LGBTQ+ समुदायाच्या आर्थिक क्षमतेचा उपयोग करण्याची गरज

‘गुलाबी अर्थव्यवस्था’, ज्याला ‘गुलाबी बाजारपेठ’ अथवा ‘इंद्रधनुष्यीय अर्थव्यवस्था’ असेही म्हटले जाते, ही समलिंगी/लेस्बियन आणि/किंवा इतर गैर-मुख्य प्रवाहातील लैंगिक प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींचा आर्थिक प्रभाव दर्शवते. २०११च्या जनगणनेने या लोकसंख्येचा काही अंश ‘अन्य श्रेणी’ अंतर्गत ओळखला गेला आहे. ‘किन्से’ मापनावर आधारित अंदाजात भारतात सुमारे १३५ दशलक्ष एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तींची लक्षणीय उपस्थिती दिसून येते, जी त्यांच्या १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या अंदाजे १० टक्के आहे. हे मोठे लोकसंख्याशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचा केवळ त्यांच्या उत्पादनाच्या आणि उपभोगाच्या क्षमतेद्वारेच नव्हे तर संबंधित बाजारपेठेतील गतिशीलतेवरही महत्त्वपूर्ण प्रभाव अधोरेखित करते.

भारतात १६८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या (नाममात्र जीडीपी संज्ञेत) अंदाजे क्रयशक्तीसह, गुलाबी अर्थव्यवस्थेचा उदय देशाच्या आर्थिक विवेचनात लक्षणीय बदल दर्शवतो.

भारतात १६८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या (नाममात्र जीडीपी संज्ञेत) अंदाजे क्रयशक्तीसह, गुलाबी अर्थव्यवस्थेचा उदय देशाच्या आर्थिक विवेचनात लक्षणीय बदल दर्शवतो. अशा प्रकारे, ‘एलजीबीटीक्यू’+ समुदाय, सामाजिक नियम आणि त्यांचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम यांच्यातील परस्परसंबंधांचे एक जटिल विश्लेषण समर्पक बनते.

भारतीय परिस्थिती

भारतात गुलाबी अर्थव्यवस्थेचा उदय मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो, जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय प्रभाव पाडू शकतो. मात्र, या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे मूळ एलजीबीटीक्यू+ समुदायाविरूद्ध व्यापक लांच्छनात आणि भेदभावात आहे. हे निरीक्षण विचित्र अर्थशास्त्राच्या तत्त्वांशी संबंधित आहे, सामाजिक वृत्ती आर्थिक परिणामांना कशी आकार देऊ शकते यांवरही हे निरीक्षण प्रकाशझोत टाकते. हा पुरावा सूचित करतो की, समाजातील काही गटांकडे दुर्लक्ष आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) घट यांच्यात थेट संबंध आहे. यांतून सूचित होते की, लांच्छन आणि भेदभाव हे खरे पाहता अर्थव्यवस्थेसाठी महाग ठरतात.

भारतातील एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या स्थितीचे परीक्षण केल्याने त्यांच्या जीवनातील विविध पैलूंमध्ये भेदभावाचा त्रासदायक आकृतीबंध दिसून येतो. घरातील अत्याचारांना तोंड देण्यापासून, समुदायाकडून बहिष्कृत होण्यापर्यंत, या व्यक्तींना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण वाढते आणि औपचारिक शिक्षणाची उपलब्धता मर्यादित होते. ही शैक्षणिक गैरसोय त्यांच्या नोकरीच्या संधींवर मर्यादा आणते, भेदभावाच्या चक्रात योगदान देते, ज्यामुळे ते केवळ वैयक्तिकरित्या प्रभावित होतात असे नाही तर यामुळे, देशाच्या मानवी भांडवलाचा पाया रचण्याच्या आणि सलग आर्थिक विकासाच्या मार्गात अडथळा येतो.

घरातील अत्याचारांना तोंड देण्यापासून, समुदायाकडून बहिष्कृत होण्यापर्यंत, या व्यक्तींना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण वाढते आणि औपचारिक शिक्षणाची उपलब्धता मर्यादित होते.

‘होमोफोबिया’ची (समलैंगिकता किंवा समलिंगी किंवा उभयलिंगी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किंवा समजल्या जाणाऱ्या लोकांबद्दल नकारात्मक वृत्ती आणि भावना) किंमत ‘जीडीपी’च्या ०.१ टक्के ते १.७ टक्क्यांपर्यंत भारत सोसत आहे, ज्यामुळे ११२ अब्ज रुपये ते १.७ ट्रिलियन रुपयांचे नुकसान होते. मुख्य आव्हान लांच्छनाच्या आणि भेदभावाच्या व्यापक मुळांपासून उद्भवते, जे श्रम पुरवठ्यावरील अडथळे आणि उत्पादकता कमी करते, ज्यामुळे नंतर आर्थिक उत्पादनाचे नुकसान होते. हे प्रतिकूल परिणाम एलजीबीटीक्यू+ समुदायातील दारिद्र्य, नैराश्य आणि आत्महत्येच्या भारदस्त दरांशी क्लिष्टपणे जोडलेले आहेत, ज्यामुळे लक्षणीय सामाजिक-आर्थिक पीछेहाट होते. अशा प्रकारे, सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करताना सामाजिक वृत्तीच्या संदर्भात गुलाबी अर्थव्यवस्थेची गतिशीलता समजून घेणे महत्त्वपूर्ण आहे, जी शाश्वत विकासाकरता एक आवश्यक अट आहे.

समावेशकता आणि आर्थिक प्रगती यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट आणि लक्षणीय आहे. २०१७ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात कॉर्पोरेट क्षेत्रात ‘एलजीबीटीक्यू’च्या समावेशाकरता आधारभूत ठरणारे महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, महामंडळे वाढत्या प्रमाणात एलजीबीटीक्यू व्यक्तींना नोकरी देणे केवळ एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून नव्हे तर एक धोरणात्मक व्यवसाय चाल म्हणून स्वीकारत आहेत. एलजीबीटीक्यू+ समुदायाला समर्थन देणाऱ्या सर्वसमावेशक व्यवसाय पद्धतींबाबत अनेक प्रमुख संस्थांनी प्रगती केली आहे. खालील सारणीत काही प्रमुख गोष्टींचा सारांश देण्यात आला आहे.

तक्ता १: काही एलजीबीटीक्यू+ समावेशकता उपक्रम

Report	Corporates	Key Contentions	Recommendations
A Manifesto for Trans Inclusion in the Indian Workplace	Godrej	Adherence to global standards of LGBTQ+ policies is necessary for: o   Enhancing global competitiveness o   Attracting diverse talent o   Building brand image o   New market opportunities and revenue streams	o   Anti-Discrimination workplace policy o   Inclusive HR Approach o   Awareness programs o   Health insurance and related benefits
Creating Inclusive Workplaces for LGBT Employees in India - A Resource Guide for Employers	Community Business - Sponsors are Goldman Sachs, IBM, and Google	o   Economic case for LGBTQ inclusion by unlocking the latent potential of LGBT individuals o   An inclusive LGBTQ space would  create a dual appeal to both employees and customers	o   Anti- workplace harassment policies o   Supportive HR practices o   LGBT employee support network o   LGBT-specific benefits o   Respectful LGBT marketing o   Include gender identity and sexual orientation as optional data points in employee surveys in India
The Economic & Business Case	Open for Business – sponsors are Accenture, Brunswick, and Thomas Reuters	The economic argument for promoting LGBT+ inclusion is set to positively effect: o   Economic Performance o   Business Performance o   Individual Performance	o   Partnering with LGBTQ+ groups o   Support existing legal redress o   Advocate for local policy changes in LGBTQ+ community
Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work	Deloitte	o   LGBTQ+ inclusion ensures  enhanced workplace dynamics o   Identifies avenues for organisations to enhance the experiences of their LGBT+ workforce	Recognize and address the diverse experiences of LGBT+ employees, acknowledging intersectional aspects.

स्रोत: लेखकाचे स्वतःचे, अनेक स्त्रोतांकडून संकलित

समावेशक भविष्य

२०२१ मध्ये ‘आयपीएसओएस’द्वारे आयोजित २७-बाजारपेठ सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याच १६-७४ वयोगटातील १९,०६९ प्रौढांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. समानतेचा प्रचार करण्यासाठी कॉर्पोरेट सक्रियतेला मिळालेल्या व्यापक समर्थनातून एलजीबीटी व्यक्तींची अभिमुखतेबाबत खुलेपणाने स्वीकृती आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये वाढलेले प्रतिनिधित्व दिसून येते. ट्रान्सजेंडर अॅथलीट्सच्या त्यांच्या ओळखल्या गेलेल्या लिंगानुसार स्पर्धा आयोजित करण्याच्या खुलेपणाविषयी विविध देशांमध्ये भिन्न मते दिसून आली, जी खालील चित्रात दिसून येते.

आकृती १: एलजीबीटी समानता आणि दृश्यमानतेविषयी मते

स्रोत: आयपीएसओएस, २०२१ एलजीबीटी+ प्राइड ग्लोबल सर्व्हे

भारतात, बेंगळुरू हे सर्वसमावेशक कॉर्पोरेट संस्कृतीचे प्रमुख उदाहरण आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये १० टक्क्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाच्या पलीकडे, ते एलजीबीटी-अनुकूल शहराचे उदाहरण आहे. जिथे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना शहराचे सर्वसमावेशक वातावरण अनुकूल वाटते, जे त्यांचे यश आणि उत्पन्न वाढ अशा दोन्हींत योगदान देते. राष्ट्रीय स्तरावर हा परिवर्तनीय बदल घडवून आणण्याकरता, एक समग्र सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर धोरण भारताला गुलाबी अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करण्यास मदत करेल. मुख्य लक्ष केंद्रित असलेल्या क्षेत्रांत हे समाविष्ट आहे:

·         संशोधन आणि विकास: भारतातील एलजीबीटीक्यू + समुदायाचे अनुभव, आव्हाने आणि गरजा याविषयी सखोल माहिती मिळवण्यासाठी सर्वसमावेशक संशोधन सुरू करणे. हा माहिती-चालित दृष्टीकोन विशिष्ट समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशकता सुनिश्चित होण्याकरता लक्ष्यित हस्तक्षेप विकसित करणे सक्षम करेल.

·         कामाच्या ठिकाणी भेदभाव न करणारी धोरणे: भारतात खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे नियमन करणारा भेदभावविरोधी कायदा नाही. अनेक प्रमुख संस्थांनी विशिष्ट सर्वसमावेशक धोरणे विकसित करण्यास सुरुवात केली असली तरी, उत्तरदायित्वाची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

·         सर्वसमावेशक शिक्षण आणि जागरूकता: एलजीबीटीक्यू+ अभ्यासक्रमाचा समावेश करणे आणि शिक्षकांना सर्वसमावेशक प्रशिक्षण देणे हे सर्वसमावेशक शिक्षण वातावरण तयार करण्यात मदत करेल. शैक्षणिक संस्था केंद्रबिंदू बनत आहेत, सामाजिक दृष्टिकोनात आणि वर्तनात परिवर्तन घडवून आणत आहेत, या समुदायाच्या गळतीचे प्रमाण प्रभावीपणे संबोधित केले जात आहे.

·         आर्थिक सबलीकरण उपक्रम: अनुदान आणि कर्जासह उद्योजकता उपक्रमांना समर्थन देण्याव्यतिरिक्त, एलजीबीटीक्यू+ समुदायाला कौशल्ये वृद्धिंगत करणे अथवा नवी कौशल्ये शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम विकसित करणे.

 अखेरीस, भारतातील गुलाबी अर्थव्यवस्थेला तिच्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी सहयोगी प्रयत्नांची गरज आहे. एलजीबीटीक्यू+ समुदायाची आर्थिक क्षमता खुली झाल्यास त्यांच्या वैविध्यपूर्ण कलागुणांचा वापर करत, नवकल्पना प्रत्यक्षात आणत व शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देत देशाची आर्थिक प्रगती उंचावेल. 

 

• Indian Economy
• India
• discrimination
• diversity
• economic progress
• Empowerment
• equality
• GDP
• inclusive growth
• India
• innovation
• LGBTQ+
• pink economy
• stigma
• trans inclusion
• workplace policies

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.