संक्रमणामधील निर्वासित: म्यानमार संकटादरम्यान थायलंडची मानवतावादी आव्हाने

थायलंड हे आग्नेय आशियातील एका महत्त्वाच्या छेदनबिंदूवर वसले आहे, जिथे सांस्कृतिक विविधता असलेला समाज आहे आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित जटिल आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. म्यानमारच्या निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येशी हे राष्ट्र झगडत असताना, ते भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयक संकटाचा सामना करत आहेत, त्याचबरोबर जगाचे लक्ष वेधणाऱ्या मानवतावादी संकटाचा सामना करत आहे.

थायलंडच्या पंतप्रधान श्रेथा थाविसिन या दोन वर्षांच्या यादवीचा सामना करण्यासाठी म्यानमारच्या लष्करी राजवटीत मध्यवर्ती भूमिका बजावण्याकरता थायलंडची सक्रियपणे वकिली करत आहेत. ‘आसियान’च्या (असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स) प्रादेशिक गटाने प्रस्तावित केलेल्या शांतता योजनेचे पालन करण्यास सहमती दर्शवताना, त्यांनी थायलंड आणि म्यानमार यांच्यातील भौगोलिक जवळीक अधोरेखित केली, ज्यामुळे संरक्षणासाठी विस्थापित लोकांचा ओघ वाढला. या लोंढ्यामुळे, त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यावश्यक सेवांची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

‘आसियान’च्या (असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स) प्रादेशिक गटाने प्रस्तावित केलेल्या शांतता योजनेचे पालन करण्यास सहमती दर्शवताना, त्यांनी थायलंड आणि म्यानमार यांच्यातील भौगोलिक जवळीक अधोरेखित केली, ज्यामुळे संरक्षणासाठी विस्थापित लोकांचा ओघ वाढला. या लोंढ्यामुळे, त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यावश्यक सेवांची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान श्रेथा यांचे अलीकडील विधान हे सूचित करते की, थायलंडच्या मागील सरकारने मोठ्या प्रमाणात लष्करी राजवटीला समर्थन दिले, त्या भूमिकेपासून आताचे सरकार अधिक मानवतावादी-केंद्रित भूमिकेकडे वळले आहे. मात्र, सद्य सरकारची व्यग्रता लष्करी राजवटीपुरती मर्यादित राहिली आहे, इतर गटांशी त्यांनी व्यापक संबंध राखण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

विस्थापनाची मुळे

केइन राज्याचा- पूर्वीच्या केरन राज्याचा- लष्करी राजवटीद्वारे- विशेषत: अधिक स्वायत्तता शोधणार्‍या करेन वांशिक अल्पसंख्याकांविरोधात मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा इतिहास आहे, बलात्कार, छळ आणि सक्तमजुरी यांसह पद्धतशीर हिंसाचाराचे व्यवस्थित दस्तावेजीकरण केलेल्या उदाहरणांतून, स्पष्टपणे कारेन्नी महिलांना आणि मुलींना लक्ष्य केल्याचे दिसून येते. यांतून परिस्थितीची तीव्रता कळते. लष्कराने महिला आणि पुरुष अशा दोघांचा मानवी ढाल म्हणून केलेला वापर आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन करतो.

सत्तापालटामुळे संकट आणखी वाढले आहे आणि हे लोक हिंसेचे सोपे लक्ष्य बनले आहेत. म्यानमारमधील अंतर्गत विस्थापित व्यक्तींच्या (आयडीपी) शिबिरांमध्ये प्रवासावर निर्बंध आहेत आणि त्यांना आवश्यक संसाधनांची कमतरता भासत आहे. मानवतावादी कर्मचारी मदत साहित्य वितरित करण्यासाठी आणि लष्करी दलांकडून छळ आणि अटक टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधून काढत आहेत. परिणामी, पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांसह वाढत्या संख्येने लोक, बिघडलेल्या परिस्थितीपासून वाचण्यासाठी थायलंड-म्यानमार सीमेवर आश्रय शोधत आहेत.

प्रामुख्याने म्यानमारमधील विस्थापित लोकांकरता आश्रयस्थान म्हणून बँकॉकची ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट आहे. १९८० च्या दशकाच्या मध्यापासून, देशाने म्यानमारमधील सुमारे ९०,८०१ विस्थापित लोकांना नऊ छावण्यांमध्ये आश्रय दिला आहे. मात्र, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारमधील सत्तापालटानंतर, अतिरिक्त ४५,०२५ विस्थापित लोकांनी तिथे आश्रय घेतला. थायलंडच्या मानवतावादी प्रयत्नांत तात्पुरता निवारा, काही मुख्य मदत वस्तू, अन्न आणि वैद्यकीय सहाय्य प्रदान करणे समाविष्ट आहे.

मानवतावादी कर्मचारी मदत साहित्य वितरित करण्यासाठी आणि लष्करी दलांकडून छळ व अटक टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधत आहेत.

या नव्याने आलेल्यांना सीमेजवळ तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये राहण्याची परवानगी देऊनही, थायलंडच्या सरकारने त्यांना अधुनमधून मागे सारले आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, अलीकडेच विस्थापित झालेल्या या लोकांना प्रस्थापित निर्वासित शिबिरांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी नाही आणि थायलंडचे अधिकारी त्यांच्या हालचालींवर कठोर निर्बंध लादतात.

जुलै २०२३ मध्ये, कारेन्नी राज्यात वारंवार होणाऱ्या हवाई हल्ल्यांमुळे थायलंडच्या मे हाँग सोन जिल्ह्यात सुमारे ९ हजार असहाय्य लोकांनी सुरक्षितता शोधली. सुरुवातीला, थायलंडच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये राहण्याची परवानगी दिली, मात्र, २१ ऑक्टोबर रोजी, त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत म्यानमारला परतण्यास सांगण्यात आले. परिणामी, आश्रयस्थान रिकामे करण्यात आले, कारण लोक सीमा ओलांडून कारेन्नी राज्यात परतले, या प्रवासासाठी चार ते पाच दिवस लागले. थाई-म्यानमार सीमेवर अंतर्गत विस्थापित लोकांसाठी असलेल्या डोह नोह कू येथे अनेकांचे पुनर्वसन झाले.

उत्तर शान राज्यातील म्यानमार सैन्याविरुद्ध सशस्त्र वांशिक आणि प्रतिकार गटांच्या युतीने केलेल्या हल्ल्याच्या अनुषंगाने स्थलांतरितांना प्रतिबंधित करण्यासाठीचे प्रयत्न २७ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहिले. त्यानंतर, म्यानमारमध्ये इतरत्र विरोधी सैन्याने लष्करावर हल्ले सुरू केले आणि कारेन्नी राज्यासह प्रत्युत्तरादाखल हवाई हल्ले करण्यास प्रवृत्त केले गेले. २७ नोव्हेंबरपर्यंत, २३८७ पेक्षा जास्त म्यानमारचे लोक पुन्हा पळून गेले आणि मे हाँग सोन जिल्ह्यात परतले.

३ डिसेंबर रोजी विस्थापित लोकांकरता आश्रयस्थान बांधण्याची थायलंडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची घोषणा ही वाढता हिंसाचार होत असल्याला अधिकृत मान्यता आणि अधिक लोकांना आश्रय घेण्याची क्षमता अधोरेखित करते.

उत्तर शान राज्यातील म्यानमार सैन्याविरोधात सशस्त्र वांशिक आणि प्रतिकार गटांच्या युतीने केलेल्या हल्ल्याच्या अनुषंगाने स्थलांतरितांना प्रतिबंधित करण्यासाठीचे प्रयत्न २७ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहिले.

८ डिसेंबर रोजी, थायलंडच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने खुलासा केला की, सुरू असलेल्या संघर्षामुळे म्यानमारमध्ये विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी मानवतावादी मदत वाढविण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्याकरता म्यानमारच्या अधिकार्‍यांनी करार केला आहे. चांगले हेतू असूनही, लष्करी राजवटीच्या मागील इतिहासाचा विचार करून, सर्व प्रभावित प्रदेशांना मदतीचे प्रभावी वितरण करण्याविषयी चिंता निर्माण होते.

दुर्दशा

संकटाला थायलंडचा प्रतिसाद आव्हानात्मक आहे. म्यानमारच्या लष्करी राजवटीत संबंध राखणे आणि मानवतावादी तरतुदींचे समर्थन करणे यांमधील नाजूक संतुलन राजनैतिक कोंडी निर्माण करते. निर्वासितांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे संसाधने आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण हा एक महत्त्वाचा चिंतेचा विषय आहे. मानवतावादी संकटाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज महत्त्वाची आहे.

थायलंडचा प्रतिसाद १९५१ च्या निर्वासित अधिवेशनाला अथवा १९६७च्या राजशिष्टाचाराला मान्यता न दिल्याने मर्यादित आहे. मात्र, २०१८ मध्ये, थायलंडने निर्वासितांची आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या बाजूने मतदान केले आणि त्यानंतर, २०१९ मध्ये थायलंडमधील निर्वासितांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे संभाव्य संरक्षण करण्यासाठी ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ या यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली. ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ समितीने ठरवल्यानुसार, थायलंडमधील परदेशी नागरिकांना ‘संरक्षित व्यक्ती’ दर्जा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे छळाविषयी प्रस्थापित झालेल्या भीतीमुळे त्यांच्या मायदेशी परतण्यास असमर्थ आहेत किंवा इच्छुक नाहीत. कोविड-१९ साथीमुळे अर्ज करण्यास विलंब झाला असला तरीही, मार्च २०२३ मध्ये, थायलंडच्या मंत्रिमंडळाने ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ दर्जा मिळवणाऱ्या व्यक्तींकरता प्रक्रिया आणि पात्रता निकषांची रूपरेषा देणार्‍या नियमाला मंजुरी दिली, जी अधिकृतपणे सप्टेंबर २०२३ पासून लागू झाली. या व्यतिरिक्त, थायलंड सरकार ‘यूएनएचसीआर’कडून तांत्रिक सहाय्य आणि वकिलीसह, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियात्मक मानकांचा आणि धोरणांचा सर्वसमावेशक संच विकसित करत राहिल्याने ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’चा वापर वाढीव प्रमाणात होईल.

‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ समितीने ठरवल्यानुसार, थायलंडमधील परदेशी नागरिकांना ‘संरक्षित व्यक्ती’ दर्जा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे छळाविषयी प्रस्थापित झालेल्या भीतीमुळे त्यांच्या मायदेशी परतण्यास असमर्थ आहेत किंवा इच्छुक नाहीत.

मात्र, ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’चा प्रभाव आणि इमिग्रेशन कायद्याच्या कायदेशीर अधीनतेविषयी चिंता आहेत. ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ नियमावलीतील कलम १५ हे संरक्षित-व्यक्तीचा दर्जा सांगणाऱ्या व्यक्तींच्या हद्दपारीला विलंब करत असताना, ते त्यांना त्यांच्या इमिग्रेशन स्थितीच्या आधारे अटक, ताब्यात किंवा खटला चालवण्यापासून वाचवण्यात अयशस्वी ठरते. या व्यतिरिक्त, ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ कायदेशीररित्या इमिग्रेशन कायद्याच्या अधीन असल्याने, थायलंडमध्ये ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ अंतर्गत संरक्षण शोधणार्‍या निर्वासितांच्या मुख्य अनुभवात अटक, ताब्यात घेणे आणि खटला चालवणे यांसारख्या प्रारंभिक अनुभवांचा समावेश असेल. ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ने म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओसमधील स्थलांतरित कामगारांना थायलंडमध्ये पुरेसे संरक्षण मिळण्यापासून वगळले आहे अशी भीतीही कायम आहे.

कृती आवश्यक

आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, थायलंडच्या सरकारने इमिग्रेशन कायद्याच्या कलम १७ द्वारे दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ अर्जदारांना अटक, ताब्यात घेणे अथवा खटला चालवणे यांपासून सवलत द्यायला हवी. ‘नॅशनल स्क्रीनिंग मेकॅनिझम’ अंतर्गत संरक्षित स्थिती निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी स्थापित करणे आवश्यक आहे. १२ डिसेंबर रोजी आठ संस्थांनी एका खुल्या पत्रात नमूद केल्यानुसार, निर्वासितांना इमिग्रेशन कायद्यांतर्गत अटक, ताब्यात घेणे अथवा खटला चालवणे यांपासून सवलत देण्याकरता निर्वासितांवरील जागतिक करारासाठी थायलंड वचनबद्धता दर्शवेल.

आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, छळापासून पळ काढणाऱ्यांना योग्य दर्जा आणि संरक्षण देण्याकरता प्रयत्न वाढवण्यासाठी थायलंडच्या अधिकाऱ्यांकडून तातडीची कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.

वाढत्या म्यानमार निर्वासित संकटाला थायलंडच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वसमावेशक आणि जलद प्रतिसाद आवश्यक आहे. आव्हाने कायम असताना, थायलंड अत्यावश्यक निर्वासित धोरणांची अंमलबजावणी करून या प्रदेशात एक उदाहरण प्रस्थापित करू शकतात. मानवतावादी चिंता संबोधित करणे, प्रादेशिक सहकार्य उपक्रम योजणे आणि आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा लागू करणे हे थायलंडकरता विकसित होत असलेल्या संकटाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्याकरता आणि निर्वासित व विस्थापित व्यक्तींसाठी शाश्वत उपाय प्रदान करण्याकरता अत्यावश्यक आहे.

 

श्रीपर्णा बॅनर्जी या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशन’मध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Neighbourhood

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.