ड्युअल डिग्री ते ग्लोबल डिप्लोमसी: शिक्षणातून भारताचं ब्रँडिंग

Image Source: Getty

दशकांपासून भारतातील बुद्धिमान तरुण उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जात होते. मात्र आता हा कल झपाट्याने बदलताना दिसतो आहे. भारतात परदेशी विद्यापीठांच्या भागीदारीत सुरू होणारे अभ्यासक्रम, ड्युअल डिग्री कार्यक्रम, आणि भारताच्या परदेशातील शैक्षणिक शाखांचा विस्तार यामुळे देशाचं शैक्षणिक परिमाणच बदलत आहे. भारत आता केवळ जागतिक शिक्षणाचा उपभोक्ता न राहता, ज्ञानाचा पुरवठादार आणि विशेषतः प्रभाव निर्माण करणारा देश म्हणून पुढे येत आहे. 2020 मध्ये जाहीर झालेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे (NEP) या बदलांना धोरणात्मक आधार मिळाला. या धोरणाने भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने निर्णायक वळण दिलं असून, केवळ शैक्षणिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर भारताच्या सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसीचा एक प्रभावशाली घटक म्हणूनही ही प्रक्रिया उभी राहत आहे.

भारत आता केवळ जागतिक शिक्षणाचा उपभोक्ता न राहता, ज्ञानाचा पुरवठादार आणि विशेषतः प्रभाव निर्माण करणारा देश म्हणून पुढे येत आहे.

आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी धोरणात्मक पुढाकार

प्राचीन काळापासून भारतात विशेषतः दक्षिण आशियाई देशांतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी येत होते. मात्र, यामध्ये पश्चिमी देशांशी जसं की अमेरिका, युनायटेड किंगडम, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यामध्ये तुलनात्मक फरक होता. 2020–2022 दरम्यान कोविड-19 मुळे विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ठळक घट झाली होती. पण त्यानंतर भारतात परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे (खालील आकडेवारी पहा).

टेबल 1: भारतातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या

भारत सरकारच्या ‘स्टडी इन इंडिया’ (SII) पोर्टलनुसार, 2024–25 या शैक्षणिक वर्षात तब्बल 72,218 परदेशी विद्यार्थी भारतातील विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये दाखल झाले आहेत. हे विद्यार्थी 200 देशांमधून आले असून, त्यामध्ये नेपाळ, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, भूतान आणि श्रीलंका या शेजारील देशांचा मोठा वाटा आहे. याशिवाय, नायजेरिया, सुदान, टांझानिया आणि इथिओपिया यांसारख्या आफ्रिकन देशांतील विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागते सध्या सुमारे 7,59,064 भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत, म्हणजेच भारतात येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांपेक्षा सुमारे 10 पट अधिक. हे प्रमाण पाहता, भारताच्या शैक्षणिक जागतिकीकरणात अजून मोठ्या संधी असून, ‘ज्ञानदाना'कडे अधिक ठोस पावले टाकण्याची गरज आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षणासाठी वाढत चाललेला ओघ थोपवण्यासाठी किंवा त्याला उलट वळण देण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) ने ‘घरीच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण’ (Internationalisation at Home) ही महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली आहे. या दिशेने धोरणात्मकदृष्ट्या तीन महत्त्वाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत:

1) भारतातच जागतिक दर्जाचं उच्च शिक्षण व संशोधन उपलब्ध करून देणं, जेणेकरून हुशार आणि प्रतिभावान विद्यार्थी परदेशी जाण्याऐवजी भारतातच शिकण्याचा पर्याय निवडतील.
2) इंडॉलॉजी, आयुष प्रणाली, योग, भारतीय कला, इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा विषयांना आधुनिक अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करून प्रोत्साहन देणं म्हणजे भारतीय मूल्य आणि ज्ञान परंपरेचा जागतिकीकरणात समावेश.
3) जागतिक भागीदारींना सक्षम करणारी पायाभूत सुविधा आणि नियामक यंत्रणा बळकट करणं, जेणेकरून परदेशी विद्यापीठं भारतात सहजगत्या प्रवेश करू शकतील.

आत्तापर्यंत प्रथमच, भारताने शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला राष्ट्रीय प्राधान्य दिलं आहे ज्यामुळे भारतीय शिक्षण स्थानिक दृष्टिकोनात उपयुक्त, पण जागतिक व्यासपीठावर स्पर्धात्मक ठरेल. या दिशेने सरकारने विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन दिलं आहे. त्यात जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांबरोबर भागीदारी करणे, दुहेरी आणि संयुक्त पदवी कार्यक्रम राबवणे, तसेच भारतात परदेशी विद्यापीठांच्या शाखा स्थापन होण्यासाठी आवश्यक नियमशिथिलता करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, भारतीय विद्यापीठांनी परदेशात आपले कॅम्पस सुरू करावेत यासाठीही धोरणात्मक मदत केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचा आणि प्राध्यापकांचा परस्पर विनिमय, संयुक्त संशोधन प्रकल्प, आणि सीमापार नाविन्यपूर्ण संशोधन केंद्रांची उभारणी यांसारख्या उपक्रमांद्वारे भारताचं शिक्षणक्षेत्र अधिक उघडं, समावेशक आणि जागतिक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

आत्तापर्यंत प्रथमच, शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आलं आहे  ज्यामुळं भारतीय शिक्षण स्थानिक गरजांशी सुसंगत, आणि एकाच वेळी जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याचा उद्देश आहे.

NEP लागू होऊन पाच वर्षं होत असताना, ही दृष्टी केवळ सैद्धांतिक न राहता हळूहळू वास्तवात उतरू लागली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमधील नामांकित परदेशी विद्यापीठं भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्यास उत्सुक आहेत. त्याच वेळी, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) सारख्या प्रमुख शिक्षणसंस्था अबू धाबी, टांझानिया आणि ऑस्ट्रेलिया येथे आपले शाखा कॅम्पस सुरू करत आहेत. हे केवळ शैक्षणिक आदानप्रदानच नव्हे, तर भारतीय प्रभावाचं जागतिकीकरण घडवण्याचं महत्त्वाचं पाऊल ठरत आहे.

जागतिक प्रभावाचा नवा मार्ग: भारतीय शिक्षण

भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी आणि दक्षिण आशियाई प्रदेशात महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी लोकांमधील परस्पर संबंध मजबूत करण्यासाठी शिक्षणाचा एक साधन म्हणून वापर केला आहे. मात्र, 2020 मध्ये लागू झालेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर भारताची ही दृष्टी आणखी व्यापक झाली आहे. आता भारताची ही महत्त्वाकांक्षा केवळ शेजारी देशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती जागतिक स्तरावर विस्तारते आहे. NEP अंतर्गत भारत विविध पातळ्यांवर शिक्षणाच्या माध्यमातून आपला सॉफ्ट पॉवर प्रभाव वाढवत आहे. प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती आणि देवाणघेवाण कार्यक्रमांमध्ये भारतीय सहभाग वाढत आहे, जे भविष्यातील जागतिक नेतृत्वाशी मैत्री आणि विश्वासाचे नाते निर्माण करण्यास मदत करत आहेत. दक्षिण आशियातील शेजारी देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना आणि आरक्षित जागांमुळे प्रादेशिक एकात्मता घट्ट होत आहे. याशिवाय, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, तैवान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांशी शैक्षणिक करार, दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम, आणि परदेशातील शिक्षण केंद्रांच्या स्थापनेद्वारे द्विपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत केलं जात आहे. ‘Study in India’ उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतातील उच्च शिक्षणसंस्था परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षण केंद्र बनत आहेत. शिक्षण हे भारतासाठी केवळ ज्ञानाचा निर्यातक्षम घटक न राहता, जागतिक पातळीवर नेतृत्वाच्या नव्या पिढीवर प्रभाव टाकणारं धोरणात्मक साधन ठरत आहे, आणि हेच या धोरणामागचं मूलभूत उद्दिष्ट आहे. 

आकृती 2: SII उपक्रमाच्या माध्यमातून परदेशात भारतीय उच्च शिक्षणाचा विस्तार करणे

स्रोतः SII मास्टर ब्रोशर

शेवटचा आणि पाचवा दृष्टिकोन म्हणजे भारतीय उच्च शिक्षणाचा एक विशिष्ट जागतिक ब्रँड विकसित करणं जो मूल्याधारित, परवडणारा आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध शिक्षण अनुभव देतो. योग, आयुर्वेद, भारतीय तत्त्वज्ञान, संस्कृत यांसारख्या भारताच्या अद्वितीय शैक्षणिक ठेव्याचं जागतिक स्तरावर सादरीकरण हाच या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू आहे. या पाचही मार्गांपैकी शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे सर्वात ठळक आणि दृश्य स्वरूप म्हणजे: ड्युअल डिग्री कार्यक्रमांचा झपाट्याने वाढणारा प्रसार, आणि भारतीय विद्यापीठांचे परदेशात सुरू होणारे ऑफशोअर कॅम्पसेस. ही केवळ शैक्षणिक भागीदारी नसून, भारताच्या सॉफ्ट पॉवरचं एक महत्त्वाचं शस्त्र ठरत आहे, जे भविष्यातील जागतिक नेतृत्वाशी खोल संबंध जोडतं.

ड्युअल डिग्री आणि ऑफशोअर कॅम्पसद्वारे शिक्षण

ड्युअल किंवा जॉईंट डिग्री कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना दोन वेगवेगळ्या शैक्षणिक पदव्या एकत्रितपणे मिळवण्याची संधी देतात. एक भारतीय संस्थेकडून आणि दुसरी परदेशी भागीदार संस्थेकडून. अनेक वेळा या कार्यक्रमांत दोन्ही कॅम्पसेसवर थेट उपस्थिती आवश्यक असते. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याच्या संपूर्ण खर्चाविना जागतिक अनुभव मिळतो, व्यावसायिक संधी, नेटवर्क आणि रोजगारक्षमता वाढते. या प्रकारच्या कार्यक्रमांतून भारतीय व परदेशी विद्यापीठांमध्ये अधिक सखोल संस्थात्मक भागीदारी आणि संयुक्त संशोधनाची शक्यता निर्माण होते.

त्याचप्रमाणे, भारतीय विद्यापीठांचे परदेशात सुरू होणारे ऑफशोअर कॅम्पसेस देखील भारतीय शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या महत्वाच्या पायाभूत घटकांपैकी एक ठरतात. हे कॅम्पसेस भारतीय स्थलांतरित समुदायासह स्थानिक लोकसंख्येला शिक्षणपुरवठा करतात, भारतीय शैक्षणिक गुणवत्ता जागतिक स्तरावर प्रदर्शित करतात आणि संशोधन सहयोग व आंतरराष्ट्रीय नवप्रवर्तन केंद्रांसाठी नवे दरवाजे उघडतात. या पावलांमुळे भारताचा दर्जेदार शिक्षणदाते म्हणून उभरता चेहरा अधिक ठळकपणे जागतिक व्यासपीठावर दिसू लागला आहे. फक्त जागतिक शिक्षणाचा ग्राहक नसून, त्याचा पुरवठादार म्हणूनही भारत स्वतःचं स्थान मजबूत करत आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतातील शिक्षण क्षेत्राच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला मोठा वेग मिळालेला आहे. आयआयटीसारख्या प्रीमियर संस्थांनी किमान तीन परदेशी देशांमध्ये आपले कॅम्पसेस सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. दुसरीकडे, जगभरातील अव्वल विद्यापीठांना भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. 2025–26 या शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस, 15 परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पसेस भारतात सुरू होतील, असा स्पष्ट सरकारी उद्देश आहे. या दिशेने पावले उचलताना, महाराष्ट्रातील नवी मुंबईत ‘एज्युसिटी’ नावाचा एक व्यापक शिक्षण प्रकल्प सुरू आहे, ज्यामध्ये एका प्रमुख परदेशी विद्यापीठाचा समावेश आहे.

नियामक सुधारणा देखील या वाटचालीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) सुचवलेल्या Higher Education Commission of India (HECI) च्या माध्यमातून एकात्मिक आणि एकवटलेलं उच्च शिक्षण नियामक मंडळ उभारण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू आहे. हे नवीन नियामक संस्थान मान्यत्‍या, परवाने आणि अनुपालन प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक व सुलभ करेल, अशी अपेक्षा आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडलं जाणार आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय पाहणी अहवाल 2024–25 मध्येही शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा आणि 2035 पर्यंत Gross Enrolment Ratio (GER) 50% पर्यंत नेण्याचा लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. यासाठी जागतिक भागीदारी आणि बहुविषयक शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. भारत आता केवळ शिक्षणाचा लाभ घेणारा देश नसून, त्याचा जागतिक पुरवठादार, नियामक आणि धोरणात्मक भागीदार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाच्या दिशेने भारताची वाटचाल - संधींइतकीच आव्हानंही

भारतीय शिक्षण क्षेत्राचं आंतरराष्ट्रीयीकरण जरी आशादायक दिशेने सुरू असलं, तरी काही महत्त्वाच्या आव्हानांचं भान ठेवणं अत्यावश्यक आहे. आजही अनेक नियामक गुंतागुंती, पायाभूत सुविधा अभाव, आणि प्राध्यापक प्रशिक्षण व गुणवत्ता विकास या बाबतीत सुधारणा आवश्यक आहेत. परदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य करताना सर्व कॅम्पसेसवर दर्जा, समावेशकता आणि शैक्षणिक मानकं टिकवणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. अन्यथा, भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा जागतिक स्तरावरचा विश्वास आणि सन्मान धोक्यात येऊ शकतो. याशिवाय, सहभागी विद्यार्थ्यांसाठी पारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया, संशोधनात समानता, आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीतील सुसूत्रता या मुद्द्यांवरही काम करणं गरजेचं आहे. भारताला शिक्षणाच्या जागतिक मंचावर विश्वासार्ह बनायचं असेल, तर केवळ धोरणात्मक घोषणा नव्हे, तर व्यवस्थात्मक सुधारणा आणि दर्जात्मक अंमलबजावणी ही पुढची अनिवार्य पायरी ठरणार आहे.

दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम, सीमापार विद्यापीठ कॅम्पसेस, आणि उच्च शिक्षणातील धोरणात्मक सुधारणा या साऱ्यांमुळे भारताची ओळख आता फक्त ‘ब्रेन ड्रेन’ करणाऱ्या देशाची राहणार नाही, तर ज्ञान आणि कौशल्यांच्या संधी देणारा ‘ब्रेन गेन’ हब म्हणून उदयाला येईल.

भारतीय शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी आता संस्थात्मक क्षमतावाढ आणि सीमापार भागीदारी याला गती देणारी बहुआयामी रणनीती आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन देणंही तितकंच महत्त्वाचं जसं की पूरक विद्यापीठांची निवड, एकत्र शैक्षणिक अभ्यासाचे नियोजन, आणि कौशल्ये, नेटवर्किंग व करिअर संधींचा समतोल साधणं. भारताची शिक्षण कूटनीती बहुपदरी लाभ देईल, आर्थिक फायद्यांपासून ते सांस्कृतिक देवाणघेवाण, द्विपक्षीय संबंध दृढ करणं आणि जागतिक पातळीवर भारताची ‘शिक्षण ब्रँड’ म्हणून ओळख निर्माण करणं.

ड्युअल डिग्री, सीमापार कॅम्पसेस, आणि धोरणात्मक सुधारणा यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी पावलांमुळे भारताची प्रतिमा ‘ब्रेन ड्रेन’ करणाऱ्या देशातून ‘ब्रेन गेन’ साधणाऱ्या देशात रूपांतरित होत आहे. भारतीय शिक्षणाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण केवळ ज्ञान निर्यात करणं नाही, तर पाश्चात्त्य वर्चस्वाला समतोल देऊन, जागतिक शिक्षण विश्वाला एक बहुध्रुवीय, अधिक समावेशक आणि भारतीय मूल्यांनी समृद्ध असा नवा पर्याय देणं हे त्यामागचं अंतिम उद्दिष्ट आहे.

अर्पन तुलसियान ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या सिनियर फेलो आहेत.

• Education
• India
• cross border education
• cross border university partnerships
• Education
• foreign students in india
• foreign university partnerships
• global education
• India
• international students in india
• internationalisation of education
• national education policy
• south south education cooperation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT