चढ-उतार टाळण्याचा मार्गः जोखीम हीच संधी

Image Source: Getty

डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या 90 दिवसांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये जितकी मोठी उलथापालथ झाली, तितकी फारच थोड्या लोकांनी घडवली असेल. ‘अमेरिका फर्स्ट’ किंवा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अशा राजकीय घोषणांच्या आधारावर, 20 एप्रिल 2025 रोजी संपलेल्या मागील तीन महिन्यांत जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अशांतता आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. कुटुंब, ग्राहक, गुंतवणूकदार, कंपन्या आणि देश सर्वांवर ही गोंधळाची लाट येऊन आदळली आहे, आणि यामुळे आता जगाला समृद्धी व विकासाऐवजी जोखीम आणि केवळ अस्तित्व टिकवण्याकडे लक्ष द्यावे लागत आहे.

असं वाटतंय की ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाला एक नेमबाजीच्या सरावाचं मैदानच बनवलं आहे, जिथे प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक कंपनी आणि प्रत्येक देश स्वतःला विचारतो आहे: “आता पुढचा नंबर आपला का?” राजकीय गोंधळ आणि प्रसिद्धीच्या थाटामाटाच्या पलीकडे पाहिलं, तर असं वाटतं की कोणतीही ठोस योजना नाही, आणि त्यांच्या कृतींत कोणतीही निश्चितता नाही. त्यामुळे, अमेरिका गेली अनेक दशके ज्या एका मौल्यवान कल्पनेवर ओळखली जात होती तो म्हणजे विश्वास जो ते हरवत आहे. हे म्हणणं योग्य नाही की ट्रम्प इतर देशांशी चांगलं वागले, की विश्वास परत येईल. कारण विश्वास म्हणजे फक्त चांगुलपणा, प्रामाणिकपणा, उदारता किंवा नैतिकता नाही. त्या निकषांवर तर युरोप अधिक विश्वासार्ह वाटेल. विश्वास म्हणजे नियोजनबद्ध आणि अनुमान करता येणाऱ्या पद्धतीने वागणे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील दुवा जो दोन देशांमध्ये संबंध प्रस्थापित करतो. विश्वासाशिवाय कोणताही संबंध शक्य नाही.

राजकीय घोषणांपलीकडे आणि प्रसिद्धीच्या गोंधळाच्या पलीकडे, असं वाटतं की कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही, आणि त्यांच्या कृतींमध्ये कोणतीही निश्चित दिशा नाही.

दोन देशांमधील विश्वासाचा जो दुवा होता तो तुटल्याने अनेक परिणाम घडत आहेत. या लेखामध्ये तीन महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करण्यात आला आहे, आणि त्यांनी आशावादी ते निराशावादी अशा कालमर्यादांमध्ये कसे काम करावे याचे मार्गदर्शन केले आहे. आशेचा दृष्टिकोन घेतल्यास, हा विश्वासाचा अभाव पुढील तीन ते सहा महिन्यांत कमी होईल अशी शक्यता आहे. कारण अमेरिकेच्या घरगुती बाजारामधील आर्थिक संकेत – जसे की शेअर मार्केट, बाँड्स, चलन, उद्योग आणि भांडवली गुंतवणूक, आणि कुटुंबीय पातळीवरील रोजगार, महागाई आणि मंदी या बाबी याच दिशेने संकेत देतील. पण निराशेच्या दृष्टीने पाहिलं, तर यासाठी आणखी 45 महिने लागू शकतात म्हणजे ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत. या काळात देशाला त्यांच्यामागे उभं राहून येणाऱ्या संकटांना सहन करावं लागेल, आणि या गोंधळाला सामोरं जावं लागेल.

कशीही परिस्थिती असो, कुटुंब, कंपन्या आणि देश हे सगळे सध्या एका मोठ्या गोंधळाचा सामना करत आहेत, आणि त्यांनी यातून स्वतःला कसं वाचवावं याचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक घटकाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या धोका आहे, आणि त्यांनी त्यांचा वेगळ्या पद्धतीने सामना करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी चार मूलभूत गोष्टी गरजेच्या आहेत. एक म्हणजे, आपलं लक्ष स्वतः च्या बाजूला केंद्रित करावं कारण तीच एक गोष्ट आहे जी आपण नियंत्रित करू शकतो. दुसरी गोष्ट आताचा काळ परतावा मिळवण्यापेक्षा जोखीम कमी करण्याचा आहे; त्यामुळे सुरक्षेचं जाळं तयार करणं महत्त्वाचं आहे. तिसरं म्हणजे, प्रत्येक संस्थेसाठी कठोर आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. चौथं सर्वांनी आपल्या ध्येयांची व रणनीतींची पुन्हा तपासणी केली पाहिजे, आणि पाचवं यातून मार्ग काढण्यासाठी नव्या प्रकारच्या सहकार्य आणि भागीदारीची गरज आहे.

निराशेच्या दृष्टीने पाहिलं, तर यासाठी आणखी 45 महिने लागू शकतात म्हणजे ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत. या काळात देशाला त्यांच्यामागे उभं राहून येणाऱ्या संकटांना सहन करावं लागेल, आणि या गोंधळाला सामोरं जावं लागेल.

जोसेफ शुम्पीटर यांच्या विचारांना थोडंसं बदलून सांगायचं झालं, तर आपल्याला सध्या सुरू असलेल्या ‘विनाशा’च्या काळात ‘सर्जनशीलते’वर भर द्यावा लागेल. पण एक फरक आहे: या वेळी ही प्रक्रिया केवळ औद्योगिक बदलांची नाही, जी अंतर्गत पातळीवर अर्थव्यवस्थेचे साचे सतत मोडते आणि सतत नवीन घडवते. ही वेळ आहे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या जीन-संरचनेतील (genetic engineering) बदलांची, ज्यावर आंतरराष्ट्रीय संबंध टिकून आहेत.

कुटुंबांनी काय करावे: नोकऱ्या, खर्च आणि गुंतवणूक

कोणत्याही दोन देशांमधील व्यापार युद्धात बळी जातातचं, आणि त्यात सर्वात जास्त त्रास सहन करणारे असतात ते म्हणजे घरातील सामान्य लोक. जेव्हा अशी अस्थिरता वाढते, तेव्हा कंपन्यांना तोटा होतो आणि त्या लोकांना नोकऱ्यांमधून कमी करतात. तुमची टिकून राहण्याची ताकद दुप्पट करा. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 6 महिन्यांच्या खर्चासाठी बचत ठेवली असेल दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत किंवा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तर ती वाढवून 12 महिने करा, 12 असतील तर 24 महिने करा.

यानंतर, काही खर्च असे असतात जे टाळता येत नाहीत – जसे की घरभाडे, अन्न, वीज आणि पाणी, प्रवास, कर्जफेड, वैद्यकीय खर्च आणि अर्थातच कर. तुमचं कर्ज शक्य तितकं लवकर फेडा. काही कर्जं जसं की घरासाठी घेतलेलं कर्ज, टाळता येत नाही. त्यामुळे त्याचं योग्य व्यवस्थापन करा. क्रेडिट कार्डचं कर्ज लगेच फेडा. दुसरीकडे, जे खर्च ऐच्छिक असतात  उदा. दुसरं घर, नवीन कार किंवा फोन, सुट्ट्या, बाहेर जेवण हे कमी करता येतात. तसंच, अशा खर्चांसाठी घेतलेलं ऐच्छिक कर्जसुद्धा टाळता येईल.

घरभाडे, अन्न, वीज, प्रवास, कर्जफेड, आरोग्यसेवा आणि कर हे असे खर्च आहेत जे टाळता येत नाहीत, त्यामुळे यावर नियंत्रण असायलाच हवं.

गुंतवणुकीच्या बाबतीत, तुमची मालमत्ता कशी वाटली आहे, हे पुन्हा एकदा बघा. जर तुमच्या पोर्टफोलिओतील जोखीम भाग (जसं की शेअर्स) 40 टक्क्यांनी कमी झाला असेल आणि तुम्ही त्यावर समाधानी असाल, तर गुंतवणूक सुरू ठेवा. पण जर असं वाटत नसेल, तर तुमचा मानसिक आराम आणि झोप या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत, त्यामुळे त्यानुसार तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये बदल करा. जे लोक SIP मध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि आता त्यात थेट वाढ दिसत नाही म्हणून घाबरत आहेत, त्यांनी ही वेळ एक अनुभव म्हणून पाहायला हवी. ही जोखमीची जाणीव करून देणारी वेळ आहे. तुमच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित ठेवा जसं की निवृत्तीची तयारी किंवा मुलांचं शिक्षण आणि बाकी सगळ्या गोष्टींना काही काळासाठी दुर्लक्षित करा.

शेवटी, ही वेळ एक दुसरा उत्पन्नाचा स्रोत तयार करण्यासाठी उत्तम आहे. वाईटात वाईट समजा की तुमच्या आयुष्याचा दुसरा टप्पा म्हणजे निवृत्तीनंतरचा काळ तो आत्ताच सुरू झालाय. जे काही तुम्ही निवृत्तीनंतर करायचं ठरवलं होतं  उदा. काही नवीन बनवायचं, शिकायचं किंवा सुरुवात करायची ते आत्ता सुरू करा आणि त्यासाठी तयारी करा.

कंपन्यांनी काय करावे: नफा कमी करा, भांडवल वाचवा, तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करा

शुल्क (tariffs) लागू झाल्यावर एखादी सुरू असलेली कंपनीसुद्धा अडचणीत येऊ शकते, म्हणूनच आता तुम्हाला तुमचं EBITDA (व्याज, कर, गिरावट आणि अमूर्त मालमत्तेचे मूल्य कमी होण्याआधीचा नफा) नव्याने समजून घ्यायची वेळ आली आहे. S&P 500 मधील अमेरिकन कंपन्यांचा EBITDA मार्जिन (ऑपरेशनल खर्चाचा उत्पन्नाशी असलेला टक्का) सुमारे 25 ते 30 टक्क्यांच्या दरम्यान असतो, तर भारतातील Nifty 50 कंपन्यांचा 33 टक्के आहे. शुल्कामुळे कच्चा माल महाग होऊ शकतो आणि हा सुरक्षित नफा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे जास्त EBITDA मिळवण्यासाठी योजना करा, खर्च कमी करा. तुमच्यासाठी जे इनपुट्स महत्त्वाचे आहेत आणि विशेषतः जे कच्चा माल चीनसारख्या ठिकाणांवर अवलंबून आहेत, त्यावर लक्ष केंद्रित करा. पर्याय शोधा किंवा कच्चा माल जास्त प्रमाणात साठवून ठेवा. कमी किंमतीत दीर्घकालीन करार करा. एकाच वेळी, कमी निव्वळ नफा (net margin) यासाठी तयार राहा. याचा शेअरच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो, पण सट्टेबाजांव्यतिरिक्त इतरांना फारसा फरक पडणार नाही.

यानंतर, भांडवल (capital) काटेकोरपणे सांभाळा. कंपनी आपलं कर्ज किती सहज फेडू शकते हे दाखवणाऱ्या "interest cover" या संज्ञेचा आदर्श गुणोत्तर 2 मानला जातो (म्हणजे EBITDA हे व्याजाच्या किमान दोन पट असावं). आता हे गुणोत्तर अधिक असणे आवश्यक आहे. कंपनी आपल्या निश्चित खर्चाची जसं की पगार किंवा कच्चा माल सहज भरपाई करू शकते की नाही, यावर व्यवसाय टिकणार की नाही हे ठरतं. जर विस्ताराच्या योजना असतील, तर आधी रोख रक्कम किती आहे ते बघा आणि ही संकटाची वेळ ओसरेपर्यंत थांबा. पण जे कंपन्या रोख रक्कमीत सक्षम आहेत, ते ही वेळ कमी दरात जमीन घेण्यासाठी वापरू शकतात. अमेरिकेत मंदी येण्याची शक्यता असताना उत्पादन वाढवायचं की नाही, हा पूर्णपणे व्यावसायिक निर्णय असेल. सामान्यतः मंदीच्या काळात भांडवल जपून वापरतात. पण काही कंपन्या ही संधी वापरून आपले व्यवसाय एकत्र करतात. आरोग्यसेवा यांसारख्या काही उद्योगांना मंदीचा फारसा परिणाम होत नाही, ते या काळात विस्तार करतात.

कंपनी आपलं कर्ज किती सहज फेडू शकते हे दाखवणारा “interest cover” (तांत्रिकदृष्ट्या EBITDA चे व्याजाशी असलेले प्रमाण) 2 असावा, हे चांगल्या आर्थिक स्थितीचं लक्षण मानलं जातं.

उच्च नफा आणि कमी विक्रीच्या (low turnover) मॉडेलला विसरून जा. ही वेळ आहे कमी नफ्यावर जास्त विक्री करण्याची. शुल्कांमुळे खर्च वाढेल आणि त्यामुळे महागाई होईल. अशा परिस्थितीत ग्राहक ब्रँड किंवा क्वालिटीपेक्षा किंमतीकडे जास्त लक्ष देतील. कमी नफ्यावर टिकून राहणं हे जास्त नफ्यावर बुडण्यापेक्षा चांगलं. यामुळे तुमचं उत्पादन जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक होईल. याचप्रमाणे, चांगलं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये गुंतवणूक करा, आणि त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सांभाळून ठेवा.

शेवटी, तंत्रज्ञान हा तुमचा मित्र आहे आणि आपल्यापैकी अनेकजण त्याचा पूर्ण उपयोग करत नाहीत. खरेदीपासून ते पुरवठा साखळी, दैनंदिन कामकाज, वाहतूक व्यवस्थापन  या सगळ्यांत कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करा. प्रक्रिया, उत्पादकता आणि ग्राहक अभिप्राय सुधारण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरा.

देशांसाठी सल्ला: विस्तीर्ण कार्यक्षम राज्ये बनवा, खाजगी उद्योजकांना प्रोत्साहन द्या

जरी सध्या सुरू असलेल्या अस्थिरतेवरचा मुख्य फोकस अर्थव्यवस्थेवर आहे, तरी देशांनी त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या योजनांमध्ये रणनीतिक गोष्टींचा विचार करायलाच हवा. सर्वात आधी, रणनीतीशून्य वागणं थांबवा. बांगलादेश आणि भारतामधील अलीकडच्या राजनैतिक गोंधळातून हे स्पष्ट दिसून आलं. बांगलादेश जागतिक स्तरावर फार महत्त्वाचा नाही, पण जर मंदी आली, आणि प्रत्येक ट्रकमध्ये नोकऱ्या, विकास आणि उत्पादने भरलेली असतील, तर अशा चुका परवडणाऱ्या नाहीत. युरोपियन युनियनकडून शिकावं ज्यांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिका, उर्जेसाठी रशिया, बाजारासाठी चीन, आणि लोकसंख्येसाठी स्थलांतरितांवर अवलंबून राहणं पसंत केलं. आता उशीर झाला असला तरी ते त्यांच्या निर्णयांचा विचार करत आहेत.

युद्धामध्ये सहसा दोन गट असतात. पण 2025 मध्ये ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्धाने अमेरिका संयुक्त राष्ट्रांच्या 192 देशांशीच पंगा घेत आहे. त्यांचा वाढीव दर लावण्याचा पवित्रा प्रत्येक देशावर आहे, आणि स्वतःलाच बळी ठरवतो आहे. बिझनेसमध्ये हि ट्रिक उपयोगाला येत असेल आणि कंपन्यांना चर्चेच्या टेबलावर आणता येत असेल तर अशी चर्चा 50 हून अधिक देशांबरोबर चालत आहे. पण चीन या गोष्टीकडे फारसं लक्ष देत नाही. त्यांना गरजही नाही कारण 120 देशांसाठी चीन हा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. अमेरिका आणि चीनमधील हे शुल्क युद्ध केवळ आर्थिक न राहता रणनीतिक पातळीवरचे निर्णय मागतं. हे दोघं हात मिळवतात की त्यांचं महाशक्तीची स्पर्धा चालूच राहते, हे अजून ठरलेलं नाही. बाकी देशांनी या संघर्षांमध्ये आपली जागा आणि धोरण ठरवावी लागतील.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शुल्क युद्ध हे केवळ आर्थिक नसून, रणनीतिकही असेल, असा अंदाज आहे.

स्वतःच्या देशांतही नेत्यांनी आपली आर्थिक धोरणं चांगली सांभाळायला पाहिजेत. जगातील GDP च्या तुलनेत ज्या देशांमध्ये सरकारी खर्च 45 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे ते पाच देश म्हणजे: इटली (47.6%), फ्रान्स (47.3%), ग्रीस (47.2%), ऑस्ट्रिया (46.5%) आणि फिनलंड (44.9%). युक्रेनचा सरकारी खर्च 66.5% आहे. हे देश जागतिक आर्थिक धक्क्यांपुढे अतिशय असुरक्षित आहेत. तुलना करता, जागतिक सरासरी आहे 28.9%, तर युरोपियन युनियन-39.4%, अमेरिका -24.5%, जपान -21.0%, इंडोनेशिया-15.4% आणि भारत-13.3%.

जर पुन्हा जागतिक मंदी आली जशी 1975 मध्ये तेलाच्या धक्क्यामुळे, 1982 मध्ये दुसऱ्या तेल धक्क्यामुळे, 1991 मध्ये राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि 2009 मध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटामुळे आली होती तर सरकारी खर्च हे सगळ्यात कठीण व्यवस्थापन ठरेल. आजच्या नेत्यांनी उद्याच्या अंधाऱ्या काळासाठी तयारी केली पाहिजे. कदाचित असा नवीन राजकीय अर्थव्यवस्थेचा मॉडेल हवा जो सवलतीवर नव्हे तर संधीवर आधारित असेल. लोकांना मोफत गोष्टी देण्याऐवजी सक्षम बनवायला मदत करावी लागेल. लोकशाहीत हे कठीण असेल, पण हेच नेत्यांचं काम आहे. सरकारांनी कोविड-19 संकटात जसं G20 देशांनी कर्ज घेतलं, तशीच चूक पुन्हा टाळा. कर्ज हे शेवटचा पर्याय ठेवा पहिला नाही.

जगातील मंदीपासून देशांना वाचवू शकणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे खाजगी क्षेत्र, खाजगी भांडवल, कल्पना, मार्केट्स, उद्योग आणि उत्पादनं. सरकारकडे फक्त कर वसूल करण्याचं सामर्थ्य असतं, संपत्ती निर्माण करण्याचं नाही. ट्रम्प यांनी ही गोष्ट ओळखली आणि अमेरिकेत व्यवसाय करायला सोपं व्हावं यासाठी पावलं उचलली. त्यामुळे युरोपियन युनियन किंवा भारतासारख्या देशांसाठी आता नियम सुलभ करणं ही एक रणनीतिक गरज बनली आहे. दोघांनाही याची जाणीव आहे, चर्चा चालू आहे, पण अंमलबजावणी अजून मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. ही एक संधी आहे जी निसटते आहे. मोठ्या सरकारांपेक्षा कार्यक्षम सरकार हवं. खाजगी क्षेत्रावरचा अविश्वास दूर करून त्याला सक्षम बनवण्याकडे वळा. हीच संपत्ती निर्माण करण्याची आणि संकट पार करण्याची एकमेव वाट आहे.

खाजगी क्षेत्रावरचा संशयाचा दृष्टीकोन बदलून त्याला सक्षम बनवण्याचा दृष्टीकोन घ्यावा लागेल.

शेवटी, देशांनी एकत्र यावं आणि काही मूलभूत मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावं. शांतता हे सुरुवातीचं पाऊल आहे. त्यानंतर अर्थव्यवस्था आणि शेवटी समृद्धी. प्रत्येक देशाने आपापल्या ताकदी आणि मर्यादांसह काम केलं पाहिजे, पण एकूण धोका कमी करण्यासाठी शांतता, अर्थव्यवस्था आणि समृद्धी यावर एकत्रित विश्वासाचं वर्तुळ तयार झालं पाहिजे. ‘आमच्यासोबत की विरोधात’ असं विचारायची वेळ आता गेली आहे. ‘तुमचा शत्रू म्हणजे आमचाही शत्रू’ असं समजण्याचा काळही मागे राहिला आहे. ‘तुमच्या समस्या म्हणजे साऱ्या जगाच्या समस्या’ हे सत्य बनलं आहे. आणि ‘माझं ऐका, नाहीतर परिणाम भोगा’ ही जी धमकी आता ‘माझं ऐका, जोपर्यंत मी माझं मत बदलत नाही’ इथपर्यंत आली आहे. तिचाही शेवट जवळ आलाय. हे सगळं ट्रम्प यांचं एक असं रूप दाखवतं की त्यांनी जगाला कमी खर्चात चालणाऱ्या व्यवस्थेकडे वळायला भाग पाडलं ही एक संधी आहे, धोका नाही.

गौतम चिकरमाने ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• USA and Canada
• China
• ebitda margin
• global trade and trump tariff
• India
• International Affairs
• international trade and investment
• trump 2.0
• trump economic policies
• trump tariff impact global trade
• Trump tariffs
• trump tariffs impact
• Trump trade policy
• trump trade tariffs
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT