अस्थिर जागतिक सुरक्षेमुळे भारत व त्याचे आखाती भागीदार यांच्यातील गुप्तचर सहकार्याचा पाया कमजोर होता कामा नये. उलट त्यामुळे संधींच्या व्याप्तीचा विस्तार व्हायला हवा.
दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दि. ३० जानेवारी २०१९ रोजी गल्फस्ट्रीमचे विमान उतरताना गुप्तचरांना दिसले. हे विमान होते ‘एव्हिएशन रिसर्च सेंटर’चे. म्हणजे भारताच्या रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (RAW) परदेशी गुप्तचर विभागाच्या हवाई वाहतूक शाखेचे. विमानात ‘दोन पार्सल तयारच होती’ ती म्हणजे, ब्रिटिश शस्त्रास्त्र विक्रेता ख्रिश्चन मिशे याचे निकटचे साथीदार राजीव सक्सेना आणि दीपक तलवार. दोघेही विमानातून दुबईत उतरले आणि दोघांनाही त्वरित अटक करून कोठडीत नेण्यात आले. यामुळे भारतीय गुप्तचर विभागाची आखाती देशांच्या भागीदारीने आणखी एक मोहीम फत्ते झाली.
सध्याच्या बहुध्रुवीय युगात अनेकदा भारताचे धोरणात्मक हितसंबंध या देशांशी जोडले जातात. अशा काळात या देशांशी असलेल्या भागीदारीतील गुप्तचर सहकार्याच्या बाजूवर अद्याप फारसा विचार झालेला नाही.
अलीकडील दशकांमध्ये भारताने आखाती देशांमधील प्रादेशिक सत्तांशी विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांच्याशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. सध्याच्या बहुध्रुवीय युगात अनेकदा भारताचे धोरणात्मक हितसंबंध या देशांशी जोडले जातात. अशा काळात या देशांशी असलेल्या भागीदारीतील गुप्तचर सहकार्याच्या बाजूवर अद्याप फारसा विचार झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, भारत-आखाती देशांच्या गुप्तचर संबंधांमध्ये कोणत्या संधी असू शकतील आणि त्या संबंधात धोके कोणते असतील? आणि भविष्याच्या पोटात काय दडले असेल?
भारताच्या आणि आखाताच्या गुप्तचर संस्थांमध्ये विशेषतः सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील गुप्तचर सहकार्याचे उदाहरण देणारे राजीव सक्सेना प्रकरण हे अनेक प्रकरणांमधील एक होते. सन २०१० ते २०१८ या कालावधीत प्रत्यार्पण करण्यात आलेले २४ पैकी १८ फरारी हे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीतून आले होते. हे दोन्ही बाजूंच्या भागीदारीतील विश्वासाचे स्पष्ट सूचक आहेत. त्यामध्ये सय्यद झबिहुद्दिन अन्सारी (मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्याच्या कारस्थानात याचा सहभाग होता व २०१२ मध्ये त्याचे सौदी अरेबियातून प्रत्यार्पण करण्यात आले होते) आणि सबील अहमद (याचे २०२० मध्ये सौदी अरेबियाकडून प्रत्यार्पण करण्यात आले). खरे तर हे सहकार्य आखाताच्या पलीकडेही विस्तारले आहे. दावूद इब्राहिमशी जवळचे संबंध असणारा व लष्कर ए तोयबाला दहशतवाद्यांची रसद पुरवणारा अब्दुल करीम ‘टुंडा’ आणि ‘इंडियन मुजाहिदीन’चा म्होरक्या यासीन भटकळ या दोघांनाही भारत-नेपाळच्या सुगम सीमेवरून २०१० च्या मध्यात अटक करण्यात आली होती. दोन्ही अटकांच्या वेळा संयुक्त अरब अमिरातीच्या गुप्तचर विभागाची मदत मिळाली होती. अशा पद्धतीचे सहकार्य हे भारत-आखात संबंधांमध्ये यापुढेही वाढत राहील, अशी आशा आहे; तसेच ‘दहशतवादी गुन्हे आणि अर्थपुरवठा’ या विषयीच्या प्रकरणांशी संबंधित करारांवर RAW आणि सौदी अरेबियाच्या प्रेसिडन्सी ऑफ स्टेट सिक्युरिटी (पीएसएस) यांच्यात २०२३ च्या एप्रिल महिन्यात सह्या करण्यात आल्या होत्या.
भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांच्या स्वरूप व महत्त्वाकांक्षांनी वाढत्या प्रमाणात जागतिक रूप धारण केलेले असताना, आखाती देश हे अत्यंत गुप्त आणि अनौपचारिक पद्धतीने मुत्सद्देगिरीचा अवलंब करण्यासाठी तृतीय पक्षीय तटस्थ सहकारी म्हणून काम करू शकतात. या देशांशी अनौपचारिक संबंध प्रस्थापित करण्याची भारतालाही गरज निर्माण झाली आहे.
जागतिक स्तरावरील धोकादायक परिस्थितीत बदल होत आहे आणि त्याबरोबरच भारत-आखाती देशांमधील धोरणात्मक केंद्रही बदलत आहे. एकेकाळी भागीदारीचा आणि जागतिक सुरक्षा कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू असलेल्या दहशतवाद प्रतिबंधक मोहिमा आजही चिंतेचा विषय आहेत. या मोहिमा आंतरदेशीय स्पर्धेशी संबंधित गोष्टींमध्ये विशेषतः पुरवठा साखळीवर व महत्त्वाच्या पायाभूत संरक्षणावर त्याच्या परिणामाशी संबंधित आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत दुसऱ्या स्थानावर आहेत. अब्राहम कराराच्या पार्श्वभूमीवर २०२० च्या प्रारंभी उदयास आलेल्या ‘I2U2’ सारख्या मर्यादित देशांशी संबंधित मुत्सद्देगिरीच्या प्रादेशिक सहकार्याच्या माध्यमातून भारताने आखाती देशांशी धोरणात्मक उत्तम संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांच्या स्वरूप व महत्त्वाकांक्षांनी वाढत्या प्रमाणात जागतिक रूप धारण केलेले असताना, आखाती देश हे अत्यंत गुप्त आणि अनौपचारिक पद्धतीने मुत्सद्देगिरीचा अवलंब करण्यासाठी तृतीय पक्षीय तटस्थ सहकारी म्हणून काम करू शकतात. या देशांशी अनौपचारिक संबंध प्रस्थापित करण्याची भारतालाही गरज निर्माण झाली आहे. ही विचारपद्धती भारत व आखाती देशांमधील गुप्तचर संबंधांसाठी अधिकाधिक निर्णायक ठरत आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या संधी, आव्हाने आणि उपायांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करणे आवश्यक बनले आहे.
जागतिक स्तरावर धोक्यांचे बदलणारे स्वरूप आणि गुप्तचर कारवायांवर त्याच्या होणाऱ्या परिणामांची जाणीव भारत आणि आखाती देश विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती व सौदी अरेबियाला आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनी अलीकडील काही वर्षांत आपले धोरणात्मक प्राधान्य बदलून सध्याच्या बहुध्रुवीय जगात एक स्वतंत्र देश म्हणून सत्ताकेंद्र बनण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी भारतीय हितसंबंधांना जोडून घेण्यास योग्य वातावरण निर्मितीही केली आहे. याचे दृश्य स्वरूप म्हणजे सौदी अरेबिया २०२३ च्या अखेरीस ‘ब्रिक्स’मध्ये दाखल झाला.
या धोरणात्मक वातावरणात पुरवठा साखळ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि प्रादेशिक दळणवळणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत व आखात दोन्हींची कटिबद्धता आहे. त्यामुळे भारत-आखाती देशांना आर्थिक कॉरिडॉरसारख्या कॉरिडॉरचे नियोजन करणे अधिक सुलभ झाले आहे. महत्त्वाच्या व नव्या तंत्रज्ञानावर भर देऊन आर्थिक वैविध्यकरणाच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर मजबूत प्रतिमा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने हरित हायड्रोजनसारख्या नव्या तंत्रज्ञानावर भर देऊन सौदी अरेबिया ‘निओम’सारख्या स्मार्ट शहरांमध्ये आणि संयुक्त अरब अमिराती उर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करीत आहे. आखाती राजसत्ता असलेले हे दोन्ही देश राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण या दोन साधनांचा वापर करून या बहुध्रुवीय जगात स्वतंत्र देश म्हणून प्रभाव निर्माण करण्यासाठी अधिक धाडसाने कृती करीत आहेत. बहुध्रुवीय वातावरणामुळे भारत-आखात आर्थिक कॉरिडॉरसारख्या मोठ्या धोरणात्मक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संयुक्त अरब अमिराती व सौदी अरेबिया या देशांमध्ये इस्रायलसारख्या देशाशी संबंध सुरळीत करण्याची इच्छाही जागृत झाली आहे. गाझामधील युद्ध संपल्यानंतर इस्रायलशी संबंध सुरळीत होतील, अशी अपेक्षा या दोन्ही देशांना आहे. अशा प्रकारच्या प्रत्येक गोष्टीत सौदी आणि अमिराती या दोन्ही देशांचे हितसंबंध भारताशी मिळतेजुळते असल्याने सध्याच्या गुप्तचर सहकार्याच्या प्राधान्यक्रमांच्या पुनर्रचनेच्या माध्यमातून अशा मुद्द्यांवर सहमतीही होऊ शकते.
बहुध्रुवीय वातावरणामुळे भारत-आखात आर्थिक कॉरिडॉरसारख्या मोठ्या धोरणात्मक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संयुक्त अरब अमिराती व सौदी अरेबिया या देशांमध्ये इस्रायलसारख्या देशाशी संबंध सुरळीत करण्याची इच्छाही जागृत झाली आहे. गाझामधील युद्ध संपल्यानंतर इस्रायलशी संबंध सुरळीत होतील, अशी अपेक्षा या दोन्ही देशांना आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या नव्या क्षेत्रांना अरबी समुद्राच्या दोन्ही बाजूंनी गुप्तचर प्राधान्यक्रमांचे वैविध्यीकरण करणे भाग पडले आहे. व्यापारी सागरी वाहतूक आणि पुरवठा साखळ्या येमेनच्या हुती बंडखोरांच्या हल्ल्यांपासून सुरक्षित करण्यासाठी समुद्री गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करणे आवश्यक बनले आहे. या दृष्टीने या क्षेत्राकडे पाहता येऊ शकते. ब्रिक्स, I2U2 किंवा अगदी SCO स्तरावर एकापेक्षा अधिक देशांकडून होणारी गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करण्याची सध्याची यंत्रणा अधिक व्यापक करता येऊ शकते. सौदी आणि अमिराती या दोन्ही देशांची आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाची केंद्रे म्हणून होणारी वाढ लक्षात घेता या यंत्रणेत आर्थिक क्षेत्रातील गुप्त माहितीच्या देवाणघेवाणीचाही समावेश करता येऊ शकतो. या संदर्भाने गुप्तचर हालचालींसाठी खासगी क्षेत्राचा सहभागही वाढवण्यावर भर देता येऊ शकतो. कारण प्राथमिक क्षेत्र असे त्याचे स्थान आहे. त्यामध्ये धोकादायक घटकांकडून होणारा पैशाचा आंतरराष्ट्रीय गैरव्यवहार व हवाला यांचा समावेश होतो आणि एकूण व्यवहारात पारदर्शकतेशी तडजोड केली जाऊ शकते.
या स्वाभाविक पारदर्शकतेमुळे निर्माण होणारी प्रति गुप्तचर योजनेची आव्हाने समान पद्धतीने संशोधन आणि विकास क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यामुळे बौद्धिक संपदेच्या चोरीसारख्या मुद्द्यावर भारत, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचे त्रिपक्षीय सहकार्य गरजेचे बनले आहे. या बाबतीत विकसित केलेले तंत्रज्ञान अखेरीस महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि प्रादेशिक दळणवळण प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट होते आणि तडजोडीची वेळ आली, तर बंडखोर धोरणात्मक घटकांकडून त्याचा आंतरराष्ट्रीय वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रतिहल्ल्याचे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे होतात. हे पाहता या तिन्ही देशांमध्ये प्रति गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीचे सहकार्य असण्याची शिफारस केली जाते. त्यासाठी मानवी व सायबर क्षमतांचा वापर करून आणि हानीकारक व बचावात्मक अशा दोन्ही मार्गांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षेला महत्त्व दिले जाऊ शकते.
आखाती देशांनी अन्य प्रादेशिक व प्रादेशिकतेबाहेरील सत्तांशी असलेल्या संबंधात विविधता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असल्याने गुप्त व अनौपचारिक मुत्सद्देगिरीसाठी त्यांनी बजावलेल्या ऐतिहासिक भूमिकेने भारताच्या गुप्तचर संस्थांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने रशिया, चीन आणि अगदी इराणशीही आपले संबंध वाढवले आहेत. इस्रायलच्या हमासशी सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सौदीला अमेरिकेकडून संदेश मिळत आहेत. या बहुध्रुवीय वातावरणात जागतिक संघर्षांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करून अनौपचारिक मुत्सद्देगिरी दोन्ही आखाती देशांना मोठी भूमिका बजावण्याची संधी देते.
सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने रशिया, चीन आणि अगदी इराणशीही आपले संबंध वाढवले आहेत. इस्रायलच्या हमासशी सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सौदीला अमेरिकेकडून संदेश मिळत आहेत.
भारताकडून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सुरक्षा संस्थांना मिळत असलेल्या सहकार्यामुळे शत्रूराष्ट्रे व मित्रराष्ट्रांशी अनौपचारिक मुत्सद्देगिरी करण्याच्या भारताच्या इच्छेला हे दोन्ही देशही बळ देतील, अशी अपेक्षा व आशा आहे. भारताच्या आखाताशी असलेल्या निकटच्या संबंधांमुळे भारताला आपल्या शत्रूराष्ट्रांशीही सौम्य, गुप्त मुत्सद्देगिरी करणे शक्य झाले आहे. याचे लक्षवेधी उदाहरण म्हणजे, २०२१ च्या जानेवारी महिन्यात भारत व पाकिस्तानच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांमध्ये दुबईमध्ये झालेली चर्चा संयुक्त अरब अमिरातीने घडवून आणली होती, हे समोर आले. पाकिस्तानने हे वृत्त नाकारले असले, तरी ते उघड झाले.
तरीही अद्याप धोका कायम आहे. कतारमध्ये २०२३ मध्ये कथित हेरगिरी प्रकरणात आठ भारतीय नागरिकांना अटक झाली आणि नंतर त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. हे पाहता भारताला या क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहेच, शिवाय आखाती सत्तांना परिणामकारक अनौपचारिक गुप्त माहितीची गरज असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे भारतीय गुप्तचर संस्थांना आपले कार्यक्षेत्र आखाती देश व त्या पलीकडे विस्तारण्याची गरज आहे. त्यासाठी भारत व कतार या दोन्ही देशांच्या सौहार्दाच्या व तटस्थतेच्या इतिहासावर आधारित प्रादेशिक गुप्तचर संस्थांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. अन्य प्रमुख स्पर्धकांमध्ये मोरोक्को, ओमान व बहारिन या देशांच्या गुप्तचर व राजनैतिक सेवांचा समावेश असू शकतो. या संस्था व आखाती देशांमधील संबंधित संस्था यांमधील प्रादेशिक कौशल्य आणि सौहार्दपूर्ण संबंध भारत व आखाती देशांच्या सुरक्षाविषयक धोरणांमध्ये पुन्हा प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवणार नाही, यासाठी निर्णायकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरतील.
भारत व आखाती देशांमधील संबंध दीर्घकाळच्या सामायिक मैत्रीच्या भावनेवर आधारलेले आहेत. तरी दोन्ही बाजूंच्या सुरक्षा व गुप्तचर भागीदारीस बांधून ठेवणारा आणि जागतिक स्तरावर सुरक्षा क्षेत्राला हवासा वाटणारा दहशतवाद प्रतिबंधात्मक कारवाईचा मुद्दा असूनही अलीकडील काळात उभय बाजूंच्या संबंधांनी अधिक ‘धोरणात्मक’ स्वरूप धारण केलेले दृश्य होते. तरीही या बहुध्रुवीय जगात कार्यक्षेत्राचा विस्तार केला, तर गुप्तचर मोहिमांसमोर नव्या संधी आणि आव्हाने उभी राहतील. नवे तंत्रज्ञान, जागतिक आर्थिक आव्हाने आणि खासगी क्षेत्र यांवर अधिक भर देऊन भागीदारीची नवी व्याख्या करायला हवी. त्याचप्रमाणे अनौपचारिक व गुप्त स्वरूपातील मुत्सद्देगिरीचा मजबूत पाया रचण्यासाठी आखाती देशांच्या माध्यमातून व आखाती देशांना गुप्तचर सहकार्याची मदत होऊ शकते. अखेरीस, अस्थिर जागतिक सुरक्षेमुळे भारत व त्याचे आखाती भागीदार यांच्यातील गुप्तचर सहकार्याचा पाया कमजोर होता कामा नये. उलट त्यामुळे संधींच्या व्याप्तीचा विस्तार व्हायला हवा. या स्थितीचा आपण लाभ घ्यायला हवा.
आर्चिश्मन गोस्वामी हे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या एमफील इंटरनॅशनल रिलेशन प्रोग्रामचे पदव्युत्तर पदवीचे विद्यार्थी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Archishman Goswami is a postgraduate student studying the MPhil International Relations programme at the University of Oxford. His writing focuses on intelligence activity as a ...
Read More +
PREV
