‘सीओपी २८’ने संबंधित प्रत्येक भागधारकाला काही ना काही देऊ केले; परंतु जगासाठी ते पुरेसे नाही.
अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष व २००७ च्या शांततेसाठीच्या नोबेल पुरस्काराचे सहविजेते (हवामान बदलावरील आंतरसरकारी पॅनेल, ‘आयपीसीसी’सह) अल गोर यांनी नुकतीच केलेली एक टिप्पणी चर्चेत आली आहे. ते म्हणतात, सर्वाधिक मोठ्या कंपन्यांपैकी एका, ‘आणि सर्वांत कमी जबाबदारी असलेल्या कंपनी’च्या प्रमुखपदावर, २८ व्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीओपी२८)च्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करणे हे लोकांच्या विश्वासाचा गैरवापर करणे आहे. ‘सीओपी २८’चे अध्यक्ष सुलतान अल-जाबेर अबुधाबी राष्ट्रीय तेल कंपनीचे (एडीएनओसी) प्रमुख असून संयुक्त अरब अमिराती या दशकभरात तेल व नैसर्गिक वायूचे उत्पादन दुपटीने वाढवेल, असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र, शंभरपेक्षाही अधिक अमेरिकी लोकप्रतिनिधी व युरोपीय महासंघाच्या संसदेने त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती, असे प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांतून स्पष्ट होते. गार्डियनच्या वृत्तानुसार, हवामान बदल ‘नाकारणारे’ (मानवी कृतींमुळे हवामान बदल होत असल्याचे नाकारणारे) आणि जीवाश्म इंधनाची बाजू उचलून धरणारे किमान १६६ जण सीओपी २८ परिषदेत सहभागी झाले होते. सीओपी २८ च्या आडून संयुक्त अरब अमिराती तेल व वायूविषयक गुप्त करार करण्याची योजना आखत आहे, या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर सीओपी २८ अध्यक्षांना ‘रंगेहाथ पकडले’ आणि ‘आजवर अध्यक्षांची जाहीर उलटतपासणी कधीही केली गेली नव्हती, अशी उलटतपासणी’ केली जात असल्याची टिप्पणी संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानविषयक माजी प्रमुख ख्रिस्तियाना फिगरेस यांनी केली. या सगळ्याचा अर्थ तेल व वायू उद्योग आणि या उद्योगांना पाठिंबा देणाऱ्या दबावगटांनी ‘सीओपी २८’ला वापरून घेतले होते, असा होतो का?
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी हानी व नुकसाननिधी आणि निधीचे व्यवस्थापन यांविषयी घेण्यात आलेले ठोस निर्णय; तसेच ७० कोटी डॉलरपेक्षाही अधिक निधी पुरवठ्याची बांधिलकी या गोष्टींचे बहुतांश भागधारकांनी स्वागत केले. मात्र, जोपर्यंत हमी दिलेला निधी जमा होत नाही, तोपर्यंत केवळ बँक खाते सुरू करण्याने फार काही फरक पडणार नाही, असे ज्यांना वाटत होते, त्यांनी त्यास विरोध दर्शवला. हमी दिलेली रक्कम ही आवश्यक असलेल्या ४०० अब्ज डॉलरपैकी केवळ ०.१ टक्का आहे. आणखी एक काळजीचा विषय म्हणजे, वाटाघाटी करून ठरवलेल्या २४ टक्के शुल्कासाठी जागतिक बँक निधीचे व्यवस्थापन करील. याचा अर्थ असा, की ठरवलेला चारपैकी एक डॉलर गरजवंत देशांपर्यंत कधीही पोहोचणार नाही. हरित हवामान निधीला एकूण ३१ देशांकडून १२.८ अब्ज डॉलरचा निधी पुरवण्याची कटीबद्धता सहा देशांनी दर्शवली आहे. मात्र, स्वच्छ उर्जा परिवर्तनासाठी त्यांच्या राष्ट्रीय हवामान योजनांची अंमलबजावणी आणि अवलंबाच्या प्रयत्नांसाठी आवश्यक असलेल्या ट्रिलियन डॉलरपेक्षाही अधिक निधीच्या तुलनेत या प्रकारच्या आर्थिक हमी खूपच कमी आहेत. अतिरिक्त निधीचे वितरण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर साठा केलेल्या मालाच्या तपासणीने बहुराष्ट्रीय आर्थिक संरचना सुधारण्याचे आणि अर्थविषयक नव्या व कल्पक स्रोतांच्या स्थापनेला गती देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. जागतिक स्तरावर साठा केलेल्या मालाची तपासणी हा ‘सीओपी २८’चा केंद्रीय परिणाम मानला जातो. कारण त्यात वाटाघाटी सुरू असलेल्या प्रत्येक घटकाचा समावेश आहे. आगामी काळात म्हणजे, २०२५ पर्यंत अधिक मजबूत हवामान कृती योजना अंमलात आणण्यासाठी देश याचा वापर करू शकतात. विकसनशील देशांच्या गरजा व प्राधान्यांचा विचार करून २०२४ मध्ये ‘हवामान वित्तविषयक नवे सामूहिक परिमाणित उद्दिष्ट’ ठरवण्यावर लक्ष केंद्रित करून संबंधित चर्चा करण्यात आल्या. प्रति वर्ष १०० अब्ज डॉलर आधारभूतपासून नवे उद्दिष्ट आखण्यात येईल. ही राष्ट्रीय हवामान योजनांच्या आराखडा व त्यानंतरच्या अंमलबजावणीसाठी एक आधारभूत पद्धती असेल. आर्थिक साह्याला पुन्हा एकदा प्राधान्य दिल्याने विकसनशील देशांनी त्याचे स्वागत केले; परंतु निर्धारित उद्दिष्टे ही मोठ्या प्रमाणात इच्छेच्या स्वरूपात आहेत आणि विश्वासार्ह आर्थिक हस्तांतरणाची शक्यता कमी आहे, याची जाणीव या देशांना आहे.
प्रति वर्ष १०० अब्ज डॉलर आधारभूतपासून नवे उद्दिष्ट आखण्यात येईल. ही राष्ट्रीय हवामान योजनांच्या आराखडा व त्यानंतरच्या अंमलबजावणीसाठी एक आधारभूत पद्धती असेल.
युरोपीय महासंघाच्या नेतृत्वाखाली अक्षय उर्जा व उर्जा कार्यक्षमतेवर जागतिक प्रतिबद्धतेनुसार अक्षय उर्जा क्षमता अकरा हजार गिगावॉट्सपेक्षा तिप्पट करणे आणि २०३० पर्यंत उर्जा कार्यक्षमता वाढीचा दर चार टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव १३० देशांनी आनंदाने स्वीकारला. कारण या देशांना जगाच्या कार्बनविरहितीकरणात अक्षय उर्जेसाठी कळीची भूमिका बजावण्याची इच्छा आहे. मात्र, जगातील सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या प्रमुख तीन देशांपैकी असलेल्या भारत व चीन या दोन देशांनी त्यास तयारी दर्शवली नाही. कारण अव्याहतपणे कोळशावर चालणाऱ्या उर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करू नये, हा मुद्दा त्यांनी स्वीकारला नाही. कोळशावर आधारित उर्जा प्रकल्प उभारण्यात भारत व चीन हे दोन्ही देश आघाडीवर आहेत. चीनकडे २०४ जीडब्ल्यू कोळशावर आधारित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी ६७ टक्के क्षमता आणि ३५३ जीडब्ल्यू कोळसाआधारित नियोजित क्षमतेपैकी ७२ टक्के क्षमता चीनकडे आहे आणि उरलेली बहुतांश क्षमता भारताकडे आहे. २०३० पर्यंत क्षमता तिप्पट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अक्षय उर्जा क्षमतेच्या तेरा टक्के वार्षिक सरासरी वाढ हे आव्हान असेल. कारण ही वाढ गेल्या पाच वर्षांत साध्य केलेल्या विकासदराच्या दुप्पट असेल. या दशकभरात कार्यक्षमतेत चार टक्क्यांपेक्षा अधिक सुधारणा केल्यास जागतिक उर्जेचा वापर आणि उत्सर्जन एक तृतीयांश कमी होऊ शकते; परंतु यासाठी गेल्या पाच वर्षांत कार्यक्षमतेत झालेल्या वाढीच्या दरापेक्षा तिप्पट वाढ करणे आवश्यक आहे. या दशकभरात दर वर्षी कार्यक्षमतेत चार टक्क्यांहून अधिक सुधारणा केल्यास जागतिक उर्जा वापर आणि उत्सर्जन एक तृतीयांशाने कमी होऊ शकते; परंतु यासाठी गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या कार्यक्षमतेच्या वृद्धीदरापेक्षा तिप्पट वाढ करणे आवश्यक आहे.
सन २०५० पर्यंत अणुउर्जा क्षमता तिप्पट करण्याच्या करारामुळे अणुउद्योग जगतात आनंदाची लहर उमटली असली, तरी पारंपरिक पर्यावरणवाद्यांना त्याचे आश्चर्यच वाटले. जागतिक स्तरावर साठा केलेल्या मालाची तपासणी झाल्यानंतर जीवाश्म इंधनाचा वापर रोखण्याचे आवाहन करण्यात आले. या आवाहनाला संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानविषयक परिषदेत बदलाच्या आराखड्यास सुमारे दोनशे घटकांकडून मंजुरी मिळाली. जीवाश्म इंधन युगाच्या ‘शेवटाची सुरुवात’ असे वर्णन करून संयुक्त राष्ट्रांनी त्याचे स्वागत केले. मात्र, जगातील बहुतांश तेल व वायू उत्पादकांच्या आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी कराराचा मजकूर अस्पष्ट असून तो कालबद्धही नाही; तसेच जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन व वापर नेहमीप्रमाणेच व्यावसायीक स्तरावर चालू राहू शकते.
जागतिक उत्पादनाच्या ४० टक्के प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पन्नासपेक्षा अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी तेल व वायू कार्बनविरहितीकरण करारावर सह्या केल्या. तेल व वायू उत्पादनातील मिथेन गळती २०३० पर्यंत बंद करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत शून्य सामान्य जळणाचे (अतिरिक्त वायू जळणे) उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सन २०५० पूर्वी प्रत्येक कंपनीच्या थेट कार्यपद्धतीत कार्बनविरहितीकरण करणे (त्यांच्या उत्पादनांच्या वापराच्या ऐवजी) हा या कराराचा उद्देश आहे. मिथेन हा अधिक शक्तिशाली मात्र अल्पकाळ टिकणारा हरितगृहातील वायू आहे आणि मानवनिर्मित मिथेन उत्सर्जनापैकी एक चतुर्थांश तेल व वायू उत्पादनातून येतो. त्यामुळे अखेरची दोन कलमे महत्त्वपूर्ण आहेत.
‘सीओपी २८’मधील हवामानविषयक व आरोग्यविषयक जाहीरनाम्यावर भारताने सही केली नव्हती. कारण आरोग्य क्षेत्रात शीतलीकरणासाठी हरितगृहातील वायूंचा वापर रोखण्यासाठी हा जाहीरनामा व्यावहारिक नसल्याचे भारताचे मत होते; परंतु चीनने त्यावर सही केली. मात्र, जागतिक सरासरी तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि जागतिक पातळीवर कार्बनविरहितीकरणाच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण प्रगती करून २०३० पर्यंत शाश्वत शीतलीकरणाच्या विस्तारित उपलब्धतेचे लक्ष्य साध्य करणे; तसेच २०२२ च्या पातळीच्या तुलनेत २०५० पर्यंत सर्व क्षेत्रांमधील शीतलीकरणाशी संबंधित उत्सर्जन किमान ६८ टक्क्यांनी कमी करण्याच्या उद्दिष्टात भारत व चीन दोन्ही देशांनी सहभाग नोंदवला नाही. दरम्यान, २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या स्वतंत्र शीतलीकरण कृती योजनेअंतर्गत २०३८ पर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये शीतलीकरणासाठी विजेची मागणी २० ते २५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. आधीच्या करारांमध्ये कोणतेही उत्तरदायीत्व दिसत नसल्याने चीनने ते टाळले. चीन व भारताचा बांधिलकीसंबंधातील दृष्टिकोन हा उघड विरोधाचा नव्हे, तर पॅरिस करारामध्ये निर्देशित केलेल्या हवामानविषयक कृतीच्या ‘राष्ट्रीयस्तरावर निर्धारीत’ कृतींशी सुसंगत आहे.
भारताने २०१९ मध्ये स्वतंत्रपणे जाहीर केलेल्या देशाच्या शीतलीकरण कृती योजनेअंतर्गत सन २०३८ पर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये शीतलीकरणासाठी विजेची मागणी २० ते २५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
भागधारकांना सुखावतील अशी आणखीही काही कर्तव्ये आणि बांधिलकींचा उल्लेख त्यात होता; परंतु ज्यांना त्यात त्रुटी दिसत होत्या, ते नाराज होते. ‘सीओपी’च्या दीर्घ काळच्या आणि लांबच्या निरीक्षकांना ही प्रक्रिया व त्याचे परिणाम अन्य घटकांनी अवलंबिलेले आहेत, असे वाटले नाही. कारण ‘सीओपी’च्या नेहमीच्या मार्गापासून ते ढळलेले नाहीत, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. अन्य बहुतांश ‘सीओपीं’प्रमाणे ‘सीओपी २८’कडून प्रत्येक गटाला काहीतरी देण्यात येते; परंतु जगासाठी ते पुरेसे नसते. सीओपी बैठकांच्या दोन दशकांच्या तुलनेत वार्षिक कार्बन उत्सर्जन किमान चार अब्ज टनांनी वाढले आहे. सन २००७-२००८ मध्ये आलेले जागतिक आर्थिक संकट आणि २०२० ते २०२२ दरम्यानचे कोरोना साथरोगामुळे आलेली आर्थिक मंदी यांमुळे कार्बन उत्सर्जन तात्पुरते कमी झाले. भविष्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सीओपी प्रयत्नांऐवजी तांत्रिक प्रगतीला पूरक अशी लोकसंख्येतील घसरण कारणीभूत ठरेल.
‘सीओपी २८’मध्ये प्रतिनिधित्व केलेल्या अनेक जमाती तीन मोठ्या विभागांमध्ये येतात. (अ) जीवाश्म इंधनापासून मिळवलेल्या उर्जेसह उर्जेचा वापर करून होणारी आर्थिक वाढ ही कौशल्य व ज्ञानाच्या आधारे आवश्यक व शाश्वत असते (सामान्यतः ‘नेहमीचा व्यवसाय’ असा दृष्टिकोन असे याचे वर्णन केले जाते) , असे मानणारा हा गट. (ब) सध्याचा प्रवाह हा शाश्वत नाही आणि धोरणाच्या माध्यमातून पुरस्कार केलेल्या तंत्रज्ञानातून अधिक शाश्वत भविष्याकडे अधिक पद्धतशीर परिवर्तन शक्य आहे, असा दृढ विश्वास असणारा हा गट. (क) सध्याचा प्रवाह शाश्वत नाही आणि केवळ मूलगामी व नाट्यात्म राजकीय व सामाजिक बदलच शाश्वत भविष्याकडे नेतील, असा विश्वास असलेला प्रवाहाबाहेरील गट.
‘सीओपी २८’मध्ये बहुतांश गृहितके ही ‘गट ब’मधून काढण्यात आली होती. मात्र, काही ‘अत्यंत वाईट प्रकरणां’सारखी गृहितके ‘गट अ’मधून काढण्यात आली होती. तीन गटांपैकी ‘गट ब’ हा सर्वाधिक स्पष्टपणे मते मांडणारा आणि बोलणारा गट होता. या गटाचे संबंधित ‘हवामान प्रमुख’ रोज बोलताना दिसत होते. स्वच्छ उर्जेचा पुरस्कार करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ब गटातील सदस्यांनी सार्वजनिक वित्त व स्रोतांवर दावे केले. ब गटातील सदस्य हे गुंतागुंतीची उतरंड असलेल्या संस्थांचा (राष्ट्रीय स्तरावरील व बिगर राष्ट्रीय स्तरावरील) भाग होते आणि शाश्वत भविष्याप्रत जाण्यासाठी समान गुंतागुंतीच्या व उतरंड असलेल्या गरजा व मर्यादा, व्यवस्था व समाज यांच्यावर लादण्यात याव्यात, अशी त्यांची भूमिका होती. श्रेणीस्तरावरील गटांना कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या आर्थिक तरतुदीत वाढ करण्यास त्यांनी अनुकूलता दर्शवली. मात्र, या गटांच्या वरच्या गटांना असलेल्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा ही तरतूद अधिक नसावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यांच्या दृष्टीने निसर्ग उदार आहे; पण मर्यादेतच. मात्र, ही मर्यादा वेगवेगळी असेल. कारण वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या मर्यादा असतील. वेगवेगळ्या मर्यादांसाठी कार्बन उत्सर्जन, प्रमाण व प्रवाह यांचे व्यवस्थापन गरजेचे आहे. या व्यवस्थापनाची गरज ब गटातील प्रमुखांनी व्यक्त केली होती.
अर्थव्यवस्था व उर्जा यांची अमर्यादित वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे ब गटातील बहुतांश उद्योजकांना वाटते. निसर्गात अनेक समस्या आहेत; पण त्या न सुटणाऱ्या नाहीत. या समस्यांचे आपल्या कौशल्याने निराकरण करता येईल किंवा त्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असे त्यांना वाटते. ‘सीओपी’च्या उच्च स्तरापासून अ गटाला लांब ठेवणे हाच हवामानविषयक संकटावरील उपाय आहे, असे हवामान बदलासाठी मानव कारणीभूत असल्याचे मत ‘नाकारणारे’ व दुर्लक्षित असलेले ‘गट ब’ व ‘गट क’मधील सदस्यांचे मत होते. ‘सीओपी’च्या उच्च स्तरावर अ गटाचा वावर म्हणजे ‘सीओपी’चा गैरवापर करणे, असे त्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात सीओपी २८ मधील सर्व गटांच्या उपस्थितीमुळे बी गटाला अपेक्षित असलेले परिणाम मिळाले नसले, तरी हवामानविषयक कृती अधिक लोकशाही बनली. लोकशाही प्रक्रियेत एकूणातील संख्या ही सुट्या भागांपेक्षा कमीच असते.
Source: Statistical Review of World Energy 2023
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
