आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगारांच्या कमतरतेवर भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. बाजारपेठेसाठी तयार कौशल्यांसह जागतिक कार्यबल विकसित करण्याची धोरणे आखणे ही काळाची गरज आहे.
Image Source: Getty
चालू दशकामध्ये भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशात दरवर्षी ९.७ दशलक्ष संभाव्य कामगारांची भर पडत आहे व याचा आर्थिक विकास, सामाजिक-आर्थिक रचना, उत्पन्न वितरण आणि व्यापकपणे भविष्यावर परिणाम होणार आहे. भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन जागतिक श्रम बाजारावर कशाप्रकारे परिणाम करेल या बाबीकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले गेले आहे. लाभांशाचे परिमाण लक्षात घेता, जागतिक उत्पादकतेवर परिणाम करण्याची त्याची क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक नमुन्यांवर नियंत्रण करण्याची त्याची क्षमता यांचा धोरणात्मक चर्चांमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे.
आकृती १: भारतातील अनुमानित लोकसंख्येची संरचना
स्त्रोत – इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हे
कामगार आणि कार्यक्षमता हे असे सामायिक संसाधन आहे ज्यावर विशिष्ट राष्ट्राची मालकी असत नाही. अशा या संसाधनाला जागतिक सामाईक संसाधन म्हणून हाताळणे हे या समस्येचे निराकरण करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. सैद्धांतिक दृष्टिकोनातून, सामाईक संसाधन ही नॉन एक्सक्लुडेबल आणि प्रतिस्पर्धी असतात, म्हणजे, त्या सर्वांद्वारे वापरल्या जाऊ शकतात परंतु त्यांचा साठा मर्यादित असतो. सामान्यतः महासागर, वातावरण, बाह्य अवकाश आणि इतर सामान्य संसाधने ही जागतिक सामाईक संसाधने म्हणून ओळखली जातात. आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील मर्यादा कमी केल्यास श्रम देखील जागतिक सामाईक संसाधने बनू शकतात. असे असले तरी, ही संसाधने सार्वजनिक मालमत्तेपेक्षा वेगळी आहेत याची दोन प्रमुख कारणे आहे. प्रथमतः, ही संसाधने जागतिक नाहीत त्यामुळे त्यांच्या गतिशीलतेवरील कायदेशीर अडथळ्यांमुळे त्यांचा पुरवठा मर्यादित आहे, तर दुसरी बाब म्हणजे, या संसाधनांची विशिष्ट बाजार-निर्धारित किंमत आहे.
भारतीय लोकसांख्यिकीय उत्पन्न हे जागतिक स्तरावरील कामगारांच्या कमतरतेच्या समस्येचे निराकरण करून जागतिक सामाईक संसाधनांकडून जागतिक सार्वजनिक मालमत्तेकडील श्रमांचे संक्रमण सुलभ करू शकते. अर्थशास्त्रज्ञाच्या आदर्श मुक्त बाजाराच्या सेटिंगचा विचार करता, जर श्रमांना परिपूर्ण आंतरराष्ट्रीय गतिशीलतेची जोड मिळाली तर, जागतिक श्रम पुरवठ्यात लक्षणीय वाढ होईल. कमी वेतनामुळे ऑर्थोडॉक्स निओक्लासिकल परिणाम दिसत असूनही, यामुळे उत्पादकता आणि समृद्धीमध्ये जागतिक वाढ होईल. आंतरराष्ट्रीय कौशल्यसाठीच्या योग्य आराखड्यासह, कामगारांचा ओघ कामगारांची कमतरता असलेल्या अर्थव्यवस्थांकडे वळवल्यास उत्पादन वाढेल तसेच, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि कल्याणात भर पडेल. स्थलांतरामुळे कल्याणात भर पडणारी परिस्थिती निर्माण होते त्यामुळे श्रम आणि कामगार ही जागतिक सार्वजनिक मालमत्ता होण्यास मदत होईल.
आंतरराष्ट्रीय कौशल्यसाठीच्या योग्य आराखड्यासह, कामगारांचा ओघ कामगारांची कमतरता असलेल्या अर्थव्यवस्थांकडे वळवल्यास उत्पादन वाढेल तसेच, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि कल्याणात भर पडेल.
बेरोजगारी आणि जागतिक कामगारांची कमतरता या बाबी परस्पर विसंगत आणि विरोधाभासी वाटू शकतात. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही तर श्रमिक बाजारपेठेत गुणात्मक बाबींची यात मोठी भूमिका असते. २०२३ मध्ये युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अनुक्रमे १ दशलक्ष आणि ४००,००० नोकऱ्या भरण्याचा विचार करण्यात येत होता. तर त्याचवेळेस हे दोन्ही देश ५.९ आणि ४.१ टक्के बेरोजगारीच्या दराचाही सामना करत होते. रिक्त पदे आणि बेरोजगारी अशा पद्धतीची विसंगती कौशल्याच्या विषमतेतून श्रम बाजारात उद्भवते. याच वेळेस कार्यकुशल लोकसंख्येचा घटता वाटा आणि प्रौढ लोकसंख्येची बाजारपेठेमधील निष्क्रियता अशा बाबी सुद्धा यासाठी कारणीभुत ठरतात. मॅन्युफॅक्चरिंग, लॉजिस्टिक आणि हेल्थकेअर यांसारख्या उद्योगांना या कमतरतेचा सामना करावा लागतो.
वृद्धत्वाकडे झुकणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा सामना युरोपियन युनियन करत असताना आणि यूएस त्यांच्या कार्यक्षम लोकसंख्येमध्ये घट अनुभवत असताना, २०३० पर्यंत भारतामध्ये १.०४ अब्ज व्यक्ती कार्यक्षम लोकसंख्येचा भाग असतील अशी अपेक्षा आहे. भारताचे अवलंबित्व गुणोत्तर (कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येवर अवलंबून असलेल्यांचे प्रमाण) घसरत आहे, २०३० पर्यंत हे गुणोत्तर किमान पातळी गाठण्याची अपेक्षा आहे. २०३० च्या पुढेही, भारतात आणखी एका दशकात दरवर्षी ४.२ दशलक्ष कामगारांची भर पडेल असा अंदाज आहे. या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढीस तयार असताना, या श्रमशक्तीच्या प्रमाणामुळे स्थानिक पातळीवर कामगार उत्पादकता कमी होण्याची शक्यता आहे. श्रमशक्ती ही जागतिक स्तरावर सुलभ झाल्यास या गोष्टी बदलू शकतात आणि यामुळे भारत आणि परदेशात अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करता येऊ शकते.
१९९० च्या दशकापासूनची भारताची वाढ, मुख्यत्वे सेवा क्षेत्राच्या नेतृत्वाखाली झाली आहे. यात उच्च-कौशल्या असलेल्या लोकसंख्येचा मोठा वाटा आहे. यामुळे माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान सेवा आणि सॉफ्टवेअर सेवांच्या निर्यातीत वाढ झाली असून, भारत जगभरातील सुमारे ४.६ टक्के सेवा निर्यात करत आहे. यातून कुशल-कामगारांमुळे भारताला होणारा तुलनात्मक फायदा दिसून येतो तसेच श्रम बाजारातील अकार्यक्षमतेच्या गुणात्मक पैलूकडे लक्ष देण्याची संधी समोर येते. जागतिक पातळीवर श्रमशक्ती पुरवण्याची भारताची क्षमता लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्यांवरून स्पष्ट होते. तसेच याचा फायदा कौशल्य-विसंगतीच्या समस्येने ग्रस्त असलेल्या ग्लोबल नॉर्थलाही होऊ शकतो. स्टेम पदवीधरांच्या सर्वाधिक संख्येसह, भारत मध्यम ते उच्च-कुशल कामगार प्रदान करू शकतो. यामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मागणी-पुरवठा तफावत कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
श्रमशक्ती ही जागतिक स्तरावर सुलभ झाल्यास या गोष्टी बदलू शकतात आणि यामुळे भारत आणि परदेशात अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करता येऊ शकते.
भारतालाही देशांतर्गत कौशल्य-विसंगतीच्या समान समस्येचा सामना करावा लागत आहे. एकूण मागणीचा विचार करता कामगारांमध्ये कौशल्याचा अभाव दिसून येत आहे. सर्व कौशल्य श्रेणींमध्ये या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. यामधून व्यावसायिक प्रशिक्षण व बाजार-संबंधित कार्यशक्ती तयार करण्यासाठी अभ्यासक्रमातील सुधारणा यांची गरज अधोरेखित झाली आहे. याचा अर्थ प्रमाणाबाहेरील बाजाराभिमुखता म्हणजे व्यवसायाच्या गरजेनुसार कामगारांना मोल्डिंग असा केला जात असला तरी ही बाब काहीशी उलट अर्थाने वापरण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांकडील मानवी भांडवल आणि त्यांची उत्पादकता वाढणार आहे. कौशल्यामधील अंतर कमी करण्याच्या उद्देशाने धोरणे, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि मानवी भांडवल निर्मिती सेंद्रिय पद्धतीने होऊ शकते. यामुळे बाजारामध्ये अभावाने आढळणाऱ्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा लाभ मिळू शकेल.
हा झिरो सम गेम नाही हे तथ्य आणि आकडेवारीच्या जोरावर सिद्ध झाले आहे. भारत जागतिक कार्यबल तयार करतो, जगाला कामगार पुरवतो आणि जागतिक उत्पादकता पुनर्संचयित करतो. भारत आपल्या नागरिकांसाठी उपजीविका सुरक्षित करतो आणि वैयक्तिक क्षमता वाढवतो. आंतरराष्ट्रीय उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत असलेला भारत देशांतर्गत उत्पादकता ऑप्टीमाइझ करतो. असे असले तरी सकारात्मक गोष्टी आणि वास्तव परिस्थिती यामध्ये धोरणात्मक अंतर आहे. यातील संधी या वेळेनुसार कमी होत आहेत. बाजारपेठेसाठी तयार कौशल्यांसह जागतिक कार्यबल विकसित करण्याची धोरणे आखणे ही काळाची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता सुलभ करण्यासाठी संस्थात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे. योग्य वेळेस पावले उचलली गेली नाहीत तर या बाबी कधीच वास्तवात उतरणार नाहीत.
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Research Assistant at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
