Image Source: Getty
गेल्या काही दशकात लोकशाहीत सहभागी होऊन निर्णायक भूमिका घेणा-या महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्य आणि देश पातळीवर मतदान प्रक्रियेत भाग घेणा-या महिलांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मतदान प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका पार पाडतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही महिलांच प्रतिनिधित्व वाढून त्यांच प्रमाण देशात सर्वांत जास्त आहे. लिंग- समानतेला प्रोत्साहन देऊन नागरी आणि ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांच प्रतिनिधित्व वाढविण्यात भारताने ब-याच आधी पुढाकार घेतला आहे. महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित होऊन विधान सभा आणि संसदेमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, गेल्या तीन दशकांत याचा देशातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कितपत परिणाम झाला य़ाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
लिंग-समानतेला प्रोत्साहन देऊन नागरी आणि ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांच मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढविण्यात भारताने ब-याच आधी पुढाकार घेतला आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांच नेतृत्व
भारताचा जलद गतीने आर्थिक विकास होत असताना नागरीकरणाने जोर धरला असून 2035 पर्यंत निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात सामावलेली असेल अशी अपेक्षा आहे. वाढते नागरीकरण आणि हवामान बदलाचे दुष्परिणाम, यामुळे जास्त महिलांचे शहरी भागात स्थलांतर अपेक्षित आहे. गृहनिर्माण, परिवहन, पाणी पुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, विल्हेवाट, स्वच्छतेची साधने, आरोग्य, पर्यावरण विषयक सेवा, उपजीविका, उत्पनाच्या संधी अशा नागरी सोई आणि पायाभूत सेवांचा लाभ घेताना महिला आणि पुरुषांच्या प्राथमिकता वेगवेगळ्या असतात. एका संशोधनानुसार जगातील बहुतेक शहरांत महिलांच्या प्राथमिक गरजा पुरविल्या जात नसल्यामुळे त्यांच्यी सामाजिक व आर्थिक प्रगती खुंटते आणि लिंग विषमतेची दरी वाढत जाते.
नागरी शासना समोरील आव्हाने जनतेच्या गरजांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी प्रशासनात सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व अधोरेखित करतात.
लोकसंख्येत होणा-या बदलामुळे देशांतील नागरी भागात उद्भवणारी समावेशक व समानतेची आव्हाने लक्षात घेऊन जनतेच्या गरजा प्रभावीपणे पुऱ्या करण्यासाठी, सातत्यपूर्ण जास्त प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 1993 मध्ये अंमलात आलेल्या 74 व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये एक-तृतियांश जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येऊ लागल्या. नंतरच्या 30 वर्षांत 20 राज्यांनी शहरी व ग्रामीण भागात महिलांच प्रतिनिधित्व प्रगतीपूर्ण पद्धतीने जवळ जवळ 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविले.
परिणामाचे मोजमाप
एका संशोधनानुसार भारतातील ब-याच महिलांनी नागरी स्वराज्य संस्थांत सर्वोच्च मानले जाणारे महापौरपद भूषविले आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूत 2022 मध्ये वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 20 पेकी 11 महापौरपदे महिलांनी भूषविली. एका अभ्यासाप्रमाणे सांडपाणी प्रक्रिया आणि विल्हेवाट, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, आरोग्य, सुरक्षा आणि परिचालन असे विषय महिला महापौरांनी प्रभावीपणे हाताळले. 1957 मध्ये झालेल्या मद्रासच्या पहिल्या महिला महापौर तारा चेरियन यांना गलिच्छ वस्ती सुधारणा, शाळांत मध्यान भोजन, अशा बाबींसाठी श्रेय दिले जाते. अगदी अलीकडे पूर्वाश्रमीच्या आंगणवाडी सेविका आणि 2018 मध्ये महापौर झालेल्या अजिता विजयन यांनी पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुष्काळाचा सामना करणा-या “कनिमंगलम” भागात पाणी वितरण व्यवस्थेत प्रभावी सुधाऱणा केली. यांच्यातील काही महिला प्रशासक राजकीय दृष्ट्या प्रभावी घराण्यातील होत्या, ज्यामुळे राजकीय संस्थापर्यंत पोहोचण्यासाठी सामाजिक संपर्क यंत्रणेची गरज अधोरेखित झाली. परंतु याचबरोबर दुस-या काही प्रकरणात, सामान्य पार्श्वभूमी असलेल्या ब-याच प्रामाणिक महिला राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही स्वबळावर निवडून येताना दिसल्या.
अनुभव आणि आत्मविश्वासाचा अभाव हे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणा-या महिलांसाठी एक आव्हान आहे. मात्र ब-याच महिलांनी त्यांना काम शिकण्यात रुची आणि काम शिकण्याची कुवत असल्याचे सिध्द केले आहे.
काही राज्यपातळीवरील अभ्यास, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि निवडून आल्यावर काहीजणींनी साचेबद्धपणा तोडून केलेले विधायक कार्य, यावर प्रकाशझोत टाकतात. राजस्थानात केलेल्या एका अभ्यासानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांत जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी महिलांना त्यांच्या कुटुंबाचे पाठबळ असणे महत्वाचे असते. अनुभव आणि आत्मविश्वासाचा अभाव हे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक आव्हान आहे. मात्र ब-याच महिलांनी काम शिकण्यात रुची आणि काम शिकण्याची कुवत दाखविली आहे. आसाम मधील एका अहवालानुसार निवडून आल्यावर महिलांच्या मानसिकतेत मूर्त बदल होऊन त्या जास्त सकारात्मक आणि स्वावलंबी होतात. याच बरोबर जयपूर महानगरपालिकेच्या अभ्यासनुसार सामाजिक आणि महानगरपालिका स्तरावर लिंगभेद कमी करण्यात महिलांचा मोठा सहभाग आहे. कोलकाता महानगरपालिकेच्या अभ्यासनुसार सामुदायिक सेवांची अंमलबजावणी आणि त्यांचा प्रसार करण्यात महिला नगरसेविका जास्त प्रभावी ठरल्या. यामुळे त्याच्या चांगल्या कार्याच्या आधारावर त्यांचे प्रभाग खुल्या प्रवर्गात जाऊनही त्यांना पुन्हा निवडून येणे कठीण गेले नाही.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील महिलांपुढे आव्हाने
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील महिला प्रतिनिधींना, पुरुष प्रतिनिधींपेक्षा वेगळ्या अडचणीना तोंड द्यावे लागते. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडून येणा-या बहुसंख्य महिला प्रतिनिधींना राजकारण आणि प्रशासनाचा आधीचा अनुभव नसतो. पक्ष संघटन, विषेश करुन स्थानिक पातळीवर, पुरुष-प्रधान असल्यामुळे महिलांना निर्णय प्रक्रियेत मर्यादित वाव असतो. सध्याच्या लिंग-विषमतेमुळे पुरुष व महिलांमध्ये घरकामाची असमान विभागणीचा, महिला नगरसेविका आणि महापौरांच्या प्रशासकीय कामावर परिणाम होतो कारण त्यांच्यावर घर सांभाळण्याची जबाबदारी असतेच. लिंगभेदामुळे महिलांच्या प्रभाव क्षमतेवर मर्यादा येतात. सत्तेत असलेल्या महिला नगरसेविकांना निंदानालस्तीला तोंड द्यावे लागते आणि इतर मर्यादाही लादल्या जातात. अशा तक्रारी सत्तेत असलेल्या महिला नगरसेविकांकडून केल्या जातात. महिला प्रतिनिधीना खंबीर, जाणकार आणि नेतृत्व करण्यात सक्षम असे समाजातील बहुसंख्य लोक मानत नाहीत.
भारतात निवडणूक लढविण्यासाठी लागणारा पैसा आणि मसल पॉवरचा वाढता प्रभाव आणि याचबरोबर महिला उमेदवारांना तोंड द्यावा लागणारा नारीद्वेष आणि कुरापती यामुळे त्यांच्या राजकारणातील सहभागाला खीळ बसते.
लिंगभेदाचा महिला प्रतिनिधींच्या प्रभावावर परिणाम होतो. सत्तेत आल्यावर निंदानालस्ती आणि इतर मर्यादाना तोंड द्यावे लागते अशा तक्रारी महिला नगरसेविकांतर्फे केलेल्या आहेत. समाजातील बहुसंख्य लोक त्यांना ठाम, जाणकार आणि नेतृत्व करण्यायोग्य मानत नाहीत. भारतात निवडणूक लढविण्यासाठी लागणारा पैसा आणि मसल पॉवरचा वाढता प्रभाव आणि याचबरोबर महिला उमेदवारांना तोंड द्यावी लागणारी आक्रमकता व नारीद्वेष आणि इतर कुरापती यामुळे त्यांच्या राजकारणातील सहभागाला खीळ बसते. शिवाय समावेशकतेसाठी दर पाच वर्षानी आरक्षित जागांत होणा-या बदलामुळे देखील महिलांना त्यांच्या अनुभवानुसार राजनितीक कारकीर्द पुढे सुरु ठेवण्यात मर्यादा येतात. एकदा निवडून आलेले पुरुष ब-याच वेळा निवडणूकीत उभे राहतात. मात्र महिलांना अनआरक्षित जागेवर निवडणूक लढविण्यापासून पक्षातर्फे किंवा त्यांच्या घरच्या पुरुषांद्वारे परावृत्त केले जाते.
शहरांत महिलांच्या नेतृत्वाचे सक्षमीकरण
वेगवेगळ्या अभ्यासाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील महिला प्रतिनिधी महिला आणि मुलांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन, समावेशक आणि सकारात्मक परिणामासाठी पुढाकार घेतात. पाणी, सांडपाणी आणि विल्हेवाट, पूर्व प्राथमिक शिक्षण, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा अशा मागण्यासाठी मतदार संघातील महिलांना, महिला नगरसेविकांना विनंती करणे सोपे होते.
महिलांच्या नागरी स्वराज्य संस्थांत महिलांच्या सहभागासाठी पुराणमतवादी समज पुसून काढून जागरुकता आणि संवेदीकरण मोहीमा राबविल्या पाहिजेत.
काही महत्वाचे उपक्रम राबविल्यास शहरांत महिलांचे नेतृत्व बळकट करण्यात मदत होईल. सर्वप्रथम नागरी प्रशासनाला आव्हान ठरणा-या हवामान बदलातील लवचिकता, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञान अशा विषयांबाबत प्रशिक्षण देऊन महिलांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. अशा कार्यक्रमांच्या दर्जावर कडक देखरेख ठेवली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे पुरुष प्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाशिवाय महिला स्वतंत्रपणे काम करु शकतील अशी संघटनात्मक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. याच बरोबर महिलांच्या नागरी राजकारणात सहभागा बद्दल पुराणमतवादी समज पुसून काढण्यासाठी जागरुकता आणि संवेदीकरण मोहीमा राबविल्या पाहिजेत. तिसरी बाब म्हणजे राजकीय पक्ष, महिलांना स्थानिक राजकारणात भाग घेण्यात उत्तेजन देऊन निधी संकलन करण्यात मदत होईल असे कौशल्य आणि सामाजिक संपर्काचे जाळे उपलब्ध करतील अशा संघटनात्मक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य प्रशासनात महिलांच्या सहभाग धोरणांचा सकारात्मक परिणाम दिसत असताना शहरांत महिलांच्या नेतृत्वाला बळकटी आणण्यासाठी जास्त ठोस पाऊले उचलण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
सुनैना कुमार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.
अंबर कुमार घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
