-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
जो पर्यंत युरोपसारख्या कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कायदेशीर चौकटी निर्माण केल्या जात नाहीत, तो पर्यंत भारतामध्ये असलेला कर्मचाऱ्यांवरील मानसिक आणि आर्थिक बोजा फक्त वाढेल.
Image Source: Getty
हा लेख "जागतिक मानसिक आरोग्य दिन 2024" या निबंध मालिकेचा भाग आहे.
फ्रंटलाइन कामगारांना नायक म्हणून गौरवले जाते, तरीही आपण त्यांना गौरवण्यात कमी पडतो हे जाणवते. अंधाऱ्या दिवसातून समाज कार्यक्षम ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असताना, अनेकदा त्यांना मानसिक आरोग्य समस्यांशी झगडायला सोडले जाते. या छुप्या संकटाकडे केवळ वैयक्तिक कल्याणाच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर राष्ट्राच्या आर्थिक भविष्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. 2019 मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) असा अंदाज वर्तवला आहे की नैराश्य आणि चिंतेमुळे दरवर्षी 12 अब्ज कामकाजाचे दिवस वाया जातात, म्हणजे जगभरातील उत्पादकतेमध्ये US$1 ट्रिलियनचे नुकसान होते. आपली आर्थिक व्यवस्था सातत्याने सुरू ठेवणाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे भारताला किती वर्षे परवडणार आहे?
संपूर्ण भारतामध्ये, आघाडीच्या कामगारांना सतत दबावाचा सामना करावा लागतो. पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की जवळजवळ 30 टक्के डॉक्टर नैराश्यात होते, तर 17 टक्के लोकांनी आत्महत्येचे विचार आल्याचे मान्य केले होते. दुसऱ्या एका पद्धतशीर पुनरावलोकनात असे दिसून आले आहे की भारतातील आरोग्यसेवा व्यावसायिकांमध्ये बर्नआउट सुमारे 25 टक्के आहे, जे मानसिक आरोग्य संकटाचे व्यापक स्वरूप आहे. यामुळे भारतातील आघाडीच्या कामगारांसाठी एक निराशाजनक चित्र समोर आले आहे, जे मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेबद्दलच्या चर्चेत अनेकदा पूर्वग्रह असल्याने दुर्लक्षित झाले आहे.
पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की जवळजवळ 30 टक्के डॉक्टर नैराश्यात होते, तर 17 टक्के लोकांनी आत्महत्येचे विचार असल्याचे मान्य केले होते.
फ्रंटलाइन कामगारांच्या मानसिक आरोग्य संकटाचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ते किती तास काम करतात. WHO द्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या मानसिक आरोग्याच्या विकारांसाठी मोठे आणि असह्य कामाचे तास हे प्रमुख जोखमीचे घटक आहेत. भारतीय संदर्भात, हे अतिशय समर्पक बनते कारण आरोग्यसेवा कर्मचारी, विशेषत: पदव्युत्तर डॉक्टर आणि निवासी चिकित्सक, सलग 12-36 तासांपेक्षा जास्त वेळा काम करताना आढळून आले आहेत. ते अनेकदा झोप सोडतात आणि योग्य जेवणाशिवाय जातात. भारतात आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची (HCPs) गंभीर कमतरता आहे. 2021 मध्ये प्रत्येक 1,511 लोकांमागे एकच ॲलोपॅथिक डॉक्टर होता आणि जर एखाद्याने आयुष डॉक्टरांचा समावेश केला तर 2023 मध्ये प्रत्येक 834 लोकांमागे एक डॉक्टर असा आकडा उभा राहिला. नर्सिंग प्रोफेशनल्सची परिस्थिती अशीच चिंताजनक आहे, कारण प्रत्येक ४७६ लोकांमागे एक नर्स उपलब्ध आहे(2023). व्यावसायिकांची ही कमतरता हे वैद्यकीय व्यवसायातील सर्वकालीन उच्च पातळीचे बर्नआउट होण्याचे एक कारण असू शकते. हे गुणोत्तर एकूण एचसीपीपैकी 80 टक्के सराव करत आहेत या गृहितकावर आधारित आहेत, जे कदाचित तसे असेलच असे नाही. मानवी आणि आर्थिक खर्च एकत्रित बघता सुरू असलेल्या आरोग्यसेवा व्यावसायिकांवर भारताची अवलंबित्व हे त्या व्यावसायिक व्यक्तीला होत असणाऱ्या वेदना आणि त्रासापेक्षा जास्त आहे ज्यात गैरहजेरी आणि कर्मचारी उलाढालीचे उच्च दर; ह्यांबरोबरच आणखी वाईट म्हणजे, वैद्यकीय सेवेतील त्रुटी दर प्रभावित होत आहेत.
फ्रान्स आणि स्पेन सारखे देश "राइट टू डिस्कनेक्ट" कायद्याची अंमलबजावणी करून कामगारांच्या मानसिक आरोग्यासाठी आधीच सक्रिय आहेत, जे तास-तासांच्या कामाच्या संप्रेषणावर नियंत्रण ठेवते. हा कायदा 2017 मध्ये प्रथम फ्रान्समध्ये लागू करण्यात आला होता, त्यानंतर स्पेन, इटली आणि बेल्जियममध्ये त्याचा अवलंब करण्यात आला होता, ज्यांनी आता त्यांच्या फेडरल सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांना तासानंतरच्या संप्रेषणापासून संरक्षण दिले आहे. आयर्लंडमध्ये, कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीच्या वेळेचे रक्षण करण्यासाठी कार्य-जीवन संतुलनास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सराव संहिता विकसित केली गेली आहे परंतु ती केवळ एक सराव संहिता आहे, औपचारिक कायदा नाही. भारतातील चित्र मात्र वेगळे आहे. अशा कायद्यांची गरज दिवसेंदिवस वाढत असतानाही राईट टू डिस्कनेक्ट सारखे कायदे कागदावरच राहिले आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांचे 2018 डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक लक्ष वेधण्यात अयशस्वी झाले. याव्यतिरिक्त, तामिळनाडू आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांनी कामाचे तास वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे अत्यावश्यक कामगारांसाठी परिस्थिती आणखी बिघडली आहे.
भारतातील अत्यावश्यक कर्मचारी, विशेषत: आरोग्यसेवा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारे, वारंवार निर्धारित तासांपेक्षा जास्त काम करतात. 2020 च्या अहवालात असे आढळून आले आहे की भारतीयांनी 2017 मध्ये वार्षिक सरासरी 2,117 तास काम केले जे OECD च्या सरासरी 1,749 तासांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. कोविडदरम्यान, फ्रंटलाइन कामगारांना त्यांच्या मर्यादेपर्यंत ताणले गेले होते, दीर्घ तास हे सर्वसामान्य प्रमाण बनले होते. राईट टू डिस्कनेक्ट सारख्या कायद्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कामगारांना बर्नआउट आणि मानसिक आरोग्य संकटांना धोका निर्माण झाला आहे. ओंटारियो, कॅनडात असे कायदे लागू केले जातात तेव्हाही, समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की असे कायदे तुलनेने लागू होत नाहीत, सामान्यत: अस्पष्ट नियम आणि उल्लंघनासाठी किमान दंडावर निभावले जाते. भारताने अखेरीस अशा कायद्याचा विचार केला तर कोणती समस्या उद्भवू शकते हे कदाचित यावरून स्पष्ट होईल.
भारताची कार्यसंस्कृती, विशेषत: आरोग्यसेवा आणि कायद्याची अंमलबजावणी यासारख्या उच्च-दबाव क्षेत्रामध्ये कुख्यात श्रेणीबद्धता दिसून येते. कनिष्ठ डॉक्टर आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक सुरुवात म्हणून दीर्घ, त्रासदायक तास सहन करणे अपेक्षित आहे. ही प्रथा तणावाला आणि दुःखाला सामान्य बनवते आणि बर्नआउट आणि मानसिक आरोग्य विकारांच्या उच्च पातळीवर योगदान देते.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने जारी केलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की 75 टक्क्यांहून अधिक डॉक्टरांना त्यांच्या व्यावसायिक जीवनचक्राच्या काही टप्प्यावर शाब्दिक किंवा शारीरिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे तणाव वाढतो. अशा प्रकारची श्रेणीबद्ध संस्कृती, तसेच कामाचे मोठे तास आणि समर्थनाचा अभाव यामुळे उत्पादकता कमी होण्यासह गैरहजरी वाढत राहते. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण (NMHS 2015-16) नुसार, 10.6 टक्के लोकसंख्येला मानसिक आरोग्य स्थिती आहे; तथापि, अग्रभागी कामगारांमध्ये प्रचलित प्रमाण जास्त असण्याची शक्यता आहे, याचे कारण ते सहन करत असलेल्या अत्यंत तणावामुळे तसेच कामाच्या स्वरूपमध्ये आढळते.
कोविडदरम्यान, फ्रंटलाइन कामगारांना त्यांच्या मर्यादेबाहेर ताणले गेले होते, आणि दीर्घ तास चालणारे काम हे सर्वसामान्य प्रमाण बनले होते.
भारतातील आघाडीच्या कामगारांमधील मानसिक आरोग्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी नावपूरते काम करून चालणार नाही. भारताचे सध्याचे कामगार कायदे सुधारित असले तरी, अजूनही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात कमी पडतात, विशेषत: आरोग्यसेवा आणि आपत्कालीन सेवांसारख्या उच्च-तणावग्रस्त क्षेत्रांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. मेंटल हेल्थकेअर कायदा 2017 देखील, गोपनीयतेच्या रूपात कायदेशीर सुरक्षा आणि मानसिक आजारामुळे कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापासून प्रतिकारशक्ती प्रदान करतो. या सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीसाठीचे उपाय ही सगळ्यात मोठी उणीव आहे. इतकच नाही तर कामाच्या ठिकाणी बळकट धोरणांचा अभाव त्यांच्या अंमलबजवणीत अडथळा निर्माण करतो. कामाचे तास आठवड्यातून 70 तासांपर्यंत वाढवण्यावरील वादविवाद किंवा फॅक्टरीज कायद्यात सुधारणा करण्याच्या चर्चा, हे मोठे व्यावसायिक आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून जास्त काम करून उत्पादन कसे घेतात हे उघड करतात परंतु दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करत नाहीत. युरोपसारखेच जर कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कायदेशीर चौकटींशिवाय, भारत राहिला तर भारताच्या आवश्यक कर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि आर्थिक बोज वाढत जाईल. भारताने पीस मिल अप्रोच वापरुन संक्रमण केले पाहिजे आणि आघाडीवर असलेल्या कामगारांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, कामाच्या तासांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी स्वीकारल्या जाणाऱ्या आवश्यकता म्हणून नियमित मानसिक आरोग्य प्रोटोकॉलचा पुरस्कार करण्यासाठी राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम वाढवला पाहिजे.
भारताने डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार किंवा चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची दिवास्वप्ने यासारख्या धोरणांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. डॉन क्विक्सोट सारखा प्रयत्न करण्याऐवजी कार्य-जीवन संतुलन हे वास्तविक, कृती करण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
के एस उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow within the Health Initiative at ORF. His focus lies in researching and advocating for policies that ...
Read More +
PREV
