पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे प्रेरित झालेल्या रशियाच्या 'लूक ईस्ट' धोरणात इंडो-पॅसिफिकला त्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक उद्दिष्टांसाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
Image Source: Getty
सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या संदर्भात आणि अलिकडच्या वर्षांत रशिया व पाश्चिमात्य देशांमधील तीव्र संघर्ष लक्षात घेता, रशियाच्या 'लुक ईस्ट' धोरणाची अंमलबजावणी ही अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने (EU) लादलेल्या कठोर निर्बंधांना आवश्यक प्रतिसाद म्हणून समोर आली आहे. रशियाच्या राजकीय आणि आर्थिक विकासासाठी इंडो-पॅसिफिक प्रदेश धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा बनला आहे, ज्यामुळे युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून या प्रदेशात रशियन क्रियाकलाप वाढले आहेत. परिणामी, पाश्चिमात्य देशांशी वाढत असलेल्या मतभेदांदरम्यान व्यापार आणि आर्थिक संबंध वाढविण्याच्या उद्देशाने रशियाच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणात असलेल्या प्राधान्यक्रमांच्या विश्लेषणात इंडो-पॅसिफिक शक्तींशी रशियाचे द्विपक्षीय संबंध अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत. रशिया, चीन, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचा त्यांच्या द्विपक्षीय संवादांवर आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील व्यापक घडामोडींवर होणारा परिणाम विचारात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. जरी काही आसियान देशांशी संबंध दृढ झाले असले, तसेच ब्रिक्स आणि SCO सारख्या बहुपक्षीय चौकटीतील घडामोडींना रशियाच्या परराष्ट्र धोरणातील हितसंबंधांच्या अनुषंगाने नवीन गती मिळाली असली, तरी रशियाचे प्रमुख आशियाई शक्तींशी असलेले द्विपक्षीय संबंध त्याच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांमधील वाढत्या मतभेदांमुळे रशियाला चीनशी सलोख्याच्या दिशेने ढकलले जात आहे, जे रशियाला थेट लष्करी-तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यापासून दूर आहे, परंतु दुसऱ्या स्तरीय निर्बंधांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण जोखीम देखील टाळू इच्छित आहे. त्या बदल्यात, रशिया- चीन सलोखा काहीसा मर्यादित मानला जाऊ शकतो, परंतु विशेषतः सध्याचे सीमा विवाद आणि आशियातील भारत आणि चीनमधील धोरणात्मक स्पर्धा पाहता, निःसंशयपणे त्याचा रशिया-भारत संबंधांवर परिणाम होतो.
रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांमधील वाढत्या मतभेदांमुळे रशियाला चीनशी सलोख्याच्या दिशेने ढकलले जात आहे, जे रशियाला थेट लष्करी-तांत्रिक सहाय्य पुरविण्यापासून दूर आहे, परंतु दुसऱ्या स्तरीय निर्बंधांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण जोखीम देखील टाळू इच्छित आहे.
2023 च्या नवीन परराष्ट्र धोरण उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने, रशिया आशिया-पॅसिफिक प्रदेशावर अधिक भर देण्याचा विचार करीत आहे, जो 2016 मध्ये त्याच्या परराष्ट्र धोरण प्राधान्यांमध्ये सातव्या स्थानावरून गेल्या वर्षी चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. दरम्यान, चीन आणि भारतावर विशेष लक्ष केंद्रित करून युरेशियन खंड तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याने पारंपारिक प्राधान्य असलेल्या युरो-अटलांटिक क्षेत्राची जागा घेतली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे 30 नामांकित "मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये" विश्वासार्ह भागीदार म्हणून चीन आणि भारताचे महत्त्व अधोरेखित होते. चीन आणि भारत या दोघांनीही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य देशांच्या रशिया-विरोधी भावनेशी असलेल्या संबंधांना मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रशियाची नवीन रणनीती "इंडो-पॅसिफिक" या शब्दाचा वापर टाळते. हिंदी महासागरात प्रभाव वाढवण्याचा भारतीय उपक्रम म्हणून नव्हे, तर प्रामुख्याने चीनचा प्रतिकार करण्यासाठी तयार केलेले अमेरिकेचे धोरण म्हणून या संकल्पनेबद्दल मॉस्कोची धारणा प्रतिबिंबित होते.अमेरिकेबरोबरच्या संघर्षाच्या दृष्टीकोनातून, रशिया अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील क्वाड आणि ऑकस सारख्या छोट्या संघटनांना आशियातील नाटोच्या(NATO) समान मानतो. त्याच वेळी, चीनला रोखण्याच्या आणि त्याऐवजी भारताला चीनविरोधी आघाडीशी जोडण्याच्या अमेरिकेच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून रशिया याकडे पाहतो.
2022 ते 2024 दरम्यान रशिया-चीन सहकार्याची व्याप्ती सलोख्याच्या राजकीय युतीपेक्षा वैचारिक आणि आर्थिक कारणांमुळे अधिक प्रेरित असल्याचे दिसते. जगातील अमेरिकेचे वर्चस्व आणि "उदारमतवादी मूल्यांना" प्रोत्साहन दिल्याबद्दल दोन्ही देश असमाधानी आहेत, परंतु चीनचे निर्यात-केंद्रित आर्थिक मॉडेल आणि युक्रेनवरील रशिया-पश्चिम संघर्षात अडकण्याची चीनची स्पष्ट अनिच्छा यामुळे त्यांचे सहकार्य मर्यादित आहे. 240 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या वार्षिक व्यापारासह रशियाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून, चीनला सवलतीच्या दरात रशियन तेलाच्या (जानेवारी 2022 ते जून 2024 दरम्यान 18 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या) खरेदीचा फायदा झाला आहे. यासह, चीनने 2023 मध्ये रशियाच्या वाहन बाजारपेठेत लक्षणीय वाटा मिळवला. परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गॅसच्या किंमतींबाबत चीनच्या कठोर दृष्टिकोनामुळे कदाचित "सिला सिबिरी-2" प्रकल्प रखडला गेला आहे, ज्यावर रशिया 2022 पासून जोर देत आहे. पाश्चात्य देशांनी मॉस्कोच्या शेअर बाजारावर नवीन निर्बंध लादल्यानंतर 12 जूनपासून डॉलर आणि युरोच्या परदेशी व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली. परिणामी, युआन हे रशियातील परकीय व्यापारासाठी प्राथमिक चलन बनले आहे. तथापि, चिनी बँकांच्या त्यांच्या रशियन ग्राहकांना युआन विकण्याच्या वाढत्या अनिच्छेमुळे ऑगस्ट 2024 मध्ये रशियन बँकिंग प्रणालीमध्ये युआनची कमतरता वाढली. अमेरिकेच्या संभाव्य दुय्यम निर्बंधांच्या चिंतेमुळे चिनी बँकांनी देयके मंजूर करण्यास मोठ्या प्रमाणात नकार दिल्याने ही समस्या आणखी वाढली आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की चीनसाठी रशियाच्या तेल आणि वायूवरील सवलती किंवा रशियाच्या ग्राहक बाजारपेठेचा विस्तार करण्यापेक्षा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार अधिक महत्त्वाचा आहे. हे आर्थिक प्राधान्य रशिया-चीन लष्करी-राजकीय युतीसाठी अवास्तव अपेक्षांचे स्वरूप अधोरेखित करते.
वस्तुस्थिती अशी आहे की चीनसाठी रशियाच्या तेल आणि वायूवरील सवलती किंवा रशियाच्या ग्राहक बाजारपेठेचा विस्तार करण्यापेक्षा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार अधिक महत्त्वाचा आहे.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील इतर प्रमुख देशांशी असलेल्या संबंधांच्या संदर्भात, उत्तर कोरियाबरोबरच्या लष्करी-राजकीय सहकार्यावर मॉस्कोच्या अलीकडील कराने लक्ष वेधून घेतले आहे, कारण हे एक विलक्षण परंतु आवश्यक पाऊल दर्शवते, विशेषतः या पूर्व आशियाई राष्ट्राविरूद्ध संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांच्या राजवटीत रशियाचे पारंपारिक आचारण पाहता, 19 जून 2024 रोजी स्वाक्षऱ्या झालेल्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीवरील रशिया-उत्तर कोरिया करारामुळे इंडो-पॅसिफिकमधील सत्तेच्या संतुलनात संभाव्य बदल होऊ शकतो, कारण उत्तर कोरिया रशियाला पूर्व आशियातील आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी यंत्रणा पुरवतो. तथापि, या करारातील वास्तविक संरक्षण करारामुळे मॉस्कोला उत्तर कोरियाच्या सीमा संघर्षात किंवा चकमकीत थेट सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्याची परवानगी मिळते, त्याच वेळी युक्रेन संघर्षात रशियाच्या उत्तर कोरियाच्या पाठिंब्याची चौकट तयार होते. युक्रेनमध्ये उत्तर कोरियाच्या सैनिकांची संभाव्य तैनाती किंवा या करारांतर्गत रशियन उद्योगांमध्ये उत्तर कोरियाच्या कामगारांचा वापर अनिश्चित आहे आणि त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्याच वेळी, मॉस्को-प्योंगयांगमधील या सलोख्याचे चीन-रशिया संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. उत्तर कोरियाचा प्रमुख आश्रयदाता म्हणून, रशियाबरोबर जवळचे लष्करी-राजकीय आणि व्यापार-आर्थिक संबंध निर्माण करून नवीन पर्याय विकसित करण्याच्या प्योंगयांगच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करण्यास बीजिंग तयार नाही.
रशियाच्या 2023 च्या परराष्ट्र धोरणातील प्राधान्य आर्क्टिकला जे चीन, भारत आणि आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रापेक्षा वरचा दर्जा देतो. रशियाचा नॉर्दर्न सी रूट (NSR) आणि ग्रेटर युरेशियन पार्टनरशिप प्रकल्पाला पूर्व, आग्नेय आणि दक्षिण आशियातील सागरी रसद मार्गाशी जोडण्याचा मानस आहे असे दिसते. परंतु आर्क्टिक परिषदेतून रशियाचे निलंबन आणि NSR प्रकल्पासाठी त्यांची मर्यादित उत्पादन क्षमता ही चीन आणि भारताच्या सक्रिय सहभागाची गरज अधोरेखित करते. उत्तर सागरी मार्ग इंडो-पॅसिफिकमधील मोठ्या सागरी मार्गांना पर्याय प्रदान करतो आणि अशा प्रकारे मलक्का सामुद्रधुनी आणि आग्नेय आशियातील इतर व्यस्त मार्गांमध्ये तेलाच्या टँकरच्या नाकाबंदीमुळे चीनची असुरक्षितता कमी होते. तथापि, NSR कडे पाहण्याचा चीनचा दृष्टीकोन रशियाच्या योजनांपेक्षा वेगळा आहे कारण तो या मार्गाकडे चीन-रशिया ध्रुवीय रेशीम मार्ग उपक्रमाचा भाग म्हणून पाहतो आणि त्याला त्याच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. चीनने आतापर्यंत Northern Sea Route वरील रशियाच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्याचे समर्थन का केले नाही आणि या विशिष्ट प्रकल्पात सामील होण्यास मर्यादित स्वारस्य का दर्शविले आहे हे या भिन्न मनोवृत्तीतून स्पष्ट होते. परिणामी, Northern Sea Route ला चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मेरीटाईम कॉरिडॉरशी जोडून भारताशी व्यापार-आर्थिक सहकार्य मजबूत करणे हे नजीकच्या भविष्यात रशियासाठी एक प्रमुख लक्ष्य असू शकते.
रशिया-भारत विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी अतिशय व्यावहारिक आहे. अमेरिका आणि चीनबरोबरच्या संबंधांचा त्यावर जोरदार प्रभाव आहे. रशियाचा चीनशी अधिक जवळचा संबंध असल्याने, भारत अमेरिकेकडे झुकण्याची शक्यता आहे. अधिक थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारत-अमेरिका लष्करी-तांत्रिक आणि उच्च-तंत्रज्ञान सहकार्य बळकट केल्याने भारत-रशिया संबंध सध्याच्या रशिया-पश्चिम संघर्षावर अधिक अवलंबून आहेत. या गतिशीलतेमुळे रशिया आणि भारत या दोन्ही देशांच्या चीन आणि अमेरिकेबरोबरच्या परस्परसंवादात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे लष्करी-तांत्रिक समन्वयासारख्या पारंपारिक क्षेत्रांसह व्यापक रशिया-भारत सहकार्याची शक्यता देखील मर्यादित होते. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरसारख्या सामायिक लॉजिस्टिक प्रकल्पांमध्ये काही प्रगती झाली असली तरी 2023 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार 65 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढला (2022 पूर्वीच्या 11-12 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत) व्यापारातील या वाढीचे एक मुख्य कारण म्हणजे रशियाकडून होणारा हायड्रोकार्बन्सचा पुरवठा. 2023-24 मध्ये रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला. रिफाइंड उत्पादनांच्या सवलतीच्या किंमती आणि विक्रीद्वारे भारताने 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त आपला फायदा भारताने करून घेतला. पण रशियाशी आर्थिक व्यवहार करताना दुसऱ्या दर्जाच्या निर्बंधांच्या धोक्याबाबत चीनच्या वृत्तीप्रमाणेच भारताची अनिच्छा लक्षात घेण्यासारखी आहे. याचा परिणाम म्हणून भारताने 2022-23 मध्ये खरेदी केलेल्या रशियन तेलासाठी सुमारे 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची देयके गेल्या वर्षी भारतीय खात्यामध्ये शिल्लक आहे. परंतु रशियन अर्थशास्त्रज्ञ या आकड्यांबाबत संशयी आहेत. यावरून असे दिसून येते की समस्येचे वास्तविक प्रमाण खूपच कमी आहे. व्यापक संबंध आणखी वाढवण्यात स्वारस्य असलेल्या दोन्ही बाजूंसाठी अशा परिस्थितीकडे धोरणात्मकदृष्ट्या हानिकारक म्हणून पाहिले जाऊ शकते. 2024 मध्ये रशियाचा हायड्रोकार्बन्सचा स्थिर पुरवठा हे दर्शवितो की हा अडथळा दूर झाला आहे. तथापि, संसाधन आणि गैर-संसाधन या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे आणि द्विपक्षीय तडजोडीतील व्यवहार पद्धती सुधारणे हे रशियाच्या भारताशी असलेल्या संबंधांमध्ये महत्त्वाचे आहे.
2023-24 मध्ये रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला आहे . रिफाइंड उत्पादनांच्या सवलतीच्या किंमती आणि विक्रीद्वारे भारताने 10 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त आपला फायदा करून घेतला. पण रशियाशी आर्थिक व्यवहार करताना दुसऱ्या दर्जाच्या निर्बंधांच्या धोक्याबाबत चीनच्या वृत्तीप्रमाणेच भारताची अनिच्छा लक्षात घेण्यासारखी आहे.
गुंतागुंतीची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, विशेषतः चीन-भारत द्विपक्षीय संबंध, अमेरिकेबरोबरचे त्यांचे सहकार्य आणि जोडीदाराच्या अति-संरक्षणाची जोखीम कमी करण्याच्या गरजेच्या संदर्भात रशिया चीन आणि भारताशी असलेल्या संबंधांमध्ये सापेक्ष संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रशियाच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा एक उल्लेखनीय आणि महत्त्वाचा घटक असलेल्या जुलैमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या मॉस्को दौऱ्यामुळे हे संतुलन रशियाशी असलेल्या भारताच्या सलोख्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. रशिया-युक्रेनचे लष्करी संकट संपले तरी, रशियाविरुद्धचे पाश्चात्य निर्बंध लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता नाही. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बहुध्रुवीयतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने रशियाचे 'लुक ईस्ट' धोरण, 'मैत्रीपूर्ण देशांवर' विशेष भर देऊन, एक दीर्घकालीन मैत्री बनणार आहे. निर्बंधांमुळे सामायिक प्रकल्पांमध्ये अडथळा येऊ शकतो, परंतु ते आशियातील रशियाच्या प्रमुख भागीदारांना रशियाबरोबरचे त्यांचे धोरणात्मक संबंध कमकुवत करून त्यांच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांविरुद्ध काम करण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. या संदर्भात रशियासाठी डी-हायफेनेशन (प्रत्येक देशासाठी वेगळे धोरण) धोरण हा अधिक प्रभावी दृष्टीकोन असल्याचे दिसते. पाश्चिमात्य देशांशी सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाच्या दरम्यान इंडो-पॅसिफिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना ते भारत, चीन आणि उत्तर कोरियाशी एकाच वेळी सहकार्य करण्यास सक्षम असतात.
किरील लिखाचेव्ह हे स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट युनिव्हर्सिटी (SIR SPbSU) येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kirill Likhachev is an associate professor at School of international relations, St. Petersburg State University (SIR SPbSU). Among his main research interests are foreign policy ...
Read More +
PREV
