कारगिल युद्धामध्ये पाकिस्तानवर भारताने राजनैतिक दबाव वाढवला होता. त्यामुळेच डिप्लोमसी आणि युद्ध यांच्यातील परस्परसंबंध आणि आधीच्या लष्करी कारवायांचा प्रभाव हे दोन घटक संघर्ष कसा सोडवू शकतात हे स्पष्ट झाले.
हा लेख कारगिल@२५: ‘वारसा आणि त्यापलीकडे’ या लेखमालेचा भाग आहे.
डिप्लोमसी आणि युद्ध यांचा फारसा संबंध नाही, असा आपला गैरसमज आहे. परंतु हे दोन्ही घटक अविभाज्यपणे जोडले गेले आहेत किंवा ते समांतरपणे कार्य करतात, असे म्हणता येईल. डिप्लोमसी ही लष्करी कारवायांच्या वेळी अप्रासंगिक असू शकते परंतु युद्ध कैद्यांना पकडणे आणि त्यांची सुरक्षित सुटका करणे यासारख्या कृतींमध्ये डिप्लोमसी महत्त्वाची आहे. काही वेळा डिप्लोमसी कुचकामी ठरण्याचीही शक्यता असते. युद्ध संपवण्याच्या संघर्षाच्या वेळी युद्धकर्त्या पक्षांनी एकमेकांना गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीही डिप्लोमसी कुचकामी ठरू शकते. कारण दोन्ही बाजूंची उद्दिष्टे पूर्णपणे भिन्न असतात, तरीही युद्धातील डिप्लोमसीचा प्रभावी परिणाम होऊ शकतो. आक्रमकांच्या विरोधात तिसऱ्या पक्षाकडून दबाव आणला गेला तर लष्करी शत्रुत्व त्वरीत संपुष्टात आणण्यास मदत होऊ शकते. म्हणूनच हे विश्लेषण डिप्लोमसीच्या या दोन आयामांशी संबंधित आहे. वास्तविक लष्करी कारवायांवर मर्यादित प्रभाव आणि राजनैतिक सक्तीद्वारे भारताच्या बाजूने कारगिल युद्ध संपुष्टात आणण्यात डिप्लोमसीची भूमिका यावर आपण चर्चा करणार आहोत.
डिप्लोमसी आणि युद्ध यांचा फारसा संबंध नाही, असा आपला गैरसमज आहे. परंतु हे दोन्ही घटक अविभाज्यपणे जोडले गेले आहेत किंवा ते समांतरपणे कार्य करतात, असे म्हणता येईल.
मे 1999 मध्ये जेव्हा भारत सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर होता तेव्हा पाकिस्तानने काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा ओलांडून द्रास-कारगिल क्षेत्रात मोक्याच्या पर्वतीय उंचीवर कब्जा केला आणि भारताला धक्का दिला. भारतीय राजकीय आणि राजनैतिक आस्थापना आणि भारतीय लष्करालाही पाकिस्तानच्या या घुसखोरीमुळे जबरदस्त धक्का बसला. दोन अण्वस्त्रधारी शत्रूंनी पारंपारिक युद्ध लढण्याची इतिहासातली ही दुसरीच वेळ होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळजीवाहू सरकारने तेव्हा मुत्सद्दीपणाने आणि राजकीय प्रक्रियेने 'बस डिप्लोमसी' (bus diplomacy) राबवली होती. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासोबत शिखर बैठकींमध्ये सहभागी होण्याचे त्यांच्या सरकारचे आवाहन असल्यामुळे भारताला पाकिस्तानच्या हेतूंचा अंदाज आला नाही. वाजपेयींनी पत्रकार परिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, ‘मी बसने लाहोरला जात होतो आणि तिथे शांततेची चर्चा करत होतो तेव्हा पाकिस्तानची घुसखोरीची तयारी सुरू होती.’
आधीच्या भारत- पाकिस्तान युद्धानंतर बराच काळ लोटला आहे. रणांगणातील नुकसानीमुळे होणाऱ्या खर्चामुळे पाकिस्तानच्या लष्करामध्ये थोडा संयम निर्माण झाला असला तरी कारगिलमध्ये पाकिस्तानने केलेली घुसखोरी पाहता भारताला वेगळी अस्त्रे वापरावी लागली. याच युद्धात डिप्लोमसीच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले गेले. डिप्लोमसी कोणत्याही युद्धात प्रासंगिक असते. डिप्लोमसी हे हितसंबंध जुळवून घेण्याचे आणि संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी कमी खर्चाचे साधन आहे, तर युद्ध हा भयंकर महागडा मार्ग आहे. डिप्लोमसी युद्धाच्या समाप्तीला मदत करू शकते किंवा गतीही देऊ शकते. कारगिलचे युद्ध याला अपवाद नव्हते हा संघर्ष जसाजसा वाढत गेला तसा दबावही वाढला, आणि या युद्धात भारताच्या डिप्लोमसीची, राजनैतिक संयमाची आणि कूटनैतिक दृढनिश्चयाची कसोटी लागली. अमेरिकन रणनीतीकार अलेक्झांडर जॉर्ज यांनी भारताच्या मुत्सद्दी ठामपणाचे वर्णन ‘सक्तीची डिप्लोमसी’ असे केले आहे. यामध्ये शिक्षेचा धोका होताच शिवाय प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध जबरदस्तीही होती. अशा वेळी त्या देशाने केलेल्या मागणीचे पालन न केल्यास गंभीर परिस्थिती ओढवू शकते. कारगिलमध्ये भारताने पाकिस्तानवर अशीच सक्ती केली. भारताने पाकिस्तानवर थेट राजनैतिक दबाव न आणता अमेरिकेच्या मध्यस्थीने आपली चाल खेळली.
20 मे 1999 च्या उत्तरार्धात पाकिस्तानने भारताला थेट आव्हान दिले. त्यामुळे आता त्यांच्या आक्रमकतेला जशास तसे उत्तर द्यावे लागेल हे स्पष्ट झाले. भारताने आपली जोरदार मोर्चेबांधणी केली. भारताचा लष्करी संयम हा भारताला अनुकूल घटक ठरला. हे युद्ध केवळ भारतीय भूमीवरच लढले गेले होते. त्यामुळे हे पाकिस्तानचे आक्रमण आहे हे सिद्ध झाले आणि भारताला जोरदार आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळाले. आधीच्या लष्करी मोहिमांप्रमाणे भारताने पाकिस्तानी आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने नियंत्रण रेषा किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा संघर्ष वाढण्याची चिंता होती. पण त्याही परिस्थितीत भारताने आपला प्रतिकार नियंत्रण रेषेच्या आतच ठेवला आणि शत्रुत्व मर्यादित केले. यामुळे भारताचा संयम दिसून आला आणि भारताच्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक समर्थन एकत्रित करण्यात मदत झाली. मे 1999 च्या उत्तरार्धात, भारतीय हवाई दलाने मुंथो धालो श्रेणीतील पाकिस्तानी सैन्याच्या लक्ष्यांवर हल्ला केला. त्यावेळी मिग-27 विमानाचा वैमानिक इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे पाकव्याप्त भारतीय हद्दीत अडकला आणि पाकिस्तानी सैन्याच्या ताब्यात गेला. या वैमानिकाला कोणतीही हानी पोहोचवू नये, असा इशारा भारताने दिला. त्याला पकडल्यानंतर पाकिस्तानला एका आठवड्याच्या आत त्याची सुटका करावी लागली. या घटनेचा लष्करी कारवायांच्या गतीवर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यावेळी एका वरिष्ठ भारतीय संरक्षण अधिकाऱ्याने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार, ‘भारतीय लष्कराला अशा हवाई हल्ल्यांचा नित्याचा सराव झाला आहे आणि जोपर्यंत या व्यापलेल्या भागात घुसखोर आणि त्यांची शस्त्रे निकामी होत नाहीत तोपर्यंत हे हल्ले सुरूच राहतील.’ पाकिस्तानने युद्धविरामाची मागणी केली पण भारताला पाकिस्तानी सैन्याची बिनशर्त माघार हवी होती. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अझीझ 12 जून रोजी नवी दिल्लीला भेट देत होते. पण भारत आणि पाकिस्तानच्या विरोधी भूमिकांमुळे त्यांची ही भेट निष्फळ ठरली.
20 मे 1999 च्या उत्तरार्धात पाकिस्तानने भारताला थेट आव्हान दिले. त्यामुळे आता त्यांच्या आक्रमकतेला जशास तसे उत्तर द्यावे लागेल हे स्पष्ट झाले. भारताने आपली जोरदार मोर्चेबांधणी केली. हे युद्ध फक्त भारतीय भूमीवरच लढले गेले होते. त्यामुळे हे पाकिस्तानचे आक्रमण आहे हे सिद्ध झाले आणि भारताला जोरदार आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळाले.
भारतीय लष्कराने संयमितपणे नियंत्रण रेषेच्या अलीकडेच आपल्या कारवाया मर्यादित ठेवल्या होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून जूनच्या सुरुवातीलाच भारताच्या या कारवाईला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागेल हे स्पष्ट झाले. कारगिलच्या उंचीवरून बिनशर्त माघार घेण्यासाठी सरताज अझीझ यांनी भारताचा दौरा केला. पण त्याला न जुमानता भारताने आपले डावपेच बदलले. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सँडी बर्जर यांची भेट घेतली आणि त्यांना भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे पत्र दिले. पाकिस्तानने कारगिलमधून आपले सैन्य मागे न घेतल्यास भारताला पाकिस्तानवर हल्ला करणे भाग पडेल, असा इशारा त्या पत्रात देण्यात आला होता. भारताने केलेल्या अणुचाचण्या आणि त्यातील प्रगती पाहता अमेरिकेच्या चिंता प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अमेरिकेला पाकिस्तानवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांना गती देणे भाग पाडले. दुस-या टप्प्यातील ही डिप्लोमसी फळाला येऊ लागली होती. जूनच्या उत्तरार्धात अमेरिकेने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाचे हप्ते थांबवण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला. अखेरीस 4 जुलै 1999 रोजी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत नवाझ शरीफ यांनी पाकिस्तानी सैन्य बिनशर्त मागे घेण्याचे मान्य केले. 11 जुलै रोजी पाकिस्तानी जनतेला टेलिव्हिजन संबोधित करताना त्यांनी पाकिस्तानी सैन्याला माघार घेण्याचे आवाहन केले. 26 जुलैपर्यंत पाकिस्तानची उरलेली ठाणी भारतीय सैन्याने ताब्यात घेतली. काही ठाणी तशीच रिकामीही सोडली.
पाकिस्तानने कारगिलमध्ये मोठी आगळीक केली होती. यामुळे इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीवर मोठा दबाव आला. भारतीय डिप्लोमसीने पाकिस्तानला बरोबर वेसण घातली आणि नियंत्रण रेषा हीच वास्तविक सीमा म्हणून बळकट केली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात याबद्दल कायदेशीर करार झाले. आज आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अण्वस्त्रधारी शत्रूंकडून इथल्या भूभागावर कब्जा केला तरी तो सहन केला जाणार नाही हे यातून स्पष्ट झाले. पाकिस्तानने कारगिल नंतर कधीही हल्ल्याचा प्रयत्न केला नाही परंतु ते तसे करणारचं नाहीत याची शाश्वती नाही. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुमारे 80 वर्षांते शत्रुत्व आहे. त्यामुळे रावळपिंडीला थोडी जरी संधी मिळाली तरी त्यांच्याकडून कारगिलसारखे आक्रमण होण्याचा धोका आहे. तरीही कारगिलच्या अडीच दशकांनंतर पाकिस्तानने त्याची पुनरावृत्ती केली नाही. हा भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दलाची लढाऊ कामगिरी आणि भारताच्या प्रभावी आणि कुशल डिप्लोमसीचा परिणाम आहे. त्यावेळी जसवंत सिंग हे भारताचे परराष्ट्र मंत्री होते. अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्र सचिव मॅडलिन अल्ब्राइट यांनी जसवंत सिंग यांना सांगितले, ‘जसवंत, तुम्ही कारगिल संकट कुशलतेने हाताळले. कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलले नाहीत.’ ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने भारताच्या कुशल डिप्लोमसीची केलेली वाखाणणी होती.
आज आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अण्वस्त्रधारी शत्रूंकडून इथल्या भूभागावर कब्जा केला तरी तो सहन केला जाणार नाही हे कारगिल युद्धातून स्पष्ट झाले.
असे असले तरी भविष्यात पाकिस्तान आक्रमक हल्ले करू शकतो. त्यात अमेरिका आणि चीनसारख्या मोठ्या शक्तींचे महत्त्व असेल. कारगिल युद्धात चीनने मर्यादित भूमिका बजावली. ती अप्रासंगिक नव्हती. पण तरीही पुढे कारगिल सारखे युद्ध झाले तर चीनचे भारताशी असलेले वैर आणि त्यांचे सामर्थ्य पाहता चीनची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. आणि महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेसारख्या महासत्तेकडून पाकिस्तानवर दबाव आणताना भारताला एकटे उभे राहून लढावे लागेल. अमेरिकेसारखा तिसरा पक्ष लष्करी अटींमध्ये तटस्थ राहिला तर भारताला असे युद्ध आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.
युद्ध कितीही क्रूर असले तरीही लष्करी कारवायांच्या अंमलबजावणीसोबतच डिप्लोमसी महत्त्वाची ठरते. सर्वात विध्वंसक युद्धांमध्येही तृतीय पक्षांचा प्रभाव, युद्धकैद्यांवरचे उपचार, त्यांना मायदेशी परत आणणे, निर्वासितांची स्थिती, संरक्षण आणि ओलीसांची देवाणघेवाण यासारख्या बाबींमध्ये डिप्लोमसी आवश्यक असते. सध्या सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास आणि रशिया-युक्रेन युद्धांमध्ये अशा युद्धकैद्यांची देवाणघेवाण सुरू आहे. हमासने बंदिवान असलेल्या ओलिसांना परत मिळवण्यासाठी इस्रायली तुरुंगातल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडले आहे. या दोन्ही युद्धात लष्करी कारवाया सुरू असल्या तरी दुसरीकडे मात्र डिप्लोमसीही सुरू आहे. इस्त्रायल-हमास युद्धात दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी तसेच तृतीय पक्षांच्या सहभागासह डिप्लोमसीनेही आपली भूमिका बजावली आहे. या घडामोडी युद्धाचा वेग किंवा कारवाई कमी करत नसल्या तरी लढाऊ व्यस्ततेची तीव्रता मात्र कमी करतात. गाझा आणि युक्रेन या दोन्ही युद्धांतून हा धडा घेणे आवश्यक आहे.
कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik Bommakanti is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. Kartik specialises in space military issues and his research is primarily centred on the ...
Read More +
PREV
