-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारताचं क्लायमेट टेक क्षेत्र सध्या एका निर्णायक वळणावर उभं आहे, जिथे उत्साही नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि तंत्रज्ञान तयार होत असलं तरी, संरचनात्मक आणि प्रणालीगत अडथळ्यांमुळे त्यांना अपेक्षित गती मिळत नाही.
Image Source: Getty
एप्रिल महिन्यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी स्टार्टअप महाकुंभमध्ये भाषण करताना भारतीय स्टार्टअप क्षेत्राला वास्तवाची जाण करून दिली. चीनशी तुलना करताना त्यांनी भारतीय स्टार्टअप्सवर फक्त ‘सोयीवर आधारित सेवा क्षेत्रात’ (convenience-based) गुंतून राहिल्याची टीका केली आणि ‘डीप टेक’ (deep tech) क्षेत्रात नवकल्पना घडवण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं अधोरेखित केलं. त्यांची टिप्पणी तथ्याशिवाय नव्हती. मात्र, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की भारतीय आणि चिनी स्टार्टअप इकोसिस्टममधला फरक केवळ उद्योजकांच्या निवडींमुळे नाही, तर तो अनेक मूलभूत रचनात्मक (structural) आणि धोरणात्मक (policy-level) घटकांवरही अवलंबून आहे.
‘डीप टेक’ (deep tech) इनोव्हेशनसाठी भारताचा संभाव्य उपाय म्हणून ज्या क्लायमेट टेक क्षेत्राची सुरुवातीला जोरदार चर्चा झाली होती, तिथेच सध्या सर्वाधिक तुटवडा जाणवतं आहे. भारताच्या व्यापक टेक इकोसिस्टमला ज्या मूलभूत अडथळ्यांनी अनेक वर्षं ग्रासलं आहे, त्याच अडचणी आजही क्लायमेट टेक क्षेत्राला भिडत आहेत. 2021 ते 2023 दरम्यान भारतीय क्लायमेट टेक स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला होता. यावेळी US$ 2.4 अब्ज वरून US$ 3.4 अब्जपर्यंत गुंतवणूक झाली. मात्र 2024 मध्ये ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात घसरून US$ 1.3 अब्जावर आली; शिवाय डील्सची संख्या आणि सरासरी गुंतवणुकीचा आकार (average ticket size) दोन्ही घटले. ही गुतवणुकींमध्ये झालेली पीछेहाट गुंतवणूकदारांमध्ये वाढत चाललेल्या सावधपणाचं लक्षण आहे. यामागे जागतिक आर्थिक परिस्थितीचं बदललेलं चित्र आणि भारतीय क्लायमेट टेक स्टार्टअप्समधील गव्हर्नन्स, स्केलेबिलिटी आणि विश्वासार्हतेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न हे घटक कारणीभूत ठरत आहेत.
बिझनेस स्टँडर्डच्या डेटाचा वापर करून लेखकाने तयार केलेला डेटा
भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टममधला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा आणि स्टार्टअप्सच्या प्रत्यक्ष गरजांमधील तफावत. अनेकदा गुंतवणूकदारांकडून स्टार्टअप्सकडून संपूर्ण 'एंड-टू-एंड' व्हॅल्यू चेन तयार करण्याची अपेक्षा केली जाते. उदाहरणार्थ, इ-मोबिलिटी कंपन्यांनी केवळ गाड्या बनवायच्या नव्हे, तर बॅटरी उत्पादनापासून वाहननिर्मितीपर्यंत सगळं काही स्वतःच करावं, अशी अपेक्षा असते. याउलट चीनसारख्या इकोसिस्टममध्ये व्हॅल्यू चेनमधल्या विविध टप्प्यांमध्ये विशेष तज्ज्ञ कंपन्या कार्यरत असतात, त्यामुळे कंपन्यांना एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करता येतं आणि त्या विभागात नवोन्मेष साधता येतो. भारतात मात्र या प्रकारच्या 'ब्रॉड-स्कोप' इनोव्हेशनच्या अपेक्षा अधिक असतात, त्यामुळे विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये तज्ज्ञता विकसित होण्यावर मर्यादा येते, ही एक महत्त्वाची अडचण ठरते आहे.
या समस्या अलीकडच्या काही महिन्यांत आणखीनच ठळकपणे समोर येत आहेत. एका आघाडीच्या इलेक्ट्रिक राइड-शेअरिंग कंपनीच्या अडचणी उघड झाल्यानंतर संपूर्ण स्टार्टअप इकोसिस्टमवर अविश्वासाची छाया पसरली आहे. आधीच फंडिंग क्रंचच्या फटक्याने होरपळत असलेल्या भारतीय स्टार्टअप क्षेत्राला आता अधिक तीव्र विश्वासार्हतेच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. व्यवस्थापनातील गैरप्रकारांवर वाढती छाननी हे अधोरेखित करते की भारतातील क्लायमेट टेक इनोव्हेशनसाठी अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार चौकट उभी करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे.
डीप टेक क्लायमेट स्टार्टअप्समध्ये ‘महत्वाकांक्षी कल्पना आणि मर्यादित भांडवल’ यामधला संघर्ष स्पष्टपणे जाणवतो. ही क्षेत्रं मूलतः भांडवली गतीमान (capital-intensive) असून, त्यांच्या विकसित होण्याचा कालावधी मोठा असतो. लॅबमधील प्रयोगात्मक इनोव्हेशन्सना बाजारात व्यावसायिक पातळीवर आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन आणि विकास (R&D) गुंतवणुकीची गरज भासते. सस्टेनेबल इंधनं किंवा हायड्रोजनसारख्या कठीण-उद्योगक्षम (hard-to-abate) क्षेत्रांतील उपाययोजनांसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यातच 25 दशलक्ष डॉलर्स इतकी भांडवली आवश्यकता निर्माण होते ती पण उत्पादनाचा व्यावसायिक प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच.
अलीकडच्या काळात ग्रँट्स आणि सीड फंडिंगच्या माध्यमातून सुरुवातीचं भांडवल मिळवणं थोडं सोपं झालं असलं, तरी स्टार्टअप्स जेव्हा Series A टप्प्यानंतर 'स्केल-अप'च्या दिशेने जातात, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर भांडवली टंचाई जाणवते. IIMA Ventures च्या अभ्यासानुसार, भारतात केवळ 3 टक्क्यांहून कमी स्टार्टअप्सना Series B किंवा त्यानंतरच्या टप्प्यांमध्ये भांडवल मिळतं, हे एक गंभीर ग्रोथ स्टेजमधील वित्तपुरवठ्यातील अपयश स्पष्टपणे दर्शवतं. भक्कम धोरणात्मक पाठबळ आणि लक्ष केंद्रीत भांडवलाचा आधार नसल्यास, या स्टार्टअप्सना त्या टप्प्यावर अडकण्याचा धोका निर्माण होतो, जेव्हा त्यांच्या कल्पनांनी प्रत्यक्ष व्यावसायिक क्षमता दाखवण्यास सुरुवात केलेली असते.
सस्टेनेबल इंधनं किंवा हायड्रोजनसारख्या कठीण-उद्योगक्षम (hard-to-abate) क्षेत्रांतील उपाययोजनांसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यातच 25 दशलक्ष डॉलर्स इतकी भांडवली आवश्यकता निर्माण होते ती पण उत्पादनाचा व्यावसायिक प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच.
तसंच, मोठे संस्थागत गुंतवणूकदार सहसा परिपक्व आणि मोठ्या प्रमाणावर 'स्केलेबल' तंत्रज्ञानांना प्राधान्य देतात, जसं की सौरऊर्जा आणि वाऱ्याची ऊर्जा, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सहज करता येते. भारतात परिपक्व टप्प्यातील गुंतवणुकींपैकी 97.7 टक्के गुंतवणूक मुख्यत्वे सौर फोटोव्होल्टाईक आणि वाऱ्याच्या तंत्रज्ञानात जाते. याउलट, पुढच्या पिढीचं क्लायमेट टेक विकसित करणाऱ्या स्टार्टअप्सना गुंतवणूक मिळवताना मोठ्या अडचणी येतात, कारण यामध्ये धोके जास्त असतात आणि परिपक्व होण्यासाठी लागणारा कालावधीही मोठा असतो.
या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा क्लायमेट टेक इकोसिस्टम पुढील गुंतवणूक संधींमध्ये मर्यादांशी झगडते आणि व्हेंचर कॅपिटल फंडिंग संथ गतीने सुरू असते, तेव्हा 'अफोर्डेबल व्हेंचर डेट' (Affordable Venture Debt) हा एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतो. नॉन-डायल्युटिव्ह (non-dilutive) फंडिंगच्या माध्यमातून व्हेंचर डेट स्टार्टअप्सना त्यांच्या इक्विटीशिवाय भांडवल मिळवून 'स्केल-अप' होण्याची संधी देते. हा फंडिंग मॉडेल वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वापरता येतो आणि महत्त्वाच्या 'ग्रोथ स्टेज'मधील आर्थिक दरी भरून काढण्यास मदत करू शकतो. यामुळे क्लायमेट टेक स्टार्टअप्स मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षक वाटू शकतात आणि या क्षेत्रातील तातडीच्या भांडवली गरजाही भागवल्या जाऊ शकतात.
क्लायमेट टेकमधील नवकल्पनांचं यश केवळ नाविन्यपूर्ण शोधांवर अवलंबून नसतं, त्यासाठी प्रक्रिया नवोपक्रम (process innovation), कार्यक्षम उत्पादनक्षमता आणि त्या तंत्रज्ञानाचं मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिकरण ही तितकीच महत्त्वाची ठरतात. या बाबतीत चीनकडे स्पष्ट आघाडी आहे. याउलट, भारताचं डीप टेक इकोसिस्टम, विशेषतः महत्त्वाच्या क्लायमेट सेक्टरमध्ये, अजूनही मोठ्या मर्यादांना सामोरं जात आहे , कारण देशाच्या उत्पादनक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा कमकुवतपणा. व्यवसाय सुलभतेसाठी आवश्यक सुधारणा आणि नियामक प्रक्रियांमध्ये सोपेपणा आणल्याशिवाय, भारतातील क्लायमेट टेक इनोव्हेशन्सचं मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होणं मर्यादितच राहील. याचं ठळक उदाहरण म्हणजे भारतातील सेमीकंडक्टर क्षेत्र. सध्या या क्षेत्रात लक्ष मुख्यतः 'असेम्ब्ली आणि टेस्टिंग' वर केंद्रित आहे, पूर्ण 'एंड-टू-एंड' चिप फॅब्रिकेशन प्रक्रियेकडे याच फारसा कल नाही. आत्तापर्यंत भारतात मोठ्या प्रमाणावर 'फॅब्रिकेशन फॅसिलिटी' (fabrication facility) अस्तित्वात नाही, आणि महत्त्वाच्या पूरक पायाभूत सुविधांमध्ये, जसं की अखंडित वीजपुरवठा, अपुऱ्या जलस्रोतांची उपलब्धता यासारख्या अनेक अडचणी कायम आहेत.
भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्चदेखील एक मोठं आर्थिक ओझं ठरत आहे, तो देशाच्या एकूण GDP च्या सुमारे 13-14 टक्के इतका आहे, तर जागतिक सरासरी केवळ 8-9 टक्के आहे. यामागील प्रमुख कारणं म्हणजे वाहतूक साखळीतील कार्यक्षमतेचा अभाव आणि सध्याच्या पुरवठा साखळी पायाभूत सुविधांतील त्रुटी. केवळ 1 टक्क्याने लॉजिस्टिक्स खर्च कमी झाल्यास दरवर्षी जवळपास US$ 5 अब्ज इतकी बचत होऊ शकते, ज्याचा थेट फायदा उत्पादक कंपन्यांना होईल आणि त्यांच्या नफा मार्जिनमध्ये वाढ होऊ शकते.
भारतात क्लायमेट टेक स्टार्टअप्समध्ये नाविन्यपूर्ण कल्पनांची कमतरता नाही, कार्बन कमी करणाऱ्या आणि ऊर्जा कार्यक्षम प्रणालींसाठीचे अनेक ब्लूप्रिंट आधीच तयार आहेत. सोलर मायक्रोग्रिड्स, EV इन्फ्रास्ट्रक्चर, AI-आधारित अचूक शेतीतंत्र, कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञान अशी विविध परिवर्तनशील तंत्रज्ञानं विकसित होत आहेत. मात्र खरी अडचण आहे, ही तंत्रज्ञानं प्रयोगशाळेच्या पातळीवरून प्रत्यक्ष वापरात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा आणि पूरक व्यवस्था अद्याप अपुरी आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हार्डवेअरवर आधारित डीप टेक सोल्यूशन्ससाठी ही झेप विशेषतः कठीण ठरते. कारण केवळ भांडवल मिळवणं पुरेसं ठरत नाही, त्यासाठी प्रायोगिक चाचणीसाठीचे सुरक्षित प्लॅटफॉर्म, जोखीम स्वीकारणारे सहकारी, आणि सार्वजनिक-खाजगी सहकार्याच्या अशा योजना हव्याच, ज्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणावर प्रयोगांना आणि चाचण्यांना प्रोत्साहन देतील.
याच टप्प्यावर बहुतेक तंत्रज्ञान अडकून बसतात, म्हणजेच “व्हॅली ऑफ डेथ” मध्ये जिथे तंत्रज्ञानाचा सिद्धांत सिद्ध झालेला असतो, पण प्रत्यक्ष वापरात उतरवणं अपूर्ण राहतं.
भारतात सशक्त आणि पुरेशी पायलट प्रकल्प यंत्रणा नसल्यामुळे ही ‘व्हॅली’ आणखी खोल होते. IIT मद्रास रिसर्च पार्क किंवा बेंगळुरू बायो इनोव्हेशन सेंटर यांसारख्या यशोगाथा अशक्य गोष्ट नाही हे दाखवून देतात, पण सध्या त्या अपवादच आहेत. अशा अधिकाधिक जागा, योजना आणि प्लॅटफॉर्म्सची गरज आहे, जिथे नवोपक्रमकर्ते (innovators) आपली तंत्रज्ञानं दाखवू शकतील, सुधारू शकतील आणि मोठ्या स्तरावर जाण्यापूर्वी त्यातील जोखीम कमी करू शकतील.
पायलट प्रकल्प हेच नवकल्पना आणि प्रत्यक्ष अंगीकार यामधील महत्त्वाचं सेतू आहेत. ते केवळ निव्वळ तंत्रज्ञानच सिद्ध करत नाहीत, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण करतात आणि नवकल्पनांना आवश्यक ती विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता देतात. पण जर अशी आधारभूत पायाभूत सुविधा (enabling infrastructure) उभी राहिली नाही, तर भारताला आपल्या अनेक संभाव्य क्लायमेट टेक यशोगाथा बाजारात दाखल होण्याआधीच गमावण्याचा धोका आहे.
भारताला ग्लोबल डीप टेक लीडर व्हायचं असेल तर, विशेषतः क्लायमेट-क्रिटिकल क्षेत्रांमध्ये, तर केवळ महत्त्वाकांक्षा पुरेशी नाही, निर्णायक कृती आणि प्रोसेस इनोव्हेशनवर ठाम भर द्यावा लागेल.
भारताचं क्लायमेट टेक क्षेत्र सध्या एका निर्णायक वळणावर उभं आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवण्याची क्षमता आहे, पण संरचनात्मक आणि प्रणालीगत अडथळ्यांमुळे ती पूर्णपणे साकार होत नाही. उच्च सुरुवातीचा खर्च, मर्यादित स्केलेबिलिटी आणि सुसंगत धोरणात्मक व निधीच्या पाठबळाचा अभाव, या गोष्टी प्रगतीला गती देऊ देत नाहीत. भारताला ग्लोबल डीप टेक लीडर व्हायचं असेल तर, विशेषतः क्लायमेट-क्रिटिकल क्षेत्रांमध्ये, तर केवळ महत्त्वाकांक्षा पुरेशी नाही, निर्णायक कृती आणि प्रोसेस इनोव्हेशनवर ठाम भर द्यावा लागेल.
भारताला चिनी मॉडेलची सरळ नक्कल करायची गरज नाही, पण त्यांनी दाखवलेल्या लक्ष्याधारित धोरणात्मक पाठबळ, मजबूत उत्पादनक्षमता आणि दीर्घकालीन रणनीती या बाबतीतून शिकण्यासारखं नक्कीच आहे. आता वेळ आली आहे की स्टार्टअप्सना केवळ दुय्यम भूमिका बजावणारे घटक म्हणून न पाहता, भारताच्या मोठ्या औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्राचा महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखायला हवं. जसंच कोणत्याही प्रस्थापित क्षेत्राला भक्कम पायाभूत सुविधा, सुसंगत नियामक ढाचा आणि जोखीम पूर्ततेसाठी भांडवल (risk capital) आवश्यक असतं, तसंच स्टार्टअप्ससाठीही आहे. क्लायमेट टेक क्रांतीत नेतृत्व करण्याची संधी आज उपलब्ध आहे, पण ती कायम राहणार नाही. त्यासाठी आता आणि इथूनच पावलं उचलावी लागतील.
गोपालिका अरोरा ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर इकॉनॉमी अँड ग्रोथच्या असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gopalika Arora is an Associate Fellow at the Centre for Economy and Growth in New Delhi. Her primary areas of research include Climate Finance and ...
Read More +
PREV
