सूर्य घर योजना- भारतातील घरांसाठी ऊर्जा स्वायत्तता

पार्श्वभुमी

पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना ही २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेली सरकारी योजना असून भारतातील घरांना मोफत (सौर) वीज पुरवणे हे या योजनेमागील उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत, घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत २ किलोवॅट क्षमतेच्या सिस्टिम्ससाठी प्रणाली खर्चाच्या ६० टक्के आणि २ ते ३ किलोवॅट क्षमतेच्या सिस्टिम्ससाठी अतिरिक्त प्रणाली खर्चाच्या ४० टक्के केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (सेंट्रल फायनॅन्शिअल असिस्टंस) प्रदान करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. केंद्रीय आर्थिक सहाय्याची मर्यादा ३ किलोवॅटपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. सध्याच्या बेंचमार्क किमतींवर, १ किलोवॅटच्या सिस्टीमसाठी ३०,०००, २ किलोवॅटच्या सिस्टीमसाठी ६०,००० आणि ३ किलोवॅट किंवा त्याहून अधिकच्या सिस्टीमसाठी ७८,००० रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. रहिवासी रूफटॉप सिस्टमसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी संबंधित कुटुंबांना सुमारे ६ टक्के तारणमुक्त कमी व्याज असलेली कर्जे देण्यात येणार आहेत. ३ किलोवॅट प्रणालीमध्ये महिन्याला ३०० किलोवॅट प्रतितासपेक्षा अधिक उत्पन्न निर्माण होईल असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) अतिरिक्त वीज विकून वीज बिलामध्ये कपात करणे आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणे शक्य आहे असा सरकारचा दावा आहे. या योजनेचा संपूर्ण भारतातील १० दशलक्ष कुटुंबांना फायदा होणार आहे तसेच सरकारच्या विजेच्या “खर्चामध्ये” वर्षाला ७५० अब्ज रुपयांची बचत होईल अशी अपेक्षा आहे. यातील खर्चाचा अर्थ वीजेवरील अनुदान असा आहे. या योजनेमुळे निवासी क्षेत्रात रूफटॉप सोलरद्वारे ३० गिगावॅट सौर क्षमता वाढणार आहे, त्यामुळे १००० अब्ज किलोवॅट प्रतितास वीज निर्माण होणार आहे. परिणामी, रूफटॉप सिस्टमच्या २५ वर्षांच्या काळामध्ये कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ७२० दशलक्ष टनने कमी होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या योजनेबाबत तांत्रिक, आर्थिक आणि सामाजिक अडथळ्यांची बारकाईने तपासणी करणे आवश्यक आहे. असे असले तरी, व्यापक स्तरावर ही योजना यशस्वी झाल्यास, घरगुती स्तरावर ऊर्जा स्वायत्तता आणणे शक्य होईल का ? अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान गरीब कुटुंबेही वापरतील का? व त्यामुळे भारतीय घरांमधील ऊर्जा असमानता कमी होईल का ? असे अनेक प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत. या योजनेच्या यशाबाबत कोणतेही अंदाज लावणे अद्याप शक्य नसले तरी भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये ऊर्जा स्वायत्तता आणि त्याचे फायदे याबाबत अनिश्चितता आहे, हे या विषयावरील विद्यमान साहित्यातून सूचित झाले आहे.

ऊर्जा स्वायत्तता आणि त्या बाबतचा असंतोष

२०००- २०१८ या कालावधीमध्ये भारतासह २० देशांमधील डेटा वापरून, आरटीएससारख्या आर ई- आधारित प्रणालींद्वारे घरगुती स्तरावर ऊर्जा स्वायत्तचे फायदे समजून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासामध्ये असे निष्पन्न झाले आहे की घरगुती ऊर्जा स्वायत्ततेसाठी सरकारने दिलेली मदत हे ऊर्जा सक्षमतेकडील पाऊल असले तरी याचा फायदा उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना होणार असल्याने सामाजिक आर्थिक असमानता वाढीस लागणार आहे. विकसनशील देशांमधील कुटुंबांची गुंतवणूक क्षमता कमी असल्याने सरकारने अनुदान देण्याची योजना आखली असली तरी त्याचा उपयोग ऊर्जा गरीबी कमी करण्यास होऊ शकत नाही. या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की कुटुंबांना ऊर्जा स्वायत्तता प्रदान करणे म्हणजेच सूर्य घर योजनेअंतर्गत मोफत वीज उपलब्ध करून देणे आणि दर महिन्याला येणाऱ्या वीज बिलांपासून सुटका मिळणे हे केवळ विधायी आणि नियामक कायद्यांद्वारे प्राप्त केले जाऊ शकत नाही. ऊर्जा स्वायत्ततेचा भौतिक लाभ मिळवण्यासाठीची प्राथमिक प्रेरणा या कुटुंबांमधूनच येणे आवश्यक आहे. सूर्य घर योजनेअंतर्गत भौतिक फायदे मर्यादित असण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक राज्य सरकारे घरांना १०० – ३०० किलोवॅट पर अवर ग्रिड वीज मोफत देतात. नोकरशाहीच्या अडथळ्यांमध्ये अडकलेल्या मोफत सौर विजेपेक्षा, अशा प्रकारचे नो स्ट्रिंग अटॅच अनुदाने ही गरीब कुटुंबांसाठी अधिक आकर्षक ठरण्याची शक्यता आहे. सौर फोटोव्होल्टेइक सिस्टीम (पीव्ही) सारख्या विकेंद्रित प्रणालींमध्ये स्केल अडव्हांटेजेसच्या अनुपस्थितीमुळे ऊर्जा स्वायत्ततेच्या भौतिक फायद्यांवर मर्यादा येऊ शकते. याशिवाय, ज्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही त्यांच्यासाठी विजेचे दर वाढण्याची शक्यता अधिक आहे आणि असे झाल्यास ऊर्जा-गरीब कुटुंबांमध्ये वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, सूर्य घर योजनेमध्ये सौर पॅनेल लावता येतील असे छत असलेल्या घरांची मालकी असणे ही एक अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे पक्के छत नसलेल्या घरांमध्ये राहणारी गरीब कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.

या अभ्यासात सरकार (डिस्कॉम) आणि कुटुंबांमधील हितसंबंधांमधील संघर्षाकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. याच संघर्षामुळे कुटुंबांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊन परतफेड तसेच गुंतवणुकीबाबतची आकर्षकता कमी होण्याचा धोका अधिक आहे. ऊर्जा संक्रमणाबाबत पुरेशी तयारी नसल्याने घरगुती ऊर्जा स्वायत्तता ही भारतासाठी पुरेशी फायद्याची नाही, असेही या अभ्यासात आढळून आले आहे. असे असले तरी, घरगुती पातळीवर ऊर्जा स्वायत्ततेला स्पष्ट राजकीय प्राधान्य नसले तरी, घरगुती स्तरावरील ऊर्जा निर्मितीत वाढ ही अतिरिक्त ऊर्जा संसाधनांच्या विकासास हातभार लावू शकते, असा निष्कर्ष या अभ्यासामध्ये काढण्यात आला आहे.

भिन्न धोरण यंत्रणा या वेगवेगळ्या सिस्टिम डिझाइन्सना समर्थन देतात त्यामुळे आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक स्थिरता परिमाणांवरील त्यांचा प्रभावही भिन्न असतो, असा निष्कर्ष वितरीत ऊर्जा प्रणालींचे फायदे आणि कमतरता यावरील आणखी एका अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. उर्जा धोरण हे शाश्वततेच्या तीन आयामांच्या सापेक्ष महत्त्वानुसार तयार केले पाहिजे, असाही निष्कर्ष या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. सूर्य घर आणि इतर अनुदानांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी खर्चात घट होत असली तरी असे अनुदान न घेणाऱ्या ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होते हे विश्लेषणामधून स्पष्ट झाले आहे. ऊर्जा धोरणाची रचना करताना ऊर्जा समानतकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. याशिवाय, या अभ्यासात विस्तृत सौर पीव्ही उपयोजन आणि विद्युतीकरण यांच्यातील ट्रेडऑफकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. विशेषत: सौर पीव्ही गुंतवणुकीला समर्थन देणाऱ्या अनुदानांचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिफिकेशनच्या प्रयत्नांवरही होतो त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनात वाढ होण्याचा धोकाही संभवतो. त्याचप्रमाणे, किरकोळ वीज दरावरील आकारणीद्वारे जेव्हा अनुदानाला वित्तपुरवठा केला जातो, तेव्हा त्याचा थेट नकारात्मक परिणाम होतो. म्हणजेच वीजेवरून सौर वीजेवर शिफ्ट होण्याच्या प्रयत्नात कार्बन उत्सर्जनात मात्र वाढ होऊ शकते. दुस-या शब्दांत सांगायचे, उच्च अनुदानासाठी आकारल्या जाणाऱ्या उच्च शुल्कामुळे केवळ ग्राहकांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होत नाही तर डीकार्बोनायझेशनच्या प्रयत्नांनावरही नकारात्मक परिणाम होतो.

काही महत्त्वाचे मुद्दे

गरिबांसाठी विकेंद्रित आरई तंत्रज्ञानाचा पाठपुरावा हा मुख्यत: ऊर्जा धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अर्थात हा 'विकास' अजेंडा नसून एक मार्केट-पुश अजेंडा आहे. ग्रामीण भागात विखुरलेल्या गरीब लोकांसाठी ग्रीडचा विस्तार खूप खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरू शकतो, तर त्या तुलनेत आरई तंत्रज्ञान हे कमी किमतीचे आणि पर्यावरणास अनुकूल ठरू शकते, अशा प्रकारचा युक्तिवाद याआधी करण्यात आला होता. परिणामी, बहुपक्षीय देणगीदार संस्थांनी राष्ट्रीय सरकारे आणि स्थानिक पर्यावरणीय गटांद्वारे विकेंद्रित आरई तंत्रज्ञान पुढे रेटले आहे. या क्षेत्रातील तेजी अपेक्षेपेक्षा फारच कमी आहे. आता, सूर्य घर योजनेअंतर्गत, गरीब कुटुंबांमध्ये वीज ग्रिड डिकार्बोनाइज करण्यासाठी आणि सौर पीव्ही उपकरणांच्या घरगुती उत्पादकांना सुरक्षित बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विकेंद्रित आरईला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सी के प्रल्हाद आणि एस एल हार्ट यांनी त्यांच्या ‘द फॉर्च्यून ॲट द पिरॅमिड’ या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे बाजारपेठेमधील लोकांच्या भूमिकेला गरिबीमुळे प्रतिबंध निर्माण होत नाही. प्रस्तावित सूर्य घर योजनेला गरीब कुटुंबांकडून मिळणारा प्रतिसाद हा राजकीय प्रतिसादापेक्षा अधिक बाजाराचा प्रतिसाद असणार आहे. या योजनेला अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्यास, मोफत सौरऊर्जेचे आश्वासन असूनही अनुदानित सौर यंत्रणा मिळविण्यासाठी नोकरशाही प्रक्रियेत नेव्हिगेट करताना गरीब कुटुंबांना पुरेसा भौतिक फायदा होत नसल्याचा निष्कर्ष यातून काढता येईल.

स्त्रोत – सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी

---

लिडिया पॉवेल ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये एक प्रतिष्ठित फेलो आहे.

अखिलेश सती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रोग्राम मॅनेजर आहेत.

विनोद कुमार तोमर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक आहेत.

• Energy
• India
• Electricity bills
• energy independence
• Muft Bijli Yojana
• PM Surya Ghar
• rooftop systems
• solar panels
• subsidy
• surplus power

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.