भारताने अधिक सक्रिय आणि कमी जोखीमेचा शांततेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा पवित्रा स्वीकारला आहे, जो सामान्य तटस्थतेच्या पलीकडे आहे.
Image Source: Getty
जागतिक संघर्षामध्ये अभ्यासलेल्या तटस्थत धोरणाच्या पलीकडे जाऊन शांततेच्या सक्रिय प्रयत्नांसाठी भारतीय आंतरराष्ट्रीय धोरण एक नवीन पवित्रा घेऊन प्रयोग करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युरोपमधील सक्रिय युद्धक्षेत्राचा दौरा हे एक धाडसी आणि जोखमीचा राजनैतिक मिशन होते. पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय नेत्याने शांततेच्या समर्थनासाठी युद्धक्षेत्रात प्रवेश केला होता. हे आंतरराष्ट्रीय धोरण मोदी सरकारच्या 3.0 टप्प्यातील जूनमधील इटलीतील G7 नेत्यांसोबत झालेल्या बैठका, पुतीन यांच्यासोबतची जुलैमधील शिखर परिषद, ऑगस्टमध्ये कीवमध्ये झालेली भेट, राष्ट्रपती पुतीन आणि बिडेन यांच्यासोबत दूरध्वनीद्वारे युक्रेन भेटीची माहिती; तसेच सप्टेंबरमध्ये युनायटेड स्टेट्स (यूएस) आणि ऑक्टोबरमध्ये ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी रशियामधील आगामी संभाषणे यासारख्या भव्य दृष्टिकोनातून समजून घेणे महत्वाचे आहे.
अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही गटांमध्ये भारत भागधारक असल्याने भू-राजकीय संतुलन महत्त्वाचे आहे.
अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही लढाऊ शिबिरांमध्ये भारताकडे मजबूत समभाग असल्याने भू-राजकीय संतुलन महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही जागतिक शक्ती भारताच्या धोरणात्मक, सुरक्षा, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाच्या गरजांसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. सर्व प्रमुख शक्तींसोबत बहुआयामी करार हा भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या सिद्धांताचा केंद्रबिंदू आहे. परंतु मध्य युरोपमधील भारताने घेतलेली भूमिका, ही स्पष्टपणे इतर अनेक महत्त्वाच्या उद्दिष्टांसाठी भू-राजकीय संतुलनाच्या पलीकडे गेलेली दिसून येते.
22 ऑगस्ट रोजी युरोपियन युनियनचा (EU) पाचवा सर्वात मोठा देश असलेल्या आणि 1 जानेवारी 2025 पासून EU अध्यक्षपद धारण करणाऱ्या पोलंडमधील मोदींच्या वास्तव्यामुळे भारताला मध्य युरोपमध्ये पायाभरणी करण्यास प्रभावीपणे मदत झाली. या भेटीमुळे, भारत-ईयू धोरणात्मक भागीदारीच्या चौकटी अंतर्गत द्विपक्षीय संबंध 'रणनैतिक' भागीदारीच्या पातळीपर्यंत उंचावले. यामुळे राजनैतिक, संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबंध हे समस्यामुक्त आहेत या वस्तुस्थितीला मान्यता मिळाली. भारताबरोबर जवळपास 40 धोरणात्मक भागीदारीसह, दोन्ही बाजूंनी कामगारांच्या मुबलकतेला चालना देणारा सामाजिक सुरक्षा करार अंतिम केला असला तरीही, भारताच्या धोरणात्मक संबंधांच्या महत्त्वापेक्षा राजनैतिक संकेत अधिक महत्त्वाचा आहे.
पोलंड हा नवीन युरोपचा चेहराच नाही तर ही नाटोची पूर्व आघाडी आहे, युक्रेनच्या युद्धप्रयत्नातील एक महत्त्वाचा पुरवठ्याचा मार्ग आहे. पोलंडच्या अमेरिकेशी असलेल्या निकटतेमुळे पोलंडला काही वेळा अमेरिकेचे '51 वे राज्य' म्हणून संबोधले जाते. कीव भेटीसाठी पोलंडने मोदींचे स्टेजिंग पोस्ट म्हणूनही काम केले, कारण युद्धामुळे हवाई क्षेत्र बंद करण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदी रझेझोव या पोलिश ट्रान्स-कार्पॅथियन प्रांतापासून कीवपर्यंत जाण्यासाठी प्रत्येक मार्गाने 10 तास चालणाऱ्या ‘रेल फोर्स वन’ या बुलेट-प्रूफ पोलिश ट्रेनने गेले. हा प्रवास शांततेसाठी केलेल्या अजून एका जोखमेची आठवण करून देणारा होता: २०१५ मध्ये मोदींची लाहोरला सदिच्छा भेट, जेव्हा त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या कुटुंबातील लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी पाकिस्तानी हेलिकॉप्टरमध्ये प्रवेश केला.
पंतप्रधान मोदी रझेझोव या पोलिश ट्रान्स-कार्पॅथियन प्रांतापासून कीवपर्यंत जाण्यासाठी प्रत्येक मार्गाने 10 तास चालणाऱ्या ‘रेल फोर्स वन’ या बुलेट-प्रूफ पोलिश ट्रेनने गेले.
जुलैमध्ये मोदींची मॉस्को भेट देखील सक्रिय संघर्षाच्या दरम्यान झाली. परंतु यावेळी, भारताच्या पंतप्रधानांनी संघर्षाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवले ज्यावेळी मागील पंधरवड्यात युक्रेनने रशियाच्या कुर्स्क प्रदेशावर केलेले आक्रमण आणि युक्रेनच्या डोनेस्तकमध्ये रशियाचे सतत घुसखोरी यामुळे चालू युद्ध धोकादायकरित्या वाढले होते. मोदींच्या आगमनाच्या आदल्या रात्री हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजले होते. 30 महिन्यांच्या युद्धात दोन्ही देश भविष्यातील कोणत्याही वाटाघाटीच्या चर्चेत स्वत:च्या बाजू मजबूत करण्यासाठी प्रादेशिक बफर तयार करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसते. आणि मोदींच्या भेटीनंतर तर रक्तपात आणखीनच वाढला.
शांततेसाठी चर्चा हे नि:संशयपणे ह्या भेटीचे उद्दिष्ट असले तरी, मोदींची भेट ही भू-राजकीय समतोल साधण्याच्या आणि पाश्चात्य देशांना खूश करण्याच्या पलिकडची होती. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद ही जागतिक महासत्तांच्या वेटो मताधिकारमुळे खिळखिळी झालेली दिसून येते, तसेच दोन्ही देशांच्या भूमिकेमध्ये प्रचंड तफावत असूनही आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये कोणतेही चांगले संबंध उरले नसताना देखील, रशिया आणि युक्रेन हे अशा वेळी मोदींशी संघर्षावर चर्चा करण्यास इच्छुक होते जेव्हा अश्या प्रकारची विश्वसनीय चर्चा मोजक्याच जागतिक नेत्यांवर दोन्हीही बाजूने समान विश्वास ठेवून करू शकतात.
नुकतीच दिल्लीत ग्लोबल साऊथ व्हर्च्युअल समिट आयोजित केल्यापासून, मोदी जागतिक अन्न, ऊर्जा आणि आरोग्य सुरक्षेवर या संघर्षामुळे गरीब राष्ट्रांवर होणाऱ्या वेदनादायक परिणामांवर विश्वासार्हपणे बोलू शकतील. मोदींनी जागतिक दाक्षिणात्य राष्ट्रांसाठी प्रस्तावित केलेल्या 'जागतिक विकास कॉम्पॅक्ट', हा एकप्रकारे 'शांतता कॉम्पॅक्ट' द्वारे पूरक असणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये श्रीमंत राष्ट्रे लढत असलेले युद्ध आणि गरीब राष्ट्रांवर होणारे प्रतिकूल परिणाम ह्यावर तरतूद केलेली असेल.
भारताची, ही सक्रिय शांततेची भूमिका केवळ बुद्ध आणि गांधींच्या नैतिकतेतून आलेली नसून याने अनेक व्यावहारिक उद्दिष्टे पूर्ण केली—भारताच्या जागतिक सहभागासाठी जास्तीत जास्त मुत्सद्दी जागा निर्माण करणे, ज्यामुळे अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांसोबत फलदायीपणे सहभागी होण्यास अधिक वाव मिळतो; तसेच चीनपेक्षा वेगळी, एक जबाबदार शांतता शोधणारी उगवती शक्ती म्हणून भारताची प्रतिष्ठा वाढवणे; संघर्षामुळे स्वतःच्या आर्थिक मार्गाच्या रुळावरून घसरण्याचे धोके कमी करणे; आणि त्यांचा आवाज म्हणून काम करून ग्लोबल साउथचे नेतृत्व मजबूत करत आहे.
भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने दक्षिण आशियातील बहुविध संकटांमध्ये अडकून न राहता जागतिक पातळीवर विचार करून, त्याच्या व्यापक हितांचे रक्षण करण्यास सक्षम असणे देखील महत्त्वाचे आहे. मोदी फक्त औपचारिकता निभावत नव्हते तर त्यांचे ध्येय गंभीरपणे घेत होते. त्यांच्यासोबत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्यासह त्यांचे सर्वोच्च परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षिततेचे पथक होते.
झेलेन्स्की यांनी पुतीन विरुद्ध खाजगीत टीका केली असेल, परंतु त्यांनी भेटीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत रशियाच्या नेत्याच्या विरोधात आपली सार्वजनिक प्रतिमा वाचवली, जिथे त्यांनी पुतीनविषयी अविश्वासचे आणि वाईट आरोप केले.
मोदींनी कीवमध्ये दोन्ही बाजूंनी एकत्र बसून या संकटातून मार्ग शोधणे आवश्यक आहे असा सल्ला दिला, त्यांनी युक्रेनला वैयक्तिकरित्या ‘मित्र’ म्हणून आणि भारत ‘शांततेकडे वाटचाल करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नात सक्रिय भूमिका बजावण्यास’ तयार असल्याचे आश्वासन दिले. दोन्ही बाजूंनी भारत-युक्रेन संयुक्त निवेदनही तयार केले. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाबद्दल त्यांच्या विचारांमधील दरी पाहता हे आश्चर्यकारक होते. झेलेन्स्की यांनी पुतीन विरुद्ध खाजगीत टीका केली असेल, परंतु त्यांनी भेटीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत रशियाच्या नेत्याच्या विरोधात आपली सार्वजनिक प्रतिमा वाचवली, जिथे त्याने पुतीनविषयी अविश्वासचे आणि वाईट आरोप केले. भारताने पारंपारिक प्रतिस्पर्धी चीन आणि पाकिस्तानने केलेल्या ऐतिहासिक आणि अलीकडील प्रादेशिक घुसखोरीचे दाखले देत, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वांप्रती आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली, जी भारतासाठी महत्त्वाची आहे. गेल्या दशकभरात, किमान 2014 मध्ये रशियाने क्रिमिया ताब्यात घेतल्यापासून, वरील तत्त्वे अधोरेखित करणे, त्याच वेळी पाश्चात्य निर्बंधांमध्ये सामील न होणे किंवा रशियाच्या युद्धाचा निषेध न करणे, ही भारताची एक सातत्यपूर्ण भूमिका आहे.
स्विस-युक्रेनियन 'शांतता शिखर परिषदे'च्या अयशस्वी प्रयत्न डोळ्यासमोर ठेवून, जिथे भारताने शिखर संप्रेषणावर अधिकृत स्तरावर स्वाक्षरी केल्याशिवाय भाग घेतला होता, 23 ऑगस्टच्या निवेदनात, भारताने युद्धाच्या सर्व भागीदारांनी अभिनव उपाय विकसित करण्यासाठी, त्यांच्या प्रामाणिक आणि व्यावहारिक सहभागाची गरज आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. ज्याची व्यापक स्वीकारार्हता असेल आणि शांतता पुनर्संचयित करण्यासाठी मदत होईल. याचा अर्थ असा होतो की, भारताच्या दृष्टीकोनातून, रशियाच्या सहयोगाशिवाय कोणतीही शांतता प्रक्रिया अर्थपूर्ण असू शकत नाही.
युक्रेनसाठी भारताने स्वित्झर्लंड, चीन किंवा तुर्कियेने केल्याप्रमाणे 'शांतता योजना’ चातुर्य दाखवून काढली नाही. परंतु संकेत स्पष्ट होता - की भारत दोन्ही बाजूंसाठी आणि विशेषत: अमेरिकेशी बोलणी करून शांतता प्रस्थापित करणारी कोणतीही भूमिका बजावण्यास तयार असेल. त्याच वेळी भारताने युद्ध संपण्यापूर्वी ते वाढू शकते असा इशारा देऊन झेलेन्स्की ह्यांना संवादाचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. भारताने युक्रेनला मदत आणि युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीला पाठिंबा देण्याचे संकेतही दिले आहेत. या सर्व हालचालींची रशिया आणि अमेरिका आणि युरोपमधील इतर महत्त्वाच्या भागधारकांशी आगाऊ चर्चा करण्यात आली होती.
युरोपियन युद्धाभोवती भारताच्या मुत्सद्देगिरीच्या या भागातून तीन महत्त्वाचे मुद्दे काढले जाऊ शकतात. एक, भारताने शांतता मुत्सद्देगिरीचा अधिक सक्रिय आणि कमी जोखीमेचा पवित्रा स्वीकारला आहे, जो शास्त्रीय तटस्थतेच्या पलीकडे जातो, सक्रिय शांतता प्रस्थापित करण्यात सहभागी होण्याच्या इच्छेचा संकेत देतो. एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाने प्रथमच दूरच्या संघर्षात सक्रिय युद्धक्षेत्रात पाऊल ठेवले. भारत कधीही तटस्थ नव्हता, तर शांततेची बाजू घेत होता, असे सुचवून मोदींनी या दृष्टिकोनाला ब्रँडिंग दिले आहे.
दोन, भारताने आधीच शांतता प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे, दोन्ही युद्ध करणाऱ्या पक्षांना एकमेकांच्या दृष्टिकोणाची जाणीव करून दिली आहे. झेलेन्स्की यांना पुतीनसोबतच्या युद्धाबाबत मोदींच्या जुलैमध्ये झालेल्या संभाषणाची माहिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, झेलेन्स्की ह्यांना मोदींच्या जुलै मधील पुतीन ह्याच्यासोबतच्या भेटीचे तपशील देण्यात आले होते. तसेच पुतीन ह्यांच्यापर्यंत मोदींच्या कीव भेटीच्या नोंदी पोहोचवण्यात आल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्षात मोदींनी स्वत: पुतिन यांच्या भेटीनंतर त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी परत येताना युद्धाच्या प्रमुख पाश्चात्य भागीदार असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिडेन यांच्याशी देखील संवाद साधला. या संभाषणांचा एकत्रितपणे एक विश्वासार्ह शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे, जरी त्यांचा वाढत्या युद्ध स्थितीवर अल्प परिणाम झाला असला तरीही. जर असे झाले, तर शांतता प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी भारताकडे पुरेसा वेळ असेल.
सकारात्मक भविष्यात केव्हातरी, भारत सर्व भागीदार राष्ट्रांना शांतता संवादासाठी तटस्थ व्यासपीठ प्रदान करू शकेल. या युद्धासाठी भारत जागतिक शांतता परिषदेचे आयोजनही करू शकतो.
तीन, सकारात्मक भविष्यात केव्हातरी, भारत सर्व भागीदार राष्ट्रांना शांतता संवादासाठी तटस्थ व्यासपीठ प्रदान करू शकेल. या युद्धासाठी भारत जागतिक शांतता परिषदेचे आयोजनही करू शकतो. नक्की वेळेचा अंदाज बांधणे कठीण असले तरी; संघर्षाच्या शेवटासाठी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकन निवडणुकांची प्रतीक्षा करावी लागेल. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय गणितानुसार ट्रम्प ह्यांचे अध्यक्षपद युद्धाचा शेवट लवकर करू शकते. पण ट्रम्प किंवा हॅरिस व्हाईट हाऊस मध्ये यायची पर्वा न करता, भारत आता शांतता प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भागधारक आहे.
युक्रेन संघर्षामुळे युरोपमध्ये दुसरे महायुद्ध किंवा त्याहून वाईट म्हणजे अण्वस्त्र भडकणार नाही, अशी जागतिक अपेक्षा आहे. जरी ह्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही पक्ष तयार झाले तरी, युक्रेनमधील शेवटची खेळी ही नक्की युद्धविराम, प्रदीर्घ 'गोठलेला' संघर्ष किंवा वाटाघाटीद्वारे शांतता तोडगा म्हणून येईल हे स्पष्ट नाही. हा संघर्ष सोडवण्यासाठी भारताने मुत्सद्देगिरीचे शिंग फुंकले असताना, अकारण वाढलेली भू-राजकीय रणधुमाळीने हा मार्ग खडतर होऊ शकतो. सध्या, भारताने स्वायत्त निर्णयासाठी जागा राखून ठेवली आहे; अलीकडच्या धोरणांमुळे रशिया आणि पाश्चिमात्य या दोन्ही देशांकडून भारतावरील दबाव कमी झाला आहे. भारताने दोन्ही बाजूंनी शस्त्रांची आयात सुरूच ठेवली आहे; रशियन तेल आणि पाश्चात्य तंत्रज्ञान दोन्ही सध्या प्रवाहित आहेत. भारत युद्धाच्या एका महत्वाच्या टप्प्याची, जिथे अमेरिका आणि रशिया दोघेही बंद रॅम्प, युद्धविराम आणि शेवटावर चर्चा करतील, धीराने वाट पाहत आहे. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या निवडणुकांनंतरच ती वेळ येऊ शकते. त्या परिस्थितीत, अगदीच स्वतःची ‘शांतता योजना’ नसेल तरी कदाचित चर्चेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून किंवा ‘जागतिक शांतता शिखर परिषदेचे नियोजन करून भारताने शांतता प्रस्थापित करण्यात मोठी भूमिका बजावण्यासाठी तयार असले पाहिजे.
अजय बिसारिया हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ajay Bisaria is a Distinguished Fellow at ORF. He is also a strategic consultant and commentator on international affairs. He has had a distinguished diplomatic ...
Read More +
PREV
