भारत आणि चीन या दोन देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांना जागतिक राजकारणाच्या इतिहासात आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी यासंदर्भात घेतलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा आढावा घेणारा हा लेख.
भारत-चीन संबंध आणि वाजपेयींचा वारसा
भारत आणि चीन यांच्यातील दीर्घकालीन संबंधांच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर उभय देशांतील द्विपक्षीय संबंध अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यांतून गेले असल्याचे लक्षात येते. हे टप्पे १९५४, १९६२, १९७५, १९८९, १९९८ आणि २००३ या वेगवेगळ्या वर्षांमध्ये विखुरलेले दिसतात. या इतिहासाचा आढावा घेतल्यास दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यासंदर्भात केलेली महत्त्वपूर्ण कामगिरी यासंदर्भात ठळकपणे दिसून येते. वाजपेयींनी जपलेला द्विपक्षीय संबंधांचा वारसा भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांसाठी महत्त्वाचा ठरण्यामागची कारणे द्विस्तरीय आहेत. यापैकी एक म्हणजे उभय देशांतील द्विपक्षीय संबंधांतील महत्त्वाचे जे टप्पे आहेत, ते वाजपेयींच्या राजकीय कारकीर्दीच्या काळात आकाराला आले. आणि दुसरे कारण म्हणजे त्यावेळी जे उभय देशांतील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये समीकरण तयार झाले, तेव्हापासून त्यात फार काही मूलभूत बदल झाले आहेत, असे नाही. यातून तेव्हा संबंध दृढ करण्यावर जो भर दिला गेला, त्या प्रयत्नांवर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले आहे.
वाजपेयींनी १९७९ मध्ये केलेला चीन दौरा जसा सर्वश्रुत आहे अगदी तसेच त्यांनी संसदेत विरोधी बाकावरून उपस्थित केलेले प्रश्न असो वा अभ्यासपूर्ण भाषण असो, हेही अनेकांना सुपरिचित आहे. त्याचप्रमाणे वाजपेयींच्या काळात (१९९८ – २००४) भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध दृढ होण्यासाठी पाच सुस्पष्ट आणि वैशिष्ट्यपूर्ण घटक कारणीभूत ठरले, ज्यांची स्वतंत्रपणे छाननी होणे गरजेचे आहे.
साधारणतः वाजपेयींची कारकीर्द ही अनेक संकटे आणि त्यांना त्यांच्या सरकारने दिलेले तोंड यासाठी जास्त ओळखली जाते. तथापि, चीनच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास वाजपेयींच्या काळात भारत आणि चीन यांच्यात दीर्घकालीन स्थिर संबंध प्रस्थापित करण्याकडे वाटचाल सुरू झाली, आणि त्या अनुषंगाने स्थापन झालेल्या द्विपक्षीय संबंधांना व्यूहात्मक दृष्टिकोनातून अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले.
पहिला आणि कदाचित सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा ठरला तो १९९८ मध्ये भारताने केलेल्या अणुचाचण्या. या अणुचाचण्यांनंतर वाजपेयी सरकारने तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्षांना अणुचाचण्यांचे समर्थन करणारे तर्कसंगत पत्र लिहिले होते, ज्यात अण्वस्त्रधारी शेजारी राष्ट्राचा उल्लेख करण्यात आला होता. हे पत्र व्हाइट हाऊसमधील अंतर्गत गोटाने मुद्दामच प्रसारमाध्यमांच्या हाती लागेल, अशी व्यवस्था केली. तथापि, अनिश्चित/अस्थिर अशा परिस्थितीतही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचे बंधन भारताने स्वतःला घालून घेतल्याने सरतेशेवटी चीनशी संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. चीनला गृहीत धरण्यामागील अनिश्चितता कायम असताना भारतापाठोपाठ पाकिस्तानने केलेल्या अणुचाचण्यांना चीनचा छुपा पाठिंबा असल्याचे सिद्ध झाल्याने चीनपासून भारताला धोका आहे, हे अधोरेखित झाले. मात्र, त्यावेळी भारताला चीनपासून फार धोका होता, असे नाही.
आणखी एक उल्लेखनीय घटक म्हणजे कारगील युद्धानंतर चीनने घेतलेली तटस्थ भूमिका! चीनच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांच्या गृहितकांच्या अगदीच विरूद्ध ही भूमिका होती. या पार्श्वभूमीवर कारगील युद्ध सुरू असताना पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सरताज अझीझ यांनी घाईघाईने केलेल्या चीन दौ-याची आठवण होणे अगदी स्वाभाविक आहे. तथापि, चीनने कारगील युद्धात हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका कायम ठेवली तसेच युद्धाचा जास्त भडका उडू न देता पाकिस्तानने देशांनी शांततेला प्राधान्य द्यावे, असा सल्लाही चीनने अझीझ यांना दिला होता. चीनच्या या संयत भूमिकेमागे कारगील युद्धादरम्यान भारतीय सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा न ओलांडता, आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत, पाकिस्तानला दिलेले चोख प्रत्युत्तर हे एक सबळ कारण असावे. या सगळ्याचे श्रेय अर्थातच तत्कालीन पंतप्रधानांनाच जाते.
कारगीलमध्ये नेमक्या काय चुका झाल्या आणि भविष्यात त्या चुकांची पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल, याचा सांगोपांग विचार कारगील आढावा समितीने केला. यातून एक निष्पन्न झाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे पद निर्माण करण्यात आले. यामुळे एक झाले की ज्याद्वारे उभय शेजारी राष्ट्रांदरम्यान सातत्याने चर्चा करण्यासाठीचे एक अ-राजकीय दालन खुले झाले. अद्यापही काही सुचविण्यात आलेले सैद्धांतिक बदल कागदावरच असताना अंदमान आणि निकोबार कमांडच्या निर्मितीमुळे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये मिठाचा खडा पडला. सीमेनजीकच्या रस्त्यांचा विकास आणि हवामानविषयक इशारे देणा-या यंत्रणांची स्थापना, यासारखे मुद्देही २००४-०५ नंतर उभय देशांमध्ये उपस्थित होऊ लागले.
अणुचाचण्यांनंतरच्या काळात उभय देशांमधील संबंध सुधारण्यात वा पुनरुज्जीवित करण्यात आणखी एक घटक कारणीभूत ठरला आणि तो म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) चीनच्या प्रवेशाला भारताने दर्शवलेला पाठिंबा. या संघटनेत प्रवेश मिळवण्यासाठी चीन धडपडत होता मात्र विविध कारणांमुळे त्याचा मार्ग रोखला जात होता, याकडे भारताने विकसनशील देशाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले. द्विपक्षीय व्यापारात वृद्धी करण्यासाठीची संधी म्हणूनही याकडे भारताने पाहिले, २००० मध्ये उभय देशांतील द्विपक्षीय व्यापार २ अब्ज डॉलर एवढा होता जो २०१७ मध्ये ८४.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. आणखीही काही ज्ञात मुद्दे उभय देशांमध्ये असताना, या व्यापारवृद्धी संधीकडे उभय देशांतील विश्वासवृद्धीसाठीचे विश्वासार्ह पाऊल म्हणून पाहिले गेले.
भारत आणि अमेरिका यांना नैसर्गिक मित्र म्हणून जाहीर करण्यामागे वाजपेयींचा व्यावहारिक वास्तववाद कारणीभूत होता, कारण अमेरिकेशी मैत्रिपूर्ण संबंध असल्याचे जाहीरपणे सांगून आणि त्यापाठोपाठ येणा-या इतर गोतावळ्यांची पूर्णपणे कल्पना वाजपेयींना होती, मात्र त्यातून केवळ असाच संदेश भारताला द्यायचा होता की, अलिप्ततावादाच्या पारंपरिक भूमिकेची कूस भारत आता बदलत आहे आणि यापुढे केवळ परस्पर हितसंबंधांना नजरेसमोर ठेवून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची चौकट आखली जाईल, हेही यातून सिद्ध करण्यात आले. त्यावेळी चीन हा जागतिक पटलावर एक शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून उदयाला येण्याच्या मार्गावर होता आणि त्यामुळेच चीनकडून भारताच्या नव्या भूमिकेकडे समेटानेच पाहिले जाईल, असा होरा होता. त्यापुढील घटनांचा अन्वयार्थ लावताना हे लक्षात येते.
कदाचित म्हणूनच वाजपेयींचा २००३ सालचा चीन दौरा या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरला. सर्वसमावेशक सहकार्य आणि संबंध या तत्त्वांवर आधारित घोषणा, या आशयाच्या करारावर उभय देशांच्या नेत्यांनी स्वाक्ष-या केल्या. कोणताही गाजावाजा न करता उभय देशांतील शांतता करार म्हणूनच या कराराकडे पाहिले गेले. यातून विशेष प्रतिनिधी पातळीवरील चर्चेला उभय देशांदरम्यान प्रारंभ झाला. यात सीमावादाचा समावेश होता. कोणत्याही प्रकाशझोतापासून लांब राहात सीमावादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याचे या प्रतिनिधी पातळीवरील चर्चेत घाटत होते. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे योग्यच घडत होते. आतापर्यंत या पातळीवर झालेल्या २० बैठका, दोन्ही देश याबाबतीत कितपत गंभीर आहेत, यावर शिक्कामोर्तब करतात.
चिनी संसदेचे सदस्य आणि विशेष प्रतिनिधी पातळीवरील पहिले व दीर्घकालीन प्रतिनिधी दाई बिंग्वो यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रातही उल्लेख केला आहे की, ५ वर्षांत विशेष प्रतिनिधी पातळीवरील चर्चा फलद्रूप होईल, अशी आशा वाजपेयींना वाटत होती. यातून पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा व्यवहार्यतावाद सिद्ध होतो. त्यांचा हा वारसा वाजपेयी त्यांच्या उजव्या सहका-यांपर्यंत पोहोचवू शकतील किंवा नाही, हा एका वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे.
तुम्ही तुमचे मित्र निवडू शकता परंतु शेजारी नाही, या वाजपेयी यांच्या साध्या परंतु सशक्त विधानातून त्यांनी त्यांच्या काळात पाकिस्तानशी सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी कशा पद्धतीने व काय प्रयत्न केले हे सिद्ध होते. या त्यांच्या व्यवहार्यतावादामुळेच शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांचा इतिहास फारसा उत्साहवर्धक नसला तरी संबंधांमध्ये एक नवी वाट निर्माण होऊ शकली. प्रगत व्यूहात्मक क्षमता वृद्धिंगत करत असताना चर्चेचा पर्यायही हाती असू द्या, हे वाजपेयी नीतीचे ब्रीदवाक्य होते आणि आजच्या काळाशीही ते सुसंगत आहे. याच ब्रीदावर आधारित गेल्या उण्यापुऱ्या १५ वर्षांचा भारत-चीन संबंधांचा डोलारा उभा आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
