देशामध्ये २०२२-२३ या कालावधीत एकूण वीजनिर्मिती क्षमतेच्या तीस टक्के आणि २०२२-२३ मध्ये निर्माण झालेल्या एकूण उर्जेच्या सुमारे १४ टक्के वाटा सौर, पवन, जलविद्युत आणि अणुउर्जा वगळता अक्षय उर्जेच्या अन्य प्रकारांचा आहे. वीज निर्मिती क्षमता आणि वीजनिर्मिती या दोन्ही बाबतीत कोळशाच्या पाठोपाठ अक्षय उर्जेचा वाटा सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमांकाचा होता. येत्या काही दशकांमध्ये अक्षय उर्जेची क्षमता व वीज निर्मितीचा वाटा झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. उर्जा निर्मितीसाठी कोळशाकडून अक्षय उर्जेकडे होणारी वाटचाल ही कमी खर्चाच्या पद्धतीकडे होणारे संक्रमण म्हणून प्रसारमाध्यमे व विचारवंतांकडून सांगण्यात येत आहे. कमी खर्चाची ही पद्धती कार्बन व अन्य प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करून अखेरीस ते पूर्णपणे थांबवेल; तसेच वीज आकारणीही कमी करील आणि भारतीय उर्जा साधनांचे (वितरण कंपन्या किंवा डिसकॉम्स) नूतनीकरणही करील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कोळशावर आधारित उर्जेसाठी डिस्कॉम्सने महागड्या उर्जा खरेदी करारांच्या (पीपीए) जागी पुननिर्मित वीजेसाठी अल्पकालीन, लवचिक आणि कमी खर्चाचे पीपीए आणले, तर त्यामुळे वीजेचे दर कमी होतील. एवढेच नव्हे, तर ग्राहकांचाही फायदा होईल. कारण त्यामुळे वीजेची मूल्य आकारणी कमी होईलच, शिवाय डिस्कॉम्सवरील आर्थिक संकटही टळेल, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे; परंतु प्राथमिक वीजेचे अर्थकारण आणि बाजाराभिमुख डिस्कॉम पुनर्रचनेचे प्रयत्न या आशेवर पाणी फिरवू शकतात.
विजेचे अर्थकारण
भौतिकशास्त्राच्या नियमांच्या माध्यमातून विजेच्या अर्थशास्त्राला आकार मिळतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचे नियम साठवणुकीसाठी वीजेची निर्मिती, वहन आणि लवचिकता यांच्यामागचे भौतिकशास्त्र सांगतात. साठवणूक व लवचिकता (तेलासारख्या प्राथमिक उर्जेच्या स्वरूपात उपलब्धता) हे गुंतागुंतीचे विषय असल्याने वेळ व जागा यांमध्ये वीज हा एक भिन्न प्रकारचा घटक म्हणून पाहिले जाते. सोप्या भाषेत याचा अर्थ सांगायचा, तर आपण ‘दूध म्हणजे दूध’ असे आपण जसे म्हणू शकतो, तसे ‘वीज म्हणजे वीज’ असे म्हणू शकत नाही. भारतामध्ये वीजेची सर्वाधिक मागणी असलेल्या सकाळी सहा ते संध्याकाळी सहा या दरम्यानच्या काळात निर्माण होणारी वीज ही वीजेची मागणी कमी असताना म्हणजे रात्री बारा ते दुपारी बारा या काळात निर्माण होणाऱ्या वीजेपेक्षा अधिक मूल्यवान असते. मोठ्या व एककेंद्री भार असलेल्या दिल्लीमध्ये सौर पॅनेलमधून निर्माण होणाऱ्या वीजेचे मूल्य हे याच प्रकारच्या सौर पॅनेलमधून राजस्थानातील वाळवंटात निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या मूल्यापेक्षा वेगळे असते. या दोन्ही बाबतीत, निर्मिती झालेल्या विजेचा अल्पकालीन किरकोळ खर्च शून्याच्या जवळ आहे; परंतु दिल्लीत निर्माण झालेल्या विजेचे किरकोळ मूल्य अधिक आहे. आपल्या इच्छेनुसार बंद किंवा चालू करता येणाऱ्या विजेचे मूल्य सहज चालू व बंद करता येत नसलेल्या विजेपेक्षा जास्त असते. ही गोष्ट विरुद्ध बाजूनेही खरी असते. या ठिकाणी कोळसा व सौर यांसारखे विविध प्राथमिक स्रोत भिन्न व अल्प मूल्यात भिन्न वस्तूंचे उत्पादन करतात. वेगवेगळी अल्प मूल्ये आणि खर्च असलेल्या विजेच्या तुलनात्मक गुणवत्तेचे मूल्यमापन करताना हे गुणधर्म विचारात घेतले जात नाहीत. अल्प कार्बन उत्सर्जनाकडे संक्रमण हे अल्प किंमतीच्या पद्धतीकडे होणारे संक्रमण आहे, या कथनामध्येही याचा विचार येतो.
मोठ्या व एककेंद्री भार असलेल्या दिल्लीमध्ये सौर पॅनेलमधून निर्माण होणाऱ्या वीजेचे मूल्य हे याच प्रकारच्या सौर पॅनेलमधून राजस्थानातील वाळवंटात निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या मूल्यापेक्षा वेगळे असते.
अक्षय उर्जा विकासक आपला सर्व खर्च वसूल करण्यासाठी केवळ बाजारपेठीय व्यवहारांवरच अवलंबून राहिले, तर ते आपले पैसे गमावण्याचीच दाट शक्यता असते. भारताच्या ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विकेंद्रित (ऑफ ग्रीड) सौरउर्जा प्रकल्पांमधून ही गोष्ट सिद्ध होते. ज्या प्रकल्पांना अनुदान अथवा मदतीच्या स्वरूपात निधी प्राप्त होतो, अशा प्रकल्पांमध्येही साठवणुकीचा अंतर्भाव असलेल्या केवळ सौर उर्जेचा दर डिझेल आधारित उर्जा निर्मितीच्या तुलनेत जवळपास किंवा अधिक असतो. बिहारमधील जहानाबाद जिल्ह्यातील धर्नाई गाव २०१४ मध्ये उर्जा स्वावलंबी म्हणून घोषित करण्यात आले. कारण त्या वेळी ‘ग्रीन पीस’ने सुरू केलेल्या शंभर किलोवॉटच्या सौर मायक्रो-ग्रीड प्रकल्पातून गावातील दोन हजारपेक्षाही अधिक लोकांना वीज पुरवठा करण्यास सुरुवात केली होती. आज उर्जा केंद्र म्हणजे गुरांचे कामचलाऊ गोठे असतात. पश्चिम बंगाल सरकारने खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करून सुंदरबनच्या दुर्गम बेटावर सौर उर्जा मायक्रो ग्रीड स्थापन केले आहे. दशकभरापूर्वी देशासाठी हे एक आदर्श उदाहरण ठरले होते; परंतु आता हा प्रकल्प गुंडाळला गेला आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये बहुतांश ग्रामीण गरीब कुटुंबे विश्वासार्ह व सोयीस्कर ग्रीडआधारित विजेकडे वळली आहेत. ग्रीड आधारित विजेचे पाठबळ किंवा आर्थिक मदतीचे बळ नसलेल्या सोय व मूल्याला अधिक महत्त्व देणाऱ्या स्वतंत्र सौर प्रकल्पांचे बिकट अर्थशास्त्र आणि गरिबांचे अर्थशास्त्र यांचा अभ्यास केला, तर भारतामधील तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी सौर प्रकल्प हे ऑफ ग्रीड का असतात, याचे उत्तर मिळू शकेल. ग्रीडशी जोडलेले प्रकल्प पारंपरिक उर्जेसाठी रचना केलेल्या यंत्रणेचा लाभ घेतात. या यंत्रणेत सर्वाधिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी क्षमता असते आणि मागणीत बदल झाला, तर निर्मितीमध्येही बदल करण्याची लवचिकता त्यामध्ये असते.
कमी कार्बन उत्सर्जनात वीजेचे उत्पादन करण्याकडे संक्रमण ही कमी खर्चाच्या प्रणालीकडे जाणारी प्रक्रिया नाही, असे ऑफ ग्रीड अक्षय उर्जा प्रकल्पांमधून सूचित होते. अक्षय उर्जा यंत्रणेतील अतिरिक्त खर्च करदात्याकडून अथवा शुल्कदात्याकडून (वीज ग्राहक) वसूल करणे ही गोष्ट भारतात कठीण आहे. अक्षय उर्जेचा वाटा जास्त असलेल्या युरोप व कॅलिफोर्नियात होलसेल बाजारपेठेतील किंमती कमी होत असतानाही ग्राहकांना करण्यात येणाऱ्या वीज आकारणीत हे अधिकचे शुल्क लादले जाते. त्यामुळे ग्राहकांना जास्त किंमतीला वीज खरेदी करावी लागते. यामुळे बाजारपेठीय किंमती व अंतर्निहित किंमती आणि होलसेल बाजारातील किंमती व ग्राहकाला आकारले जाणारे शुल्क यांच्यात तफावत निर्माण होते.
कार्बनची किंमत ठरवणे किंवा कार्बनवर कर आकारणी करणे, यामुळे अक्षय उर्जेच्या अर्थकारणात सुधारणा होते; परंतु भारतात अक्षय उर्जेची निर्मिती ही धोरणावर अवलंबून असते. अक्षय उर्जा विकसित करणाऱ्यांना भांडवल अनुदान, व्यवहार्यता तफावत निधी, फीड इन टेरिफ, वहन शुल्कमाफी, कोणत्याही परिस्थितीत वीज प्रकल्पातून ग्रीडला वीज पुरवणे (मस्ट रन स्टेटस) आणि अन्य सरकारी साह्य यंत्रणांकडून मदत मिळते. भारतातील अक्षय उर्जेच्या लिलावामध्ये भांडवलाचा कमी दर आणि सौर उर्जा उत्पादनाचा अल्प व नगण्य खर्च दोन्ही दिसून येते. अक्षय उर्जा उत्पादक हे बदलत्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पुरेसे लवचिक नसतात अथवा अत्युच्च मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी क्षमता बाळगणेही त्यांच्याकडून अपेक्षित नसते. याचा अर्थ असा, की अक्षय उर्जा विकासकांना त्यांच्या टेरिफच्या समीकरणांमध्ये या विशिष्ट गोष्टींची किंमत मोजावी लागत नाही. ‘मस्ट रन स्टेटस’मुळे रिटेल बाजारातील मागणीत बदल झाले, तरी अक्षय उर्जेची वीज सोयीनुसार ऑन ग्रीड किंवा ऑफ ग्रीड करता येणे शक्य असते. अक्षय उर्जा विकासक बाजारपेठेवर अवलंबून नसल्याने बाजारपेठेकडून मिळत असलेल्या क्षीण संकेतांकडे ते दुर्लक्ष करत असतात. हे संकेत यंत्रणेत असलेल्या अडथळ्यांमुळे अक्षय उर्जेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे सांगत असतात.
भारतातील अक्षय उर्जेच्या लिलावामध्ये भांडवलाचा कमी दर आणि सौर उर्जा उत्पादनाचा अल्प व नगण्य खर्च दोन्ही दिसून येते.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, उर्जेच्या विविध प्राथमिक स्रोतांपासून वीज निर्मितीची स्पर्धात्मकता ठरवण्यासाठी मापक म्हणून उर्जेचा स्तरीकृत खर्च (एलसीओई) सादर केला, तर तो अक्षय उर्जेला अनुकूल असतो. स्तरीकृत खर्च हा प्रामुख्याने प्रति मेगावॉट उत्पादक युनिटच्या एकूण खर्चावर (भांडवल व कार्यान्वितता खर्च) अवलंबून असतो. विकसित देशांच्या वीजेच्या बाजारपेठेत वीज उत्पादक प्रकल्प हे सेवा नियंत्रण खर्चावर अवलंबून असल्याने स्तरीकृत खर्चांच्या तुलनेचा वापर सुरू झाला. इंटरमिटंट (बाह्य कारणांमुळे अखंड उपलब्ध नसलेली) व डिसपॅचेबल (त्वरित पुरवठा करता येऊ शकेल अशी उर्जा) उत्पादक तंत्रज्ञान यांची तुलना ही स्तरीकृत खर्चाच्या मापकाबाबत दिशाभूल करणारी असू शकते. कारण ते इंटरमिटंट व डिसपॅचेबल तंत्रज्ञानाच्या उत्पादन स्वरूपातील फरक आणि त्यांच्याकडून पुरवठा करण्यात येत असलेल्या वीजेच्या बाजारपेठीय मूल्याशी संबंधित मोठे बदल लक्षात घेण्यात अपयशी ठरतात.
डिस्कॉम अर्थशास्त्र
सन २०२२-२३ मध्ये वितरण कंपन्यांचा एकूण तोटा पाच ट्रिलियन रुपयांपेक्षाही अधिक होता आणि निव्वळ निगेटिव्ह एकूण संपत्ती ५५३ अब्ज रुपयांपेक्षाही अधिक होती. लागोपाठच्या सरकारांनी सादर केलेल्या आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमांचा भर बाजारातील बलवान केंद्रांप्रती अनुकूलता बाळगून आपले तोटे भरून काढण्यासाठी डिस्कॉमला प्रेरणा देणारा आहे. गेल्या दशकात पुनर्रचना कार्यक्रमांना २०१५ मध्ये उज्वल डिस्कॉम ॲश्युरन्स योजना कार्यक्रमाने सुरुवात झाली. त्यामुळे एसीएस-एआरआर यांच्यातील अंतरामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी बँकांकडून आगाऊ अल्प-मुदतीची कर्जे डिस्कॉमना उपलब्ध करून देण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला. २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘सुधारणेवर आधारित व परिणामाशी जोडलेल्या सुधारित वितरण क्षेत्र’ योजनेमध्ये २०२४-२५ पर्यंत संपूर्ण देश पातळीवर डिस्कॉमचे एकूण तांत्रिक व व्यावसायिक नुकसान (एटी अँड सी) बारा ते पंधरा टक्के कमी करण्याचा आणि २०२४-२५ पर्यंत एसीएस-एआरआर हे अंतर शून्यापर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. देय रक्कमेचा भरणा करण्यासाठीच्या तारखेच्या महिनाभरानंतर किंवा विज बिल सादर केल्याच्या अडीच महिन्यानंतर वीज बिल भरणा केला नाही, तर २०२२ च्या एलपीएस नियमांनुसार वीज नियमनाअंतर्गत डिस्कॉम्सवर विलंब शुल्क अधिभार (एलपीएस) लादला जातो. वीज नियमनाचा अर्थ असाही होतो, की अगदी टोकाला जायचे म्हणजे, उत्पादक कंपन्यांकडून वीज पुरवठा पूर्णपणे बंद केला जाऊ शकतो किंवा वीजवहनाच्या उपलब्धतेत टप्प्याटप्प्याने कपात केली जाऊ शकते. अक्षय उर्जा स्रोतांपासून उत्पादित होणारी वीज खरेदी करणे बंधनकारक असलेल्या डिस्कॉमना बॅक-अप व साठवणुकीसाठी आणि वीज वहनाच्या तारांमध्ये गुंतवणूक करण्यासारखे खर्च करावे लागतील. यंत्रणेतील अक्षय उर्जेचे प्रमाण जसजसे वाढत जाईल, तसतशी धोरण आधारित अक्षय़ उर्जाही वाढेल आणि बाजार आधारित डिस्कॉम सुधारणाही वाढत जातील. याचा परिणाम म्हणजे, डिस्कॉमचे नूतनीकरण होणे शक्य होणार नाही.
Source: Statistical Review of World Energy 2003 & 2023
लीडिया पावेल या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनच्या सन्माननीय फेलो आहेत.
अखिलेश सती हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे कार्यक्रम व्यवस्थापक आहेत.
विनोदकुमार तोमर हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे सहायक व्यवस्थापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.