असे दिसते की, संसद आणि राष्ट्रपती यांच्यातील संघर्ष सुरूच राहिला तर, मालदीवमध्ये अधिक अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण होईल.
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांच्या मंत्रिमंडळाला मान्यता देण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या विशेष मजिलीस (संसदीय) अधिवेशनाने मालदीवमध्ये राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्ष- मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि डेमोक्रॅट्स यांनी मुइझू यांच्या मंत्रिमंडळातील तीन मंत्र्यांना नाकारण्याचा निर्णय घेतल्याने संसद सदस्यांनी हाणामारी केली आणि या सत्रातील भांडण झटपट वाढले. या घटनेनंतर, विरोधी पक्षाने मुइझू यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास सहमती दर्शवली, त्यांना वादासाठी जबाबदार धरले. दुसरीकडे, मुइझू यांनी मजिलीसने नाकारलेल्या त्याच मंत्र्यांची पुन्हा नियुक्ती केली आहे. अलीकडच्या घडामोडींतून मालदीवमध्ये २००८ मध्ये लोकशाही संक्रमण झाल्यापासून या देशाच्या विधिमंडळ आणि कार्यकारिणी यांच्यातील सतत सुरू असणारे भांडण अधोरेखित होते- जे मार्चमधील आगामी संसदीय निवडणुकांनंतर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
२००८ मध्ये, मालदीवने बहु-पक्षीय प्रणाली स्वीकारली. संसद निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीविरोधात नियंत्रण आणि संतुलन राखते, हे नव्या यंत्रणेने सुनिश्चित करणे अपेक्षित होते. मात्र, देशाच्या नाजूक आणि ध्रुवीकरण झालेल्या राजकीय चित्रामुळे प्रामुख्याने भूतकाळातील कृतींचा बदला घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांतील सातत्यपूर्ण संघर्षात संक्रमणाने योगदान दिले. परिणामी, बहुमत मिळवण्याशी आपले नशीब निगडित आहे, हे जाणून सरकारने आणि विरोधकांनी संसदेवर नियंत्रण ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला.
संसद निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीविरोधात नियंत्रण आणि संतुलन राखते, हे नव्या यंत्रणेने सुनिश्चित करणे अपेक्षित होते.
२००८ मध्ये, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे अध्यक्ष म्हणून मोहम्मद नशीद निवडून आले, परंतु, २००९च्या संसदीय निवडणुकीत त्यांचा पक्ष साधे बहुमत मिळवू शकला नाही. ७७ संसदीय जागांपैकी फक्त २६ जागा मिळालेल्या मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीला विरोधी आघाडीच्या ३५ जागांनी झाकोळून टाकले. त्यानंतरच्या वर्षांत विरोधकांनी सरकारच्या बहुतांश धोरणांवर समस्या निर्माण केल्या आणि धोरणांबाबत राजकारण केले. त्यांनी अनेक मंत्री नाकारले आणि अनेक मुद्द्यांवर संसदीय मान्यता अनिवार्य करणारे कायदे केले. यामुळे सरकार आणि संसद यांच्यात खडाजंगी झाली होती, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यातही याचा हातभार लागला होता. विरोधकांना राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवण्याकरता आवश्यक असणारी संख्या एकत्र करणे जमले नसताना, त्यांनी २०१२ मध्ये नशीद यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून त्यांची हकालपट्टी करण्याकरता पुरेसा पाठिंबा मिळवला.
२०१३ च्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीवच्या अब्दुल्ला यामीन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. मागील सरकारच्या अनुभवातून शिकून, यामीन यांनी युती करून आणि पक्षांतरांना प्रोत्साहन देऊन- संसदेत अनुकूल संख्या मिळविण्याचा प्रयत्न केला. २०१४ च्या संसदीय निवडणुकीत, प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीवने ८५ पैकी ३३ जागा प्राप्त केल्या आणि त्यांच्या सहयोगी जुम्हूरी पार्टी आणि मालदीव विकास आघाडी यांनी प्रत्येकी १५ आणि ५ जागा प्राप्त केल्या- त्यांना संसदेत बहुमत मिळाले. २०१७ पर्यंत, यामीन यांनी स्वतःच्या पक्षाचे संख्याबळ ४७ पर्यंत वाढवले.
मागील सरकारच्या अनुभवातून शिकून, यामीन यांनी युती करून आणि पक्षांतरांना प्रोत्साहन देऊन संसदेत अनुकूल संख्या प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडे, २६ जागांसह मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने सरकारची छाननी केली आणि इतर खासदारांना लाडीगोडी लावून त्यांना सहयोग साधण्यास प्रवृत्त केले. त्यांनी २०१७-२०१८ पासून जवळपास चार वेळा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला, तर सरकारने बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवून व विरोधी खासदारांची संसदेतून हकालपट्टी करण्यासाठी सुरक्षा दलांचा वापर करून प्रतिसाद दिला. अखेरीस, विरोधी पक्षाने यामीन यांच्यावर महाभियोग करण्यासाठी पुरेशी संख्या जमवल्याने, नंतरच्या काळात आणीबाणी लागू झाली. त्यानंतर २०१८ च्या निवडणुकीत यामीन यांची हकालपट्टी करण्यात आली. २०१८ मधील त्यांचा पराभव आणि २०१९ मधील संसदीय निवडणुकांनंतरच मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी विधिमंडळ आणि कार्यकारिणी दोन्हीवर वर्चस्व गाजवू शकले.
प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव - पीपल्स नॅशनल काँग्रेसचे उमेदवार मोहम्मद मुइझु यांच्या विजयाने हा समतोल पुन्हा बदलला आहे. मुइझू यांनी शपथ घेतल्यानंतर, त्यांच्या पक्षातील सहा खासदारांनी आणि भागीदार मालदीव्ज नॅशनल पार्टीच्या आणखी एका खासदाराने मंत्रिमंडळ पद स्वीकारण्यासाठी राजीनामा दिला. परिणामी, प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव- पीपल्स नॅशनल काँग्रेसचे संसदेत फक्त चार खासदार होते, आणि त्यांचे युतीचे भागीदार- मालदीव्ज नॅशनल पार्टी आणि मालदीव विकास आघाडी पक्षाचे प्रत्येकी दोन खासदार होते. एकूणच, सत्ताधारी आघाडी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना संसदेतील ८७ पैकी केवळ ८ खासदारांचा पाठिंबा होता. याउलट, विरोधी पक्ष- मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीकडे ५६ खासदार होते आणि डेमोक्रॅट्सकडे १३ खासदार होते. जुम्हूरी पार्टी आणि अपक्षांचेही प्रत्येकी दोन खासदार होते.
त्यांच्या ताकदीचा उपयोग करून, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि डेमोक्रॅट्स या पक्षांनी अध्यक्षांवर महाभियोग चालवण्याची आणि त्यांच्या मंत्र्यांना अनेक प्रसंगी नाकारण्याची धमकी दिली होती. सातजणांच्या राजीनाम्यांनंतर संसदेचे संख्याबळ ८० पर्यंत कमी झाल्याने प्रक्रियेसाठी आवश्यक खासदारांची संख्या कमी करून राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपतींच्या महाभियोग प्रक्रियेवरील नियमांमध्ये सुधारणा केली. त्यांनी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेत व्यापकपणे लागू केली जाण्याऐवजी मंत्र्यांच्या व्यक्तिगत मंजुरीवरही जोर दिला.
त्यांच्या ताकदीचा उपयोग करून, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि डेमोक्रॅट्स यांनी अध्यक्षांवर महाभियोग चालवण्याची आणि त्यांच्या मंत्र्यांना अनेक प्रसंगी नाकारण्याची धमकी दिली होती.
आपले अस्तित्व सुनिश्चित करण्यासाठी, डिसेंबरच्या उत्तरार्धात, मुइझू यांनी १४ खासदारांना (मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे १३ आणि एक अपक्ष उमेदवार) त्यांच्या बाजूने सामील होण्यास मदत केली. यामुळे त्यांची ताकद वाढली (तक्ता १) आणि सहज महाभियोग चालविण्याची शक्यता कमी झाली असली, तरीही धोका कायम आहे. डेमोक्रॅट्स आणि मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीकडे राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यासाठी किमान आवश्यक संख्या (५४) पेक्षा जास्त संख्या (५६) आहे.
Table 1. The current composition of the Maldives’ Majlis (Parliament)
| Parties | Composition |
| MDP | 43 |
| JP | 02 |
| PPM | 02 |
| PNC | 15 |
| MDA | 02 |
| Independent | 03 (02 from MNP) |
| Democrats | 13 |
| Total | 80 |
मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि डेमोक्रॅट्स या दोन्ही पक्षांनी सरकारी मालकीच्या उद्योगांवर सरकारचे नियमन, संसदेचा आकार वाढवणे, राजकीय पक्षपातीपणा आणि नियुक्त्या, चीन समर्थनार्थ आणि भारताविरोधी कल दर्शवणे, आणि खर्च, आर्थिक स्थिती व देशांशी करण्यात आलेल्या करारांबाबत अपारदर्शकता यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. सरकारला शिस्त लावण्यासाठी विरोधकांनी मुइझू यांच्या तीन कॅबिनेट मंत्र्यांनाही नाकारले. मात्र, प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्ज- पीपल्स नॅशनल काँग्रेसच्या हिंसाचार भडकावणे आणि संसदेबाहेर निदर्शने करणे यामुळे लोकशाही मागे पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत आणि राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्याबाबतची विरोधकांची भूमिका बळकट झाली आहे.
परंतु मुइझू या महाभियोग प्रस्तावातून वाचण्याची शक्यता आहे. इतिहास दाखवून देतो की, महाभियोग प्रक्रिया टाळण्यासाठी प्रशासन आपली सर्व कार्यकारी शक्ती पणाला लावेल. महाभियोग प्रक्रियेत अलीकडेच झालेल्या सुधारणांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश महाभियोग प्रक्रिया अचानक संपुष्टात आणू शकतो, विशेषत: जेव्हा संसदेचा कार्यकाळ संपणार आहे.
महाभियोग प्रक्रियेतील अलीकडील सुधारणांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आधीच केस दाखल केली आहे.
राजकीयदृष्ट्या, विरोधी पक्षाच्या खासदारांचेही या मुद्द्यावर वेगवेगळे मत आहे. मुइझू यांच्या मंत्रिमंडळाच्या विरोधात त्यांच्या मतदानाच्या नमुन्यांसह ही विभागणी अधिक दृश्यमान होती, ज्यामध्ये काहींनी पक्षाच्या- उपस्थित राहून मतदान करण्याची सक्त सूचनेचे उल्लंघन करून- सूचनेचा अवमान केला. मुइझू यांना दोनपेक्षा जास्त विरोधी खासदार सामील झाले अथवा त्यांनी प्रस्तावाला विरोध केला तर महाभियोग अयशस्वी होऊ शकतो. त्यांचे पक्ष- प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्ज, पीपल्स नॅशनल काँग्रेस, सहयोगी पक्ष-, मालदीव विकास आघाडी, मालदीव्ज नॅशनल पार्टी आणि जुम्हूरी पार्टी यांनी मुइझू यांचे महाभियोगापासून संरक्षण करण्यासाठी आधीच त्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
परिणामांची पर्वा न करता, संसदीय निवडणुकांनंतर, मुइझू यांच्या प्रतीक्षेत असलेले व्यापक संरचनात्मक मुद्दे स्वतःच महाभियोगाची मागणी अधोरेखित करतात. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा अभाव आणि खासदारांना पक्षांतर करण्याचा देशाचा इतिहास पाहता, साधे बहुमत त्यांच्या कारभाराची खात्री देऊ शकत नाही. परिणामी, सरकारला सुमारे ६२ जागा मिळण्याची आशा आहे. पण हे सरकारकरता आव्हान असेल.
प्रामुख्याने, सरकार एक व्यापक युती तयार करण्यात अयशस्वी ठरले आहे आणि सत्ता वाटून घेण्यासही नाखूष आहे. त्यांचे भागीदार- मालदीव विकास आघाडीची सरकारमध्ये कोणतीही राजकीय नियुक्ती झालेली नाही अथवा पद मिळालेले नाही आणि मालदीव्ज नॅशनल पार्टीची केवळ एक महत्त्वाची नियुक्ती झाली आहे. जुम्हूरी पार्टीने तटस्थतेचे संकेत दिले आहेत. आणि डेमोक्रॅट्सशी युती करण्याची प्राथमिक शक्यता असूनही, प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव- पीपल्स नॅशनल काँग्रेसने त्यांना महत्त्वपूर्ण सरकारमधील विशिष्ट क्षेत्राच्या जबाबदारीत सामावून घेण्यास नकार देऊन त्यांना दूर केले. प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे करण्यासाठी- सरकारची अलीकडील धोरणे आणि उपक्रमांनी डेमोक्रॅट्सना मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या निकट नेले आहे.
आपल्या निष्ठावंतांना सक्षम बनवण्याच्या आणि यामीन यांच्या समर्थकांना दूर करण्याच्या मुइझू यांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्ज - पीपल्स नॅशनल काँग्रेसचे समर्थक सत्ताधारी पक्षापासून दूर ढकलले गेले.
दुसरीकडे, मुइझू यांना बाजूला करणे आणि त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्ज-पीपल्स नॅशनल काँग्रेसमधून यामीन यांची हकालपट्टी याचीही राजकीय किंमत मोजावी लागेल. हा योगायोग नाही की यामीन, ज्यांचा विश्वासघात झाला आहे, त्यांनी मुइझू यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याच्या आवाहनांना समर्थन दिले आहे. यामीन यांचा पक्ष- पीपल्स नॅशनल फ्रंट हादेखील आगामी संसदीय निवडणुकीत मुइझू यांच्या विरोधात निवडणूक लढवून मतदारांचा आधार विभाजित करण्यास उत्सुक आहे. आपल्या निष्ठावंतांना सक्षम बनवण्याच्या आणि यामीन यांच्या समर्थकांना दुरावण्याच्या मुइझू यांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्ज- पीपल्स नॅशनल काँग्रेस समर्थकांना सत्ताधारी पक्षापासून दूर ढकलले गेले.
मुइझू यांचा बेशिस्त कारभार आणि इतर नेते व पक्षांसोबत सत्ता वाटून घेण्याची असमर्थता यामुळे त्यांना संसदेत लक्षणीय बहुमत मिळण्यात मर्यादा येऊ शकतात. पुढे, डेमोक्रॅट्स, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि पीपल्स नॅशनल फ्रंटसारख्या पक्षांनी मुइझू यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतल्याने, संसद आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात नवी संसद योगदान देत राहील, ज्यामुळे अधिक अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण होईल.
आदित्य गौदरा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे सहयोगी फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...
Read More +
PREV
