इथिओपिआचा बदलता चेहरा

गेल्या वर्षी म्हणजे २०२३ मध्ये भू-राजकीय परिस्थितीत घडलेल्या आश्चर्यांपैकी एक आश्चर्य म्हणजे, ब्रिक्सचा विस्तार. अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिआ, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा ब्रिक्समध्ये समावेश करून घेण्यात आला.

इथिओपिआला ब्रिक्समध्ये समावेशासाठी दिलेले आमंत्रण ही सर्वांत आश्चर्यकारक गोष्ट होती. कारण इथिओपिआ ब्रिक्ससाठी संभाव्य देश नव्हता. इथिओपिआचा प्रवेश उशिरा झाला. पण नंतर त्या देशाने ब्रिक्समधील समावेशासाठी निरंतर पाठपुरावा केला. आफ्रिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश व क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने दहाव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा देश म्हणून इथिओपिआला आपला स्तर वाढवण्याची संधी मिळाली.

इजिप्त हा इथिओपिआचा शेजारी आणि शत्रू. इथिओपिआशी इजिप्तचे नाईल नदीच्या पाण्यावरून व ग्रँड इथिओपिअन रेनेसा धरणावरून वाद आहेत. इजिप्त हा ब्रिक्ससाठीचा उमेदवार होता. त्यामुळे आपण मागे पडू नये, असा इथिओपिआचा प्रयत्न होता.

ब्रिक्समध्ये समावेश झाल्याने इथिओपिआने एक गरीब देश म्हणून खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत कलह या प्रतिमेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आपला दर्जा उंचावला.

व्यापक संदर्भाने विचार केला, तर सातत्याने यादवी सुरू असल्याने इथिओपिआची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यामुळे देशाचे विभाजन झाले. एकेकाळी आफ्रिका खंडातील सर्वाधिक आश्वासक अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाणारी इथिओपिआची अर्थव्यवस्था आता कुचकामी झाली आहे. ब्रिक्समध्ये समावेश झाल्याने इथिओपिआने एक गरीब देश म्हणून खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि अंतर्गत कलह या प्रतिमेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आपला दर्जा उंचावला.

इथिओपिआ सोमालियातील दहशतवादाशी लढा देत असल्याने तो पूर्वी अमेरिका व पाश्चात्यांचा प्रिय देश होता. पण आता तो अमेरिकेपासून वेगळा पडला आहे. कारण तो आपल्या जुन्या शत्रूच्या मदतीने म्हणजे इरिट्रियाच्या साथीने टिग्रेमध्ये सातत्याने संघर्ष करीत आहे. या संघर्षाला प्रतिबंध करण्यात अमेरिकेच्या धोरणाला आलेले अपयश, अमेरिकेला वाटणारी मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची चिंता आणि अमेरिकेच्या मदतीने तोडगा न निघाल्याने अमेरिकेतील इथिओपिआच्या मित्रघटकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे इथिओपिआला जानेवारी २०२२ च्या ‘अमेरिकन ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज’ कायद्याचे लाभ मिळणे बंद झाले. या पार्श्वभूमीवर इथिओपिआमध्ये नाराजी निर्माण झाली. इथिओपिआ जानेवारी २०२२ च्या अमेरिकन ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज कायद्याचा प्रमुख लाभार्थी होता. यामुळे त्याला थेट परकी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) फायदा मिळाला आणि विशेष औद्योगिक विभागांच्या विकासाच्या माध्यमातून उत्पादन निर्यातीचा विस्तार केला. इथिओपिआच्या २०२० मधील ५२ कोटी ५० लाख डॉलरच्या निर्यातीपैकी निम्मी निर्यात अमेरिकन ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज कायद्याअंतर्गत शुल्कमुक्त होती. त्यामध्ये कपडे, चामड्याची पादत्राणे, फुले व भाजीपाला या उत्पादनांचा समावेश होता.

ब्रिक्समध्ये समावेशाची मागणी करून आपल्याकडे अन्य पर्यायही आहेत, असा संदेश इथिओपिआने आपल्या पाश्चात्य मित्रराष्ट्रांना दिला. पाश्चात्य देशांची ब्रिक्सकडे पाहण्याची दृष्टी चिनी-रशियन पाठिंबा असलेला गट अशी होती. इथिओपिआने उत्तम खेळी खेळली. इथिओपिआला ब्रिक्सच्या सदस्यत्वाच्या अंतिम चरणात २०२३ च्या ब्रिक्सच्या अध्यक्षाचा म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेचा पाठिंबा होता.

आफ्रिकेतील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असलेला नायजेरिया आणि मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला केनिया हे दोन्ही देश ब्रिक्स समावेशासाठी अधिक योग्य होते. दक्षिण आफ्रिका आणि इजिप्त यांचा समावेश करून ते ब्रिक्समध्ये आफ्रिकी प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रादेशिक संतुलन आणू शकले असते. इथिओपिआचे पंतप्रधान ॲबी अहमद यांनी ब्रिक्समध्ये समावेश होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निर्धार केला होता. अहमद हे अध्यक्ष रामफोसा यांच्या आमंत्रणावरून दक्षिण आफ्रिकेला गेले होते आणि तेथे जाऊन त्यांनी ब्रिक्स ज्या आधारावर विकसित होत आहे, त्या दृष्टिकोनावर आधारित निकषांऐवजी आता इथिओपिआचा समावेश करूनच टाकावा, असा जोरदार आग्रह धरला होता.  

या संघर्षाला प्रतिबंध करण्यात अमेरिकेच्या धोरणाला आलेले अपयश, अमेरिकेला वाटणारी मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची चिंता आणि अमेरिकेच्या मदतीने तोडगा न निघाल्याने अमेरिकेतील इथिओपिआच्या मित्रघटकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.

आणखी देशांना समाविष्ट करून ब्रिक्सचा विस्तार करण्यासाठी काही निकष ठेवण्यात येणार होते. ब्रिक्सच्या या निर्णयाला इथिओपिआने आव्हान दिले होते; परंतु नंतर सहा देशांचा समावेश करण्यासाठी ब्रिक्समध्ये सहमती झाली. त्यामुळे आता इथिओपिआच्या आव्हानास अर्थ उरलेला नाही. अर्जेंटिनाने ब्रिक्समधील सहभागाचे आमंत्रण नाकारले आहे, तर सौदी अरेबियाला त्यात स्वारस्य नाही. कारण ब्रिक्समधील हा एकमेव समावेश नाही, तर अतिरिक्त पाचपैकी एक आहे. विजय स्पष्टपणे इथिओपिआचाच झाला आहे. शिवाय गुंतागुंतीच्या समस्यांशिवाय कोणता देश ब्रिक्समध्ये आणखी काय घेऊन येऊ शकतो, याचा विचार कोणीही केला नाही.

ब्रिक्सचे सदस्यत्व प्राप्त होणे हे यश असूनही इथिओपिआच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल टक्केटोणपे खात सुरू आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यात इथिओपिआ आफ्रिकेतील तिसरा थकबाकीदार देश बनला. इथिओपिआने आपल्या सार्वभौम रोख्यांवरील ३ कोटी ३० लाख डॉलर चुकते केले नाहीत. साथरोग व दीर्घ काळ सुरू असलेल्या अंतर्गत यादवीचा परिणाम होऊन आर्थिक दुबळेपण आले होते. ही यादवी २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रीय स्तरावर संपुष्टात आली; परंतु तोपर्यंत देशाची आर्थिक स्थिती खालावलेली होती.

इथिओपिआने झांबिया व घानासमवेत जी २० च्या सामायीक आराखड्याच्या पुनर्रचनेत सहभाग नोंदवला. इथिओपिआने २०२१ मध्ये जी २० कर्ज योजनेअंतर्गत मदतही मागितली होती. परकीय गंगाजळीत घट होणे ही इथिओपिआची सातत्याने निर्माण होत असलेली समस्या आहे. या समस्येसह चलनवाढ हीही समस्या आहे. या समस्यांमुळे इथिओपिआने भारत व चीनसह अन्य कर्जदारांशी द्विपक्षीय कर्ज सेवा निलंबन करार केले. इथिओपिआला २८.२ अब्ज डॉलरची बाह्य कर्जे आहेत. त्यापैकी निम्मी कर्जे चीनने दिलेली आहेत. 

असे असले, तरी इथिओपिआचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) २०२३ मध्ये ५.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची आणि २०२४ मध्ये ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आफ्रिकी विकास बँकेने वर्तवला आहे. जीडीपी प्रामुख्याने उद्योग, वापर व गुंतवणूक यांवर आधारलेला आहे. २०२२ मध्ये चलनवाढ ३४ टक्के होती. उच्च संरक्षण खर्च आणि कमी झालेले महसूल संकलन यांमुळे २०२२ मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.२ टक्के होती. इथिओपिआने २०२१ मध्ये कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी केल्यामुळे देशाची सार्वभौम श्रेणी ‘सीसीसी’पर्यंत खाली आली. आपल्या सदस्य देशांची ही श्रेणी ब्रिक्सला नको होती.       

२०२२ मध्ये चलनवाढ ३४ टक्के होती. उच्च संरक्षण खर्च आणि कमी झालेले महसूल संकलन यांमुळे २०२२ मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.२ टक्के होती.

याकडे इथिओपिआतील अंतर्गत संघर्षाच्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. इथिओपिआ आणि इरिट्रिया यांच्यात पुन्हा संबंध प्रस्थापित करणारे शिल्पकार म्हणून ॲबी अहमद यांचा शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. त्यानंतर वर्चस्ववादी टिग्रे या प्रांताने इथिओपिआ सरकारविरोधात युद्ध पुकारले. ॲबी यांना मिळालेले नोबेलही टिग्रेची ताकद कमी करण्याच्या उद्देशानेही दिले असावे. अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणाऱ्या दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर टिग्रे आणि इथिओपिआ सरकारमध्ये शांतता करार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र या कराराच्या अंमलबजावणीची पद्धती पाहता ही केवळ तात्पुरती सोय आहे, असे विश्लेषक म्हणतात. त्यातून कोणताही आर्थिक फायदा होणार नाही. ऑरोमस या सर्वांत मोठ्या वांशिक गटाकडे शस्त्रास्त्रे असून ऑरोमो लिबरेशन आर्मी आणि इथिओपिआ सरकारमध्ये टांझानियात होणारी शांततेसाठीची चर्चा आतापर्यंत निष्फळ ठरली आहे.

अमहारा हा आणखी एक प्रबळ वांशिक गटही सध्या अस्वस्थ आहे. हिंसेसाठी तयार असलेल्या टिग्रे, ऑरोमो या तीन प्रमुख वांशिक गटांनी इथिओपिआवर दबाव आणला. इथिओपिआ हा शांतता व विकासाचा ओॲसिसच ठरू पाहात होता.

ब्रिक्सने इथिओपिआचा समावेश करताना त्या देशातील आर्थिक आनागोंदी व अंतर्गत यादवीकडे दुर्लक्ष केले. अल शबाब कट्टरपंथी आणि सोमालियातील दहशतवादी गटांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी उपयुक्त देश म्हणून पाश्चात्य जगताकडून इथिओपिआकडे पाहिले जात होते. आफ्रिकी महासंघाच्या ‘मिशन टु सोमालिया’अंतर्गत इथिओपिआ आणि केनिया हे दोन देश प्रमुख पुरवठादार होते. त्यामध्ये युगांडा व बुरुंडी यांनीही भूमिका बजावली. इथिओपिआ आणि इरिट्रिया यांनी एकमेकांशी जुळवून घेतल्यानंतर त्यांनी हॉर्न ऑफ आफ्रिके(आफ्रिकेतील एक प्रदेश)च्या भू-राजकारणाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे केनिया, जिबुती आणि परिणामी मोगादिशूमधील सोमाली सरकारचे महत्त्व कमी झाले.

इथिओपिआ-इरिट्रिया-सुदान असा नवा गट तयार होऊ पाहात होता; परंतु तो फार काळ टिकला नाही. कारण सुदान संभ्रमावस्थेत होता. या क्षेत्रातील सर्वाधिक स्थैर्य असलेले प्रदेश म्हणजे केनिया, जिबुती आणि युगांडा हे आहेत. या क्षेत्राच्या भू-राजकीय परिस्थितीची पुनर्रचना करण्याचा जेवढा प्रयत्न इथिओपिआकडून केला जात आहे, तेवढा त्यांच्याकडून केला जात नाही.    

आफ्रिकी महासंघाच्या ‘मिशन टु सोमालिया’अंतर्गत इथिओपिआ आणि केनिया हे दोन देश प्रमुख पुरवठादार होते. त्यामध्ये युगांडा व बुरुंडी यांनीही भूमिका बजावली.

इथिओपिआचा ब्रिक्समध्ये समावेश झाल्याने तांबड्या समुद्रात प्रवेश मिळवण्याची नवी महत्त्वाकांक्षा त्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवली होती. इरिट्रिया १९९३ मध्ये इथिओपिआपासून वेगळा झाल्यापासून इथिओपिआ सर्व बाजूंनी वेढला गेला. इथिओपिआ इरिट्रियाच्या बंदरांचा वापर करीत राहील आणि दोन्ही देशांचा आर्थिक दृष्टिकोनही समान असेल, असे सुरुवातीला वाटत होते; परंतु १९९८ मध्ये इथिओपिआ व इरिट्रिया यांच्यात युद्ध झाले आणि त्यामुळे इथिओपिआला असाब व मसावा या बंदरांवर मज्जाव करण्यात आला.

इथिओपिआने जिबूती व त्यातील रस्ते आणि बंदरावर जाणाऱ्या रेल्वे मार्गांमध्ये वीस वर्षांहून अधिक काळ मोठी गुंतवणूक केली. त्यामुळे तांबड्या समुद्रावरील एक महत्त्वाचे बंदर म्हणून जिबूतीची सुरक्षा वाढली. पुढे संयुक्त अरब अमिराती आणि नंतर चीनने लक्षणीय गुंतवणूक केल्याने त्यात आणखी सुधारणा झाली. हा हॉर्न ऑफ आफ्रिकेच्या राजकीय पुनर्रचनेचाच एक भाग आहे. पण आता इथिओपिआ त्यावर समाधानी नाही. कारण त्यामुळे जिबूतीमधील गर्दी वाढली आणि ते महागडे झाले, असे इथिओपिआला वाटते.

पूर्वी, सोमालीलँड या स्वायत्त प्रदेशातील बेर्बेरा या बंदरात गुंतवणूक करण्यासाठी इथिओपिआने अमिरातीची बहुराष्ट्रीय कंपनी डीपी वर्ल्डसह एक सामंजस्य करार केला होता. इथिओपिआ-इरिट्रिया यांच्यात पुन्हा संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे तांबड्या समुद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी असाबकडे जाण्याचे मार्ग पुन्हा खुले करण्यात आले असते. कदाचित ही भागीदारी एक खेळी असेल आणि त्यात धोरणात्मक खोलीचा अभाव असेल. त्यामुळे इथिओपिआने दक्षिणेकडील जिबूतीचा पर्याय शोधला आणि बेर्बेरामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सोमालीलँडबरोबर करार केल्याचे जाहीर केले. शिवाय नुकसानभरपाई म्हणून इथिओपिन एअरलाइन्स या फायद्यातील कंपनीचे समभागही सोमालीलँडला देऊ करण्याची तयारी दर्शवली.   

सोमालीलँड या स्वायत्त प्रदेशातील बेर्बेरा या बंदरात गुंतवणूक करण्यासाठी इथिओपिआने अमिरातीची बहुराष्ट्रीय कंपनी डीपी वर्ल्डसह एक सामंजस्य करार केला होता.

बंदर व उपलब्धता एकट्या इथिओपिआकडून विकसित केले जाऊ शकत नाही. भागीदारांना निश्चितच संयुक्त अरब अमिराती किंवा चीनकडून आणले जाऊ शकतात. मात्र सोमालीलँड चीनशी नव्हे, तर तैवानशी संबंध ठेवेल का, ते पाहणे बाकी आहे. शिवाय सोमालीलँड हा एक स्वतंत्र प्रदेश आहे, या गोष्टीचा स्वीकार इथिओपिआ करील का, याची हमी इथिओपिआकडून सोमालीलँडला मिळेल. त्यामुळे नाराज होऊन हा करार अवैध असल्याचे मोगादिशूने जाहीर केले. इथिओपिआला केवळ बेर्बेरा बंदरात प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावयाची असती, तर या क्षेत्रातील भू-राजकीय परिस्थितीत बदल करण्याचा प्रयत्न न करता ती करता आली असती, हे स्पष्ट आहे.

इथिओपिआने सोमालीलँडला मान्यता देण्याचे ठरवले. तोपर्यंत असे करण्यास कोणीही तयार झाले नव्हते; परंतु इथिओपिआच्या या मान्यतेमुळे त्या देशाला केवळ तांबड्या समुद्रापर्यंत पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षा होती, असे म्हणता येणार नाही. या क्षेत्रातील भू-राजकीय स्थितीची फेररचना करणे आणि नागरिकांमध्ये राष्ट्रवादी आकांक्षा जागृत करून देशांतर्गत समस्यांवरून त्यांचे लक्ष बाजूला करणे, ही खेळीही इथिओपिआकडून खेळली गेली.

इथिओपिआचे जिबूतीवर असलेले अवलंबित्व नजीकच्या काळात कमी होण्याची शक्यता नाही आणि देशाचे सोमालियाशी असलेले संबंध कमी होतील. त्यामुळे जिबूती, केनिया आणि युगांडाच्या अडचणी वाढतील. त्यामुळे इथिओपिआला नेमके काय हवे आहे, असे वाटू लागेल.

सध्याच्या स्थितीत इथिओपिआला विकासासाठी साह्य, कर्जमुक्ती आणि थेट परकी गुंतवणुकीची गरज आहे. मात्र, न्यू डिव्हेलपमेंट बँक, चीन, रशिया, भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाकडून पाठिंबा मिळवण्यासाठी ब्रिक्स इथिओपिआला मदत करील. त्यामुळे लवचिकता निर्माण करण्यासाठी, अमेरिकन ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज कायद्याचे लाभ पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि विकासात्मक साह्य वाढवण्यासाठी ते प्रेरक ठरेल, अशी आशा आहे.

गुरजीत सिंग यांनी जर्मनी, इंडोनेशिया, इथिओपिआ, आसिआन आणि आफ्रिकी महासंघात भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिले आहे. सध्या ते आशिया आफ्रिका वृद्धी कॉरिडॉरच्या सीआयआय कृती दलाचे अध्यक्ष आहेत.

• International Affairs
• Africa
• China
• India
• Russia and Eurasia
• AGOA
• BRICS
• BRICS Support
• Djibouti
• Economy
• Ethiopia
• expansion
• Red sea access
• Somaliland recognition
• Tigray Conflict

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.