दोहा येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेत तालिबानचा सहभाग

संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानातील दोहा येथे ३० जून व १ जुलै हे दोन दिवस आयोजित केलेली आंतरराष्ट्रीय परिषद कोणतीही लक्षणीय फलनिष्पत्ती न होता पार पडली. पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाकडून प्रतिनिधित्व करण्यात येणाऱ्या ‘इस्लामिक एमिराट ऑफ अफगाणिस्तान’सह २५ देशांचे विशेष दूत, काही आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि अन्य नागरी सामाजिक गट यांच्यासमवेत तालिबानचा असलेला या परिषदेतील सहभाग पाहता या पूर्वीच्या परिषदांच्या तुलनेत ही परिषद आगळीवेगळी ठरली, असे म्हणावे लागेल. तालिबानला पहिल्या बैठकीला बोलावण्यात आले नव्हते आणि फेब्रुवारी मध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीचे आमंत्रण त्यांनी नाकारले. या वेळी मात्र, तालिबानला काही सवलती देऊन त्यांचा सहभाग मंजूर करण्यात आला. एमिराट तीन वर्षांचा टप्पा गाठायला आला असताना आसपासचे वातावरण त्यांच्यासाठी धोरणात्मकरीत्या अनुकूल होत असलेले दिसते. या गटाशी संबंध ठेवण्यासाठी या प्रदेशातील देशांसह जगभरातील अन्य काही देशांचीही तयारी असल्याचे लक्षात येते.

वाटाघाटी करण्याची घाई

दोहा परिषदेच्या दुसऱ्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी तालिबानने फेब्रुवारी महिन्यात दोन मागण्या केल्या होत्या. पहिली म्हणजे, तालिबानला अफगाणिस्तानचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून मान्यता देणे. याचा अर्थ महिला व नागरी सामाजिक गटांना परिषदेत सहभागी होऊ दिले जाऊ नये. दुसरी मागणी म्हणजे, तालिबानच्या म्होरक्याची व संयुक्त राष्ट्रांच्या वरिष्ठांची बैठक घेतली जावी. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी या मागण्या फेटाळल्या. मात्र, त्यांचा विचार करण्यासारखा आहे, असे ते म्हणाले. या वेळी महिला व नागरी सामाजिक गटांना मुख्य परिषदेत सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला आणि दोहा परिषदेची औपचारिक सांगता झाल्यावर स्वतंत्रपणे आयोजिलेल्या मेळाव्यात त्यांना आमंत्रण देण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनीही परिषदेत सहभागी होण्यास नकार दिला आणि उपसरचिटणीसांना किल्ला लढवायला सांगण्यात आले. अशा प्रकारे तालिबान आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या संयुक्त बैठकीची शक्यता संपली.

परिषदेला सुरुवात होण्यापूर्वी तालिबानने अफगाणिस्तानची जागा ‘इस्लामिक एमिराट्स ऑफ अफगाणिस्तान’कडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी केली आणि अफगाणिस्तानसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासही सांगितले.      

परिषदेला सुरुवात होण्यापूर्वी तालिबानने अफगाणिस्तानची जागा ‘इस्लामिक एमिराट्स ऑफ अफगाणिस्तान’कडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी केली आणि अफगाणिस्तानसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यासही सांगितले. परिषदेच्या कार्यक्रमात कशाचा समावेश असावा, याचा निर्णय घेण्यासाठी देशाची आर्थिक स्थिती, अंमली पदार्थ आणि ‘आयएसकेपी’सारख्या सशस्त्र गटांकडून निर्माण झालेल्या धोक्यावर काय उपाययोजना करावी या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा तालिबानचा मानस होता. अशा प्रकारे, महिलांचे हक्क, सर्वसमावेशक प्रशासन आणि अल कायदासारख्या अन्य दहशतवादी संघटनांशी तालिबानचे असलेले संबंध या गोष्टी कार्यक्रमपत्रिकेवर घेण्यात आल्या नाहीत. अधिकृत कार्यक्रमपत्रिकेत केवळ दोन मुद्दे होते. ते म्हणजे, आर्थिक प्रगती आणि अंमली पदार्थविरोधी उपाययोजना. या परिषदेत महिलांचा सहभाग नव्हता, या विषयावर ही परिषद म्हणजे, ‘अफगाणिस्तान अंतर्गत’ कार्यक्रम नव्हता, त्यामुळे सर्वच घटकांचा सहभाग त्यात असण्याची आवश्यकता नव्हती, असे स्पष्टीकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या उपसरचिटणीसांनी दिले. यामुळे तालिबान्यांना वाटाघाटींपर्यंत येता आले.

भूमिका मांडताना

एमिराटचे प्रतिनिधित्व त्यांचा प्रवक्ता झबिहुल्ला मुजाहिद याने केले. त्याने एमिराटचा धोरण प्राधान्यक्रम सांगितला आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आपल्या मागण्या मांडल्या. देशादेशांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असल्याने एमिराटच्या धोरणांवर टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुजाहिद यांनी आपल्या तीन मागण्या पुढे केल्या. त्या म्हणजे – देशाच्या बँकिंग क्षेत्रावरील निर्बंध हटवणे, सेंट्रल बँकेचा गोठवलेला राखीव निधी मुक्त करणे आणि खसखशीच्या लागवडीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अफगणिस्तानातील शेतकऱ्यांच्या चरितार्थासाठी पर्याय शोधणे. बैठक झाल्यानंतर, तालिबानने आपला संदेश परिषदेतील सहभागी देशांपर्यंत यशस्वीरीत्या पोहोचल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ‘बहुतेक देशांनी’ या गोष्टींसाठी सहकार्य करण्यास तयारी दाखवली आणि बँकेसह आर्थिक बाबतीतील निर्बंध उठवण्यात येतील, असे ‘वचन’ही दिले; परंतु हा दावा संयुक्त राष्ट्रांनी फेटाळला. संयुक्त राष्ट्रांकडून असे कोणतेही वचन देण्यात आलेले नाही किंवा देण्यात येणार नाही आणि तालिबानचा या परिषदेतील सहभाग म्हणजे त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, असेही होत नाही, असे संयुक्त राष्ट्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. खासगी क्षेत्रासाठी आणि अंमली पदार्थविरोधी उपाययोजना करण्यासाठी दोन कृती गटांची स्थापना करण्यात येईल, असे निर्णय परिषदेच्या अखेरीस घेण्यात आले.

तालिबान सत्तेवर येऊन तीन वर्षे पूर्ण होऊन चौथे वर्ष सुरू आहे. परिषदेमध्ये तालिबानला कोणतीही ठोस वचने देण्यात आली नसली, तरी अफगाणिस्तानचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणून भूमिका निभावण्याची अनुमती तालिबानला देण्यात आली होती; तसेच केवळ त्यांना सोयीच्या वाटणाऱ्या विषयांवरच आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी बोलण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली होती. भरीव सहभागासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना आलेले हे यश आहे, असेच तालिबान्यांना परिषदेतील आपल्या सहभागामुळे वाटले. या सहभागामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला परिणामशून्य ‘दबावतंत्रा’ऐवजी लक्ष्यभेदी दृष्टिकोन स्वीकारणे भाग पडले. तालिबानने खसखस लागवडीवर बंदी घालण्यासंबधातील तपशीलवार माहिती दिली. त्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यांची प्रशंसा केली. त्याचप्रमाणे ‘धोरणांमध्ये मतभेद’ असलेला महिलांच्या हक्काचा मुद्दा हा अफगाणिस्तानची अंतर्गत बाब आहे, म्हणून तो चर्चेत घेण्यात येऊ नये, असे तालिबानने सांगितले. तालिबानच्या भूमिकेविषयी काहीही समजू न शकल्याने आधीच्या परिषदेत केंद्रस्थानी असलेली विशेष दूत नियुक्त करण्याची मागणीही स्थगित करण्यात आली. 

परिषदेमध्ये तालिबानला कोणतीही ठोस वचने देण्यात आली नसली, तरी अफगाणिस्तानचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणून भूमिका निभावण्याची अनुमती तालिबानला देण्यात आली होती; तसेच केवळ त्यांना सोयीच्या वाटणाऱ्या विषयांवरच आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी बोलण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली होती.

धोरणात्मक सुरक्षा आणि आर्थिक बाबींमुळे या क्षेत्रातील देशांनी तालिबान्यांसमवेतचे संबंध वाढवले आहेत. हे गेल्या तीन वर्षांतील चित्र आहे. अफगाणिस्तानात दहशतवाद वाढत असल्याने अशा प्रकारचे संबंध ठेवणे गरजेचे मानले जात आहे. तालिबानी राजवट सत्तेवर असल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सवलती मिळवण्यासाठी त्यांना वैधता आणि फायदाही मिळाला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पश्चिमी देशांचे चीन व रशियाशी मतभेद वाढले आहेत. त्याचे पडसाद अफगाणिस्तानात उमटलेले दिसतात. तेथे अगदी सूक्ष्म स्तरावर शत्रूत्वाचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. अगदी अमेरिकेने या क्षेत्रातील आपला वावर वाढवला असला, तरी चीन व रशियाच्या हालचालींमुळे अमेरिकेच्या वावरावर मर्यादा आल्या आहेत. चीनने अफगाणिस्तानातील आपली आर्थिक गुंतवणूक वाढवली आहे; तसेच तालिबानी मुत्सद्द्याला मान्यताही दिली आहे, तर रशियाने दहशतवादी गटांच्या आपल्या यादीतून तालिबानला वगळण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे. अफगाणिस्तानचे राजकीय वास्तव स्वीकारले जावे आणि तालिबानशी कोणत्याही दबावाशिवाय व्यवहार केला जावा, या मुद्द्यावर रशिया आणि चीन दोन्ही देशांनी भर दिला आहे. 

परिषदेदरम्यान या गटाने रशिया, चीन, भारत, इराण, जपान आणि अमेरिका या देशांच्या प्रतिनिधींशी २४ बैठका घेतल्या. अमेरिकेच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेत दोन कैद्यांच्या सुटकेच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी इस्लामिक एमिराट ऑफ अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून ‘क्विड प्रो क्यो’ (कशाच्यातरी बदल्यात काहीतरी. माल व सेवा यांच्यासंदर्भाने दोन किंवा अधिक देशांत करण्यात येणारा करार) कराराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. उझबेकिस्तान, पाकिस्तान, कतार आणि अफगाणिस्तान या चार देशांमध्ये बैठकाही पार पडल्या. या बैठकांमध्ये ट्रान्स हिमालय रेल्वेसंबंधातील घडामोडींवर चर्चा झाली. या प्रदेशातील देशांसह अन्य देशांनीही ‘परस्पर द्विपक्षीय लाभां’साठी आपल्याशी संबंध जोडायला हवेत, असे तालिबानने अधोरेखित केले.

निष्कर्ष

परिषदेतील चर्चा उपयुक्त ठरल्याचे संयुक्त राष्ट्रांकडून सांगण्यात आले असले, तरी अफगाणिस्तानच्या बहुआयामी समस्या परिषदेत सोडवता आल्या नाहीत, या गोष्टीचाही पुनरुच्चार केला. तालिबानशी असलेले संबंध ही वाढती, हळूहळू होणारी प्रक्रिया आहे आणि अन्य देशांच्या तालिबान्यांशी असलेल्या संबंधांपेक्षा ते वेगळे नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. महिला आणि नागरी सामाजिक गटांच्या सहभागाशिवाय परिषद आयोजिण्याचा निर्णय घेतल्याचे पाहता तालिबान्यांशी संबंध ठेवताना आणि अफगाणिस्तानची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांच्या हक्क व स्वातंत्र्याचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करताना जगासमोर किती कठीण परिस्थिती उभी राहिली आहे, याचा प्रत्यय येतो.     

दहशतवादी गटांना आपले हातपाय पसरण्यासाठी सुपीक भूमी म्हणून अफगाणिस्तानचा वापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सुरक्षा धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी तालिबान्यांसमवेत किमान संवाद ठेवणे गरजेचे मानले जात आहे.

दहशतवादी गटांना आपले हातपाय पसरण्यासाठी सुपीक भूमी म्हणून अफगाणिस्तानचा वापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सुरक्षा धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी तालिबान्यांसमवेत किमान संवाद ठेवणे गरजेचे मानले जात आहे. तालिबान सत्तेच्या चौथ्या कार्यकाळात प्रवेश करीत आहे आणि आपला प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक प्रशासन आणि महिलांचे हक्क या विषयांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून होत असलेल्या मागण्यांकडे तालिबान दुर्लक्ष करू शकते. यामुळे सर्वसमावेशक कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट मागे पडण्याचा धोका संभवतो. परिषद संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी अफगाणी महिला आणि सामाजिक सुरक्षा गटांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केवळ १५ ते २५ विशेष प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.

अफगाणी नागरिकांच्या कल्याणाचा विचार करताना विशेषतः महिला व अल्पसंख्यांच्या हक्कांचे प्रश्न हाताळताना सुरक्षा आणि धोरणात्मक चिंतांचा समतोल साधत परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. असे केले, तर तालिबान्यांच्या सत्तेच्या चौथ्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय समुदायाची मुत्सद्देगिरी कशी असेल, हे लक्षात येईल. तालिबान्यांसाठी त्यांचा सहभाग हाच त्यांचा राजनैतिक विजय होता. त्यांच्या ‘प्रभावी मुत्सद्देगिरी’ची ही परीक्षा होती. या चर्चेत ‘काल्पनिक भागीदार’ आणि  ‘काल्पनिक कार्यक्रम’ यांना स्थान नव्हते. भारतासह या प्रदेशातील सर्व देशांना अफगाणिस्तानच्या संदर्भाने वाटणाऱ्या सुरक्षाविषयक चिंतेवर कोणताही समाधानकारक तोडगा मिळाला नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानावरील व्यापारी निर्बंधांचा फेरविचार करणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भाग पडले आहे; तसेच या विषयावर स्वीकारलेल्या ठोस दृष्टिकोनाच्या परिणामांविषयी पुनर्विचार करणेही भाग आहे.

शिवम शेखावत ह्या ORF च्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या ज्युनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• West Asia
• Doha Conference
• Islamic Emirate of Afghanistan
• Poppy Cultivation Ban
• Russia-China relations
• Taliban
• United Nations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT