इंडो-पॅसिफिक देशांनी या प्रदेशातील सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आपापल्या देशांत महिला, शांतता आणि सुरक्षा विषयक अजेंडाचे घटक वाढवायला हवे.
हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील बदलत्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधविषयक चित्रात, ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडा शांतता आणि स्थैर्याचा स्त्री-पुरुष सर्वसमावेशक दृष्टिकोन वृद्धिंगत करण्याची एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. हा प्रदेश विविध प्रकारच्या सुरक्षा विषयक धोक्यांशी झगडत असताना, संघर्ष प्रतिबंध, निराकरण आणि संघर्षानंतरच्या पुनर्बांधणीत महिलांची भूमिका समजून घेणे हे लवचिक आणि शाश्वत समाज निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या लेखात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडाच्या अत्यावश्यकतेचा शोध घेतला गेला आहे. या प्रदेशातील देशांकरता नेमके अजेंडा कोणते आहेत याचे, या देशांसमोरील आव्हानांचे आणि सर्वसमावेशक सुरक्षा प्रस्थापित करण्याच्या संभाव्यतेचे विश्लेषण केले आहे.
विविध सुरक्षा विषयक धोक्यांचा सामना करत असताना, संघर्ष प्रतिबंध, निराकरण आणि संघर्षानंतरच्या पुनर्बांधणीत महिलांची भूमिका समजून घेणे हे लवचिक आणि शाश्वत समाज निर्मितीसाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे.
‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव- १३२५ अंतर्गत एक धोरण विषयक चौकट, ३१ ऑक्टोबर २००० रोजी स्वीकारण्यात आली. हा ठराव शाश्वत आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता साध्य करण्यासाठी महिलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करतो आणि त्या भूमिकेला मान्यता देतो. हा सर्व देशांना समान सहभाग वाढवण्याचे आवाहन करतो, शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवून संघर्ष व्यवस्थापन-प्रतिबंध, वाटाघाटी, शांतता निर्माण, मानवतावादी प्रतिसाद आणि संघर्षोत्तर पुनर्रचना या टप्प्यांवर महिलांचा सहभाग मान्य करतो. हा सशस्त्र संघर्षांदरम्यान लिंगाधारित हिंसा, बलात्कार आणि लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यावर जोर देतो. ‘स्त्री आणि पुरुष दोहोंच्या क्षमतांचा उपयोग करून असुरक्षितता व हिंसाचार रोखणे आणि शाश्वत शांततेसाठी अडथळे असलेल्या संरचनात्मक लैंगिक असमानता आणि भेदभावपूर्ण लिंग मानदंडांना संबोधित करणे,’ हे त्याचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
जागतिक स्तराप्रमाणेच, पॅसिफिक देशांनी विविध स्तरांवर अनुभवलेल्या असुरक्षितता- ज्यात हवामान बदल, प्रादेशिक अनिश्चितता, कोविड-१९ साथीमुळे वाढलेली राष्ट्रीय आव्हाने, नैसर्गिक आपत्ती, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे आणि बेकायदेशीर मासेमारी यांमुळे उद्भवलेल्या जागतिक चिंतांचा समावेश आहे. लिंगभेदामुळे ती अधिक क्लिष्ट झाली आणि वाढली. शिवाय, हा प्रदेश लिंग-आधारित हिंसाचाराच्या उच्च दरांसह, महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या काही निम्न स्तरांचा साक्षीदार आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडा पुढे नेणे अत्यावश्यक आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक निर्देशांक हा १३ माहितींवर अवलंबून असतो आणि १७७ देशांतील व अर्थव्यवस्थांतील महिलांचा समावेश, न्याय आणि सुरक्षितता यांचे मोजमाप करतो. जपान २३, दक्षिण कोरिया ३० आणि अमेरिका ३७ व्या क्रमांकावर आहे, तर दुसरीकडे इंडोनेशिया, कंबोडिया आणि फिलिपाइन्ससारख्या ‘आसियान’ देशांनी अनुक्रमे ८२,११० आणि १२१ स्थानाची नोंद केली आहे. २०२३ मध्ये भारत १२८ व्या क्रमांकावर होता. ही तफावत, प्रदेशात ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंड्याचा पाठपुरावा करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. नागरी समाजांसोबतच्या अलीकडील युतींनी अजेंडाच्या दिशेने प्रगतीशील प्रयत्नांना चालना दिली आहे. आशिया आणि पॅसिफिक देशांसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या महिलांच्या प्रादेशिक कार्यालयाने राष्ट्रीय कृती योजनेसाठी क्षमता-निर्मिती प्रयत्नांद्वारे समर्थन प्रदान केले आहे आणि या देशांमध्ये संघर्ष निराकरण व शांतता निर्माण करण्याकरता योगदान दिले आहे. २०१७ मध्ये, अमेरिकी सरकारने महिलांचे अधिकार प्रगत करण्यासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महिला, शांतता आणि सुरक्षा विषयक कायदा लागू केला, ज्यात महिलांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्षम बनवण्याची वचनबद्धता होती. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने भागीदार राष्ट्रांशी संवाद साधत ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंड्याची अंमलबजावणी वाढवण्याचा सक्रिय प्रयत्न केला आहे. एकाच वेळी, ‘आसियान’ सदस्य देशांनी महिला, शांतता आणि सुरक्षा विषयक प्रादेशिक कृती आराखड्याच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे, जो प्रदेशातील दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय सहभागावर आधारित आहे. हा उपक्रम मागील घोषणा आणि विधानांमध्ये व्यक्त केलेल्या वचनबद्धतेद्वारे प्रोत्साहित केलेल्या शाश्वत शांतता आणि सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संपूर्णपणे ‘आसियान’ला एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न करतो.
आशिया आणि पॅसिफिकसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या महिलांच्या प्रादेशिक कार्यालयाने राष्ट्रीय कृती योजनेसाठी क्षमता-निर्मिती प्रयत्नांद्वारे समर्थन दिले आहे आणि या देशांमध्ये संघर्ष निराकरण आणि शांतता निर्माण करण्यासाठी योगदान दिले आहे.
याशिवाय, दक्षिण कोरिया आणि जपानसारख्या देशांनी कमकुवत राज्यांत लैंगिक समानतेसाठी मदत वाढवली आहे. दक्षिण कोरियाने आपल्या परराष्ट्र मंत्री कांग क्युंग-व्हा यांच्या नेतृत्वाखाली ठराव १३२५ वर राष्ट्रीय कृती योजना स्वीकारून २०१७ मध्ये आपली वचनबद्धता अधिक बळकट केली. त्यांची तिसरी राष्ट्रीय कृती योजना लैंगिक दृष्टिकोनातून संघर्ष प्रतिबंध, शांतता आणि एकीकरण पाहते, महिलांचा सहभाग बळकट करण्याचा प्रयत्न करते. मानवी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, जपान मानवी सुरक्षेला चालना देण्यासाठी लैंगिक समानता अपरिहार्य मानते. या धोरणांमध्ये स्त्री-पुरुष समानता वाढवण्यासाठी आणि शांततेला व सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्षेत्रीय आणि जागतिक वचनबद्धता दिसून येते, जी ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडाशी जोडलेली आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय कृती योजना २०२१-२०३१ मध्ये कमकुवत आणि संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय संलग्नता निर्देशित करण्यासाठी चार प्राथमिक परिणामांची रूपरेषा आखली आहे. या परिणामांमध्ये संघर्ष प्रतिबंध आणि शांतता प्रक्रियांमध्ये महिलांचा व मुलींचा अर्थपूर्ण सहभाग वाढवणे, लैंगिक आणि लिंगाधारित हिंसाचाराचा सामना करणे, लवचिकता निर्माण करणे, संकटाचा प्रतिसाद, महिलांच्या व मुलींच्या गरजा आणि हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी सुरक्षा, कायदा आणि न्याय प्राप्तीसाठी प्रयत्न करणे समाविष्ट आहे. पॅसिफिक बेट देशांशी संबंधित, २०१२-२०१५ च्या प्रादेशिक कृती आराखड्याने व्यासपीठाचे सदस्य आणि पॅसिफिक प्रदेशांसाठी संघर्ष प्रतिबंध आणि शांतता उभारणीत महिलांची भूमिका वाढवण्यासाठी, सुरक्षा धोरणात लैंगिक विचारांचे एकत्रीकरण आणि महिलांचे व मुलींचे मानवी हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी संघर्षोत्तर भागात एक रचना देऊ केली.
म्हणून, प्रदेशातील ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक धोरण लैंगिक असमानता दूर करण्यासाठी आणि शांतता व सुरक्षितेतील महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या दिशेने एकत्रित प्रयत्न दर्शवते. अशा रणनीतींचे सामर्थ्य विशेषत: प्रादेशिक उपक्रमांत असू शकते, जे सहयोग आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करणाऱ्या ‘आसियान’ महिला, शांतता आणि सुरक्षा कृती योजना यांसारख्या उपक्रमांमध्ये दिसून येते. ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रीय कृती योजना देश-विशिष्ट आव्हानांना संबोधित करून अजेंडासाठी त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करतात. या व्यतिरिक्त, शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी महिलांच्या योगदानाची अत्यावश्यकता ओळखून या प्रदेशात यशस्वी क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
अशा रणनीतींचे सामर्थ्य विशेषत: प्रादेशिक उपक्रमांत असू शकते, जे सहयोग आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करणाऱ्या ‘आसियान’ महिला, शांतता आणि सुरक्षा कृती योजना यांसारख्या उपक्रमांमध्ये दिसून येते.
तरीही, ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडाच्या मूल्यांकनातूनही ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक दर्जातील व्यापक असमानता दिसून येते. एकंदरीत, या विषयाच्या गाढ अभ्यासात अजेंडाच्या अंमलबजावणीतील दोन प्रमुख अडथळ्यांची नोंद करण्यात आली आहे, ते अडथळे म्हणजे सातत्यपूर्ण निधीची कमतरता; आणि वैयक्तिक निर्देशकांवरील लिंग-विसंगत आकडेवारीचा अभाव. निर्णय, संवाद आणि वाटाघाटींत स्थानिक महिला आणि उपेक्षित महिलांची अनुपस्थिती स्पष्टपणे दिसून येते. भिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ आणि स्थानिक परंपरा स्वीकारल्याने व त्यांचा आदर केल्याने ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक विद्यमान उपक्रमांची प्रासंगिकता आणि परिणामकारकता सुधारू शकेल. प्रत्येकाला भेदभाव आणि दडपशाहीचे स्वतःचे अनोखे अनुभव आहेत असा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे, मात्र, लिंगभेदाच्या संरचनात्मक व पद्धतशीर कारणांना संबोधित करू शकणाऱ्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनासह ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक धोरणात ते गहाळ आहे. तसेच, हा अजेंडा या प्रदेशांत संस्कृती, राजकीय मूल्ये आणि परकीय धोरणे वापरून बदल घडवून आणतो, म्हणून अमेरिकेच्या उपस्थितीला बळकटी देतो. त्यामुळे, ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडामध्ये लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्याची आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये महिलांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याची प्रचंड क्षमता असताना, उपरोक्त अपुरेपणा अजेंडाची उदात्त उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या क्षमतेस अडथळा आणतात. प्रगती लक्षणीय असताना, ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडाच्या संभाव्यतेची पूर्ण जाणीव करून देण्यासाठी राजकीय बांधिलकी, संसाधनांचे वाटप आणि संस्थात्मक समर्थनाची गरज आहे.
तरीही, इंडो-पॅसिफिक देशांमधील ‘महिला, शांतता आणि सुरक्षा’ विषयक अजेंडा सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण चौकट म्हणून उदयास आला आहे. सतत संशोधन आणि नियतकालिक मूल्यमापन, धोरण वकिली, आणि स्त्रियांचा आवाज व क्षमता वाढवण्याच्या वचनबद्धतेसह, इंडो-पॅसिफिक देश त्यांच्या संबंधित देशांमध्ये अजेंडाचे घटक वाढवू शकतात.
प्रत्नश्री बसू ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या असोसिएट फेलो आहेत.
रिया शर्मा ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pratnashree Basu is an Associate Fellow, Indo-Pacific at Observer Research Foundation, Kolkata, with the Strategic Studies Programme and the Centre for New Economic Diplomacy. She ...
Read More +
PREV
