कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेच्या सर्व हिंसक कारवाया थांबविण्याकरता पेट्रो प्रशासनाच्या ‘संपूर्ण शांतता’ योजनेत सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
२०२२ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी सुरू केलेल्या शांतता चर्चेतून ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बाहेर पडत बंडखोर संघटनेतून जे विभाजन गट निर्माण झाले, त्याला कोलंबियाचे क्रांतिकारी सशस्त्र दल संबोधले जाते आणि ज्याला कोलंबियाची असंतुष्ट क्रांतिकारी सशस्त्र सेना असेही म्हटले जाते. राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अलीकडच्या घडामोडी मोठा अडथळा ठरल्या आहेत, ‘संपूर्ण शांततेचे’ वचन देणार्‍या त्यांच्या राजकीय मोहिमेला गेल्या निवडणुकीत जे यश प्राप्त झाले, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष पदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली.
कोलंबिया सरकार आणि कोलंबियाची क्रांतिकारी सशस्त्र सेना यांच्यात २०१६ साली झालेल्या शांतता करारात आलेले अपयश सुधारण्याचा प्रयत्न, राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या ‘संपूर्ण शांतता’ या मोहिमेने केला, ही मोहीमही कोलंबियाची क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेने केलेल्या हिंसक घटना आणि गुन्हेगारी कारवायांची तीव्रता दूर करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.
परंतु असा प्रश्न उद्भवतो की, हिंसा त्याच तीव्रतेने का सुरू राहिली आणि निःशस्त्रीकरण, तैनात केलेल्या सशस्त्र दलांना माघारी बोलावण्याची प्रक्रिया, पुनर्वसन आणि पुनर्एकीकरण अशा सर्वसमावेशक सुधारणांचे आश्वासन देणारा महत्त्वाकांक्षी शांतता करार असूनही क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेचा उदय कसा झाला?
कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र दलांचा उदय १९६४-७१ दरम्यान झाला. या काळात ग्रामीण आणि नाकारलेल्या कोलंबियन प्रदेशांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या समस्यांमुळे आणि तक्रारींमुळे नॅशनल लिबरेशन आर्मी, माओइस्ट पीपल्स लिबरेशन आदींसारख्या बहुसंख्य डाव्या भूमिगत संघटना शस्त्रास्त्रांचा वापर करीत उदयास आल्या.
कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेच्या संरचनेमुळे आणि स्थिर नेतृत्वामुळे त्यांनी पॅसिफिक आणि शेजारील व्हेनेझुएलाच्या सीमेवर असलेल्या प्रदेशांतील मोठ्या प्रमाणावरील भूभागावर नियंत्रण मिळवले. त्यांचा सर्वाधिक जोर ज्या कालावधीत होता, त्या २००२ साली या संघटनेचे सुमारे २० हजार सक्रिय सदस्य होते. खून, जोर-जबरदस्तीने विस्थापन, अपहरण आणि कोकेनच्या लागवडीच्या भरभराटीच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवलेले त्यांचे दहशतीचे राज्य होते.
चर्चेद्वारे शांतता करार केला जावा, याकरता अनेक दशके केलेल्या प्रयत्नांनंतर, २०१६ मध्ये सशस्त्र संघर्ष समाप्त व्हावा आणि स्थिर व चिरस्थायी शांतता निर्माण व्हावी, याकरता अंतिम करार अस्तित्वात आला. गेली ५२ वर्षे सुरू असलेल्या ज्या आत्यंतिक हिंसाचारात २ लाख ६० हजार मृत्यू, २० हजारांहून अधिक अपहरणांच्या घटना आणि ८० हजारांहून अधिक बेपत्ता व्यक्तींचा अंत झाला, तो या निमित्ताने थांबेल, अशी अपेक्षा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केली होती.
मात्र, शांतता कधीही प्रस्थापित झाली नाही, कारण कोलंबियाची क्रांतिकारी सशस्त्र सेना ही कोलंबियात पसरलेली एक मोठी संघटना होती आणि त्यातील सर्वचजण त्यांच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेशिवाय आत्मसमर्पण कराव्या लागणाऱ्या शांतता कराराबद्दल आनंदी होते, असे नाही.
कोलंबिया सरकार आणि कोलंबियाची क्रांतिकारी सशस्त्र सेना यांच्यात २०१६ साली झालेल्या शांतता करारात आलेले अपयश सुधारण्याचा प्रयत्न, राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या ‘संपूर्ण शांतता’ या मोहिमेने केला. ही मोहीमही कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेने केलेल्या हिंसक घटनांची आणि गुन्हेगारी कारवायांची तीव्रता दूर करण्यात अयशस्वी ठरली.
२०१७ साली, जेव्हा कोलंबियाची क्रांतिकारी सशस्त्र सेना बंडखोर संघटना फुटली, तेव्हा तिथे शांतता होती, परंतु ती अल्पकालीन होती. कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेच्या विघटनाने कोलंबियाच्या १,१०३ प्रदेशांपैकी ८५ प्रदेशांमध्ये सुमारे ३० फुटीर संघटनांचा उदय झाला, ज्यांच्या कारवायांची तीव्रता २०१६ सालाइतकीच आहे.
सुमारे ३० फुटीर गटांच्या वाढीवरून हे स्पष्ट होते की, फुटीरांच्या वाढीमागे अनेक कारणे आहेत आणि २०१६च्या शांतता करारानंतरही हिंसाचार आणि इतर बेकायदेशीर कारवाया सुरूच आहेत. यामागच्या विविध कारणांचे स्थूलमानाने दोन प्रमुख घटकांमध्ये वर्गीकरण करता येईल.
पहिली गोष्ट म्हणजे, वाटाघाटी प्रक्रियेदरम्यान कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेला एकसंध अस्तित्व मानण्याचे सरकारचे गृहीतक चुकीचे होते. केंद्रीय नेतृत्वाखाली काम करणारी ही एक सुसंघटित स्तर-आधारित संघटना होती. तरीही, विविध प्रदेशांत पसरलेल्या कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेच्या देशव्यापी स्तरीय अस्तित्वाचाही विचार करणेही आवश्यक आहे. कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेची सात भौगोलिक गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती, त्यापैकी पौर्वात्य गटाला कोलंबिया क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेच्या बंडखोरीच्या कारवाया सुरू ठेवण्यात पुरेसा रस होता. पूर्वेकडील गटाने पौर्वात्य मैदानी प्रदेशापासून व्हेनेझुएला सीमेपर्यंत पसरलेल्या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवले, ज्यामुळे या आघाडीला कोकेनची लागवड आणि मानवी तस्करी यांतून एकगठ्ठा कमाई करता आली. हवाना, क्युबातील वाटाघाटी जवळपास अंतिम टप्प्यात आल्यावर, वाटाघाटी करणाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले की, कोकेनच्या लागवडीपासून कायदेशीर पिकांकडे संक्रमण हा शांतता कराराचा एक आवश्यक घटक आहे. पौर्वात्य आघाडीच्या सदस्यांनी सर्वप्रथम शांतता प्रक्रिया नाकारली. पौर्वात्य गट हा पहिला असंतुष्ट गट- अरमांदो रिओस नावाने उदयास आला, ज्याचे नेतृत्व मिगेल बोताचे सॅन्तिलाना उर्फ ‘जेंटिल ड्युआर्ट’ करत होते.
मात्र, हे लक्षात घ्यायला हवे की, कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेचे सदस्य ज्यांनी शरणागती पत्करली होती, त्यांची संख्या २०१७ मध्ये जेव्हा शांतता करार अंमलात आला तेव्हाच्या असंतुष्टांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी जास्त होती. करारामध्ये उद्धृत केलेल्या सर्वसमावेशक अशा- निःशस्त्रीकरण, तैनात केलेल्या सशस्त्र दलांना माघारी बोलावण्याची प्रक्रिया, पुनर्वसन आणि पुनर्एकीकरण संबंधीच्या सुधारणांमुळे जवळपास ६,८०४ सैनिकांना शरणागती पत्करण्यास प्रवृत्त केले गेले, ४ हजार कैद्यांना माफी देण्यात आली आणि ८,९९४ जणांनी शस्त्रे खाली ठेवली. मात्र, शांतता कराराच्या इतर प्रकरणांची- विशेषत: जमिनीच्या नोंदींचे औपचारिकीकरण, कायदेशीर पिकांसह कोकेनचा पर्याय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, माजी सैनिकांचे पुनर्वसन आणि पुनर्एकीकरण याची अंमलबजावणी करताना समस्या उद्भवल्या.
सँतोस प्रशासन आणि सध्याच्या पेट्रो प्रशासनाने कोलंबियाची क्रांतिकारी सशस्त्र सेना आणि असंतुष्टांना एक सामूहिक अस्तित्व मानून संकट सोडवण्यासाठी सामूहिक दृष्टिकोन स्वीकारला. पेट्रो प्रशासनाची ‘संपूर्ण शांतता’ योजना ही कोलंबियाची क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेचे सदस्य हा एकच समुदाय आहे या गृहीतकावर आधारित आहे, जे तसे नाही.
शांतता कराराच्या संदर्भात राजकीय नेतृत्वाची विसंगत भूमिका आणि पोकळी भरून काढण्यातील सरकारची असमर्थता, हे २०१६ नंतरच्या असंतुष्टांच्या वाढीमागचे दुसरे प्रमुख कारण आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष जुआन मॅन्युएल सॅन्तोस यांना शांतता करार पूर्ण केल्याबद्दल शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाले आणि कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या त्यांच्या राजकीय दृढनिश्चयामुळे तैनात केलेल्या सशस्त्र दलांना माघारी बोलावण्याची प्रक्रिया पार पडली. पुनर्वसन आणि पुनर्एकीकरणाच्या उद्देशाने, सॅंतोस सरकारने २६ संक्रमणकालीन सामान्यीकरण एकाग्रता क्षेत्र (झेडव्हीटीएन) आणि सात छावणी-आकाराचे तात्पुरते सामान्यीकरण क्षेत्र (पीटीएन) स्थापन केले. सुमारे १३,६०८ लढवय्ये जे तैनात करण्यात आले होते, त्यांना मागे घेतले गेल्याची नोंदणी झाली आहे आणि ते पुनर्एकीकरण प्रक्रियेची वाट पाहात आहेत. मात्र, २०१८ मध्ये इव्हान ड्यूक मार्क्वेझ अध्यक्ष झाल्यावर परिस्थिती बदलली. अंमलबजावणी आणि निधीच्या बाबतीत शांतता प्रक्रियेत गोंधळ झाला. डेमोक्रॅटिक सेंटर या त्यांच्या पक्षाने यापूर्वी शांतता करारावर टीका केली होती. सत्तेत आल्यावर त्यांनी करारनामा रद्दबातल ठरवला नाही. तरीही, तो करारनामा- विशेषत: जमिनीच्या मालकीसंदर्भातील कागदपत्रांच्या औपचारिकीकरणाचे प्रकरण योग्य रीतीने अंमलात आणण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. परिणामी, अनेक माजी लढवय्ये, जे बहुतांश ग्रामीण कोलंबियातील होते, त्यांना शेती करायची होती. मात्र, सर्वसमावेशक ग्रामीण सुधारणा (उदाहरणार्थ- जमीन कायद्याचे समायोजन, कृषी अधिकार क्षेत्र, सार्वजनिक जमीन समायोजन सेवा, बाल्डीओसचे निर्णय) आणि बेकायदेशीर पिकांच्या प्रतिस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी निकष पारित करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले.
केंद्रीय नेतृत्व गेल्याने आणि सरकारने ती पोकळी कधीही भरून न काढल्याने, असंतुष्टांनी बंडखोरी, अंमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी इत्यादींसारख्या पूर्वाश्रमीच्या कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेना कारवायांचा ताबा घेतला. हे माजी लढवय्ये फरार म्हणून ओळखले जातात आणि असंतुष्टांद्वारे त्यांचा माग काढला जातो आणि त्यांची हत्या केली जाते, कारण ‘झेडव्हीटीएन’ आणि ‘पीटीएन’च्या सुरक्षित बंदिस्त अवकाशापलीकडे त्यांचे संरक्षण करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले. तिथे लवकर धोक्याची पूर्वसूचना देणारी केंद्रे स्थापन करण्यात आली होती, परंतु सरकार नेहमी प्रतिक्रिया देण्यास उशीर करत असे, ज्यामुळे २९३ माजी लढवय्ये मरण पावले, ज्यातून तैनात केलेल्या ठिकाणाहून मागे घेण्यात आलेल्या इतर लढवय्यांना एकतर असंतुष्टांमध्ये सामील होण्याची अथवा मृत्यूला कवटाळण्याची धोक्याची सूचना मिळाली. ड्यूक सरकारच्या पीक प्रतिस्थापन विषयक उदासीन धोरणामुळे कोकेनची लागवड सुरू राहिली, ज्यामुळे अनेक ग्रामीण रहिवासी या असंतुष्टांमध्ये सामील होण्यास आणि कोकेनच्या नफेखोर व्यापारातून मोठी रक्कम मिळवण्यास प्रवृत्त झाले.
सँतोस प्रशासन आणि सध्याच्या पेट्रो प्रशासनाने कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेला आणि असंतुष्टांना एक सामूहिक अस्तित्व मानून संकट सोडवण्यासाठी सामूहिक दृष्टिकोन स्वीकारला. पेट्रो प्रशासनाची ‘संपूर्ण शांतता’ योजना ही कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेचे सदस्य एकच समुदाय आहे, या गृहीतकावर आधारित आहे, जे तसे नाही. हे गट विखुरलेले आहेत आणि छोट्या छोट्या गटांमध्ये अंतर्गत लाथाळ्या आहेत. अनेक दशकांपासून या संघर्षाचे बळी ठरलेल्या स्वदेशी आणि आफ्रो-कोलंबियन आंदोलकांच्या सहकार्याने प्रादेशिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, कारण केवळ पीडितच नेमके काय घडत आहे याचे अचूक चित्र स्पष्ट करू शकतात. अशा प्रकारे, कोलंबियन प्रशासनाने सामूहिक दृष्टिकोन नव्हे तर सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा.
देवज्योती साहा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
