देशाच्या लढाऊ विमानांची आणि हेलिकॉप्टरच्या ताफ्याची समस्या

देशाच्या हवाई ताकदीला सध्या एका गंभीर संकटाशी सामना करावा लागत आहे. हवाई दलातील लढाऊ पथकांची शक्ती कमी होत चालली आहे आणि हेलिकॉप्टरचा ताफा असुरक्षित बनला आहे. भारतीय हवाईदलातील लढाऊ विमानांच्या तुकड्यांची संख्या निर्धारित ४२ पेक्षा खूपच कमी म्हणजे तीसवर गेली आहे. अलीकडील काळात तांत्रिक समस्या, अपघात आणि अचानकपणे लँडिंग करावे लागणे अशा प्रकारच्या समस्यांशी हेलिकॉप्टरच्या ताफ्याला सामना करावा लागत आहे.

मिग आणि जाग्वार व मिराजसारखी परंपरागत लढाऊ विमाने वापरणे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार असल्याने परिस्थिती आणखी बिघडणार आहे. मिग-२१ ही विमाने वापरणे २०२५ पर्यंत बंद करण्यात येणार आहेत, तर जाग्वार व मिराज २००० ही विमाने या दशकाच्या अखेरीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहेत. हेलिकॉप्टरच्या ताफ्यातील अत्याधुनिक हलक्या वजनाच्या ध्रुव या हेलिकॉप्टरना धातूविषयक व रचनेसंबंधातील समस्या आहेत. त्याचप्रमाणे तीन दशके जुनी चीता व चेतक ही विमाने सेवेतून बाद होण्याच्या अवस्थेला पोहोचली आहेत.

दक्षिण आशियातील सध्याचे सुरक्षाविषयक वातावरण आणि भारताच्या उत्तर व पश्चिम सीमारेषेवरील परिस्थिती पाहता धोरणकर्त्यांनी या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी दुप्पट प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

देशाच्या हवाई ताकदीला सध्या एका गंभीर संकटाशी सामना करावा लागत आहे. हवाई दलातील लढाऊ पथकांची शक्ती कमी होत चालली आहे आणि हेलिकॉप्टरचा ताफा असुरक्षित बनला आहे.

लढाऊ विमानांच्या तुकड्यांची समस्या

गेल्या दीड दशकापासून देशाच्या लढाऊ विमानांच्या तुकड्यांसंबधात समस्या उद्भवण्यास सुरुवात झाली आहे. याची मुळे मध्यम पल्ल्याच्या बहुविध भूमिका निभावणाऱ्या लढाऊ विमानांच्या (एमआरसीए) करारामध्ये दिसून येतात. या विमानांसंबंधातील विनंती प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाने २००७ मध्ये सादर केला होता. अनेक वर्षांच्या चाचण्या, वाटाघाटी व विचारविनिमयानंतर २०१८ मध्ये ‘एमआरसीए’चे बहुविध भूमिका निभावणारे लढाऊ विमान (एमआरएफए) कार्यक्रम असे नामकरण करण्यात आले. खरे तर, या दोन्ही प्रस्तावांच्या माध्यमातून हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या तुकडीची ताकद वाढवणे आणि परंपरागत लढाऊ विमाने वापरणे पूर्णपणे बंद झाल्यावर विमानांच्या घटलेल्या संख्याबळावर तोडगा काढण्याची योजना होती. मात्र, विविध परदेशी उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या लढाऊ विमानांसाठी करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या करारांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असली, तरी भारताने अद्याप या मार्गाने कोणतीही लढाऊ विमाने खरेदी केलेली नाहीत. सरकारच्या या संभ्रमित दृष्टिकोनामुळे एमआरएफए अथवा ‘एमआरसीए’संबंधात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्यातील घटत्या संख्याबळाविषयीचे वास्तव समजावून घेता येते.

‘एमआरएफए’संबंधीचे काम रखडलेले असताना ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ने उत्पादित केलेल्या हलक्या वजनाच्या व संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीच्या तेजस या लढाऊ विमानांच्या साह्याने लढाऊ विमानांच्या ताफ्याची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सरकारने २०२१ मध्ये ८३ तेजस एमके१ए जेटची मागणी नोंदवली. ही विमाने २०२४ च्या फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने ताफ्यात दाखल होण्याचे नियोजन आहे. संरक्षण संपादन मंडळाने चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात आणखी ९७ एमके१ए तेजस खरेदी करण्यासाठी मान्यता दिली. या दोन्ही करारांमुळे तेजस हीच लढाऊ विमाने भारतीय हवाई दलाचा मुख्य आधार होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या दोन करारांच्या माध्यमातून १८० तेजस विमानांची भर पडली, तर विमानांच्या तुकडीची क्षमता वाढवणे आणि परंपरागत विमानांच्या घटत्या संख्येवर उपाय शोधणे हवाई दलाला शक्य होणार आहे. पुढे जाऊन बोलायचे, तर हे करार लष्कराच्या स्वदेशीकरणाच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ देतात. नव्याने ताफ्यात दाखल होणारी तेजस आणि अलीकडेच मागणी नोंदवलेली सुखोई-३० ही लढाऊ विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल झाल्यावर २०४० पर्यंत हवाई दलातील लढाऊ विमानांच्या तुकड्यांची संख्या ३५-३६ पर्यंत वाढण्याची शक्यता असल्याचे दिसते.

मात्र, यामुळे एमआरएफए कार्यक्रमाच्या भवितव्याचे आडाखे बांधणे शक्य होणार नाही. तेजससाठी करार करण्यात आला असूनही सरकार ‘एमआरएफए’च्या मार्गाने लढाऊ विमानांची खरेदी करणार असल्याचे अहवालांतून सूचित होते. स्वदेशी बनावटीच्या विमानांची निर्मिती व खरेदी प्रक्रियेला लागणारा वेळ आणि अन्य गोष्टींमुळे लढाऊ विमानांच्या तुकड्यांच्या तुटवड्याला नजीकच्या काळात सामोरे जावे लागणार आहे. तेजससंबंधाने हे चित्र दिसणार आहे.

टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणारे एमआरसीए/एमआरएफए करार, स्वदेशीकरणावर उशिराने दिलेला भर, लढाऊ विमानांची निर्मिती व खरेदीसाठीची प्रदीर्घ प्रक्रिया या गोष्टींमुळे हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या तुकड्यांच्या सामर्थ्यामध्ये सध्या अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र हा तिढा सोडवण्याच्या दृष्टीने आता प्रयत्न सुरू झालेले दिसत आहेत.

हेलिकॉप्टरसंबंधीची समस्या व भवितव्य

दुसरी गोष्ट म्हणजे, देशाच्या हेलिकॉप्टरच्या ताफ्यासमोर दोन प्रमुख कारणांमुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ही कारणे म्हणजे, तांत्रिक प्रश्न आणि जुनी झालेली हेलिकॉप्टर. अत्यंत उंचावर होणाऱ्या मोहिमांमध्ये प्रमुख भूमिका निभावणाऱ्या चीता व चेतक या हेलिकॉप्टरनी गेल्या तीन दशकांची सेवा दिली असून आता ती बाद होण्याच्या स्थितीत आहेत. या विमानांची जागा कोण घेणार याचे नियोजन लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. लष्कराचा आणखी एक आधारस्तंभ असलेल्या हलक्या वजनाच्या अत्याधुनिक ध्रुव या हेलिकॉप्टरना अलीकडेच धातुविषयक व रचनेविषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागले होते. विशेषतः रोटरच्या शक्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गरजेचे असलेल्या चक्रीय व एकत्रित पिच रॉडशी संबंधित समस्या आढळून आल्या आहेत.

प्रामुख्याने या सर्व घटकांमुळे हवाई दलाला अलीकडे निर्माण झालेल्या समस्या व अचानकपणे लँडिंग यांसारख्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत असून त्याचा हेलिकॉप्टरच्या ताफ्यावर परिणाम होत आहे. दीडशेपेक्षाही अधिक हलक्या वजनाच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरची मागणी नोंदवण्यास हिरवा कंदील दाखवून सरकार स्वदेशी बनावटीची विमाने आपल्या ताफ्यात दाखल करण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी धोरणकर्त्यांना वेळखाऊ प्रक्रिया या मूळ प्रश्नाशी दोन हात करावे लागणार आहेत.

देशाच्या हेलिकॉप्टरच्या ताफ्यासमोर दोन प्रमुख कारणांमुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ही कारणे म्हणजे, तांत्रिक प्रश्न आणि जुनी झालेली हेलिकॉप्टर. अत्यंत उंचावर होणाऱ्या मोहिमांमध्ये प्रमुख भूमिका निभावणाऱ्या चीता व चेतक या हेलिकॉप्टरनी गेल्या तीन दशकांची सेवा दिली असून आता ती बाद होण्याच्या स्थितीत आहेत. या विमानांची जागा कोण घेणार याचे नियोजन लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे.

या संदर्भाने विचार करता लढाऊ विमानांच्या तुकड्या आणि हेलिकॉप्टरच्या ताफ्याची क्षमता व व्यवस्थापन या संबंधाने देशाचे हवाई दल असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, परिस्थिती काहीही असली, तरी दोन्ही गोष्टींतील उणिवा दूर करण्यासाठी लष्करविषयक धोरणकर्त्यांना समतोल साधण्यासाठी उपलब्ध स्रोतांचा सुयोग्य वापर करणे गरजेचे आहे.

एलसीए तेजस आणि एलसीएच प्रचंड यांच्यासाठी नव्याने नोंदवलेल्या मागण्या पाहता दोन्ही ताफ्यांसाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून संरक्षण विभागाने स्वदेशी बनावटीची हेलिकॉप्टर आणि विमानांची अधिक मागणी नोंदवली आहे. स्वदेशी दृष्टिकोन विवेकी असला, तरी उत्पादन व पुरवठा प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे तुकड्यांची घटलेली संख्या पाहता संख्याबळ वेगाने वाढवण्यासाठी भरपूर वेळ लागणार आहे. हीच गोष्ट संरक्षण विभागासाठी गुंतागुंतीची ठरते.

यावर कोणतेही सोपे उत्तर नाही. मात्र, लढाऊ विमाने व हेलिकॉप्टर यांच्या क्षमतेसंबंधातील भविष्यातील सर्व निर्णय आता वरील दोन्ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच करणे गरजेचे आहे. कारण हे निर्णय देशाची हवाई ताकद, या प्रदेशातील सत्ता संतुलन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

सुचेत वीर सिंह हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमधील ‘धोरणात्मक अभ्यास कार्यक्रमा’चे सहयोगी फेलो आहेत.

• Defence and Security
• Indian Defence
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.