रशियातील महागाई; आर्थिक ते राजकीय

मार्चच्या सुरुवातीला रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेने (सीबीआर) व्याजदरात ०.२५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढ करत ४.५ टक्के केले. हे असे २०१८ नंतर प्रथमच घडत आहे. रशियात महागाई अतोनात वाढल्याने ती नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला घाईघाईत हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. व्याजदरात पुन्हा वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.

वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारीपासूनच रशियात महागाईने डोके वर काढायला सुरुवात केली. महागाईचा दर ५.७ टक्क्यांवर पोहोचला तर ७.७ टक्क्यांनी अन्नधान्य महागले. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला हस्तक्षेप करावा लागला. महागाईचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आता बँकेला पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलावे लागले आहे. महागाईव्यतिरिक्त भूराजकीय जोखमी हेही एक कारण व्याजदर वाढीमागे असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.

तेलाच्या घसरत्या किमतींमुळे वाढलेल्या महागाईला तोंड देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने जुलै, २०२० मध्ये व्याजदर घटवले होते आणि महासाथीमुळे घरघर लागलेल्या अर्थव्यवस्थेला मदतीचा हात दिला होता. रशियन अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी उचललेले हे पाऊल होते आणि किमान २०२२ पर्यंत तरी चिंता करावी लागणार नाही, असा मध्यवर्ती बँकेचा अनुमान होता. मात्र, देशात अन्नधान्याच्या किमतींनी आकाश गाठल्याने आर्थिक धोरणाचा पुनर्विचार करणे सीबीआरला भाग पडले.

घटते उत्पन्न

रशियाची सूक्ष्म आर्थिक स्थिती स्थिर आहे आणि कोरोना महासाथीच्या पहिल्या लाटेचे धक्के पचवून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊही लागली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२१ मध्ये रशियन अर्थव्यवस्था ३ टक्क्यांनी विकास साधेल, असा अंदाजही व्यक्त केला होता. मात्र, सामान्य रशियन नागरिकांच्या उत्पन्नात गेल्या काही वर्षांत सातत्याने परंतु स्थिरतेने घट होत चालली असून त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात झाला आहे. त्यामुळे आता महागाई ही रशियन अर्थव्यवस्थेची खरी डोकेदुखी बनली आहे.

कोरोना महासाथीची भयावहता लक्षात घेता सामान्य रशियन नागरिकाचे वापरता येण्याजोगे उत्पन्न (डिस्पोजेबल इन्कम) २०२० मध्ये आठ वर्षांच्या नीचांकापर्यंत पोहोचले होते. वस्तुतः कोरोना महासाथ आणि रशियन नागरिकाचे घटते उत्पन्न यांचा परस्परसंबंध नाही. २०१८ मध्येच सलग पाचव्या वर्षी सामान्य रशियन नागरिकाच्या उत्पन्नात घट नोंदविली गेली होती. तेव्हा तर कोरोनाचे अस्तित्वही या भूतलावर नव्हते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या घसरलेल्या किमती आणि युक्रेन पेचप्रसंग व क्रिमियाचा रशियाने घेतलेला घास यांमुळे पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर घातलेले निर्बंध यांमुळे सामान्य रशियन नागरिकाचे उत्पन्न घटल्याचे सांगितले जाते. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत रशियाचा जीडीपीही संथगतीने वाढत आहे.

सरकारी खर्चात वाढ झाल्याने परिणामी महागाईचा दर कमी होता, त्यामुळे या परिस्थितीत, सामान्य रशियन नागरिकाच्या उत्पन्नात, २०१९ मध्ये अंशतः सुधारणा झाली होती. तथापि, गेल्या वर्षापासून ठाण मांडून बसलेल्या कोरोना महासाथीने सर्व परिस्थितीवर बोळा फिरवला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दुस-या तिमाहीत रशियन नागरिकांच्या डिस्पोजेबल इन्कममध्ये तब्बल ८ टक्क्यांनी घसरण झाली.

कुक्कुटपालन आणि अंडी यांच्या किमतींसाठीही २०२१ मध्ये हीच पावले उचलण्यात आली. तब्बल दोन महिने या दोन्हींच्या किमती गोठविण्यात आल्या होत्या. कठोर निर्यातशुल्क लादून अन्नधान्याच्या निर्यातीवरही बंदी आणण्यात आली होती. परंतु गेल्या वर्षी साखर, अंडी, मांस, फळे आणि भाजीपाला इत्यादी दैनंदिन जीवनातील आवश्यक वस्तूंच्या किमतींनी दुहेरी आकडा गाठल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस कारवाई करावीच लागली. बँकेने केलेले हे प्रयत्न आत्यंतिक महत्त्वाचे होते. कारण कोरोना महासाथीच्या परिणामामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येत (२०१९च्या तुलनेत गेल्या वर्षभरात त्यात ७ लाखांनी भर पडली आहे) सातत्याने वाढ होऊ लागली आहे.

राजकीय किंमत

यंदाच्या वर्षात ड्युमाच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये त्या होणार आहेत. त्यापूर्वी देशातील आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती निवळणे सत्ताधारी युनायटेड रशिया या पक्षासाठी महत्त्वाचे आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला करण्यात आलेल्या पाहणीत ५८ टक्के लोकांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या सातत्याने वाढत असलेल्या किमती या आपल्या चिंतेचा विषय असल्याचे मान्य केले होते. लेवाडा या निवडणूक सर्वेक्षण संस्थेने ही पाहणी केली होती.

आपल्या पाहणीचे निष्कर्ष मांडताना संस्थेने २०१८च्या तुलनेत वरीलप्रमाणे निरीक्षण मांडणा-यांची संख्या कमी असल्याचे स्पष्ट केले. २०१८ मध्ये ७२ टक्के लोकांनी वाढती महागाई हा चर्चेचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले होते, असे ही संस्था निदर्शनास आणून देते. महागाईच्या यंदाच्या पाहणीत महागाईपाठोपाठ गरिबी, भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी व वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांनी अनुक्रमे ४०, ३९ आणि ३६ टक्के असा पसंतीक्रम पटकावला आहे.

त्यात गरिबीचे उच्चाटन आणि २०२४ ते २०३० या कालावधीत सामान्यांच्या मूळ वेतनात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याच्या उद्दिष्टांचा समावेश होता. अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे कट्टर विरोधक अलेक्सी नवाल्नी यांना झालेली अटक आणि त्यांनी तुरुंगात सुरू केलेले उपोषण यांमुळे सध्या रशिया धुमसत आहे. सरकारविरोधी वातावरण तयार झाल्याने साहजिकच त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे रशियन नागरिक आणि सरकार यांच्यातील सामाजिक करारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या करारानुसार आर्थिक सुबत्तेच्या बदल्यात रशियन नागरिक सत्ताधा-यांशी एकनिष्ठ राहण्याचे आश्वासन सरकारला देतात. महागाईविरोधात जनमानस प्रचंड संतापले असून ते आता सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. याआधी युक्रेन पेचप्रसंग आणि क्रिमियाचा घेतलेला घास या दोन मुद्द्यांच्या बळावर राष्ट्रवादाचा डोस जनतेला पाजून आर्थिक स्थितीकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करण्याची चलाखी रशियन सरकारला जमली होती. परंतु आता तशी परिस्थिती नाही. लोकांना आता आर्थिक स्थिरता हवी आहे. म्हणूनच निवडणूक वर्षात जनतेची नाराजी नको या मुद्द्यावरून सरकार सजग झाले असून महागाईसारख्या नाजूक प्रश्नावर पुढे येऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे.

पुढची दिशा काय

कोरोना महासाथीमुळे २०२० मध्ये रशियन अर्थव्यवस्था ३ टक्क्यांनी आक्रसली. सर्वाधिक परिणाम सेवाक्षेत्रावर झाला. कोरोनामुळे औद्योगिक उत्पादनही २.९ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. जागतिक बाजारात गेल्या वर्षी नैसर्गिक स्रोतांची मागणी कमी झाल्याने औद्योगिक उत्पादनात घसरण झाल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. परंतु असे असले तरी महागाईची चिंता अजूनही भेडसावतच आहे.

अर्थव्यवस्थेवर कशामुळे परिणाम झाले आहेत त्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने यादी केली असून त्यात वस्तूंच्या जागतिक किमतींबाबतची अनिश्चितता, कोरोना महासाथीच्या फैलावासंदर्भातील अनिश्चितता, असमतोल आर्थिक विकास आणि भूराजकीय जोखमी इत्यादी घटकांचा समावेश आहे. परिणामी येत्या काही महिन्यांत महागाई आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकेला तटस्थ धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे.

एकूणच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कोरोना महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना रशियाने समर्थपणे तोंड दिल्याचे वर्णन केले होते. परंतु त्याचवेळी जागतिक बँकेने कोरोना महासाथीची लाट थडकण्याआधीच्या रशियन अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अर्थव्यवस्था वाढीचा दर खूपच संथ असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले होते. तसेच पायाभूत सुविधा, कायद्याचे राज्य, शासन आणि उद्योजकांना पोषक ठरेल अशा वातावरणाची गरज इत्यादींची रशियाला गरज असल्याची पुस्तीही जागतिक बँकेने जोडली होती. कोरोना महासाथीचे सावट किती काळ टिकणार आहे, याची अनिश्चितता असतानाही येत्या काळात सामान्य रशियन नागरिकांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचा जीवनस्तर उंचावणे हे रशियन सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.

• Economics and Finance
• inflation
• Russia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.