“पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजने” अंतर्गत सन 2027 पर्यंत दहा दशलक्ष घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरु होऊन त्यामुळे ब-याच प्रमाणात वायू प्रदूषण उत्सर्जन कमी होईल.
मार्च 2027 पर्यंत दहा दशलक्ष घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरु करण्याच्या उदेश्याने केंद्र सरकारने सूर्यघर मोफत वीज योजना फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुरु केली. या योजने अंतर्गत प्रत्येक घराला 300-किलोवॅट वीज दरमहिन्याला मोफत देण्यात येईल. ताशी एक टेरावॅट उर्जा निर्माण करुन जवळ जवळ 720 दशलक्ष कार्बनचे (CO2 कार्बन डायोक्साईड) उत्सर्जन येत्या 25 वर्षांत (छतावर लावलेल्या सौरऊर्जा संयंत्रा द्वारे) कमी करण्याचा मानस आहे.
या योजनेचा उद्देश्य जरी स्तुत्य असला तरी योजनेच्या अंमलबजावणीत बरीच आव्हाने आहेत. गरीबांना मोफत वीज देण्याचा उद्देश्य असला तरी ब-याच राज्यांनी 100-300 किलोवॅट वीज देण्याची सोय आधीच केली आहे. त्यामुळे दुस-या योजनेतून अतिरिक्त पैसे खर्च करुन वीज मिळविण्यात लोकांना रस असण्याची शक्यता कमी आहे. अनुदान मिळवून छतावर सौर उर्जा सयंत्र (RTS) बसविणे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आणि माहितगार लोकांना देखील जड जाऊ शकते.
जागतिक स्तरावर 40 टक्के सौर सयंत्राचा (RTS) वापर होत असल्यास भारतात यांचा वापर 10-15 टक्केच आहे. 2023 मधील भारताची सौर सयंत्राची (RTS) स्थापित क्षमता अंदाजे 12.8 गिगावॅट होती. मात्र ती आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. भारताच्या एकंदर उर्जा उत्पादन क्षमतेच्या 50 टक्के उर्जा उत्पादन क्षमता चीनची आहे. चीनने राष्ट्रीय अनुदान टप्प्या टप्प्याने कमी केले असले तरी स्थानिक पातळीवर प्रोत्साहन, सौर यंत्राच्या खर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास आणि प्रदूषण असे काही विषय, सौर उर्जा उत्पादन योजनांना भेडसावतात. आशियातील तैवान सारख्या सधन देशाने सौर उर्जा सयंत्रे उत्तुंग इमारतीवर देखील लावता येतात हे सिध्द केले आहे. तैवान मध्ये स्थापित क्षमतेच्या 63 टक्के सौर उर्जेचा वापर केला जातो.
सूर्यघर योजना सुरु झाल्यानंतर तीन महिन्यांत (मे 2024) 12 दशलक्ष नोंदण्या (08 लाख अर्ज आणि 56,000 सयंत्र जोडण्या) करण्यात आल्या. म्हणजे एकंदर नोंदण्यांपेकी केवळ 0.4 टक्के नोंदण्या पूर्ण झाल्या. एवढ्यात या योजनेच्या यशा बाबत टीका करणे घाईचे ठरेल. मात्र लहानसहान तांत्रिक बाबी, आर्थिक अडचणी, पद्धतीतील उणिवा अशा ब-याच कारणामुळे सयंत्रासाठी नोंदणी आणि जोडणी यांत अंतर पडून अपेक्षित उद्दिष्ठ साध्य होत नाही असे दिसते. उदाहरणार्थ या योजनेच्या अंमलबजावणीत ब-याच संस्थांचा सहभाग आहे. केंद्रीय शाश्वत व अक्षय उर्जा मंत्रालय मार्गदर्शक तत्वे ठरवते, केंद्रीय उर्जा मंत्रालय वीजेचे दर निष्चित करते, केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय, जुनी संयंत्रे बदलण्याची पद्धत ठरवते. अनुदान देण्यात केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. केंद्राकडून अनुदान मिळण्यास होणा-या विलंबामुळे सौर सयंत्रे लागण्यास उशीर होतो.
केंद्रीय शाश्वत व अक्षय उर्जा मंत्रालय मार्गदर्शक तत्वे ठरवते, केंद्रीय उर्जा मंत्रालय वीजेचे दर निष्चित करते, केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय, जुनी संयंत्रे बदलण्याची पद्धत ठरवते.
सयंत्र बसविण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीला “आरईसी इंडिया” ( पूर्वाश्रमीची रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन) या बिगर बॅंकिंग वित्तिय संस्थेकडे जावे लागते. “आरईसी इंडिया” या योजनेची अंमलबजावणी करणारी राष्ट्रीय संस्था असून ऑनलाईन पोर्टलवर अर्जांची नोदणी करते. केंद्रीय आर्थिक सहाय्य सयंत्राच्या केवळ 60 टक्के असल्यामुळे उरलेल्या रक्कमेसाठी संभाव्य वीज ग्राहकाला अनुदानित व्याज दराने दुस-या बॅंकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. कांही राज्य सरकारे आर्थिक सहाय्य करतात. म्हणजेच सयंत्र बसविण्याच्या प्रक्रियेत आणखी एका संस्थेची भर पडते. खरं म्हटल तर सूर्य घर योजना उच्च उत्पन्न गटासाठी असून या योजनेचा फायदा गरीब लोकांपेक्षा श्रीमंतानाच होण्याची शक्यता जास्त आहे. इतर अनुदानित कार्यक्रमाप्रमाणे या योजनेच्या खाचाखोचा जाणणारे उच्चभ्रू ग्राहकां कडून, कर्ज न घेताच सयंत्र बसवून, या योजने द्वारे उपलब्ध निधी लाटला जाण्याची दाट शक्यता आहे. बॅंका देखील दिलेले कर्ज बुडण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे उच्चभ्रू ग्राहकांना प्राधान्य देतात. सयंत्र लावण्याच्या क्षमतेत वाढ झाल्यावर अनूदानाची रक्कम खाली येईल. मात्र याचा गरीबांना फायदा होणार नाही. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम ग्राहक स्वेच्छेने अनूदान नाकारु शकतात. मात्र तशी अनुदान नाकारण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण अनुदान हीच या योजनेतील सर्वात आकर्षक बाब आहे. सूर्यघर वीज योजनेत जमिनीवर आरोहित सौर सयंत्राची तरतूद नाही. ज्यांच्या घरावर व्यवस्थित छत नाही अशा लोकांना जमिनीवर आरोहित सौर सयंत्र लावण्याची सुविधा दिल्यास त्यांना योजनेचा फायदा घेता आला असता.
या शिवाच राज्य स्तरावरील वितरण कंपनीने (डिसकॉम) वीजेचे योग्य दर ठरवून मीटर बसविण्याचे पर्याय ग्राहकांना द्यावयाचे आहेत. सौर उर्जा वितरण आणि वीजेचे दर यासाठी डिसकॉम, “महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा”वर अवलंबून आहे. डिसकॉमने निव्वळ देयक (नेट मीटरिंग) प्रणाली अवलंबल्यास उत्पादिग्राहकांनी ग्रिडमध्ये पुरुविलेल्या वीजेची किंमत आणि त्यांना डिसकॉम ग्रिड कडून मिळणा-या वीजेचा दर एक आहे. मात्र निव्वळ उर्जा मापन(नेट मिटरींग/ बिलिंग) प्रणालीचा अवलंब केल्यास ग्राहकांनी ग्रिड मधून पुरविलेल्या वीजेचा दर, त्यांना डिसकॉम द्वारे ग्रिडमधून दिल्या जाणा-या वीजेच्या दरापेक्षा होतो. स्थूल ऊर्जा मापन पद्धतीचा (Gross metering) अवलंब केल्यास ग्रिडमध्ये पुरविलेल्या सौर उर्जेचा दर स्थिर असतो आणि ग्राहक डिसकॉमने ठरविलेल्या दरा प्रमाणे ग्रिडमधून वीज घेऊ शकतात. स्थूल ऊर्जा मापन पद्धती अवलंबल्यास घराच्या छतावरील सौर उर्जा प्रकल्प योजनेकडे कमी उत्पन्न असलेले लोक आकर्षित होऊ शकतात. दुसरा मुद्दा म्हणजे राज्य वीज नियामक आयोगा तर्फे वीजेचे दर वर्षातून एकदाच ठरविले जात असल्यामुळे ग्राहकांना वर्षभरात दरात सूट मिळण्याची शाश्वती नाही. यामुळे कर्ज घेऊन सौर उर्जा यंत्रणा बसविणा-याना ही योजना फायदेशीर वाटत नाही. म्हणून वीजेचे दर ग्राहकानी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होई पर्यंत स्थिर ठेवावेत असे तज्ञांचे मत आहे. स्थापित क्षमतेच्या 60 टक्के सौर उर्जा वापरल्या जाणा-या तैवान देशात वीजेचे दर 20 वर्षां पर्यंत स्थिर ठेवले जातात. 5 किलोवॅट पर्यंत भार वाहक जाळे उभारण्यासाठी भांडवल उभारणी करावी अशी डिसकॉम कडून अपेक्षा आहे. मात्र आर्थिक संकटात सापडलेल्या डिसकॉम कडून याला प्रतिसाद मिळणे कठीण आहे.
सूर्य घर योजनेत उर्जा उपकरणे बसविण्याचा भांडवली खर्च ग्राहका ऐवजी त्रयस्थाद्वारे “रिन्युएबल एनर्जी सर्विस कंपनी” (रेस्को) मार्फत करण्याची देखील तरतूद आहे. सौर उर्जा यंत्रणा रेस्कोच्या ताब्यात असल्यास, रेस्को उत्पादिग्राहकाला उचित भरपाई देऊ शकते. या योजनेत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, त्रयस्थाची भूमिका बजावून वित्त पुरवठा करुन आणि सयंत्र बसवून ते चालविण्याची त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी घेऊ शकतील. शिवाय या मॉडेलची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास सरकार आणि ग्राहक यांचा खर्च ब-याच प्रमाणात कमी होऊ शकतो. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, 40 टक्के खर्चाची जबाबदारी घेते आणि ग्राहक ग्रिडमध्ये वीज पुरविण्यासाठी दिलेल्या कर्जाची परतफेड 10 वर्षात करु शकतो. मात्र रेस्को मॉडेल वाटते तेवढे सोपे नाही.
विजेची बिले थकवणाऱ्यांना आणि विजेची चोरी करणाऱ्या ग्राहकांना चाप बसवण्यासाठी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने कृषि ग्राहक वगळता, सर्व ग्राहकांसाठी मार्च 2025 पासून प्रीपेड मीटर्स (वीज वापरण्याआधीच पैसे भरावे लागतील अशी योजना) बसवणे बंधनकारक केले आहे. नेट मीटर्स आणि प्रीपेड मीटर्स यांची कार्यक्षमता अजून पडताळून पाहण्यात आलेली नाही. शिवाय केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने राज्य उर्जा नियामक आयोगाना सौर उर्जेचे दर दिवसा 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे दिवसा ग्रिडला पुरविल्या जाणा-या वीजेचे दर कमी होतील. ज्या राज्यात वीजेचा औद्योगिक वापर कमी आहे, अशा राज्यात दिवसा सौर वीजेचे उत्पादन जास्त झाल्यास वितरणात अडचण येऊ शकते. या साठी कमाल भार, कमी भार असलेल्या वेळेत हलविण्यासाटी डिसकॉमना आपल्या रचनेत बदल करावा लागेल. शिवाय उत्पादिग्राहकाना अंतर्गत सहाय्य देण्याच्या मार्गदर्शक तत्वात खुलासा होणे आवश्यक आहे.
शिवाय विक्रेत्याकडे घरेलू सोलर फोटोवोल्टेक यंत्रणा बनविण्याची क्षमता हवी. सोलर पॅनल्सचे उत्पादन वाढल्या शिवाय संयत्र बसविण्याच्या कामाला खीळ बसू शकते. सोलर पॅनल्सचे उत्पादन आयात केलेले सुटे भाग आणि इतर साहित्यावर अवलंबून असतेय यामुळे खर्च वाढून सोलर पॅनल्सच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. सूर्य घर योजना जाहीर झाल्यापासून देशांतर्गत उत्पादकांनी सोलर पॅनल्सचे दर वाढविले आहेत. यामुळे मंजूर अनुदानाची बरीच रक्कम या खरेदीसाठी खर्च होऊन मूळ योजनेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. वास्तविक पाहता सोलर पॅनल उत्पादकांना, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजने अंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. म्हणून अशा त-हेने सोलर पॅनल्सचे दर वाढविणे उचित नाही. शिवाय सोलर पॅनल्सच्या दर्जा बाबतही साशंकता आहे. सोलर पॅनल्सची हमी 25 वर्षांसाठी देण्यात येते. मात्र इनवर्टर्सचे आयुष्य कमी असते आणि त्यांची हमी देता येत नाही. याचाही परिणाम योजनेवर होऊ शकतो. याच बरोबर नेट मीटर्स आणि सोलर मीटर्स यांची उपलबध्दता, सोलर पॅनल्स बसविण्यासाठी आवश्यक असलेले कुशल तंत्रज्ञ यांची उपलब्धता यावर देखील बरच कांही अवलंबून आहे. 30 गिगावॅट पर्यंत उर्जेचे वितरण करण्यासाठी नियंत्रणा शिवाय ग्रिडला जोडलेली यंत्रणा आणि पारंपारिक जनित्रांची सुरक्षा साधने यामुळे आगीच्या घटना घडून त्यांचा ग्रिडच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. दक्षिण कोरिया मध्ये एक मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर उर्जा निर्माण करणारे उत्पादिग्राहक घाऊक उर्जा बाजारात शिष्टाचार आणि पद्धती पाळून भाग घेऊ शकतात. म्हणून भारताला उर्जा विक्रीचे पर्याय उत्पादिग्राहकांना देण्याअगोदर उर्जेची घाऊक बाजारपेठ उभारावी लागेल.
सूर्य घर योजनेच यश ब-याच प्रमाणात राज्य सरकारांवर अवलंबून असते, कारण सर्वच राज्ये केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाना साथ देतीलच असे नाही. वेगवेगळ्या स्तरावर कार्बन डॉयोक्साईडचे उत्सर्जन कमी करणे, उर्जा सुरक्षा वाढविणे, वीज दरासाठी देण्यात येणारे फिरते अनुदानाचे रुपांतर एक वेळेच्या भांडवली अनुदानात करणे आणि घरेलू उत्पादन वाढविणे ही केंद्र सरकारची उद्दिष्ठे आहेत. जल उर्जेचा खर्च कमी असल्यामुळे आणि जल उर्जा स्रोत सहजपणे उपलब्ध असल्यामुळे सूर्य घर योजने द्वारे अक्षय उर्जा खरेदी करण्यात कांही राज्याना स्वारस्य असू शकत नाही. कांही राज्ये पीट हेड ( कोळशा पासून निर्माण होणारी उर्जा) उर्जा बरीच स्वस्त असल्यामुळे सौर उर्जेला (RTS) कदाचित प्राधान्य देणार नाहीत. डिसकॉमने आर्थिक भार सहन केला तरच सौर उर्जा ग्राहकांना फायद्याची हमी देता येईल. मात्र राज्य सरकारे याला कदाचित प्रतिसाद देणार नाहीत. औद्येगिक दराच्या तुलनेत घरेलू वीजेचे दर अधिक असल्यामुळे सधन देशात सौर उर्जा यशस्वी ठरत आहे. मात्र भारतात घरेलू वीजेचे दर उत्पादन खर्चाच्या 80 टक्के आणि कृषि क्षेत्रातील वीजेचे दर उत्पादन खर्चाच्या 25 टक्के आहेत. औद्योगिक आणि वाणिज्यिक क्षेत्रातील वीजेच्या दराचे प्रमाण उत्पादन खर्चाच्या 150 टक्के आहे. भारतात वीजेच्या उच्च दरामुळे औद्योगिक आणि वाणिज्यिक क्षेत्रातील ग्राहक सौर उर्जेकडे वळतात. म्हणून घरेलू वापरासाठी उपयोगात आणल्या जाणा-या पारंपारिक वीज दरात वाढ केल्यास ती पुर्वावश्यकता ठरुन ग्राहक सौर उर्जेकडे मोठ्या प्रमाणात वळू शकतात.
Source: International Energy Agency
लिडिया पॉवेल या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
अखिलेश सती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रोग्राम मॅनेजर आहेत.
विनोद कुमार तोमर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
