Author : ARKA BISWAS

Expert Speak War Fare
Published on Jan 01, 2019 Updated 0 Hours ago

जागतिक अण्वस्त्र संरचनेविषयीची आव्हाने जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.या आव्हानांविषयी चर्चा करणारा लेख.

आण्विक अनिश्चितता- जागतिक आण्विक संरचनेचे व्यवस्थापन

जागतिक आण्विक संरचना अजूनही अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. अधूनमधून वर्तवले जाणारे अंधूक अंदाज खरे होऊ न देण्याची व एकत्र येऊन त्यांचा सामना करण्याची प्रेरणा आंतरराष्ट्रीय समूदायाला या अंदाजांमुळेच मिळते. या लेखाद्वारे भविष्यातील जागतिक आण्विक संरचनेबद्दल अंदाज वर्तवण्याचा प्रयत्न सद्य प्रवाहाद्वारे केला आहे.

जागतिक आण्विक संरचना कशी टिकेल आणि कार्य करेल हा प्रश्न अण्वस्त्रांइतकाच जुना आहे. १९६३ मध्ये अमेरिकेचे तेव्हाचे संरक्षण सचिव रॉबर्ट मॅकन्मारा, यांनी अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांना त्यावेळच्या अण्वस्त्र परिस्थितीबाबतीत लेखी पत्र दिले. त्यात ते म्हणतात की चार देशांनी म्हणजेच अमेरिका, सोव्हिएत युनियन, युनानयटेड किंगडम आणि फ्रान्स यांनी स्वतःला आण्विक शक्ती म्हणून घोषित केले आहे. याशिवाय, अजून चार देश स्वबळावर आण्विक शक्ती म्हणून स्वतःला घोषित करतील. हे चार देश म्हणजे चीन, इस्त्राईल, भारत, स्वीडन. मॅकन्मारा यांच्या हिशोबानुसार, १९७३ पर्यंत एकूण १२ देश अण्वस्त्रे बाळगतील.

इतिहासातील अनेक प्रसंगांच्यावेळी असेच अंधुक अंदाज केले गेले. सुदैवाने, त्यातील एकही अंदाज खरा ठरला नाही आणि याचे श्रेय आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आण्विक निःशस्त्रीकरण आणि शस्त्र नियंत्रणाच्या अजेंड्याचे केलेले समर्थन व काळजीपूर्वक प्रयत्नांना जाते.

तथापि, जागतिक आण्विक संरचना अजून अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. मात्र, अधूनमधून वर्तवले जाणारे अंधुक अंदाज खरे होऊ न देण्याची व एकत्र येऊन त्यांचा सामना करण्याची प्रेरणा आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या अंदाजांमुळेच मिळते.

उत्तर कोरियाच्या समस्येवरील उपायांबाबत आणि प्योंगयांग (उत्तर कोरियाची राजधानी) सोबत होणार्‍या संभाव्य करारांचे ध्येय संपूर्ण निःशस्त्रीकरण असावे का याबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदाय दुभंगलेला दिसतो.

सातत्याने होणार्‍या परमाणू साधनांची आणि क्षेपणास्त्र यंत्रणेची चाचणी पाहता, आज निःसंशयपणे असे म्हणता येईल की उत्तर कोरिया आण्विक संरचनेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरियाच्या समस्येवरील उपायांवरून आणि प्योंगयांग (उत्तर कोरियाची राजधानी) सोबत होणार्‍या संभाव्य करारांचे ध्येय संपूर्ण निःशस्त्रीकरण असावे का यावरून दुभंगल्यासारखा वाटतो.

किम जाँग-उन यांच्या सरकारने प्रचलनात्मक आणि महागडी अण्वस्त्र स्वबळावर निर्माण करण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत, ते पाहता, प्योंगयांग संपूर्ण निःशस्त्रीकरणाला, लक्षणीय सवलतीशिवाय आणि किम जाँग-उन यांच्या नेतृत्त्वाखाली असणार्‍या कोरियन द्विपकल्पाच्या एकीकरणाच्या शक्यतेशिवाय मान्यता देईल असे वाटत नाही. अर्थातच याचे भरीव भू-राजकीय परिणाम होतील. शेवटच्या स्तरावर एक तर निःशस्त्रीकरणाशिवाय करार करावा लागेल अन्यथा जागतिक आण्विक संरचनेला कायमसाठी पोचा पडेल. एकीकडे आण्विक शस्त्रीकरणाच्या समांतर प्रसाराची शक्यता ‘दुरापास्त’ वाटत असली तरी दुसरीकडे जपान अण्वस्त्रीकरणाचा विचार करत असल्याचे संकेत दिसत आहेत.

जेव्हा जागतिक आण्विक संरचना, उत्तर कोरियाच्या भीतीदायक आव्हानाला सामोरे जात असतानाच इतर आव्हानांचा विचार करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, २०१५ मध्ये इराण आणि P५+१ देशांनी वाटाघाटींद्वारे मंजूर केलेल्या, जॉईंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन (JCPOA) ला असलेला धोका; तसेच अमेरिका-रशिया यांच्यातील अपयशी ठरणारे शस्त्र नियंत्रण करार; युद्धासाठी अण्वस्त्रांच्या रणनीतित्मक उपयोजनाचा आक्रमक पवित्रा; वितरण यंत्रणेमधील तंत्रज्ञान विषयक प्रगती, जसे की hypersonic vehicles ज्यामुळे शस्त्र स्पर्धेची नवीन लाट जगभरात येईल; आणि बर्‍याच काळापासून दुर्लक्षित असणारा जागतिक आण्विक निःशस्त्रीकरणाचा अजेंडा.

JCPOA च्या भविष्याला असणारी आव्हाने हा आण्विक निःशस्त्रीकरणाला असलेला अतिशय महत्त्वाचा धोका आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अतिरिक्त करार करण्याचा प्रयत्न केला. या करारात इराणच्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र योजनेचा अंतर्भाव होईल, तसेच JCPOAच्या पडताळणीचे उपाय अधिक दृढ केले जातील आणि ‘सनसेट’ कलम रद्द करून कराराच्या अटी अनिश्चित काळासाठी वाढवल्या जातील. या अतिरिक्त करारामुळे देखील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता फारच कमी आहे. इराणच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर तत्त्वतः त्यांच्याकडे आण्विक तंत्रज्ञानाच्या संपन्नेतेचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्यामुळे हे राज्य आण्विक शक्ती बनण्याच्या उंबरठ्यावरच असेल. आण्विक निःशस्त्रीकरणाला असलेले हे अजून एक आव्हान आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेली यंत्रणा, प्रामुख्याने अमेरिकेने सोव्हियत युनियनसोबत शीतयुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतर रशियासोबत केलेल्या वाटाघाटी आता मोडकळीस आल्या आहेत.

गेल्या दशकभरात, शस्त्रास्त्र नियंत्रणाच्या अजेंड्याने अनेक धक्के पचवले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेतील वाटाघाटी आता मोडकळीस आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने सोव्हियत युनियनसोबत आणि त्यानंतर रशियासोबत केलेल्या वाटाघाटींचा समावेश होतो. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील विविध मंडळात आण्विक वॉरहेडच्या आधुनिकीकरणाची नवीन लाट आली. आधुनिक शस्त्रांच्या वितरण यंत्रणेत सध्या वेगाने सुरु असलेल्या प्रगतीमुळे नवीन शस्त्रास्त्र नियंत्रण यंत्रणेच्या वाटाघाटीच्या शक्यता अधिक दुर्लभ होत आहे.

आण्विक निःशस्त्रीकरणाच्या तिसर्‍या अजेंड्यावरून जगाच्या झालेल्या अप्रच्छन्न विभागणीमुळे ही संरचना अधिकच कमकुवत बनत गेली. अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारात सहभागी असलेल्या मध्यम सत्ता व अण्वस्त्र विहिन राष्ट्रांनी अजेंड्यावर असलेला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. यावर फारशी प्रगती झालेली नाही.  परंतू, आत्तापर्यंत त्यांनी, परंतू, आत्तापर्यंत त्यांनी, जागतिक व्यवस्थेत असलेल्या अस्थिरतेमुळे महासत्ता आणि दुर्बल सत्तांमध्ये निर्माण होणार्‍या असुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले आणि यामुळेच आण्विक प्ररोधनाचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढलेले दिसून येते.

जागतिक आण्विक संरचना अण्वस्त्र प्रसार बंदी, शस्त्र नियंत्रण, निःशस्त्रीकरण या  तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आव्हानांचा सामना करत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली यंत्रणा या आव्हानांचा सामना करायला अक्षम आहे आणि शिवाय कधीकधी ही यंत्रणाच आव्हान म्हणून उभी ठाकते. दुर्दैवाने, आज आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत जैसे थे अवस्थेत राहणार्‍या देशांइतकीच परिवर्तनात्मक राज्य आहेत. जोपर्यंत ही व्यवस्था उलाढालीत राहणे पसंत करते तोपर्यंत आपण चर्चिलेल्या समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय समुदाय सुसंगतपणे एकत्र येऊन नवीन यंत्रणा उभारू शकणार नाही.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.