कारगिल संघर्ष आणि भारताची झपाट्याने होणारी आर्थिक प्रगती या दोन कारणांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांना नवे वळण मिळाले आहे.
हा लेख कारगिल@२५: ‘वारसा आणि त्यापलीकडे’ या लेखमालेचा भाग आहे.
काही निर्णायक क्षणांमुळे दोन देशांमधले संबंध बदलू शकतात. विशेषत: जेव्हा दोन देशांचा विवादित भूतकाळ समोर येतो तेव्हा हे बदल घडतात. असे क्षण आपल्या राजकीय आणि धोरणात्मक आठवणींमध्ये कोरले जातात. 1999 चे कारगिल युद्ध हा असाच एक क्षण होता. यामध्ये पाकिस्तानचा ऐतिहासिक पराभव तर झालाच पण त्याबरोबरच भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांमध्येही मोठे बदल झाले. क्लिंटन प्रशासनाने भारत-अमेरिका संबंध बदलण्यात निर्णायक भूमिका बजावली, तसेच दक्षिण आशियातील बदललेल्या गतिशीलतेचा टप्पा निश्चित केला. अमेरिकेचा दीर्घकाळचा गैर-नाटो सहयोगी असलेल्या पाकिस्तानला क्लिंटन प्रशासनाने भारताविरुद्ध मदत नाकारली होती. पाकिस्तानने नियंत्रण रेषा ओलांडून बेकायदेशीर घुसखोरी केली आहे हे अमेरिकेने उघडपणे मान्य केले. त्यानंतर दक्षिण आशियामध्ये अमेरिकेने धोरणात्मक बदल केले. त्यामुळे भारताला अमेरिकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.
कारगिल युद्धापूर्वीची आणि त्यानंतरची वर्षे दक्षिण आशियातील संबंधांना आकार देण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरली. कारगिल युद्धापूर्वी भारत-अमेरिकेचे संबंध कमी-महत्त्वाचे होते. भारताच्या 1998 च्या अणुचाचण्या आणि ग्लेन दुरुस्ती निर्बंधांमुळे अमेरिका आणि भारतात राजकीय मतभेद होते. काही निर्बंधही होते. त्याचवेळी भारत ही एक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि उदयोन्मुख बाजारपेठ आहे हे अमेरिकेसह जगाने ओळखण्यास सुरुवात केली. या घटकांमुळे अमेरिकेला भारतावरील निर्बंध मागे घेणे भाग पडले. त्यापैकी काही निर्बंध तर सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळात उठवण्यात आले.
कारगिल युद्धापूर्वीची आणि त्यानंतरची वर्षे दक्षिण आशियातील संबंधांना आकार देण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरली.
आशियामधल्या देशांशी अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये लक्षणीय बदल होत आहेत. 1997 मध्ये क्लिंटन प्रशासनाने दक्षिण आशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद धोरणाचे पुनरावलोकन केले. यामुळे या प्रदेशातील सहकार्य वाढले. आशियातील जवळजवळ एक ध्रुवीय वर्चस्व, वेगाने बदलणारी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यामुळे अमेरिकेने दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टिकोनातून भारताचा विचार करण्यास सुरुवात केली. 1990 च्या दशकात संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये कट्टरपंथियांचा प्रभाव वाढत गेला. यामुळे अमेरिकेने पॅसिफिकच्या दिशेने पूर्वेकडे पाहण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम म्हणून इंडो-पॅसिफिक धोरण तयार झाले. आशियातील भू-आर्थिक परिस्थितीत झालेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांची पुनर्रचना झाली. कारगिल संघर्षामुळे क्लिंटन प्रशासनाने दक्षिण आशियातील आपल्या प्रादेशिक धोरणाचा पुनर्विचार केला.
अमेरिकच्या या धोरणाचे अनुकरण बाकीच्यांना करावेच लागले, असे केले तरच या प्रदेशात स्वतःची जागा बनवता येणार होती. पश्चिम आशियातील विशेषतः अफगाणिस्तानमधील वाढत्या मूलतत्त्ववादामुळे भारताच्या सीमेवरील घुसखोरीच्या मुद्द्यावर क्लिंटन प्रशासनाने पाकिस्तानवर दबाव आणायला सुरुवात केली. अमेरिकेने काश्मीर प्रश्न हा द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याबद्दलच्या अमेरिकेच्या दृष्टिकोनात यावेळी महत्त्वाचा बदल जाणवला. हा निर्णय व्यापक धोरणात्मक बदलांचे प्रतिबिंब होता. कारण यानंतरच अमेरिकेने आपल्या जागतिक धोरणात या वाढत्या महत्त्वाच्या प्रदेशात आपले हितसंबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला.
मे 1998 मध्ये भारताच्या आण्विक चाचण्यांचा सुगावा अमेरिकेला लागला नव्हता. त्यामुळे अमेरिकेची नाचक्की झाली. त्यानंतर पाकिस्ताननेही अणुचाचण्या घेतल्या. अण्वस्त्रसज्ज दक्षिण आशियामध्ये उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे अमेरिकेची चिंता वाढली. आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणासाठी आणि पश्चिम आशियातील रणनीतीसाठी पाकिस्तानचे महत्त्व कमी झाले होते.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या अणुचाचण्यांनंतर अमेरिका दक्षिण आशियाशी पुन्हा जोडून घेण्याचा प्रयत्न करत होती, कारण अमेरिकेला इथली अशांतता परवडणारी नव्हती.
पण त्यातच पाकिस्तानचा घुसखोरीचा प्रयत्न आणि 1999 चा कारगिल संघर्ष हे क्लिंटन प्रशासनाची चिंता वाढवणारे ठरले. बिल क्लिंटन यांनी 1993 मध्ये अमेरिकेची सत्ता हाती घेतली अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने 1992 मध्ये दक्षिण आशिया ब्युरोची स्थापना केली होती. अमेरिकेचे हे पाऊल दक्षिण आशियाशी संबंध वाढवण्याच्या दिशेने होते. पण पाकिस्तानच्या डावपेचांमुळे या योजना अचानक उधळल्या जात होत्या. मे ते जुलै 1999 दरम्यान पाकिस्तानने काश्मीरच्या कारगिल क्षेत्रात छोट्यामोठ्या घुसखोरी सुरू केल्या होत्या. कारगिल संघर्षात तर पाकिस्तानने मोठी घुसखोरी करून या क्षेत्रावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला.
यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाले आणि मोठी जीवितहानी झाली. क्लिंटन प्रशासनाला इथे शांतता हवी होती आणि व्यापक प्रादेशिक संघर्षाची भीती होती. त्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या वॉशिंग्टन डीसी दौऱ्याला सहमती दर्शवली. या भेटीत अमेरिकेने पाकिस्तानला फटकारले आणि घुसखोरांना मागे घेण्याचा स्पष्ट इशारा दिला. याच काळात पाकिस्तानमधील नागरी-लष्करी संबंध पूर्णपणे बिघडले आणि नवाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्यातील संघर्ष बंडखोरीपर्यंत पोहोचला. जनरल परवेझ मुशर्रफ सत्तेवर आले आणि यामुळे पाकिस्तान वॉशिंग्टनच्या प्रभावाच्या कक्षेबाहेर राहिला. पाकिस्तानमधल्या या सत्तापालटानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेली सर्व मदत तात्काळ थांबवली होती. त्याचवेळी वाजपेयी सरकारने पाकिस्तानच्या घुसखोरीचे पुरेसे पुरावे अमेरिकेला दिले होते.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या अणुचचण्यांनंतर अमेरिका दक्षिण आशियाशी पुन्हा जोडून घेण्याचा प्रयत्न करत होती. अमेरिकेला इथली अशांतता परवडणारी नव्हती. पण त्यातच पाकिस्तानचा घुसखोरीचा प्रयत्न आणि 1999 चा कारगिल संघर्ष हे क्लिंटन प्रशासनाची चिंता वाढवणारे ठरले.
क्लिंटन प्रशासनाला प्रादेशिक शांतता स्थापित करायची होती. भारत आणि पाकिस्तानकडच्या अण्वस्त्रांमुळे हा संघर्ष भयकारी होण्याचा धोका होता. आयसेनहॉवर यांनी 1959 मध्ये भारताला भेट दिल्यानंतर इतकी वर्षं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचा दौरा केलेला नव्हता. आता मात्र कारगिल युद्ध ही क्लिंटन प्रशासनासाठी आव्हान आणि संधी दोन्ही होते. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी आण्विक प्रतिकारशक्तीच्या मर्यादेची चाचणी केली होती. त्याआधी अमेरिकेच्या दृष्टीने हा दक्षिण आशियातील एक अज्ञात प्रदेश होता पण आता तशी स्थिती नव्हती. पारंपारिक युद्धाच्या क्षेत्रातही भारत एक व्यापक प्रतिवादाची रणनीती तयार करत होता. हे मोठ्या प्रादेशिक युद्धाचे संकेत होते. भारताने ‘ऑपरेशन तलवार’ द्वारे कराचीभोवती नौदलाची नाकेबंदी केली होती. या घटनांनी क्लिंटन प्रशासनाला पाकिस्तानवर दबाव आणण्यास प्रवृत्त केले. युद्धकाळात अमेरिकेने पाकिस्तानविरुद्ध भारताला उघडपणे पाठिंबा दिला. तेव्हा वाजपेयी सरकारने अमेरिकेच्या या धोरणाचे कौतुक केले.
मार्च 2000 मध्ये क्लिंटन यांनी भारताला दिलेली भेट निर्णायक आणि नाट्यमय होती. अमेरिकेच्या कालगणनेत दक्षिण आशियाबद्दलच्या धोरणाला महत्त्व प्राप्त झाले. याच दौऱ्यात क्लिंटन बांगलादेश आणि पाकिस्तानलाही गेले. भारतात त्यांचे शानदार स्वागत झाले. पण त्यांच्या पाकिस्तान भेटीवर अल-कायदाच्या दहशतवादाचे सावट होते. त्याचवेळी त्यांची पाकिस्तान भेट म्हणजे मुशर्रफ सरकार आणि सत्तापालटाला स्वीकृती देईल, अशीही चिंता होती. तसेच त्यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात घातपाताची भीती होती. या पार्श्वभूमीवर भारताची खुली अर्थव्यवस्था आणि इतर प्रादेशिक देशांशी असलेले स्थिर संबंध यामुळे दक्षिण आशियात भारत एक उदयोन्मुख शक्ती म्हणून पुढे येत होता.
अटलबिहारी वाजपेयी आणि बिल क्लिंटन यांनी ‘अमेरिका-भारत संबंध: एकविसाव्या शतकासाठीची एक दृष्टी’ या शीर्षकाचे एक संयुक्त निवेदन जारी केले. या विधानाने हे दोन्ही देश आणि त्यांच्या नागरिकांमध्ये मूल्यांवर आधारित असलेली समानता दिसून आली. भारत आणि अमेरिका हे शांतता आणि समृद्धीचे मजबूत आधार आहेत. हे संबंध म्हणजे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची रूपरेषा आहेत असे यातून ठळकपणे दिसून आले. त्यामुळे भारत आणि इतर प्रादेशिक देशांमधील तीव्र फरक उघड झाला. इतर देशांमुळे हा प्रदेश लष्करी हुकूमशाही, दहशतवाद, गृहयुद्ध आणि अंतर्गत संघर्षामुळे अस्थिरतेने ग्रासलेला होता. त्याच वेळी लोकशाहीचा समुदाय निर्माण करण्यासाठी लोकशाही प्रशासनासाठी आशियाई केंद्राची स्थापना झाली. यामध्ये क्लिंटन प्रशासनाने लोकशाहीला महत्त्व दिले.
अटलबिहारी वाजपेयी आणि बिल क्लिंटन यांनी ‘अमेरिका-भारत संबंध: एकविसाव्या शतकासाठीची एक दृष्टी’ या शीर्षकाचे एक संयुक्त निवेदन जारी केले. या विधानाने हे दोन्ही देश आणि त्यांच्या नागरिकांमध्ये मूल्यांवर आधारित असलेली समानता दिसून आली.
भारत आणि अमेरिकेने नव्या माहिती युगाच्या सुरुवातीलाच या युगाचे नेतृत्व घोषित केले. इंटरनेट फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (IED) म्हणजेच आर्थिक विकासासाठी इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी आखलेल्या कार्यक्रमात भारताचाही समावेश करण्यात आला. माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर न करणाऱ्या लोकांना या मुख्य प्रवाहात आणणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या संयुक्त निवेदनाने प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी समान स्वारस्य आणि पूरक जबाबदारीसह शांतता प्रक्रियेत भागीदारी घोषित झाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारत आणि अमेरिकेने हे मान्य केले की दक्षिण आशियातील समस्या केवळ या प्रदेशातील देशच सोडवू शकतात आणि काश्मीर संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न मागे पडू शकतो.
भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर सुमारे एक दशकाने भारतामधले स्थैर्य, आर्थिक प्रगतीला असलेला वाव आणि लहान व्यवसायांची वाढ यामुळे अमेरिकेसाठी एक संधी सादर झाली. क्लिंटन प्रशासनाने भारताशी मजबूत व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीसाठी अमेरिकन सरकारने 2 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स आर्थिक मदतीची घोषणा केली. अमेरिकेच्या आयात निर्यात बँकेने भारतातील लहान व्यवसाय निर्यातीसाठी भरीव वित्तपुरवठा, भारतीय आयातदारांना रुपया-मूल्यांकित कर्जाची हमी आणि भारताच्या जेट एअरवेजद्वारे 10 बोईंग प्रवासी विमानांच्या खरेदीसाठी निधी अशा उपक्रमांचा प्रस्ताव ठेवला. आरोग्य क्षेत्रात पोलिओ निर्मूलन, क्षयरोग आणि एचआयव्ही/एड्स निर्मूलन यांवर लक्ष केंद्रित करणे हे द्विपक्षीय आरोग्य सहकार्याचे मुख्य आधार बनले.
1993 मध्ये क्लिंटन प्रशासनाने पदभार स्वीकारला तेव्हा भारत आणि अमेरिकेचे संबंध एका स्तरावर नव्हते. त्याआधीच्या काळात असलेल्या भिन्न हितसंबंधांमुळे त्यात काहीच प्रगती झालेली नव्हती. मात्र भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये कारगिल संघर्ष आणि भारताची जलद वाढ हे एक महत्त्वाचे वळण ठरले. कारगिल संघर्षानंतर अमेरिकेने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक देशांसोबत व्यापक सहकार्य धोरण अवलंबले. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका संबंधांचे नवे दरवाजे उघडले. क्लिंटन यांच्यानंतर अमेरिकेच्या सर्वच सरकारांनी पाकिस्तानला गैर-नाटो सहयोगी मानण्याची निरर्थकता लक्षात घेतली आणि भारतासोबतची भागीदारी पुढे नेण्याचे काम सुरू ठेवले. अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याचा बायडेन प्रशासनाचा निर्णय आणि त्यानंतर काबुल आणि इस्लामाबाद या दोन्ही देशांतील राजकीय-सुरक्षा अराजक यामुळे अमेरिकेने आपल्या धोरणात बदल करून नेमकी कोणत्या देशाशी मैत्री केली पाहिजे हे स्पष्ट आहे.
विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is Deputy Director – Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. His work focuses on US foreign policy, domestic politics in the US, ...
Read More +
PREV
