ग्लोबल साउथचे सक्षमीकरण – कॉप २८ साठी जलद पावले उचलण्याची गरज

२०२३ मध्ये वर्षाच्या एक तृतीयांश पेक्षाही अधिक काळासाठी सरासरी जागतिक तापमानात जवळपास प्रि- इंडस्ट्रिअल लेव्हलच्या तुलनेत १.५ डिग्रीची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही एक अभूतपुर्व घटना आहे. आशिया, आफ्रिका आणि युरोपमधील विनाशकारी पूर आणि जगभरात अनुभवल्या गेलेल्या अति उष्णतेच्या आणि थंडीच्या लाटा यांसारखे मानव-प्रेरित हवामान बदलाचे परिणाम आता मानवी अस्तित्वासाठी अनेक धोके निर्माण करत आहे. पॅरिस करारामध्ये मान्य केलेल्या पातळीपर्यंत ग्लोबल वार्मिंग मर्यादित करण्याची शक्यता अधिकाधिक धूसर होत चालली आहे, असे इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) च्या अलीकडील विश्लेषणात सुचवण्यात आले आहे. २०३० पर्यंतच्या उत्सर्जन पातळीबाबत कोप २६ ने अगदी नगण्य फरक सुचित केल्याने सध्याच्या धोरणांमध्ये अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांसह २.८ अंशाने तापमान वाढ दर्शविण्यात आली आहे.

२८ व्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज म्हणजेच कॉप २८ साठी जगाभरातील नेत्यांना तसेच लोकांना दुबईला येण्याचे आमंत्रण दिले गेले असले तरी सध्याच्या हवामानविषयक प्रशासनाशी निगडीत फ्रेमवर्कच्या उद्देशांचे मूर्त व परिणामकारक कृतींमध्ये रूपांतर करण्याच्या क्षमतेबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. असे असले तरी, बहुपक्षीय सहकार्याशिवाय प्रभावी हवामान कृती अशक्य आहे, हे देखील स्पष्ट आहे.

यासाठी विविध देशांनी, संस्थांनी अवलंबलेले मार्ग व उचललेली पावले समजून पुढील वाटचालीसाठी कॉप २८ ने एक मंच म्हणून काम करणे गरजेचे आहे. असे केल्यास पॅरिस लक्ष्य साध्य करण्यासाठी जगासमोर एक वेगळा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, थिंक २० इंडिया, थिंक २८ आणि एमिरेट्स पॉलिसी सेंटर यांनी नुकत्याच आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कॉप २८ चे अध्यक्ष डॉ. सुलतान अल-जाबेर यांनी २०३० पर्यंत २२ गिगाटन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मार्ग शोधणे (जागतिक तापमान वाढ १.५ अंशांपर्यंत कमी करणे) हे कॉप २८ चे प्राथमिक लक्ष्य आहे, असे ठळकपणे नमूद केले आहे. खरेतर, आपण एकमेकांवर ही जबाबदारी न ढकलता विविध भागधारकांना एकत्रित करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, हे ही त्यांनी नमुद केले आहे.

कॉप २८ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, हवामान कृतीला एका वेगळ्या अनुषंगाने पाहणे गरजेचे आहे. यात ग्लोबल साऊथला केंद्रस्थानी ठेवणे महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. सर्वात पहिली बाब म्हणजे, हवामान बदलाच्या आव्हानांशी ग्लोबल साउथ झगडत असल्याने विद्यमान असमानतेत अधिक वाढ झाली आहे. हवामान बदलाचा परिणाम न झालेल्या जगाच्या तुलनेत जगातील सर्वात श्रीमंत आणि गरीब देशांच्या आर्थिक उत्पादनातील तफावत २५ टक्क्यांहूनही अधिक असू शकते, असा कयास लावला जात आहे. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणजेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे हे हवामान बदलासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता या अर्थव्यवस्थांमध्ये निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ऐतिहासिकदृष्ट्या ऊर्जा-संबंधित उत्सर्जनामध्ये विकसित देशांचे योगदान अधिक राहिलेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भविष्यात कार्बन उत्सर्जनाच्या मुद्दयावरून विकसनशील जगावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. उदाहरणार्थ, २०४० पर्यंत ९० टक्के अतिरिक्त विजेची मागणी विकसनशील देशांकडून करण्यात येईल, असा अंदाज आहे. ऊर्जा दारिद्र्य दूर करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ही वाढ आवश्यक आहे. सुदैवाने, या देशांतील ऊर्जासंबंधित पायाभूत सुविधांपैकी बरीचशी बांधणी होणे अजूनही बाकी आहे. मुळातच, यशस्वी जागतिक ऊर्जा संक्रमणासाठी या देशांमधील ऊर्जा संक्रमणाला विकासाच्या अजेंडाशी जोडणे अत्यावश्यक आहे. असे केल्यास कमी-कार्बन उत्सर्जनावर आधारित ऊर्जा पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी योग्य संसाधने प्रदान करून ऊर्जा प्रवेश आणि परवडण्यामध्ये सुधारणा करणे शक्य होणार आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजच्या (युएनएफसीसी) वाटाघाटी या ग्लोबल साउथच्या नेतृत्वाखालील हवामान कृतीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यात सातत्याने कमी पडल्या आहेत. विकसित जगाने वारंवार उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टांना स्वतःवर लादून घेण्यास नकार दिला आहे, ज्यामुळे पॅरिस करारामध्ये समाविष्ट असलेल्या "सामायिक परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या" तत्त्व कार्यान्वित करण्यात एक महत्त्वपूर्ण अडथळा निर्माण झाला आहे. परिणामी, ग्लोबल साउथमध्ये प्रभावी ऊर्जा संक्रमणासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, उपलब्ध कार्बन स्पेसचे न्याय्य वितरण कशाप्रकारे केले जाते यावरून वाटाघाटी करण्यासाठी वाद निर्माण झाला आहे. शिवाय, ग्लोबल साऊथ हे हवामान वित्त आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची आश्वासने पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे विकसित आणि विकसनशील देशांमधील विश्वासार्हतेचे वातावरण आणखी कमी झाले आहे. २०२० पर्यंत विकसनशील जगाला वार्षिक १०० अब्ज डॉलर्स देण्याच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यात आलेले अपयश हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.

अशा प्रकारे, कॉप २८ ने एक नवीन सुरूवात करून बहुपक्षीय हवामान सहकार्याला पुनरुज्जीवित करण्याचा मार्ग शोधणे ही काळाची गरज आहे. या अशा मार्गामुळे ग्लोबल नॉर्थ व साऊथ यांमध्ये पुन्हा एकदा विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकेल. विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये ग्लोबल साउथच्या नेतृत्वाखालील हवामान उपक्रमांना गती मिळत असतानाच कोपचे आयोजन करण्यात येत आहे, ही एक सुदैवाची बाब आहे. विशेष म्हणजे, नवी दिल्ली लीडर डिक्लरेशनमध्ये करण्यात आलेला हरित विकास कराराचा समावेश हा ग्लोबल साउथमध्ये शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी उत्प्रेरक म्हणून हवामान कृतींभोवती एक सुसंगत कथन विणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या विषयावरील जी २० मधील एकमत हे कॉप २८ आणि युएनएफसीसीसाठी भूतकाळातील पूर्वाग्रह दूर करण्यासाठी तसेच न्याय्य आणि महत्त्वाकांक्षी हवामान कृती सुनिश्चित करण्याची विशिष्ट पावले ओळखण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी एक उत्कृष्ट प्रारंभ बिंदू आहे.

या संदर्भात, थिंक २० इंडिया, ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशन आणि थिंक २८ ने अबू धाबीमध्ये होणाऱ्या कॉप २८ परिषदेपर्यंत ‘जी २० ते कॉप २८ - ऊर्जा, हवामान आणि वाढ’ या डायलॉगचे आयोजन केले होते. भारताच्या जी २० अध्यक्षपदाच्या चौकटीत ग्लोबल साउथकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी व कॉप २८ अजेंड्यात ही बाब समाकलित करण्यासाठी या कार्यक्रमामध्ये ६३ देशांतील १०० हून अधिक नेत्यांना एकत्रितपणे कृती करण्यायोग्य धोरणे ओळखण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. या पुढे लेखामध्ये या विचारमंथनातून आलेल्या कृतींचा आढावा घेण्यात आला आहे.

२८ व्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज म्हणजेच कॉप २८ साठी जगाभरातील नेत्यांना तसेच लोकांना दुबईला येण्याचे आमंत्रण दिले गेले असले तरी सध्याच्या हवामानविषयक प्रशासनाशी निगडीत फ्रेमवर्कच्या उद्देशांचे मूर्त व परिणामकारक कृतींमध्ये रूपांतर करण्याच्या क्षमतेबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न विचारले जात आहेत. असे असले तरी, बहुपक्षीय सहकार्याशिवाय प्रभावी हवामान कृती अशक्य आहे, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

 कार्यवाहीसाठी आवाहन

प्री-कॉप संवादामधील चर्चेत सर्वसमावेशक हवामान कृतीसाठी जागतिक प्रयत्नांना कायम ठेवू शकणार्‍या उद्दिष्टांवर जोर देण्यात आला. या उद्दिष्टांमध्ये सर्वसमावेशक ऊर्जा समृद्धीच्या दिशेने कार्य करणे; हवामान बदलांच्या धक्क्यांना सहन करण्यासाठी सामाजिक विकास आणि आरोग्य, शिक्षण आणि स्त्री-पुरुष समानता यांच्यातील प्रगतीला हवामान कृतीची जोड देण्यासाठीची वचनबद्धता; आपल्या पर्यावरणीय आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हवामान आणि तंत्रज्ञानाचा एकत्रितपणे उपयोग करणे; आणि जागतिक हवामान वित्ताची पुनर्कल्पना व पुनर्रचना करण्याची गरज, यांचा समावेश आहे.

उद्दिष्ट १: सर्वांसाठी ऊर्जा समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी समान ऊर्जा संक्रमण मार्गाभोवती एकमत तयार करणे.

Ø विकसनशील जगाला त्यांची विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ग्लोबल नॉर्थने पुरेशी कार्बन स्पेस मोकळी करून जीवाश्म इंधनापासून जलदरित्या दूर जाण्यासाठीच्या कृतींना गती देण्याची गरज आहे. यात विशेषत: युएनएफसीसीसीला पार्टी असणाऱ्या सर्व राष्ट्रांनी २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्यासाठी वचनबद्ध राहायला हवे असे नवी दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशनमध्ये जी २० च्या नेत्यांनी एकमताने मान्य केले आहे.

Ø पहिल्या ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) चा उपयोग हवामान कृतीतील प्रचलित अंतर लक्षात घेऊन, विविध राष्ट्रांची कामगिरी आणि त्यांचे आतापर्यंतचे कार्बन उत्सर्जन यांच्यातील महत्त्वाचा संबंध प्रस्थापित करण्यासाठीची संधी म्हणून केला गेला पाहिजे. हवामान कृतीत मागे राहिलेल्या देशांना त्यांचे भविष्यातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास भाग पाडण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा दबावबिंदू असणार आहे. याशिवाय, जीएसटीने ग्लोबल साउथच्या विकासात्मक आवश्यकतांचा योग्यरित्या विचार करण्यासोबतच कार्बन उत्सर्जनाचे संभाव्य मार्ग ओळखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे.

Ø  सक्षम व न्याय्य संक्रमणासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी व सहकार्याची व्याख्या पुन्हा परिभाषित करण्याची गरज आहे. कोळसा क्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन विस्तारित अशा व्यापक अर्थव्यवस्था-व्यापी धोरणाचा समावेश करू शकणाऱ्या एका नवीन दृष्टीकोनाची आता नितांत आवश्यकता आहे. अशा दृष्टीकोनामुळे विकसित जगाला ऊर्जा संक्रमणाचे आर्थिक सह-फायदे वाढवता येतील.

 उद्दिष्ट २ : हवामान-आरोग्य-जेंडर यांच्यातील परस्पर संबंधांना मुख्य प्रवाहातील हवामान प्रशासनामध्ये समाकलित करणे

Ø शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा अजेंडा आणि हवामान कृती यांचा समन्वय साधणे हे ग्लोबल साउथमध्ये दिसून येणाऱ्या हवामान बदलाच्या त्वरीत परिणांमाबाबत लवचिकता निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असणार आहे. हवामान-आरोग्य-जेंडर यांच्यातील संबंध एकात्मिक पद्धतीने हाताळण्याची गरज या अजेंडाच्या केंद्रस्थानी आहे. हवामान, आरोग्य आणि जेंडर यांच्यातील भूमिका संस्थात्मक असणे आवश्यक आहे. युएनएफसीसीमधील सर्व पक्षांनी फ्रेमवर्क स्थापित करणार्‍या घोषणेचे समर्थन करण्यासाठी वचनबद्ध राहणे आणि हवामान व आरोग्य यांच्या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.  

Ø कॉप २८ मध्ये जी २० डेटा गॅप्स इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून केलेल्या प्रगतीचा फायदा घेण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. यात, विशेषत: हवामान, आरोग्य आणि जेंडर डोमेन यांच्या विषयीच्या माहितीतील अंतर कमी करणे, याचा समावेश आहे. या दृष्टिकोनाचे उद्दिष्ट धोरण विकास वाढवणे, हवामान धोरण पुनरावलोकन प्रक्रियेतील प्रभाव मूल्यांकन सुलभ करणे आणि वेळेवर हस्तक्षेप करण्यासाठी जोखीम मूल्यांकन करणे हे आहे.

Ø हवामानविषयक लवचिकतेमध्ये महिलांच्या पारंपारिक ज्ञानाचा उपयोग करून नेतृत्व आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांच्या सहभागावर भर देणारे क्षमता-निर्मितीचे उपक्रम राबवणे ही काळाची गरज आहे.

 उद्दिष्ट  ३ : ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साउथमधील हवामानविषयक तंत्रज्ञानातील तफावत कमी करणे

Ø २०३० पर्यंत ग्लोबल साउथमध्ये अशा तंत्रज्ञानाच्या लक्ष्यित अवलंबनासह ग्लोबल नॉर्थपासून पुढे ग्लोबल साऊथकडे विद्यमान शाश्वत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी "अॅक्सेसिबिलिटीच्या दृष्टीने हवामानविषयक तंत्रज्ञानातील भागीदारी" स्वीकारणे.

Ø ग्लोबल साउथमध्ये होमग्रोन क्लायमेट टेक इकोसिस्टम्समध्ये वाढ आणि नवकल्पनांच्या वृद्धीसाठी ‘इनोव्हेट फॉर क्लायमेट टेक कोलिशन’ अंतर्गत एक वाजवी आणि न्याय्य वित्तपुरवठा करणारे मॉडेल डिझाइन करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे.

 Ø विविध भागधारकांमध्‍ये त्यांचा प्रसार सुनिश्चित करण्‍यासाठी हरित तंत्रज्ञानाशी निगडित सकारात्मक वातावरणासाठी जबाबदार असणारी सर्वसमावेशक रचना विकसित करणे.

उद्दिष्ट  ४:  हवामान वित्तसंवाद अब्जावधींवरून ट्रिलियन्सवर नेणे.

Ø   जी २० ने स्थापित केलेला मजबूत अजेंडा पुढे घेऊन बहुपक्षीय विकास बँकांमधील सुधारणांना गती देणे तसेच  हवामान बदलावरील कृती या संस्थांच्या कार्यकक्षेच्या केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक आहे. हरित क्षेत्रांमध्ये खाजगी भांडवलाचा प्रवाह वाढवून हवामान वित्तविषयक अंतर भरून काढण्यावर लक्ष केंद्रित करणे व ग्लोबल साउथमधील जोखीममुक्त गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एमडीबीची कर्ज देण्याची प्रक्रिया पुनर्संरेखित करणे या बाबी अत्यंत गरजेच्या आहेत.  

Ø २०२४ पर्यंत क्लायमेट फायनान्सवरील नवीन उद्दिष्टे स्वीकारण्याचा मार्ग मोकळा करणे अत्यावश्यक आहे. निर्णायकपणे, क्लायमेट फायनान्स हे आता सुरूवातीच्या १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या वचनबद्धतेच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. विकसनशील देशांना त्यांची हवामान उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी २ ते ३ ट्रिलियन डॉलरची आवश्यकता असणार आहे. अब्जावधींच्या व्यवहारापासून ते ट्रिलियन्सपर्यंतचा टप्पा गाठण्यासाठी या प्रश्नाभोवतीच्या संवादात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे, परिणामी, यासाठी काही नवीन उद्दिष्टे अंगीकारावी लागणार आहेत.

Ø २०२५ पर्यंत, हवामान बदलाच्या परिणामांचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या असुरक्षित समुदायांना मदत करण्यासाठी विकसित देशांकडून लवकरात लवकर योगदान घेऊन नुकसान निधीची यंत्रणा कार्यान्वित करणे.

निष्कर्ष

वर उल्लेखलेली धोरणे महत्त्वाकांक्षी आहेत, यात शंका नाही. परंतु हवामान बदलाशी निगडीत धोके अधिक  आहेत आणि त्यावर तातडीने उपाय करणे आवश्यक आहे. अडचणीच्या काळातही विविध भागधारकांमध्ये एकमत निर्माण करणे शक्य आहे, हे भारताच्या जी २० अध्यक्षपदाने अधोरेखित केले आहे. भूतकाळातील ओझ्याखाली दबून न जाता कोप २८ ने ग्लोबल साउथ फोकस अजेंडासह एकत्रितपणे एक फोरम म्हणून काम करणे गरजेचे आहे. विविध भागधारकांमध्ये सहमती निर्माण करण्यासाठी ग्लोबल साउथ फोकस अजेंडा हा एक उत्तम प्रारंभ बिंदू आहे. कोप २८ चा प्रभावशाली परिणाम आता जागतिक हवामान प्रशासन प्रणालीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक आहे.

प्रोमित मुखर्जी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

देबोस्मिता सरकार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या ज्युनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• Climate, Food and Environment
• Climate Change
• European Union
• India
• carbon emissions
• Climate change
• COP28
• GREAT POWER DYNAMICS
• Greenhouse effect
• IPCC
• UNFCCC

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.