आहेत. एचएसीचे प्राधान्यक्रम व भारताच्या विकासासाठीचे प्राधान्यक्रम यामध्ये मोठी तफावत आहे हे एचएसी राष्ट्रांच्या दरडोई उत्पन्नांच्या आकडेवारीवर नजर फिरवली तरी स्पष्ट होते.
आकृती २ : सीबीडीआर साठी वाटाघाटी करणारी राष्ट्रे (डावीकडे) आणि एचएसी सदस्य राष्ट्रे (उजवीकडे) यांच्यातील दरडोई उत्पन्नाची तुलना
स्त्रोत – जागतिक बँक
या कराराच्या वाटाघाटींशी संबंधित दुसरा वादाचा मुद्दा हा प्रक्रियेच्या नियमांबद्दल आहे. नॉर्वे, यूके, स्वित्झर्लंड आणि ईयु ही एचएसी सदस्य राष्ट्रे वाटाघाटीचे निर्णय दोन-तृतीयांश बहुमताच्या मतदानाने घेण्यास आग्रही आहेत. विविध राष्ट्रांच्या विकासातील अंतर लक्षात न घेता सर्व राष्ट्रांवर बंधनकारक असणाऱ्या करारावर सहमती मिळवणे कठीण आहे, हे एचएसी सदस्य राष्ट्रांना चांगलेच ठाऊक आहे म्हणूनच त्यांनी दोन-तृतीयांश बहुमताचा मुद्दा पुढे केला आहे. याउलट, सर्व सदस्य राष्ट्रांना आपला मुद्दा मांडण्याचा हक्क आहे व हे बहुपक्षीय सहकार्याचे सार आहे हे लक्षात घेता, घेण्यात येणारा निर्णय हा सहमतीने व्हावा असे भारताचे मत आहे. भारताच्या दबावामुळे, सध्या करारामधील वाटाघाटी या तात्पुरत्या नियमांवर चालवण्यात येत असून सर्व निर्णय सहमतीने घेण्यात येत आहेत. भारतासारख्या बिगर पश्चिमात्य विकसनशील राष्ट्रांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे.
भारताच्या दबावामुळे, सध्या करारामधील वाटाघाटी या तात्पुरत्या नियमांवर चालवण्यात येत असून सर्व निर्णय सहमतीने घेण्यात येत आहेत.
एचएसी सदस्य आणि ग्लोबल कोलिशन फॉर प्लास्टिक सस्टेनेबिलिटी यांच्यातील रस्सीखेच प्लास्टिक कराराची अंतिम रचना तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (युएनएफसीसीसी) च्या धर्तीवर वेगवेगळया राष्ट्रांना विविध श्रेणीं आणि वेगवेगळ्या संलग्नकांमध्ये विभाजित करणारे हे कराराचे मॉडेल उपयुक्त ठरणार आहे. सर्व राष्ट्रांवर बंधनकारक आणि सर्वांचे नियमन करणाऱ्या 'मजबूत' करारासाठी प्रयत्न करणे हे एचएसी सदस्य राष्ट्रांच्या दृष्टिने जरी न्याय्य असले तरी, त्यांनी २०२४ च्या अखेरीस तयार होणारा बहुपक्षीय करार साध्य करण्यासाठी वाटाघाटींमध्ये एकमत होणे आवश्यक आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रे पॅरिस करार हा एक उत्तम प्रोटोटाइप नाही असे म्हणत प्लास्टिक कराराबाबत जरी आग्रही असली तरी त्यांनी या कराराच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. या करारात विकसनशील राष्ट्रांना विकसित देशांसोबत सामील करून घेण्यात आले आहे. भारतासारखी राष्ट्रे या कराराची विरोधक नाहीत तर ते आपल्या राष्ट्रीय परिस्थितीस प्राधान्य देतात ही बाबही एचएसी सदस्य राष्ट्रांनी मान्य करायला हवी. प्लॅस्टिक करारामध्ये सीबीडीआरचा समावेश करण्याच्या भारताच्या आवाहनाचे हे स्वरूप सहयोगी आहे. प्लॅस्टिक प्रदुषणाचे नकारात्मक परिणाम भोगणाऱ्या कमी विकसित देशांना प्लॅस्टिक प्रदूषणाला आळा घालता यावा हा त्यामागचा उद्देश आहे. व्यापक वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या शक्यतेचाही विचार करणे गरजेचे आहे. जर अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासन आले आणि या करारामधून अमेरिका बाहेर पडण्याची चिन्हे असली तर त्याचा नकारात्मक परिणाम या करारावर होऊ नये अशाप्रकारे कराराची रचना व्हायला हवी. कॅनडामधील आगामी वाटाघाटीमधून सामायिक उद्देश आणि सहकार्याबाबतची महत्त्वाकांक्षा याबद्दल स्पष्ट कल्पना येणार आहे.
अंगद सिंग ब्रार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Angad Singh Brar is a Research Assistant at Observer Research Foundation, New Delhi. His research focuses on issues of global governance, multilateralism, India’s engagement of ...
Read More +
PREV