मुलींना शिक्षित करणे हे अधिक समृद्ध, न्याय्य आणि सशक्त भारताच्या पालनपोषणासाठी सहाय्यभूत ठरते.
हा लेख ‘शिक्षणाची पुनर्कल्पना: आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन २०२४’ या मालिकेचा भाग आहे.
भारतातील मुलींच्या शिक्षणाचा परिवर्तनीय प्रवास सातत्यपूर्ण आव्हाने आणि प्रगतीशील वाटचाल असा लक्षणीय झाला आहे. मुलींच्या शिक्षणाचे कथन ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक-सांस्कृतिक निकष आणि लिंगभेद यांच्यामुळे आलेल्या अडथळ्यांपासून हळूहळू सशक्तीकरणाकडे सरकले आहे. विविध संस्थात्मक प्रयत्नांमुळे हे सशक्तीकरण सुलभ झाले आहे. सरकारी उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था आणि तळागाळात झिरपलेल्या चळवळींनी हे अडथळे दूर करण्यात आणि लाखो मुलींना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व वैयक्तिक विकासाच्या पलीकडे विस्तारते, व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक बदलांसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करते. शिक्षण हे केवळ ज्ञान आणि कौशल्ये देण्याचे साधन म्हणून ओळखले जात नाही तर साचेबंद समजाला आव्हान देणारी, लैंगिक समानतेला चालना देणारी आणि सामाजिक मनोवृत्तींना पुनर्आकार देणारी एक शक्तिशाली शक्ती म्हणून ओळखली जाते. धोरणातील बदलांना आणि सामुदायिक सहभागाच्या उपक्रमांना गती मिळाल्याने, मुलींच्या शिक्षणाविषयीच्या चित्रात सकारात्मक परिवर्तन होत आहे.
शिक्षण हे केवळ ज्ञान आणि कौशल्ये देण्याचे साधन म्हणून ओळखले जात नाही तर साचेबंद समजाला आव्हान देणारी, लैंगिक समानतेला चालना देणारी आणि सामाजिक मनोवृत्तींना पुनर्आकार देणारी एक शक्तिशाली शक्ती म्हणून ओळखली जाते.
स्थानिक समुदायांना सशक्त करण्याच्या तळागाळातील प्रयत्नांपासून, लिंगभेद नष्ट करण्याच्या उद्देशाच्या राष्ट्रीय मोहिमांपर्यंत, उत्क्रांत होणाऱ्या कथनातून सर्वसमावेशकता, प्रबोधन आणि सशक्तीकरणाची वचनबद्धता दिसून येते. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींची लवचिकता वैयक्तिक जीवनावर आणि राष्ट्राच्या सामूहिक प्रगतीवरील शिक्षणाचा खोल प्रभाव अधोरेखित करते.
व्यक्ती आणि समुदायांचे नशीब घडवण्यात शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका ओळखून, केंद्र सरकारने मुलींच्या पटनोंदणीसाठी, ती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि यशस्वीरित्या शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहित करण्याकरता विविध आर्थिक प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत. तक्ता क्र. १ मध्ये शिक्षण क्षेत्रातील मुलींच्या उत्थानासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विविध केंद्रीय आणि राज्य आर्थिक प्रोत्साहन योजनांची यादी देण्यात आली आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक बारकावे आणि आर्थिक वास्तवांच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक प्रोत्साहन योजना परिवर्तनात्मक बदलासाठी उत्प्रेरक ठरतात. हे आर्थिक प्रोत्साहन म्हणजे केवळ आर्थिक व्यवहार नसून राष्ट्राच्या भविष्यात करण्यात आलेली धोरणात्मक गुंतवणूक आहे.
Table 1: Financial Incentive Schemes in India
| Scheme | Year | Objective | Concerned Ministry/s |
| Central Schemes | |||
| Balika Samridhi Yojana | 1997 | A major initiative for supporting the education and birth of the girl child | Ministry of Women & Child Development |
| CBSE Merit Scholarship Scheme For Single Girl Child | 2006 | The scheme is aimed at recognising the efforts of the parents in promoting education among girls and providing encouragement to meritorious students | Central Board of Secondary Education |
| National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education | 2008 | The objective of the scheme is to establish an enabling environment to promote enrolment and reduce drop-out rate amongst girls from SC/ST communities in higher classes | Department of Education, Ministry of Human Resources Development |
| Dhanalakshmi Scheme | 2008 | The scheme aimed at doing away with child marriage by offering parents attractive insurance cover, and encouraging parents to educate their children as well as covering certain medical expenses for girl babies | Ministry of Women & Child Development |
| Sukanya Samridhi Yojana | 2015 | The scheme is meant to meet the education and marriage expenses of a girl child | Ministry of Finance |
| National Scholarship for higher education for ST students | 2016 | Support to pursue higher education, preference to Girls, Disabled, and Particularly Vulnerable Tribal Groups | Ministry of Tribal Affairs |
| State Schemes | |||
| Girl Child Protection Scheme | 2005 | Promote enrollment and retention of the girl child in school and to ensure her education at least up to intermediate level | Governments of Andhra Pradesh and Telangana/ Women Development Child Welfare & Disabled Welfare Department |
| Karnataka Bhagyashree Scheme | 2006 | Welfare scheme for Providing education to the females of the state up to standard 10 | Karnataka State Government |
| Ladli Laxmi Yojana | 2007 | The scheme focuses on creating a positive attitude towards the birth, health and ed | Government of Madhya Pradesh |
| Delhi Ladli Scheme | 2008 | To promote education among girls and reduce the school drop-out rate of female students | Department of Women & Children Development, Government of the National Capital Territory |
| Nanda Devi Kanya Yojana | 2009 | The main objective of the scheme is to improve the health and educational status of the girls, to provide them better future, to prevent female feticide, and behavior change towards childbirth and child marriage | Women & Child Welfare Department, Uttarakhand |
| Beti Hai Anmol | 2010 | The motive is to make girls self-reliant for necessary financial assistance and education | Government of Himachal Pradesh |
| Kanyashree Prakalpa | 2013 | Conditional Cash Transfer (CCT) Scheme that incentivizes the schooling of all teenage girls between the ages of thirteen and eighteen, simultaneously dis-incentivizing child marriage | Government of West Bengal |
| Bangaru Talli Scheme | 2013-14 | The scheme supports the family of a girl from her birth till her graduation | Government of Andhra Pradesh |
| Mukhyamantri Rajshri Yojana | 2016 | The primary objective of providing educational opportunities for the overall well-being of female children within the state | Department of Women & Child Development, Rajasthan |
| Mazi Kanya Bhagyashree Scheme | 2016 | This scheme provides the following monetary benefits to the mother of a girl child for education | Department of Women & Child Development, Maharashtra |
रोख प्रोत्साहन उपक्रमांचा परिणाम म्हणून, अनेक पालक त्यांच्या मुलींना ‘कमी बोजड’ समजतात आणि लग्न पुढे ढकलण्याची व त्यांच्या मुलींचे शालेय शिक्षण सुरू राहण्याची शक्यता अधिक असते. भारतातील मुलींसाठीच्या रोख प्रोत्साहन योजनांचे आधीपासून मिळवलेल्या आणि दस्तावेजीकरण झालेल्या माहितीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या दुय्यम संशोधन पुनरावलोकनात- गैर-लाभार्थी पालकांच्या तुलनेत लाभार्थ्यांच्या पालकांचा विवाहाकडे आणि शिक्षणाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. मुलींसाठीच्या आर्थिक प्रोत्साहनांमुळे कौटुंबिक आणि समुदाय या दोन्ही स्तरांवर सकारात्मक बदलांना वेग आला आहे.
मुली-मुलाचे शिक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक विकास यांच्यातील संबंध हे भारताच्या प्रगतीच्या आणि समानतेच्या प्रयत्नांतील आधारस्तंभ आहेत. भारतातील मुलींचे शिक्षण आणि आर्थिक विकास यांच्यातील सकारात्मक सहसंबंध मोठ्या पुराव्यांतून स्पष्टपणे दिसून येतात. सुशिक्षित मुली एक गतिमान आणि कुशल मनुष्यबळ बनतात, उत्पादकता आणि नाविन्यपूर्णतेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. विविध अभ्यास सातत्याने दर्शवतात की, महिला श्रमशक्तीच्या वाढत्या सहभागाचा, उच्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाशी (जीडीपी) आणि देशासाठी सुधारित आर्थिक परिणामांशी संबंध आहे.
भारतातील मुलींचे शिक्षण आणि आर्थिक विकास यांच्यातील सकारात्मक सहसंबंध मोठ्या पुराव्यांतून स्पष्टपणे दिसून येतात.
शिक्षण आणि उद्योजकता यांच्यातील संबंध आर्थिक लाभांना अधिक अधोरेखित करतात. शिक्षणाद्वारे मुलींना अधिक सक्षम करणे हे अंतर्भूत लैंगिक असमानता दूर करण्याकरता एक शक्तिशाली उत्प्रेरक आहे. शिक्षित मुली पारंपरिक भूमिका आणि साचेबंद समजाला आव्हान देतात, म्हणून लिंगाधारित समानता वाढवण्यामध्ये शिक्षणाचा परिवर्तनात्मक प्रभाव हा पुरावा अधोरेखित करतो. सक्षमीकरणाच्या पलीकडे, सुशिक्षित स्त्रिया घर आणि समुदाय अशा दोन्ही स्तरांवर निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची अधिक शक्यता असते, ज्यामुळे सत्तेच्या अधिक न्याय्य वितरणात योगदान होते.
दारिद्र्याच्या बेड्या तोडण्यात मुलींच्या शिक्षणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका पुराव्यांतून दिसून येते. या आर्थिक उन्नतीचा मोठा प्रभाव पडतो, समाजाच्या एकूण आर्थिक कल्याणावर सकारात्मक प्रभाव पडतो. शिवाय, सुशिक्षित माता आरोग्य सेवेबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेतात, ज्यामुळे उत्तम आरोग्य परिणाम साधले जातात आणि कुटुंबांसाठीचा आरोग्यसेवा खर्च कमी होतो. त्या माता आणि बाल आरोग्य परिणाम सुधारण्यासाठी मुख्य निर्धारकही आहेत, कारण ते आरोग्यदायी पद्धतींचा अवलंब करण्याची अधिक शक्यता असते, परिणामी, माता आणि बाल मृत्यू दर कमी होतो. शिक्षण आणि आरोग्य यांच्यातील हा दुवा विकासाच्या विविध पैलूंमधील परस्परसंबंध अधोरेखित करतो.
शिक्षित मुली पारंपरिक भूमिका आणि साचेबंद समजाला आव्हान देतात, म्हणून लिंग समानता वाढवण्यामध्ये शिक्षणाचा परिवर्तनात्मक प्रभाव अधोरेखित होतो.
मुलींचे शिक्षण आणि लोकसंख्या नियंत्रण यांच्यातील संबंधात पुराव्यांचा एक वेधक पैलू आहे. शिक्षित मुली उशिरा लग्न करतात आणि त्यांचे बाळंतपण विलंबाने होते, त्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिरीकरणाच्या प्रयत्नांना हातभार लावतात. शाश्वत विकास आणि संसाधन व्यवस्थापनासाठी, या लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणाचे दूरगामी परिणाम आहेत. शिक्षण सांस्कृतिक बदलांकरता, भेदभाव करणाऱ्या पद्धतींना आव्हान देणारे आणि अधिक समावेशक आणि सहिष्णू समाजाला चालना देण्याकरता प्रेरणा ठरते. मुलींच्या शिक्षणात गुंतवणूक करणे हा केवळ नैतिक अधिकारच नाही तर अधिक समृद्ध, न्याय्य आणि सशक्त राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी एक अपरिहार्य धोरण म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
शोबा सुरी या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
