असुरक्षितता निर्देशांकांना प्राधान्य देण्यासाठी, लहान बेटं असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना संरक्षण देणारे आणि त्यांना सक्षम करणारे अनुदान (रेझिलियन्स फंडिंग) वाढवण्यासाठी आणि या देशांच्या गरजांनुसार हवामान वित्त उपलब्ध होण्यासाठी चौकटीचा पुनर्विचार करण्याची त्वरित कृती करणे आवश्यक आहे.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या अफाट विस्तारामध्ये, भारतीय आणि पॅसिफिक महासागरातील लहान बेटं असलेले देश, विकसनशील देशांचे समूह आहेत आणि जे शाश्वत विकासासंबंधीच्या समान आव्हानांना तोंड देत आहेत. लहान बेट असलेल्या या विकसनशील देशांमध्ये अनेकदा स्वतःला मुख्य प्रवाहातून बाजूला ढकलले गेल्याची भावना बळावत आहे, ज्यांना भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बड्या राष्ट्रांच्या आणि त्यांच्या हितसंबंधांच्या छायेत केवळ नकाशावरील ठिपका मानला जातो. मात्र, वरवर पाहता अभावाने अस्तित्व जाणवणारी ही राष्ट्रे या कथनाला नवा अर्थ देत आहेत. जागतिक स्तरावर स्वतःला प्रभावशाली देश म्हणून ठासून सांगत आहेत, केवळ 'दूरच्या समुद्रातील लहान बेटांपासून' शक्तिशाली सामूहिक 'बेटांचा समुद्र' यात रूपांतरित होत आहेत. लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश बदलाचे सक्रिय घटक म्हणून त्यांचे स्वतःचे कथन तयार करत आहेत. जागतिक स्तरावर त्यांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे समर्थन करत आहेत आणि या अजेंडाच्या केंद्रस्थानी हवामान बदलाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांवर हवामान बदलाचे मोठे परिणाम होत आहेत. समुद्राची वाढती पातळी, किनारपट्टीची धूप आणि वारंवार उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे त्यांच्या लहान भूभागांवर आणि लोकसंख्येवर टोकाचे प्रतिकूल परिणाम होत असून ही राष्ट्रे असुरक्षित बनली आहेत. हे परिणाम आर्थिक परिणामांच्या पलीकडे पोहोचत, त्यांच्या समाजाला आणि संस्कृतीला जोखीम निर्माण करत, त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येण्यापर्यंत विस्तारले आहेत. लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश हवामान बदलाला संबोधित करण्यासाठी ठोस पावले उचलत आहेत आणि जागतिक समुदायाला कृती करण्यास उद्युक्त करत आहेत.
या संकल्पाचा पुरावा या राष्ट्रांनी हाती घेतलेल्या बदल घडवणाऱ्या नाविन्यपूर्ण कायदेशीर उपक्रमांतून दिसून येतो. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, वानुआतुने, अशा देशांच्या युतीचे प्रतिनिधित्व करत, हवामान बदलाबाबत सदस्य देशांच्या दायित्वांवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून सल्लागार मताची विनंती करणारा मसुदा ठराव सादर केला. त्यानंतर, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, ‘कमिशन ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेट्स’ने औपचारिकपणे ‘इंटरनॅशनल ट्रिब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी’कडून समुद्र पातळीतील वाढ आणि हवामान बदलाबाबत सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात सल्ला देणारे मत मागवले. ही प्रकरणे केवळ इतर देशांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांसमोर आणलेल्या पारंपरिक मुद्द्यांपासून दूर राहण्यासाठीच नव्हे तर जागतिक राजकीय विवेचनात हवामान लवचिकता वाढवण्यासाठी लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांच्या प्रयत्नांचे उदाहरण देण्याकरताही महत्त्वपूर्ण आहेत.
हे कायदेशीर प्रयत्न प्रशंसनीय असले तरी, हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांचे प्रयत्न न्यायालयाच्या पलीकडे पोहोचतात. ते हवामान वित्त विषयक चित्रात बदल करण्याची मागणी करत आहेत, हवामान वित्त वितरण तसेच ज्या यंत्रणेद्वारे ते वितरित केले जाते, त्यात बदल करण्याची वकिली करत आहेत. विद्यमान आर्थिक साधने त्यांच्या आव्हानांचा पुरेसा सामना करण्यात अयशस्वी ठरतात, ज्यामुळे त्यांना हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करावा लागतो. अशा प्रकारे, त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीनुसार आर्थिक साधने विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
यांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास लक्षात येते की, हवामान वित्ताचे विद्यमान चित्र योग्य नाही, कारण ते मोठ्या प्रमाणात खंडित आणि जास्त गुंतागुंतीचे आहे. प्रामुख्याने त्यात दोन मुख्य मुद्दे आहेत.
पहिला मुद्दा म्हणजे, आर्थिक साधने लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांच्या गरजांसाठी योग्य नाहीत. सवलतीचा वित्तपुरवठा, विशेषत: अधिकृत विकास सहाय्यातून याचे उदाहरण मिळते. लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांची असुरक्षा मान्य केली असली तरी, दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नासारख्या पारंपरिक समृद्धी मूल्यांकनावर आधारित पात्रता निकषांमुळे सवलतीचा वित्तपुरवठा उपलब्ध होणे कर्मकठीण बनले आहे. हे मूल्यांकन, बहुतांश वेळा लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांसाठी उच्च असते. वाढते बाह्य धक्के, त्यांचे मर्यादित कर आधार आणि विकास प्रकल्पांच्या उच्च खर्चाकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशा प्रकारे संरचनात्मक त्रुटी कायम राहतात. व्यापार आणि विकासावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या १५व्या सत्रात, सुधारणांना प्रोत्साहन देणारे उपक्रम प्रामुख्याने अधोरेखित केले गेले. समृद्धीच्या पारंपरिक मूल्यांकनापेक्षा असुरक्षिततेच्या निर्देशांकांना प्राधान्य देण्यासाठी या पात्रता निकषांमध्ये सुधारणा करण्याच्या गरजेवर जोर देण्यात आला.
कर्ज-वित्तपुरवठा व्यवस्था ही समस्या आणखी वाढवते. अंदाजे ९४ टक्के हवामान वित्ताची रचना ‘परतावा हवा असलेली’ म्हणून केली जाते, जी गुंतवणूक कर्ज किंवा सवलत नसलेले अनुदान अशी असते. ज्याचा अर्थ निधी देणाऱ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर आर्थिक परताव्याची अपेक्षा असते. लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांची वित्तीय लवचिकता मर्यादित असते. यामुळे उच्च कर्जाचे ओझे कायम राहते आणि लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश आर्थिक तणावाच्या चक्रात अडकतात आणि त्यांच्या शाश्वत विकासाच्या प्रयत्नांत अडथळा येतो.
दुसरे म्हणजे, हवामान निधीचे वितरण लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांच्या गरजांशी जुळत नाही. लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांच्या लवचिकतेला चालना देण्यासाठी हवामानाच्या धोक्यामुळे समुदायांना निर्माण होणारा धोका आणि हानी कमी करण्यासाठी आवश्यक कृतींसाठीचा वित्तपुरवठा अर्थात ‘अॅडाप्टेशन फायनान्स’ महत्त्वाचा आहे. मात्र, हवामान वित्ताच्या वाटपातील सध्याचा कल जुळवून घेणाऱ्या उपायांपेक्षा कमी करण्याच्या प्रयत्नांकडे असलेला दिसून येतो. एकंदरीत ‘अॅडाप्टेशन फायनान्स’मध्ये हळूहळू वाढ होत असताना, सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या या लहान बेटांच्या विकसनशील राष्ट्रांकडे दुर्लक्ष करून, या वित्ताचा महत्त्वपूर्ण भाग मध्यम-उत्पन्न देशांकडे वळवला जातो.
या शिवाय, हवामान-प्रेरित नुकसान आणि नुकसान भरपाई सध्या जशा प्रकारे केली जाते, त्या विवेचनातून लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांची वैशिष्ट्यपूर्ण असुरक्षितता पुरेशी संबोधित केली जात नाही. नुकसान आणि हानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी विद्यमान पद्धती मोठ्या प्रमाणात गैर-आर्थिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करतात- उदा. सांस्कृतिक वारसा हरपणे आणि ओळख गमावणे. हे निरीक्षण या समुदायांना ‘आधुनिक काळातील अटलांटिस’सारख्या (अटलांटिकमधील एक कल्पित बेट जे दंतकथेनुसार समुद्राच्या खाली बुडाले.) राष्ट्राकडे नेते. त्यांच्यासमोर येऊन ठेपलेल्या विनाशाकडे पाहायला लावते. उदाहरणार्थ, ‘फलेपिली युनियन ट्रीटी २०२३’ हा बदलत्या हवामानावरील पहिला द्विपक्षीय करार म्हणून ओळखला जातो. सावधपणे स्वागत करताना, समीक्षक असा युक्तिवाद करतात की, हा एकेरी उपाय संस्कृती, ओळख आणि वारसा, प्रमाणीकरणास नकार देणारे पैलू यांचा विचार करण्यात अयशस्वी ठरतो. तातडीची कार्यवाही केली नाही तर पृथ्वी मानव जातीसाठी निर्जन होईल, हे ‘डूम्सडे’ कथन कायम राखत, जिथे लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांच्या रहिवाशांना त्यांची मातृभूमी सोडून इतर राष्ट्रांत स्थलांतरित करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, या पार्श्वभूमीवर हा करार त्यांच्या वडिलोपार्जित भूमीत राहू इच्छिणाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरतो आणि त्यांच्या मातृभूमीला अधिक लवचिक बनवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या त्यांच्या आर्थिक गरजा नाकारतो. लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश केवळ दुसरीकडे हलवले जातील, या पलीकडच्या नुकसानाकडे आणि हानीकडे पाहतात. वर्तमान यंत्रणा आणि त्यांच्या वास्तविक गरजा यांच्यात तुटला गेलेला संबंध यांतून अधोरेखित होतो.
स्पष्टपणे, लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश समोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांची जटिलता पारंपरिक आर्थिक साधनांपासून सर्वसमावेशक, संदर्भ-संवेदनशील दृष्टिकोनाकडे नेण्याची मागणी करतात. परंतु हवामान वित्तविषयक चर्चेत या बेट राष्ट्रांचा प्राधान्यक्रम कोणता आहे?
लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश समोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांची जटिलता पारंपरिक आर्थिक साधनांपासून सर्वसमावेशक, संदर्भ- संवेदनशील दृष्टिकोनाकडे नेण्याची मागणी करतात.
सर्वप्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हवामान वित्तात वाढ करण्याची गरज आहे. हवामान बदलाचा विषम परिणाम होऊनही आणि जागतिक उत्सर्जनात १ टक्क्यांहून कमी योगदान देत असतानाही, २०१९ मध्ये प्रतिज्ञा केलेल्या १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपैकी केवळ १.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकीच रक्कम त्यांना उपलब्ध झाली. ही विषमता वाढीव आणि अधिक सुलभ तऱ्हेने उपलब्ध असणाऱ्या हवामान वित्ताची तातडीची गरज अधोरेखित करते. पुढे, या राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना संरक्षण देणाऱ्या आणि त्यांना सक्षम करणाऱ्या अनुदान यंत्रणेला (रेझिलियन्स फंडिंग) चालना देणे अत्यंत गरजेचे आहे, विशेषत: धोक्याला तोंड देण्याकरता आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी निधीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. हे विशेषतः बेट राष्ट्रांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरते, जिथे धोका लक्षात घेऊन त्याच्याशी जुळवून घेण्याचा खर्च त्यांच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा अधिक असतो. उदाहरणार्थ, १९७० ते २०२० पर्यंत, लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांचे हवामान-, पर्यावरण आणि पाण्या- संबंधित धोक्यांमुळे १५३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. त्यांचा सरासरी जीडीपी १३.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे, हे लक्षात घेता ही एक महत्त्वपूर्ण आकडेवारी आहे. त्यांचा मर्यादित आर्थिक अवकाश आणि कर्ज बाजारातील मर्यादित प्रवेश लक्षात घेता, हवामानाला अनुकूल अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी त्यांच्या जीडीपीपेक्षा अधिक अनुदान आवश्यक ठरते. मात्र, लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांना सध्या इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत खूपच कमी स्तराचे लवचिक वित्त प्राप्त होत आहे. हे वास्तव लवचिक समुदाय तयार करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना सहाय्यकारी ठरण्यासाठी वाढीव निधीची आवश्यकता अधोरेखित करतात.
लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी वित्तीय अवकाश वाढवण्याचाही प्रयत्न करत आहे. ‘अॅडाप्टेशन फायनान्स’ला सर्वोच्च प्राधान्य असताना, ही राष्ट्रे आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याची आणि अक्षय ऊर्जा मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या भौगोलिक फायद्याचा वापर करण्याची गरज लक्षात घेत आहेत. मात्र, लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांपुढे या प्रकल्पांसाठी उच्च खर्च आणि योग्य वित्तपुरवठ्याचा अभाव असे दुहेरी आव्हान आहे. पुरेशा वित्तपुरवठ्याशिवाय, ते या प्रयत्नांत त्यांची क्षमता खुली करण्याकरता धडपडत आहेत.
लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीकरता वित्तीय अवकाश वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
वादळे आणि आपत्तींना तोंड देत, या राष्ट्रांमध्ये समोरच्या कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्याची लवचिकता आहे. मात्र, ते हे एकट्याने करू शकत नाहीत. ते करीत असलेल्या प्रयत्नांना चालना देण्याकरता त्यांना सहाय्यकारी प्रशासनाच्या चौकटीची आवश्यकता वाटते, ज्यामध्ये आर्थिक सुधारणा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. याचाच अर्थ असा की, असुरक्षितता निर्देशांकांना प्राधान्यक्रम देण्यासाठी, या राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना संरक्षण देणारे आणि त्यांना सक्षम करणारे अनुदान (रेझिलियन्स फंडिंग) वाढवण्यासाठी, आणि हवामान वित्त यंत्रणा या देशांच्या दृष्टिकोनाशी व गरजांशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करण्याकरता विद्यमान चौकटीचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. जागतिक कार्बन उत्सर्जनात सर्वात नगण्य योगदान असूनही, लहान बेटं असलेले हे विकसनशील देश तीव्र हवामान बदलाच्या प्रभावांमुळे अत्यंत असुरक्षित बनले आहेत. परिणामी, बड्या राष्ट्रांनी लहान बेटं असलेल्या या विकसनशील देशांना केवळ गरज म्हणून समर्थन द्यायला हवे असे नाही, तर त्यांचे ऋण व्यक्त करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करून उतराई व्हायला हवे.
विक्रम माथूर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vikrom Mathur is Senior Fellow at ORF. Vikrom curates research at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). He also guides and mentors researchers at CNED. ...
Read More +
PREV
