हिंदी महासागरात तीव्र होत जाणाऱ्या भू-राजकीय वातावरणात, सागरी सीमांची शाश्वत सुरक्षा कायम राखण्यासाठी प्रतिबंध महत्त्वाचा मानला जातो.
भारताच्या सुरक्षा सज्जतेमध्ये जलद बदल होत आहेत. 29 ऑगस्ट रोजी भारतीय नौदलामध्ये INS अरिघात ही अणुशक्तीवर चालणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडी (SSBN) कार्यान्वित झाल्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या तयारीला आणखी बळ मिळाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, INS अरिघाट भारताचे दुसरे SSBN म्हणून 2018 पासून पूर्णपणे कार्यरत असलेल्या INS अरिहंतमध्ये सामील झाले आहे. यामुळे भारताची आण्विक त्रिसूत्री दिसून येते, जी जमीन, हवा आणि समुद्रातून अणू प्रक्षेपणास सक्षम आहे. आयएनएस अरिघातचे कार्यान्वित होणे हे भारताच्या समुद्रातील संभाव्य शत्रूंविरूद्ध विकसित होत असलेल्या प्रतिबंधक क्षमतेत भर घालते. हिंदी महासागरात वेगाने बदलणारी सुरक्षेची गणिते आणि चीनचे या प्रदेशात सातत्याने होणारे प्रवेश लक्षात घेऊन, नवी दिल्लीने आपले राष्ट्रहिताचे महत्व लक्ष्यात घेऊन प्रतिबंधक क्षमतांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आयएनएस अरिघातचे कार्यान्वित होणे हे भारताच्या समुद्रातील संभाव्य शत्रूंविरूद्ध विकसित होत असलेल्या प्रतिबंधक क्षमतेत भर घालते.
आयएनएस अरिघात हे भारताच्या प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाची रचना आणि निर्मिती करण्याच्या सतत प्रयत्नांना सूचित करते. ही आण्विक पाणबुडी नौदलात समाविष्ट करताना भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी, भारताच्या आर्थिक आणि लष्करी क्षमतेसह स्वावलंबी आणि आत्मविश्वासपूर्ण शक्ती म्हणून उदयास येण्याच्या महत्त्वाकांक्षेवर जोर दिला. भारत आर्थिक आणि लष्करी दोन्ही दृष्ट्या विकसित होत असताना, त्यांनी संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
युरोप आणि पश्चिम आशियातील चिरस्थायी युद्धांमुळे महत्त्वाच्या शस्त्रास्त्रे पुरवठादार राष्ट्रांच्या पुरवठा क्षमतेवर लक्षणीय परिणाम होत असताना जागतिक भू-राजनैतिक गदारोळात अरिघाटाचे कार्य सुरू झाले आहे. जे देश त्यांच्या सुरक्षेच्या गरजांसाठी पारंपारिक पुरवठादारांवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी यामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरे म्हणजे, नवी दिल्लीने आपले स्वहित लक्ष्यात घेऊन भारताच्या वाढत्या आर्थिक क्षमतांसह, त्याच्या भौगोलिक व सागरी परिघांमधील वाढलेली गुंतागुंत लक्षात घेऊन, इतर देशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वदेशी वैविध्यपूर्ण प्रणाली तयार करण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.
शिपबिल्डिंग सेंटर (SBC), विशाखापट्टणम यांनी बांधलेल्या INS अरिघातमध्ये चार प्रक्षेपण नळ्या आहेत, ज्याची क्षमता 3500 किलोमीटरपर्यंतची चार K-4 पाणबुडी प्रक्षेपित बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (SLBMs) किंवा बारा K-15 SLBM, 750 किलोमीटरच्या श्रेणीसह वाहून नेण्याची आहे. जरी दोन्ही पाणबुड्या 83 मेगावॅटच्या प्रेशराइज्ड लाइट-वॉटर रिॲक्टरद्वारे चालतात आणि त्यांच्याकडे समान शस्त्र पॅकेज आहे, तरी आण्विक पाणबुडी तिच्या पूर्ववर्ती, INS अरिहंत पेक्षा अद्ययावत आहे. अरिहंत पेक्षा अधिक स्वदेशी प्रणाली असलेले अरिघात हे भारतीय नौदल, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आणि डिफेन्स इंडस्ट्री यांच्यातील उल्लेखनीय समन्वयाचा परिणाम आहे. देशांतर्गत वाढीव क्षमतेच्या दृष्टीकोनातून भारताच्या संरक्षण मालमत्तेच्या सेवेत त्याचा समावेश हे महत्त्वाचे योगदान आहे. पुढे जाऊन, आणखी दोन एसएसबीएन सुरू केल्यानंतर भारताच्या अण्वस्त्रविरोधी क्षमतांना आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र-सक्षम पाणबुड्यांची एकूण संख्या चार होईल. सध्या चाचणी सुरू असलेली अजून एक पाणबुडी INS अरिधमन पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
नवी दिल्लीने आपले स्वहित लक्ष्यात घेऊन भारताच्या वाढत्या आर्थिक क्षमतांसह, त्याच्या भौगोलिक व सागरी परिघांमधील वाढलेली गुंतागुंत लक्षात घेऊन, इतर देशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वदेशी वैविध्यपूर्ण प्रणाली तयार करण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.
भारताचे ‘नो फर्स्ट यूज’ असे अण्वस्त्र धोरण पाहता, भारताच्या आण्विक क्षमतेची प्रमुख अट म्हणजे प्रतिकारशक्ती वाढवणे होय. हिंदी महासागरात वेगाने तीव्र होत असलेल्या भू-राजकीय वातावरणात, सागरी सीमांच्या शाश्वत सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रतिबंध वाढवणे महत्त्वाचे आहे. सागरी आघाडीवर, हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या नौदलाचा ठसा पाहता भारताच्या सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. बीजिंगने हिंदी महासागराच्या किनारी देशांमध्ये आपला राजकीय प्रभाव वाढवून या प्रदेशात आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्याद्वारे त्याच्या नौदलाची उपस्थिती वाढवणे सोपे झाले आहे. भारतासाठी हे गंभीर आहे कारण हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या राजकीय प्रभावाव्यतिरिक्त, बीजिंगने आता या प्रदेशात आपले लष्करी अस्तित्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय, हिंद महासागरात पाकिस्तान नौदलाची उपस्थिती भारतासाठी मुख्य चिंतेचा विषय आहे. अशा सर्व बाजूंनी विचार करता, हिंदी महासागर क्षेत्र भारताच्या सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच सार्वभौमत्वासाठी धोक्याचा आहे. यामुळे भारताल बहुआयामी धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आणखी एक एसएसबीएन कार्यरत झाल्याने चीन आणि पाकिस्तानच्या विरोधी हालचाली रोखण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळते.
भारताच्या प्रतिबंधक क्षमतांचा विस्तार सखोलपणे पाहतो. अणुशक्तीवर आधारित शस्त्रे आणि त्यांची निर्मिती ही पूर्णपणे मजबूत प्रतिबंध तयार करणे ह्या तत्वावर आधारित आहे. संभाव्य शत्रूंना धोका निर्माण करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी आण्विक क्षमतेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. अशाप्रकारे, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम करू शकणाऱ्या हालचालींपासून चीनला परावृत्त करण्यासाठी भारताचे SSBN महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, चीनशी बरोबरी साधण्यासाठी भारताची क्षमता आणखी वाढवण्याची गरज आहे. बीजिंगकडे सध्या सहा जिन-क्लास पाणबुडी-लाँच्ड बॅलिस्टिक न्यूक्लियर पाणबुड्या (SSBN) आहेत, ज्यात 10,000 किलोमीटरच्या पल्ल्याची क्षमता असलेली क्षेपणास्त्रे आहेत.
हिंदी महासागर क्षेत्र भारताच्या सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच सार्वभौमत्वासाठी धोक्याचा आहे. यामुळे भारताल बहुआयामी धोका निर्माण झाला आहे.
एकंदरीत, INS अरिघातचे कार्यान्वित होणे भारताच्या विकसित होत असलेल्या सुरक्षा प्रतिबंधाचे महत्त्व अधोरेखित करते. चीनकडून जाणवलेल्या धोक्यांबाबत भारताचे सुरक्षा वातावरण संवेदनशील आहे. भारताच्या सुरक्षेच्या धोरणांचे लक्ष्य बराच काळ प्रादेशिक व जमिनीवरील सीमांच्या संरक्षणावर होते. नवी दिल्ली भू-सीमा सुरक्षित करण्यावर अधिक जोर देत असताना, सागरी क्षेत्र हे चीनशी संघर्षाचे एक महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे.
हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या नौदल उपस्थितीमुळे जमिनीवर तसेच समुद्रावर अशा बहु-आघाडी संघर्षाच्या शक्यतेत वाढ झाली आहे. यामुळे, भारतला प्रतिकार क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. आयएनएस अरिघात कार्यान्वित झाल्यामुळे आणि टॉर्पेडो, जहाजविरोधी आणि जमिनीवर हल्ला करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज अशा आणखी सागरी जहाजांना विकसित करण्याच्या योजना, ह्या भारताच्या सुरक्षेच्या विचारातील सातत्य दाखवतात. महत्त्वाचे म्हणजे, आण्विक प्रतिबंध वाढवणे ही एक विकसित होणारी प्रक्रिया आहे ज्याला सामरिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इतर क्षमतांसह एकत्रितपणे तयार करणे आवश्यक आहे. हिंदी महासागरात चीन आणि पाकिस्तानची वाढती उपस्थिती लक्षात घेता, आयएनएस अरिघात आणि त्यानंतर येणाऱ्या आणखी दोन पाणबुड्यांसह - भारताची प्रतिबंध्यात्मक तयारी योग्य मार्गावर असल्याचे दिसते.
सायंतन हलदर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayantan Haldar is a Research Assistant at ORF’s Strategic Studies Programme. At ORF, Sayantan’s research focuses on Maritime Studies. He is interested in questions of ...
Read More +
PREV
