अर्थसंकल्प @२०२४ : तरुणांच्या रोजगारक्षमतेला वाव, वृद्धी आणि प्रशिक्षण

लोकसंख्येच्या बाबतीत २०२३ मध्ये चीनलाही मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनलेल्या भारताची लोकसंख्या सुमारे १.४ अब्जावर पोहोचली आहे. त्यापैकी सुमारे ६५ टक्के लोक १५ ते ६४ या वयोगटातील असल्यामुळे देशातील बहुतांश लोकसंख्या काम करण्याच्या वयाची आहे. लोकसंख्येचा हा फायदा असतानाही विशेषतः बेरोजगारीच्या बाबतीत भारतासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवून धोरणांच्या माध्यमातून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी नोकरदारवर्ग अधिक उत्पादक होण्यासाठी त्यांना पुरेसे स्रोत, प्रशिक्षण आणि मदतीची गरज आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

देशाच्या विकासाला साह्यभूत ठरणाऱ्या तरुण लोकसंख्येसाठी चालू वर्षीचा म्हणजे २०२४ चा अर्थसंकल्प उद्दिष्टपूर्ती करणारा ठरावा, अशी आशा व्यक्त होत होती.

देशाच्या विकासाला साह्यभूत ठरणाऱ्या या तरुण लोकसंख्येसाठी चालू वर्षीचा म्हणजे २०२४ चा अर्थसंकल्प उद्दिष्टपूर्ती करणारा ठरावा, अशी आशा व्यक्त होत होती. तुलनेने तरुणांची संख्या जास्त असलेल्या (सरासरी वय २८.४) भारतासारख्या देशाला कर्मचाऱ्यांच्या संबंधाने स्पर्धात्मक लाभ मिळतोच, शिवाय देशाच्या आर्थिक वाढीला चालना देऊन तरुणांची उपभोगशक्ती वाढवण्याची संधीही मिळते.

आकृती १ : रोजगारक्षम वयाच्या एकूण लोकसंख्येचे गुणोत्तर – भारत व चीन

स्रोत : ईवाय इंडिया

 वास्तविक भारतीय ग्राहक, विशेषतः तरुण हे प्रामुख्याने कर्जाधारित उपभोक्ता (कर्ज घेऊन खर्च करणारे) आहेत. म्हणूनच अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते. २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीत या बँकांकडील थकित वैयक्तिक कर्ज दुप्पटीपेक्षा अधिक म्हणजे १६.२ ट्रिलियनवरून ३३.८५ ट्रिलियनपर्यंत गेले आहे. बँक खात्यांची संख्या वाढवण्यास व गुंतवणुकींना प्रोत्साहन देण्यापासून ते डिजिटल पेमेंट सुविधा वाढवण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये सरकारकडून आर्थिक सर्वसमावेशकता आणण्याचा प्रयत्न सुरू असलेला दिसतो. तो तरुणांमधील वर उल्लेखलेल्या प्रवृत्तीचाच परिणाम आहे. वित्तीय क्षेत्र जसजसे विकसित होत आहे व या उपाययोजनांचा विस्तार केला जात आहे, तसतशी गृहकर्जाची उपलब्धता वाढण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळे उपभोगाच्या वृद्धीसही चालना मिळू शकते.

तरुण लोकसंख्या म्हणजे भांडवलच

अर्थव्यवस्थेतील श्रमिक बाजारपेठेचे प्रमाण हे रोजगार असलेल्या व्यक्ती, कामाचे दिवस किंवा तास आणि यांस वेतनाच्या दराने केलेला गुणाकार यातून ठरत असते, असे आर्थिक गृहितकांमधून अधोरेखित होते. मात्र, बरेचदा दुर्लक्ष करण्यात येत असलेला एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, श्रमिकांचा पुरवठा. तो मूलतः उत्पादकता गुणांकाशी जोडलेला असतो. हे शिक्षण व आरोग्यासह अनेक घटकांशी संबंधित आहे. भारतासाठी ही संख्या परिणामकारक असले, तरी श्रमिक उत्पादकता वाढवण्याची गरज आहे. या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर सादर झालेल्या म्हणजे २०२४ च्या अर्थसंकल्पाची भूमिका निर्णायक ठरणारी आहे.  

अर्थव्यवस्थेतील श्रमिक बाजारपेठेचे प्रमाण हे रोजगार असलेल्या व्यक्ती, कामाचे दिवस किंवा तास आणि यांस वेतनाच्या दराने केलेला गुणाकार यातून ठरत असते, असे आर्थिक गृहितकांमधून अधोरेखित होते.

अर्थसंकल्पाच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे, देशाचे मानवी भांडवल सशक्त करणे आणि त्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अधिक ठोस मार्ग निर्माण करणे. मानवी भांडवल वाढवण्यामागे कुशल कामगारांची संख्या वाढवण्याबरोबरच त्यांची उत्पादकता जागतिक मानकांच्या बरोबरीची आहे, याची खात्री करण्याचाही समावेश होतो. यासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांवर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

टेबल १ : २०२४ च्या अर्थसंकल्पातील उपक्रम

उपक्रम	कृती घटक	उत्पादकतेवर परिणाम	संबंधित क्षेत्रातील सध्याच्या योजना	संभाव्य आव्हाने
कौशल्यवाढीचे उपक्रम	कौशल्यप्राप्तीसाठी प्रमुख भारतीय कंपन्यांमधील इंटर्नशिपच्या माध्यमातून एक कोटी युवकांसाठी मदत योजना	रोजगारक्षम वयाच्या लोकांसाठी रोजगारात आणि व्यावहारिक अनुभवात वाढ. शिक्षण व उद्योग यांमधील दरी भरून काढणे.	पंतप्रधान कौशल्यविकास योजना (पीएमकेव्हीवाय), राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशन	प्रशिक्षणाची गुणवत्ता निश्चित करणे आणि उद्योगांच्या गरजांशी जुळणारी इटर्नशिप; तसेच कंपन्या व प्रशिक्षण संस्था यांच्यात व्यापक समन्वय साधणे.
शिक्षण आणि रोजगार	तरुणांमधील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षणविषयक सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देणे.	युवावर्गातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शिक्षणसंस्थांचे आधुनिकीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुरू करणे आणि उद्योगांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम आखणे.	समग्र शिक्षण, राष्ट्रीय उच्चशिक्षण अभियान (आरयूएसए)	वेगाने बदलणाऱ्या उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रमाची आखणी करणे; तसेच ग्रामीण भागांतील पायाभूत सुविधांच्या आणि स्रोतांच्या अभावावर मात करणे.
आर्थिक मदत	तरुणांमधील उद्योजकतेला साह्य करण्यासाठी आणि आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यासाठी.	कल्पकता आणि स्वावलंबनास प्रोत्साहन देण्यासाठी, आर्थिक साह्य पुरवण्यासाठी; तसेच तरुण उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व रोजगार निर्मितीसाठी	स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना	सर्व इच्छुक उद्योजकांसाठी निधीची उपलब्धता, उद्योजकांसाठीच्या संधी व मदत यंत्रणा यांच्यातील प्रादेशिक असमानता दूर करणे.
पायाभूत सुविधा विकास	कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल कौशल्यांची उपलब्धता वाढण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक	ग्रामीण भागात इंटरनेट प्रसाराचा विस्तार, डिजिटल साक्षरतेत वाढ आणि शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव.	भारतनेट, डिजिटल इंडिया.	दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी समस्यांवर मात करणे, व्यापक डिजिटल साक्षरता आणि डिजिटल साधनांच्या उपलब्धतेची खात्री करणे.
आरोग्य व कल्याण	तरुणांसाठी आरोग्य सेवा आणि मानसिक आरोग्य साह्य सुधारण्यासाठी उपाययोजना.	निरोगी कर्मचारीवर्गासाठी आरोग्यसेवा सुविधांमध्ये सुधारणा, आरोग्यसेवा उपलब्धतेत वाढ, मानसिक आरोग्य समस्या सक्रियपणे हाताळणे.	आयुषमान भारत, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)	आरोग्यसेवांची उपलब्धता वाढवणे आणि त्या परवडण्यायोग्य करणे. मानसिक विकारांवर असलेला डाग पुसून टाकणे.

स्रोत : विविध स्रोतांमधून लेखकाने मिळवलेली माहिती.

(अस्वीकृती (डिसक्लेमर) : जीपीटी-४ओ चा वापर विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीचा सारांश देण्यासाठी करण्यात आला आहे. मिळवलेली माहिती संपादित करण्यात आली आणि नंतर लेखकाने वर्गीकरण केलेल्या विभागांमधील स्तंभांमध्ये नोंदवण्यात आली.)

श्रमिकांचे स्थलांतर आणि जागतिक दृष्टिकोन

जागतिक स्तरावर श्रमिकांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अल्प उत्पन्न गटातील देशांमध्ये  २०५० पर्यंत रोजगारक्षम वयाच्या दोन अब्ज व्यक्ती नव्याने दाखल होतील. संभाव्य कर्मचारी व गरजू मालक यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी, जागतिक समता आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून कामगार स्थलांतराकडे पाहिले जात आहे. कामगारांचे स्थलांतर सुलभ झाले, तर दारिद्र्यात लक्षणीयरीत्या घट होईल. कारण कामगार श्रीमंत देशांकडे धाव घेतील. त्यामुळे त्यांच्या प्राप्तीत सहा ते १५ पटीनी वाढ होईल.

असे असले, तरी या स्थितीचा लाभ भारताला मिळण्यासाठी देशाने श्रम बाजारपेठेतील जागतिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या श्रमशक्तीची गुणवत्ता वाढवायला हवी. यजमान देशांमध्ये उत्पादकतेत वाढ आणि या देशातून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या प्राप्तीत वाढ अशा परस्परांसाठी लाभदायक ठरणाऱ्या घटकांच्या निर्मितीसाठी परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे. लोकांचा नकारात्मक दृष्टिकोन आणि कामगारांच्या मागणी व पुरवठ्यातील तफावत यांसारख्या अडथळ्यांवर मात करून सध्याच्या कामगार स्थलांतर पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

या स्थितीचा लाभ भारताला मिळण्यासाठी देशाने श्रम बाजारपेठेतील जागतिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या श्रमशक्तीची गुणवत्ता वाढवायला हवी. यजमान देशांमध्ये उत्पादकतेत वाढ आणि या देशातून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या प्राप्तीत वाढ अशा परस्परांसाठी लाभदायक ठरणाऱ्या घटकांच्या निर्मितीसाठी परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे.

‘विश्वगुरू’पासून ‘विश्वबंधू’पर्यंत झालेला भारताचा प्रवास श्रमिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अन्य देशांशी अधिक व्यापक सहकार्य करण्याचे उद्दिष्ट दर्शवतो. जागतिक गरजांचे भान ठेवून भारत आपली कामगार विकास धोरणे आखू शकतो. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय कामगार बाजारपेठेत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकतो. या संदर्भाने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेले उपक्रम फलदायी ठरू शकतात. कामगार अर्थसंकल्पामध्ये कौशल्य, शिक्षण, आर्थिक साह्य, पायाभूत सुविधा विकास आणि आरोग्यसेवा यांवर भर देण्यात आला आहे. तो केवळ मोठ्या प्रमाणात कामगार निर्माण करण्यासाठीच नव्हे, तर अत्यंत कुशल आणि उत्पादक, जागतिक मानके व मागण्या पूर्ण करण्याची क्षमता असलेले कामगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवूनही देण्यात आला आहे.

अखेरीस, २०२४ च्या अर्थसंकल्पाने भारताचे मानवी भांडवल सशक्त करण्यासाठी आणि देशांतर्गत व जागतिक आर्थिक आव्हाने पेलण्यासाठी एक व्यापक योजना सादर केली आहे. या धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा उद्देश देशाच्या लोकसंख्येचा लाभ घेणे हे आहेच, शिवाय जागतिक कामगार बाजारपेठेत देशाचे स्थान मजबूत करणे आणि शाश्वत आर्थिक वाढ व समृद्धीचा मार्ग मोकळा करणे, हाही आहे.

---

सौम्य भौमिक हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• Indian Economy
• India
• India Budget 2024-2025
• Indian Economy
• Narendra Modi
• Nirmala Sitharaman
• Union Budget 2024-2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.