मध्य आशियात तालिबानची राजनैतिक प्रगती

ऑगस्ट २०२१ मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून, तालिबानने प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीत, विशेषतः मध्य आशियामध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. अगदी अलीकडे म्हणजेच २० जुलै २०२४ रोजी, तालिबानच्या अधिकाऱ्यांनी कझाकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन तुर्कमेनिस्तान ते अफगाणिस्तानमार्गे पाकिस्तान असा नवीन रेल्वे मार्ग बांधण्याबाबत चर्चा केली आहे. सुरुवातीला तालिबानबाबत इतर देशांनी साशंकता आणि सावधगिरी बाळगली असली तरी, तालिबानने धोरणात्मक मुत्सद्देगिरी, आर्थिक गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांद्वारे मध्य आशियामध्ये प्रवेश केला आहे. आर्थिक समृद्धी, कनेक्टिव्हिटी आणि स्थिरता यामधील परस्पर हितसंबंध यांमुळे या बदलाला चालना मिळाली आहे.

रशिया - युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील संघर्षांमुळे मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांना तालिबानच्या नेतृत्वाखालील इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान (आयईए) बाबत सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारणे भाग आहे.

रशिया - युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील संघर्षांमुळे मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांना तालिबानच्या नेतृत्वाखालील इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान (आयईए) बाबत सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारणे भाग आहे. अफगाणिस्तानशी २,३८७ किमी सच्छिद्र सामायिक सीमा असणाऱ्या मध्य आशियाई देशांना तालिबान राजवटीवर निर्बंध लादल्यास संघर्ष आणखी वाढेल, हे पुरते समजले आहे. इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद युनियन, जमात अन्सारुल्लाह आणि अफगाणिस्तानमधील इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रांत यासारख्या दहशतवादी गटांमधील अंदाजे ३,००० सैनिकांच्या उपस्थितीमुळे ही परिस्थिती अधिक जटील बनली आहे.

मध्य आशियाई देशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन का बदलला?

ताश्कंदने १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात तालिबान विरोधी युनायटेड फ्रंट (उत्तर आघाडी) ला पाठिंबा दिला असला तरी, उझबेकिस्तान हा तालिबानशी थेट संबंध प्रस्थापित करणारा मध्य आशियातील पहिला देश ठरला आहे. २०२४ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत द्विपक्षीय व्यापाराचे आकडे ४६१.४ दशलक्ष डॉलरच्या पार गेल्याने दोन्ही देशांमधील व्यापाराच्या स्थिर वाढीमुळे धोरण बदल दिसून आला. या देशांमध्ये मोस्ट फेव्हर्ड नेशन दर्जाच्या परस्पर अंमलबजावणीसाठीही बोलणी सुरू आहे. तसेच मे २०२४ मध्ये, उझबेकिस्तानला अफगाणिस्तानमार्गे पाकिस्तानशी जोडणारा ४.८ अब्ज डॉलरचा ट्रान्स-अफगाणिस्तान रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली आहे. आयइएच्या वीज आणि रेल्वेमध्ये गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य दाखवण्याव्यतिरिक्त, ताश्कंदने काबुलला १००० टन आवश्यक वस्तूंची महत्त्वपूर्ण मानवतावादी मदत दिली आहे.

ताश्कंदने १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात तालिबान विरोधी युनायटेड फ्रंट (उत्तर आघाडी) ला पाठिंबा दिला असला तरी, उझबेकिस्तान हा तालिबानशी थेट संबंध प्रस्थापित करणारा मध्य आशियातील पहिला देश ठरला आहे.

मध्य आशियातील आणखी एक भू-राजकीय हेवीवेट असलेल्या कझाकस्तानने तालिबानला त्याच्या प्रतिबंधित संघटनांच्या यादीतून काढून टाकले आहे. आपल्या शेजारी देशाबरोबर व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य विकसित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करून आणि तालिबान राजवटीला 'दीर्घकालीन घटक' म्हणून मान्य करून कझाकस्तानने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये, घनिष्ठ व्यापार संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी तिसऱ्या कझाकिस्तान-अफगाणिस्तान बिझनेस फोरमचे औचित्य साधून एका हाय प्रोफाइल कझाक शिष्टमंडळाने काबूलला भेट दिली आहे. यात अफगाणिस्तानसोबत रासायनिक उद्योग, खाणकाम आणि धातूविज्ञान क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्पांद्वारे विविध सहकार्याचा प्रस्ताव आहे. कझाकस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील नवीन व्यापार आकडे ९८७.९ दशलक्ष डॉलरच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहेत आणि लवकरच ते ३ अब्ज डॉलर ओलांडण्याची शक्यता आहे. अस्तानाने आपल्या शेजाऱ्यांसोबत चांगले संबंध विकसित करण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. तालिबानला कोणत्याही देशाने अफगाणिस्तानचे कायदेशीर सरकार म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिली नसली तरी, कझाकस्तानसह अनेक देशांनी काबूलमध्ये राजदूत पाठवले आहेत आणि त्यांच्या राजधानीत तालिबानने नियुक्त केलेल्या राजदूतांचे स्वागत केले आहे.

एप्रिल २०२४ मध्ये, अफगाणिस्तान, कझाकस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान यांच्यात एक अघोषित त्रिपक्षीय सरकारी बैठक देखील झाली आहे. या बैठकीमध्ये प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करून नवीन रसद मार्गावर चर्चा झाली. यानंतर, अफगाणिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानने व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक संबंधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांमध्ये पुन्हा सामावून घेण्यात मदत करण्यासाठी २०० दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक किमतीच्या १० करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. तुर्कमेनिस्तानने तटस्थतेचे धोरण कायम ठेवत १९९० च्या दशकाप्रमाणेच तालिबान प्रशासनाप्रति आपला दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे. १५ जुलै २०२४ रोजी, तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआय) पाइपलाइनसह महत्त्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्पांवर चर्चा करण्यासाठी तुर्कमेन राजदूताने तालिबानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. त्यांनी हेरात प्रांतातील नुरुल जिहाद सबस्टेशन येथे विस्तारित वाहतूक आणि पारगमन कनेक्शन आणि संयुक्त ऊर्जा प्रकल्पाबाबतही विचार सुरू केला आहे. तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान (टीएपी) पॉवर ट्रान्समिशन प्रकल्प हा आणखी एक महत्त्वाचा संयुक्त प्रकल्प विचाराधीन आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १.६ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. यामुळे अफगाणिस्तानला वीज, रोजगार निर्मिती आणि १०० दशलक्ष डॉलर किमतीचे वार्षिक पारगमन अधिकार यासारखे महत्त्वपूर्ण फायदे मिळणार आहे.

तालिबानचे मध्य आशियाई शेजाऱ्यांसोबत असलेले संबंध नेहमीच सुरळीत नव्हते. उदाहरणार्थ २०२२ मध्ये, तालिबानने उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये नवीन कालव्याच्या बांधकामामुळे तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानमधील डाउनस्ट्रीम समुदायांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याची धमकी दिली होती. याच पार्श्वभुमीवर या देशांमधील शांतता आणि सामंजस्य कमी होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली होती.

काबूलने संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ताजिकचे अध्यक्ष इमोमाली रहमोन यांना त्यांच्या तीन दशकांच्या राजवटीत आर्थिक अडचणी आणि थकवा जाणवत असल्यामुळे, जातीय राष्ट्रवादी आणि पॅन-ताजिक बचावकर्त्याच्या भूमिकेत राहणे त्यांनी पसंत केले आहे. तरीही, विशेष म्हणजे, अफगाणिस्तानला ताजिकिस्तानची मुख्य निर्यात असलेली वीज मिळत राहिल याची तालिबानने सुनिश्चिती केली आहे. २०२३ मध्ये, ताजिकिस्तानने अफगाणिस्तानला १.६ अब्ज किलोवॅट-तास वीज पुरवठा केला आहे.

त्याचप्रमाणे, अफगाणिस्तानातील पामीर किर्गिझ वंशाच्या परिस्थितीबद्दल किर्गिझस्तानने चिंता व्यक्त केली असली तरी, तालिबानने व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीचा फायदा घेऊन या संबंधांचे सामान्यीकरण सुनिश्चित केले आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये, किरगिझ वाणिज्य मंत्र्यांनी आयइएच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेऊन व्यापार वाढवण्याच्या संधी, अफगाण व्यापाऱ्यांना किरगिझस्तानमार्गे चीनला जाण्याचा मार्ग आणि मध्य आशिया-दक्षिण आशिया उर्जा प्रकल्पा (सीएएसए-१०००) साठी पाठिंबा याविषयी चर्चा केली होती. या अक्षय ऊर्जा पायाभूत सुविधा प्रकल्पामुळे किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तानसह मध्य आशियातील १,३०० मेगावॅट अतिरिक्त वीज दक्षिण आशियातील उच्च मागणी असलेल्या वीज बाजारपेठांमध्ये आणली जाणार आहे.

बदलाची कारणे आणि परिणाम

आज, तालिबानची स्थिती सापेक्षी सत्तेची आहे. आर्थिक सहकार्य, व्यापार संबंध आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांद्वारे प्रादेशिक स्थिरतेच्या सामायिक इच्छेने मध्य आशियाई शेजाऱ्यांशी प्रभावीपणे जोडून घेण्याचा तालिबान प्रयत्न करत आहे. मध्य पूर्व आणि युक्रेनमधील नवीन भू-राजकीय शत्रुत्व आणि संघर्षांमुळे तालिबानला राजनैतिक अलिप्ततेतून पुन्हा एकदा प्रादेशिक आणि जागतिक भागीदारांचे लक्ष वेधून घेणारे राष्ट्र बनण्याची संधी मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, २०२४ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत अफगाणिस्तानचा परकीय व्यापार ५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला असून निर्यात ७०० दशलक्ष डॉलर इतकी आहे.

आज, तालिबानची स्थिती सापेक्षी सत्तेची आहे. आर्थिक सहकार्य, व्यापार संबंध आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांद्वारे प्रादेशिक स्थिरतेच्या सामायिक इच्छेने मध्य आशियाई शेजाऱ्यांशी प्रभावीपणे जोडून घेण्याचा तालिबान प्रयत्न करत आहे.

तालिबान आता एक दीर्घकालीन वास्तव आहे. चीन, इराण, रशिया आणि मध्य आशियाई देशांसोबतच्या सातत्यपूर्ण संबंधांमुळे, इतर राष्ट्रांना ही नवीन परिस्थिती स्वीकारणे भाग आहे. दोहा येथे तिसऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील तालिबान शिष्टमंडळाने अफगाणिस्तानचे केलेले प्रतिनिधित्व हे या बदलाचे उदाहरण आहे. प्रादेशिक आणि जागतिक संस्थांसोबत वाढलेल्या राजनैतिक संबंधांमुळेही तालिबानच्या कठोरपणाला हातभार लागला आहे. ३० जुलै रोजी, तालिबानने पूर्वीच्या अफगाण सरकारशी निष्ठा दाखवून पाश्चात्य देशांतील त्यांच्या दूतावासांशी संबंध तोडले आहेत.

तालिबान राजवटीला अधिकृत मान्यता मिळण्यास अजून अवधी असताना, ही राजवट आता शेजारील देशांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये मान्यताप्राप्त सरकार म्हणून काम करत आहे. अफगाणिस्तानची जागतिक स्तरावरील स्थिती आणि या प्रदेशात तालिबानची वाढती स्वीकृती यातील बदल अधोरेखित झाल्याने, वस्तुस्थिती आणि न्याय्य मान्यता यातील फरक लक्षणीयरीत्या पुसट झाला आहे.

---

अजाझ वाणी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो आहेत.

अनिश पारनेरकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• Central Asia
• Neighbourhood
• Afghanistan
• Afghanistan Infrastructure Projects
• Central Asia Relations
• Central Asia Security
• Regional Connectivity
• Russia-Ukraine Conflict Impact
• Taliban Diplomacy
• Taliban Economic Engagement

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.