 (1).jpg)
२०२४ मध्ये दक्षिण आशियाई प्रदेशात भारताने द्विपक्षीय संबंधांचा वापर स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी केला असला तरी भारताच्या शेजारील प्रदेश हा प्रामुख्याने अस्थिर असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षात, भारताने अफगाणिस्तान आणि म्यानमारमधील गुंतागुंतीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सामरिक समायोजन करताना, आपले पारंपारिक शत्रू असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये मात्र सावधगिरीची भुमिका ठेवली आहे. त्याच वेळी, भारताने बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आणि नेपाळमध्ये स्थापन झालेल्या नवीन सरकारांशी संपर्क वाढवला आहे. भारत आणि चीन यांच्यात एकप्रकारे संतुलन राखण्याचे काम करणाऱ्या या लहान शेजारी राष्ट्रांमध्ये भारत विरोधी भावना प्रखर होत असल्याचे समोर आले आहे. बांग्लादेशमधील राजवटीत बदल हा यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणून उदयास आला आहे. बांग्लादेशमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेची शक्यता अधिक अंधुक झाली आहे. या सर्व आव्हानांच्या पार्श्वभुमीवर, चीनच्या दबावाला बळी न पडता, भूतान हे भारताचे विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र ठरले आहे.
शेजारील राष्ट्रांना सामरिक स्वायत्तता आहे व या राष्ट्रांमधील देशांतर्गत घडामोडींमुळे होणाऱ्या सत्तापालटावर आणि भारतविरोधी भावनांवर भारताचे कोणतेही नियंत्रण नाही या बाबी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मान्य करण्यात आलेल्या असल्या तरी भारताने नेबरहूड फर्स्ट धोरणाबाबतची आपली वचनबद्धता कायम ठेवली आहे. आपल्या शेजारील राष्ट्रांना प्राधान्य देणे ही भारतीय परराष्ट्र धोरणातील प्रदीर्घ परंपरा आहे. एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि शांततामय सहअस्तित्व या तत्त्वांचा समावेश असलेल्या १९५० च्या पंचशील धोरणापासून १९८० च्या दशकात प्रादेशिकवादाचा सार्कच्या माध्यमातून करण्यात आलेला पाठपुरावा व १९९० च्या दशकात हस्तक्षेप न करणे व शेजारील लहान राष्ट्रांचा आदर करणे यांचा पुरस्कार करणाऱ्या गुजराल डॉक्ट्रीन पर्यंत भारताने दक्षिण आशियातील मुत्सद्देगिरीला आधार देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. मोदींच्या पहिल्या शपथविधी समारंभात पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासह सार्क नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. याच पार्श्वभुमीवर २०१४ मध्ये मोदी सरकारने सुरू केलेल्या "नेबरहुड फर्स्ट" उपक्रमामुळे ही वचनबद्धता अधोरेखित करण्यात आली आहे. पुन्हा निवडून आलेल्या मोदी सरकारने तिसऱ्या टर्मच्या उद्घाटनासाठी प्रादेशिक नेत्यांना आमंत्रित करून या धोरणाचे दशक साजरे केले आहे. अर्थात यात पाकिस्तानला वगळण्यात आले असले तरी ही परंपरा २०२४ पर्यंत अखंड चालू आहे.
शेजारील राष्ट्रांना सामरिक स्वायत्तता आहे व या राष्ट्रांमधील देशांतर्गत घडामोडींमुळे होणाऱ्या सत्तापालटावर आणि भारतविरोधी भावनांवर भारताचे कोणतेही नियंत्रण नाही या बाबी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मान्य करण्यात आलेल्या असल्या तरी भारताने नेबरहूड फर्स्ट धोरणाबाबतची आपली वचनबद्धता कायम ठेवली आहे.
गेल्या ऑगस्टमध्ये बांग्लादेशातून शेख हसिना यांची झालेली हकालपट्टी, त्याच पार्श्वभुमीवर ढाकामधील भारतविरोधी भावनांचा जनक्षोभ यामुळे भारताला त्याच्या शेजारील राष्ट्रे बीग ब्रदर मानतात का आणि भारताचा त्यांच्यावरील दबदबा टिकून आहे का तसेच याचा फायदा चीन आणि भारताच्या इतर शत्रुराष्ट्रांना होणार का याबाबतच्या वादाला तोंड फुटले आहे. भारताचे सर्व शेजारी त्याला खलनायक मानत नसले तरी, देशाला आता तीन चिरस्थायी वास्तवांना सामोरे जावे लागणार आहे.
सर्वप्रथम, भारताच्या शेजारील कोणत्याही राष्ट्रांचे हितसंबंध भारताच्या हितसंबंधांशी तंतोतंत जुळणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या राष्ट्रांनी कसे वागावे किंवा नवी दिल्लीस त्यांनी कसे वागणे अपेक्षित आहे यावर लक्ष देण्यापेक्षा ते आहेत तसाच त्यांचा स्विकार करायला हवा. आशियातील दोन प्रबळ राष्ट्रांपैकी आपण कोणत्या राष्ट्राशी जुळवून घ्यायचे या पेचात दक्षिण आशियाई राष्ट्रे कायमच राहणार आहेत. म्हणून भारताने स्वतःला आकर्षक भागिदार म्हणून प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. तिसरी बाब म्हणजे भारतविरोधी भावना किंवा राजवटी या वेळोवेळी डोके वर काढणार हे समजूनच भारताने धोरणात्मक संयम आणि व्यावहारिक सहभागावर भर द्यायला हवा.
शेजारील राष्ट्रांमधील सत्ताधारी वर्ग आणि सामान्य जनता यांच्यासाठी तात्काळ आणि कायमस्वरूपी फायदे भारत कशाप्रकारे प्रदान करेल हे भारतासमोरील प्रमुख आव्हान आहे. तसेच शेजारील राष्ट्रांमध्ये भारतविरोधी भावना प्रखर होत असल्या किंवा ती राष्ट्रे चीनकडे झुकत असली तरी भारताने संपूर्ण प्रदेशात स्थिरता आणि सद्भावना वाढवणाऱ्या अर्थपूर्ण विजयांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शेजारी राष्ट्रांनी भारताच्या सुरक्षेशी निगडीत प्रश्नांकडे लक्ष दिले, तर भारतही त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समृद्धीसाठी एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उभा राहिल, असा स्पष्ट संदेश भारताने द्यायला हवा.
व्यावहारिकता आणि पक्षपातीपणामधील समतोल
भारताशी मैत्रीपुर्ण संबंध असलेली राष्ट्रे अल्पावधीतच भारतविरोधी भावना बाळगू शकतात हे वास्तव स्विकारणे गरजेचे आहे. भारताशी मैत्रीपुर्ण संबंध असलेले नेते आणि सरकारांशी असलेले संबंध राखण्यासाठी नवी दिल्लीकडून व्यापक प्रादेशिक हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ शकतो असे टिकाकारांचे मत आहे. हे मत तयार होण्यामागे सबळ कारणही आहे. त्यामुळे भारतासाठी तुलनेने कमी अनुकूल असलेल्या राष्ट्रांबाबत आणि आपल्या धोरणात्मक उद्दिष्टांचे रक्षण करण्यासाठी भारताने अधिकाधिक व्यावहारिक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.
राजकीय अस्थिरता, भारतविरोधी भावना आणि चीनचा वाढता प्रभाव ही वैशिष्ट्ये असलेल्या प्रदेशात मार्गक्रमण करण्यासाठी समविचारी राष्ट्रांवर भारताचे अवलंबित्व असावे हे यावरून अधोरेखित झाले आहे. या रणनीतीच्या मर्यादा ओळखून, भारताने आपल्या धोरणात्मक कक्षा रूंदावत राष्ट्रवादी, भारत विरोधी, चीनला समर्थन देणारे नेते तसेच बंड करणारे यांच्याशीही संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आपल्या तत्वांना व्यवहार्यतेची जोड दिली आहे.
उदाहरणार्थ, राष्ट्रा-राष्ट्रांत तणाव असूनही, भारताने बांग्लादेशातील बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी हा विरोधी पक्ष, (शेख हसीना यांची हकालपट्टी होईपर्यंत या पक्षासोबतच्या संबंधांमध्ये भारताला मर्यादित यश मिळाले आहे), अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि म्यानमारमधील बंडखोर गटांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोन म्हणजे जटिल प्रादेशिक गतिशीलता व्यवस्थापित करण्यासाठी भारताने विकसित केलेल्या धोरणाचा एक प्रकारे संकेत आहे.
शेजारील राष्ट्रांमधील सत्ताधारी वर्ग आणि सामान्य जनता यांच्यासाठी तात्काळ आणि कायमस्वरूपी फायदे भारत कशाप्रकारे प्रदान करेल हे भारतासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.
आर्थिक उपक्रम हे या प्रदेशामधील भारताच्या व्यावहारिक दृष्टिकोनाचे केंद्रस्थान बनले आहेत. रेल्वे, रस्ते, बंदरे आणि दूरसंचार यांमुळे तयार झालेल्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमधील गुंतवणुकीने सामायिक आर्थिक भागीदारी स्थापित झाली आहे. गेल्या दशकात, भारताने आपल्या क्रेडिट लाइन्समध्ये लक्षणीय वाढ करून बांग्लादेशला ८ अब्ज डॉलर, श्रीलंकेला ४ अब्ज डॉलर आणि इतर शेजाऱ्यांना भरीव मदत दिली आहे. विकासात्मक मदत आणि भारताचा वाढता आर्थिक प्रभाव यामुळे शेजारील राष्ट्रांमध्ये भारताबाबत सावध आशावाद तयार होत आहे.
असे असले तरी, चीनशी स्पर्धा हे भारतासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. दक्षिण आशियातील देशांतर्गत राजकारण आणि बीजिंगचा प्रभाव यांच्यातील परस्परसंबंधांमुळे नवी दिल्लीचे हितसंबंध जपण्याचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. या गुंतागुंतींमधून वाट काढण्यासाठी, जोखीम कमी करत धोरणात्मक महत्त्व असलेल्या या प्रदेशात आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने सखोल आर्थिक एकात्मतेसह व्यावहारिक मुत्सद्देगिरीचे मिश्रण करत आहे.
या प्रदेशातील राष्ट्रांचे प्रामुख्याने भारत विरोधीराष्ट्र, संकटग्रस्त राष्ट्रे (फेलिंग स्टेट्स) आणि लहान राष्ट्र असे तीन प्रकार किंवा गट पडतात. वन साईझ फिट्स ऑल हे धोरण इथे उपयुक्त नसल्याने भारताने त्याच्या दृष्टिकोनात बदल करण्याची नितांत गरज आहे. भारताच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक गटाबाबत योग्य तसेच उपयुक्त रणनीती आखणे भारतासाठी आवश्यक असणार आहे.
पारंपारिक भारतविरोधी राष्ट्रे
२०२० मधील लष्करी अडथळ्यानंतर भारत आणि चीनने २०२४ मध्ये दोन्ही देशांतील संबंध पुर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. ऑक्टोबरमधील मोदी – क्षी यांच्यातील संवाद आणि डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्रालय (एफएम) प्रमुख वांग यी यांच्यातील चर्चेसह वर्षभरात झालेल्या उच्च-स्तरीय बैठका, सैन्य माघारी बोलवणे तसेच वास्तव नियंत्रण रेषेवर शांतता राखणे यावर दोन्ही देशांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतू, लडाखमध्ये चीनच्या ठाम लष्करी पवित्र्यामुळे आणि भारतासोबतच्या सामरिक शत्रुत्वामुळे दोन्ही देशांतील अविश्वास कायम आहे. बीजिंगबरोबर १३० डॉलर अब्जाहून अधिक व्यापाराचे प्रमाण पाहता, धोरणात्मक प्रगतीऐवजी सामरिक समायोजनावर नवी दिल्लीने अधिक भर दिला आहे. चीनच्या आक्रमकतेबाबतच्या भारताच्या दृष्टिकोनाला क्वाड सुरक्षा संवाद (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि युनायटेड स्टेट्स यांचा गट) यांसारख्या जागतिक मुत्सद्देगिरीने बळ मिळाले आहे.
दीर्घकाळ तणाव असतानाही भारताने पाकिस्तानशी संपर्क कायम ठेवलेला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी पाकिस्तानमधील शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) शिखर परिषदेला हजेरी लावली होती. गेल्या नऊ वर्षांमधील ही पहिली भेट आहे. व्हिसामुक्त तीर्थयात्रेसाठी करतारपूर कॉरिडॉर कराराचे नूतनीकरण हा यातील पुढचा टप्पा आहे. पाकिस्तानमध्ये चालू असलेल्या राजकीय आणि आर्थिक संकटामुळे दोन राष्ट्रांतील संबंधांमध्ये स्थिरता येण्याची चिन्हे असताना जम्मु आणि काश्मिर मधील दहशतवादाला आळा घालणे हे संबंध सुधारण्यासाठी आवश्यक असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. २०२५ मध्ये रॅप्रोचेमेंटसाठी भारताने तयारी दाखवली आहे.
संकटग्रस्त देश (फेलिंग स्टेट्स)
सत्तापालटानंतरच्या अवघ्या तीन वर्षांतच, म्यानमारमध्ये यादवीयुद्ध सुरू झाले आहे. म्यानमारमधील फक्त १४ टक्के भाग स्थिर जुंताच्या नियंत्रणाखाली आहे. या देशातील हिंसाचारामुळे लाखो लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. यामुळे २०२४ मध्ये १८.६ दशलक्ष लोकांना प्रभावित करणारे मानवतावादी संकट निर्माण झाले आहे. भारताच्या ईशान्य सीमेला बंडखोरी, दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांचा धोका आहे. अस्थिरतेमुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना पूर्व किनारपट्टीशी जोडणारा ४८४ दशलक्ष डॉलरचा कलादान मल्टी-मॉडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प देखील धोक्यात आला आहे. सामरिक हितसंबंध जपण्यासाठी भारताने जुंता आणि इतर वांशिक गटांशी संबंध संतुलित करणे आवश्यक आहे.
तालिबान राजवटीत, अफगाणिस्तानला आर्थिक पडझड, अन्न असुरक्षितता आणि इस्लामिक स्टेट-खोरासान प्रांत (आयएसआयएस – के) कडून अतिरेकी धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. तालिबानशी संबंध ठेवत मानवतावादी मदत आणि सहभाग यासाठी कोऑरडिनेशन मिशन पाठवणे आणि भारत विरोधी कारवायांना विरोध करत स्त्री शिक्षणासारख्या सर्वसमावेशक धोरणांना समर्थन देणे अशा प्रकारचा व्यावहारिक दृष्टीकोन भारताने ठेवला आहे. भारताने ५०० हून अधिक विकास प्रकल्पांद्वारे अफगाणिस्तानला पाठिंबा दिला आहे आणि सुरक्षा धोक्यांवर लक्ष ठेवत तालिबान राजवटीला किमान महत्त्व देत तेथील लोकांशी सद्भावना कायम ठेवली आहे.
द्विधा मनस्थितीतील लहान राष्ट्रे
ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांची हकालपट्टी झाल्यापासून बांग्लादेशने स्वतःला भारतापासून दूर केले आहे. १५ वर्षांच्या भारत समर्थक भूमिकेने दोन्ही देशांतील सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्याला चालना मिळाली असली तरी, मुहम्मद युनूसच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार पाकिस्तान आणि इतर सत्तांकडे झुकत असल्याने बदलांचे संकेत मिळाले आहेत.
नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी डिसेंबरमध्ये बीजिंगला भेट दिल्याने नेपाळची प्रो चायना टिल्ट स्पष्ट झाली आहे. तसेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) करार आणि भारतावरील कमी अवलंबित्वामुळे ही बाब अधोरेखित झाली आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील आपला भागिदार कोण या शोधात असलेल्या नेपाळला भारतापासून महत्त्वपुर्ण फायदे मिळत आहेत. हे वास्तव ओळखून नवी दिल्लीने परस्पर फायद्यांद्वारे संबंध अधिक दृढ केले पाहिजेत.
आर्थिक संकटानंतर, राष्ट्रपती दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंका भारतीय आणि चिनी प्रभावाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या डिसेंबर २०२४ च्या भारत भेटीमध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि सुरक्षा सहकार्य, प्रादेशिक स्थिरतेसाठीच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत त्यांनी चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी श्रीलंका तयार असल्याचे दाखवले आहे. भारताच्या सक्रिय सहभागाने श्रीलंकेमधील सर्व सरकारांशी भारताने मजबूत संबंध राखले आहेत.
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या पहिल्या द्विपक्षीय भारत भेटीने त्यांच्या पूर्वीच्या भारतविरोधी भुमिकेतील बदल स्पष्ट झाला आहे. आर्थिक आव्हानांमुळे "इंडिया आउट" मोहिमेला मागे टाकत आणि संबंधांच्या सामान्यीकरणावर जोर देत मालदीव आपल्या धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास सज्ज आहे.
अल्पकालीन विजयांसह धोरणात्मक संयम
प्रतिकूल संबंधांमधून पुढे अनुकूलतेकडे वाटचाल करणे, संकटग्रस्त राष्ट्रांच्या स्पिलओव्हरचे व्यवस्थापन करणे आणि जागतिक सत्ता आणि शेजारील राष्ट्रांवरील आपला प्रभाव टिकवून ठेवणे, अशाप्रकारे प्रादेशिक धोरणांद्वारे भारताची तारेवरील कसरत सुरू आहे. या गुंतागुंतीच्या आणि गतिमान वातावरणात आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राजनैतिक व्यावहारिकता आणि बळकट आर्थिक पुढाकार यांचे मिश्रण भारतासाठी आवश्यक आहे.
शेजारील राष्ट्रांबाबतच्या धोरणामध्ये धोरणात्मक संयम गरजेचा आहे. यात वेळ पडल्यास भारत विरोधी सरकारांशी जुळवून घेणे, चीनसोबतच्या स्पर्धेमध्ये मार्गक्रमण करणे, झिरो सम अप्रोच अमान्य करणे या बाबींचा समावेश आहे. प्रादेशिक सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी टिकाऊ फ्रेमवर्कद्वारे कर्जापेक्षा अनुदानांना प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच आर्थिक व सुरक्षा सहकार्य, कनेक्टिव्हिटी आणि मानवतावादी सहाय्य यावर भर दिला पाहिजे. गुंतवणुकीच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा सहयोग, विकास मदत, संरक्षण भागीदारी, आपत्ती निवारण, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प आदींचा समावेश होतो. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या क्वाडमधील भागीदारांना दक्षिण आशियातील आर्थिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याने प्रादेशिक स्थिरता वाढू शकते. यातील मतभेदांवरही तोडगा काढता येऊ शकतो. बहु-क्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह (बिमस्टेक) आणि बीबीआयएन (बांग्लादेश, भूतान, भारत, नेपाळ) यांसारख्या उप-प्रादेशिक यंत्रणेद्वारे पूरक, संवादाचे व्यासपीठ म्हणून सार्कचे पुनरुज्जीवन केल्यास चीनच्या नेतृत्वाखालील एससीओवरील अवलंबनाला पर्याय निर्माण करता येऊ शकतो.
शेजारील राष्ट्रांबाबतच्या धोरणामध्ये धोरणात्मक संयम गरजेचा आहे. यात वेळ पडल्यास भारत विरोधी सरकारांशी जुळवून घेणे, चीनसोबतच्या स्पर्धेमध्ये मार्गक्रमण करणे, झिरो सम अप्रोच अमान्य करणे या बाबींचा समावेश आहे.
भारताच्या प्रादेशिक मुत्सद्देगिरीमधून आपल्या शेजाऱ्यांच्या अंतर्गत गतिशीलतेबद्दल सौम्य अनुनय आणि आदर यांचे धोरणात्मक मिश्रण समोर आले आहे. चीनच्या महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक गुंतवणुकीमुळे निर्माण झालेले आव्हान ओळखून, भारताने आपल्या शेजाऱ्यांना अनन्य मूल्य प्रदान करण्यासाठी आपले प्रयत्न अधिक तीव्र करणे गरजेचे आहे. आपल्या शेजारील प्रदेशात स्थैर्य आणून आणि प्रादेशिक धोरणांना त्याच्या व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टांसह संरेखित करून, भारत आपल्या सीमा सुरक्षित करू शकतो. तसेच २०४७ पर्यंत प्रमुख विकसित सत्ता होण्याच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टावरही लक्ष केंद्रित करू शकतो.
अजय बिसारिया हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
