भारत-युरोपीय महासंघादरम्यान धोरणात्मक भागीदारी वाढवण्यावर भर

भारत आणि युरोपीय महासंघाची व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेची (टीटीसी) पहिली बैठक १६ मे २०२३ रोजी झाली. व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन देर लायन यांनी २०२२ च्या एप्रिल महिन्यात केली होती. व्यापार व तंत्रज्ञान परिषद ‘व्यापार, विश्वासार्ह तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेतील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी’ आणि भारत व युरोपीय महासंघादरम्यानची धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी २०२३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात स्थापन करण्यात आली. व्यापार व तंत्रज्ञान परिषद ही भारतासाठी अशाप्रकारची पहिली आणि युरोपीय महासंघासाठी दुसरी संस्था आहे. कारण युरोपीय महासंघाची अशा प्रकारची पहिली परिषद २०२१ मध्ये अमेरिकेसंबंधात स्थापन करण्यात आली होती.

युरोपीय महासंघासाठी भारतासमवेतची व्यापार व तंत्रज्ञानविषयक परिषद ही डिजिटल भागीदारीच्या मालिकेचा एक भाग आहे. या करारावर जपान (मे २०२२), सिंगापूर (फेब्रुवारी २०२३) आणि दक्षिण कोरिया (नोव्हेंबर २०२२) या आशियाई देशांनी सह्या केल्या आहेत. डिजिटल विभाजन आणि ‘सर्वांसाठी एक निष्पक्ष, सर्वसमावेशक आणि समान डिजिटल वातावरण’ मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. युरोपीय महासंघासाठी या प्रकारची भागीदारी ही २०३० पर्यंतच्या डिजिटल क्षेत्रासाठी नियोजित ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि समाजाच्या सकारात्मक व मानवकेंद्रित दृष्टिकोना’चा पुरस्कार करण्यासाठी समविचारी भागीदारांसह काम करण्याच्या कल्पनेचा एक भाग बनतो.

दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी आणि संरक्षणविषयक औद्योगिक सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी भारत व अमेरिकेने २०२२ च्या मे महिन्यात महत्त्वपूर्ण व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासंबंधी एक उपक्रम सुरू केला.

भारत आपल्या बाजूने व्यापार व तंत्रज्ञानामध्ये धोरणात्मक बदल करण्याच्या उद्देशाने विविध मंचांवर आणि उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत आहे. त्यामध्ये ‘क्वाड’ कार्यकारी गट आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. त्याचे उद्दिष्ट ५ जी/६ जी नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटलीकरण, क्वांटम कम्प्युटिंग आदींसह मानके व आराखडे ठरवण्यासाठी सहयोग वाढवणे हे आहे. भारताने जपान व ऑस्ट्रेलियासमवेत २०२१ मध्ये उत्तम पद्धतींचा एकत्रित अवलंब करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘पुरवठा साखळी लवचिकता उपक्रम’ सुरू केला. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी आणि संरक्षणविषयक औद्योगिक सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी भारत व अमेरिकेने २०२२ च्या मे महिन्यात महत्त्वपूर्ण व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासंबंधी एक उपक्रम सुरू केला.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत-युरोपीय महासंघाची संयुक्त व्यापार व तंत्रज्ञान परिषद त्यांच्या धोरणात्मक संबंधांना आणखी पुढे नेणारे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. भारत-युरोपीय महासंघाच्या व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेत तीन कृतिगटांचा समावेश आहे. पहिला गट धोरणात्मक तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रशासन आणि डिजिटल संपर्क यांचा असून याचे कार्यक्षेत्र क्वांटम कम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धसंवाहक आदी आहे. दुसरा गट हरित व स्वच्छ उर्जा तंत्रज्ञानाचा असून त्याचे उद्दिष्ट चक्रीय अर्थव्यवस्था, हरित संक्रमण, कचरा व्यवस्थापन आदींवर लक्ष केंद्रित करणे आहे. तिसरा गट गुंतवणूक आणि लवचिक मूल्य साखळीचा असून तो पुरवठा साखळींच्या लवचिकतेवर आणि व्यापारातील अडथळ्यांची ओळख व निराकरण यांवर लक्ष केंद्रित करतो. या कृतिगटांना कार्यान्वित करण्यासाठी पहिल्या बैठकीत विस्तृत रूपरेषा (ब्लू प्रिंट) तयार करण्यात आली होती. या बैठकीचे मुख्य फलित पुढीलप्रमाणे आहे :

व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेच्या पहिल्या बैठकीचे फलित

कृतिगट १

कृतिगट १ अंतर्गत तीन प्रमुख उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. पहिला उपक्रम म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये समन्वय. तो ‘संशोधन आणि उपयोजित कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमतेवरील सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी’ यांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी एक बहुभागधारक पुढाकार आहे. २०१८ च्या जी ७ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर त्याची घोषणा करण्यात आली आणि २०२० मध्ये भारत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दोन्ही संस्थापक सदस्यांसह अधिकृतपणे सुरू करण्यात आले; तसेच २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात भारताने ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील जागतिक भागीदारी’ या संस्थेचे अध्यक्षपद स्वीकारले. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाऊ शकतो, असा एक आराखडा तयार करणे आणि गैरवापर होऊ नये किंवा वापरकर्त्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी पुरेसे संरक्षण आहे ना, याची खात्री करणे,’ यासाठी सदस्यांसमवेत काम करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. युरोपीय महासंघाच्या संसदेने महासंघाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायद्याला दि. ११ मे २०२३ रोजी मान्यता दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित समन्वय होत आहे. यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचप्रमाणे भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी एक कल्पक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (मार्च २०२२) जाहीर करण्यात आला असून ‘एक राष्ट्रीय डेटा व्यवस्थापन आराखडा धोरण’ (जुलै २०२२) तयार केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील सहकार्य हे २०२० मध्ये सही केलेल्या ‘भारत-युरोपीय महासंघ दिशादर्शनाचा’च एक भाग आहे. व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेअंतर्गत असलेल्या या समन्वयामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नियामक व कल्पक बाजूंवरही आधिक सहकार्य अपेक्षित आहे.

भारत सरकारनेही अर्धसंवाहकांसाठी उत्पादन मूल्य श्रृंखलेची निर्मिती करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी उत्पादकांना दहा अब्ज डॉलरचा उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहनपर निधी देऊन प्रयत्न अधिक वाढवले आहेत.

दुसरे म्हणजे, भारत आणि युरोपीय महासंघाने अर्धसंवाहक क्षेत्रासाठी आपल्या धोरणांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज असल्याची व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेला जाणीव आहे. म्हणूनच या संदर्भात दोन्ही भागीदारांनी सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्धसंवाहकांसंबंधी सामंजस्य कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघ एकाच स्रोतावरून अर्धसंवाहकांवर असलेले आपले अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने काम करीत आहे. या संदर्भात युरोपीय महासंघाने उत्पादन मजबूत करण्यासाठी आणि महत्त्वपूर्ण अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चालू वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात ‘चिप्स कायदा’ लागू केला. भारत सरकारनेही अर्धसंवाहकांसाठी उत्पादन मूल्य श्रृंखलेची निर्मिती करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी उत्पादकांना दहा अब्ज डॉलरचा उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहनपर निधी देऊन प्रयत्न अधिक वाढवले आहेत. भारत क्वाड अर्धसंवाहक पुरवठा साखळी उपक्रमाच्या कक्षेत त्याच्या भागीदारांसमवेत बहुराष्ट्रीय स्तरावर काम करीत आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यानच्या सहकार्याला सामंजस्य करारातून संस्थात्मकता मिळू शकते आणि प्रोत्साहनही मिळू शकते. याचे कारण म्हणजे, दोन्ही घटक अर्धसंवाहक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने काम करीत आहेत.

तिसरे म्हणजे, भारताच्या ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा कार्यक्रमा’चे (डीपीआय) महत्त्व ओळखणे. ‘डिपीआय’च्या विकासात भारत एक जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयाला आला आहे. भारताने ‘डिपीआय’च्या तीन महत्त्वाच्या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि रूपांतरासाठी एका पद्धतीची निर्मिती केली आहे. ती म्हणजे, डिजिटल ओळख (‘आधार’च्या माध्यमातून), डिजिटल पेमेंट (‘यूपीआय’च्या माध्यमातून) आणि डेटाची देवाणघेवाण (डेटा सक्षमीकरण संरक्षण रचना). याला ‘इंडिया स्टॅक’ (एकीकृत सॉफ्टवेअर) असेही संबोधले जाते. युरोपीय महासंघाने आपल्या ‘डिजिटल दशक धोरण कार्यक्रम, २०३०’ आणि ‘जागतिक प्रवेशद्वार’ अंतर्गत सर्वसमावेशक वाढ आणि शाश्वत विकासाला डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करीत या क्षेत्रांसंबंधातही काम केले आहे. व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेने ‘डिपीआय’ला शाश्वत विकास उद्दिष्टे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी एक मार्ग म्हणून मान्यता दिली दिली. भारत आणि युरोपीय महासंघाच्या व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेमधील आंतरकार्यान्वितता वाढवण्याच्या दिशेने काम करील आणि विकसनशील देशांसाठी विश्वासार्ह उपायांचा पुरस्कार करील.

कृतीगट २ आणि ३

हरित आणि स्वच्छ उर्जा तंत्रज्ञानावरील कृतिगट दोन अंतर्गत, भारत आणि युरोपीय महासंघाने शून्य उद्दिष्टांसाठी आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. त्याच वेळी सहकार्यासाठी तीन नव्या क्षेत्रांची निवड केली. ती म्हणजे, अक्षय व अल्प-कार्बन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी आणि मानके. स्वच्छ उर्जा आणि हवामान भागीदारीसाठी भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यान २०१६ मध्ये करार करण्यात आलेल्या स्वच्छ उर्जा व हवामान भागीदारीसाठी आधीच केलेला एक आराखडा आहे. दिशादर्शन २०२५ अंतर्गत सहकार्याचा विस्तार करण्यात आला आणि २०२१ मध्ये झालेल्या सोळाव्या भारत-युरोपीय महासंघाच्या शिखर परिषदेनंतर अक्षय उर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि उर्जा क्षमता यांसारख्या क्षेत्रांचा संयुक्त निवेदनामध्ये समावेश करण्यात आला. व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेअंतर्गत निवडण्यात आलेले क्षेत्र हवामान व उर्जा भागीदारी अंतर्गत निवडल्या गेलेल्या सहकार्य क्षेत्रांचे अनुकरण करतात. कल्पकतेला चालना देणे आणि दोन्ही भागीदारांना एसडीजी साध्य करण्यात मदत करणे, हेच त्याचे उद्दिष्ट आहे.

भारत सरकारनेही अर्धसंवाहकांसाठी उत्पादन मूल्य श्रृंखलेची निर्मिती करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी उत्पादकांना दहा अब्ज डॉलरचा उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहनपर निधी देऊन प्रयत्न अधिक वाढवले आहेत.

कृतिगट तीनमध्ये, भारत आणि युरोपीय महासंघाने ‘सहकाराची तत्त्वे’ आणि विशिष्ट पुरवठा साखळीची निवड करण्यासाठी चर्चा करण्यावर काम करण्यास सहमती दर्शवली. थेट परकी गुंतवणुकीच्या चाचपणीसाठी बाजारपेठेची उपलब्धता आणि माहितीची देवाणघेवाण ही प्रमुख क्षेत्र म्हणून ओळखली जातात. तेथे परस्पर समंजसपणा वाढवण्याची गरज होती. युरोपीय महासंघाने ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजेस्टमेंट मेकॅनिझम’च्या (सीबीएएम) अंमलबजावणीतून उद्भवणाऱ्या मुद्द्यांवर काम करण्याचा निर्णय हा या कृतिगटाचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होता. त्याची अंमलबजावणी २०२३ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून करण्यात येईल. युरोपीय महासंघ ‘सीबीएएम’ अंतर्गत कार्बन-केंद्रित आयातीवर ३५ टक्के दर लागू करू शकतो. त्यात सिमेंट, ॲल्युमिनियम आणि स्टीलचा समावेश आहे. ते युरोपीय महासंघासह भारताच्या व्यापाराचा एक आवश्यक भाग आहे. भारताने ‘हवामान-बदल हस्तक्षेपा’ऐवजी सीबीएएम ही सुरक्षित खेळी आहे, असे म्हटले आहे.

निष्कर्ष

डॉ. जयशंकर यांनी आपल्या निवेदनामध्ये व्यापार व तंत्रज्ञान परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी परिषदेच्या बैठकीला, ‘भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्या धोरणात्मक भागीदारीतील एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड,’ असे संबोधले आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील संबंध किती विकसित झाले आहेत, त्या संदर्भाने त्यांनी हे मत व्यक्त केले. भारत आणि युरोपीय महासंघाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धसंवाहक आणि स्वच्छ उर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन आणि हायड्रोजनसह सहकार्याच्या क्षेत्राची रूपरेषा आखली आहे. युरोपीय महासंघासाठी व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषद ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञानयुक्त प्रशासनासंबंधात एकमत होण्यासाठी भारतासमवेत काम करण्याची एक संधी आहे. भारतासाठी व्यापार व तंत्रज्ञान परिषद ही ‘इंडिया स्टॅक’ अंतर्गत आपली डिजिटल वृद्धी दर्शवण्यासाठी, भविष्यातील तंत्रज्ञानावर बेल्जियमसमवेत काम करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय डिजिटल व तंत्रज्ञान मानके विकसित करण्यासाठी एक व्यासपीठ असू शकते. व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेमुळे दोन्ही भागीदार आपल्या धोरणात्मक भागीदारीला अधिक बळ देऊ शकतात. ही परिषद भारत आणि युरोपीय महासंघ या दोघांनाही परस्परांच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली ताकद व धोरणात्मक दृष्टिकोन मांडण्यास मदत करेल; तसेच परस्परांच्या काळजीच्या मुद्द्यांवर अधिक काम करण्यास सक्षम सहकार्यही करेल.

• International Affairs
• bilateral trade
• EU
• India
• strategic alignment
• Technology partnership

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.