अर्थसंकल्प २०२४: सुधारणांची मूलभूत भावना राजकारणाच्या आवरणाखाली दडलेली

सत्तेसाठी मित्रपक्षांवर अवलंबून राहण्याचा कौल जनमताने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला सातवा अर्थसंकल्प ही प्रगल्भ संतुलनाची अभिव्यक्ती आहे, असे म्हणावे लागेल. ‘सर्व काही आलबेल आहे,’ या निवडणूकपूर्व भूमिकेतून त्वरित बाहेर पडून सरकारने २०२४ च्या जनादेशाने दिलेल्या अंतस्थ राजकीय कथनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ते म्हणजे, रोजगार-नोकऱ्या. २०२४ च्या अर्थसंकल्पाचा बहुतांश भर हा खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी धोरणे व निधी तयार करण्यावर आहे. या प्रक्रियेत उद्योग करणे सुलभ होण्यासाठी मागचा विचार केला असून भावी पिढ्यांसाठी सुधारणांची घोषणा केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या गलबल्यापासून एक पाऊल मागे जाऊन लक्षात घ्यायला हवे, की सुधारणा आणि आर्थिक इन्सेंन्टिव्हज या दोहोंमुळे लहान-मोठ्या कंपन्यांना रोजगार निर्मितीसाठी, उद्योग विस्तारासाठी किंवा उद्योग उभारणीसाठी प्रेरणा मिळेल. त्यातून वाढीस चालना मिळेल.

आर्थिक सुधारणांविषयी बोलतानाचे कथन राजकीय स्वरूपाचे आहे. सीतारामन यांनी भावी पिढीच्या सुधारणांची व्याप्ती ‘रोजगाराच्या संधी सुलभ करणे’ अशी सांगितली आहे. यामध्ये समाधानाची गोष्ट अशी, की उत्पादकतेच्या जमीन-कामगार-भांडवल या नेहमीच्या घटकांव्यतिरिक्त सीतारामन यांनी उद्योजकता आणि तंत्रज्ञान या नव्या घटकांचा समावेश केला आहे. या वेळी प्रथमच उद्योजकतेकडे उत्पादनाचा घटक म्हणून पाहण्यात आले असून त्याचा त्यात समावेशही करण्यात आला आहे. जमीन, कामगार व भांडवल हे पहिले तीन घटक उद्योजकाशिवाय एकत्र काम करू शकत नाहीत, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. कामगार ते रोजगार यांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी कौशल्यासंबंधातील एक मोठा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामध्ये देशातील पाचशे प्रमुख कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्यासाठी अर्थसाह्याचा समावेश असून कौशल्य व कामाच्या अनुभवासाठी ‘सीएसआर’ची (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) व्याप्ती वाढवण्याचाही समावेश होतो.   

जमीन, कामगार व भांडवल हे पहिले तीन घटक उद्योजकाशिवाय एकत्र काम करू शकत नाहीत, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे.

राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येणारा विषय म्हणून सीतारामन यांनी जमिनीचे घटनात्मक पावित्र्य राखले आहे. काही दशकांपूर्वी मांडलेल्या कल्पनेवर आता काम करण्याची वेळ आली आहे, हे २०२४ च्या अर्थसंकल्पाने राज्य सरकारांना सांगितले आहे. त्यांनी सर्व जमिनींसाठी एका ‘युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर’ किंवा ‘भू-आधार’चा प्रस्ताव ठेवला आहे; तसेच सर्व जमिनींचे डिजिटलीकरण करून ते शेतकऱ्यांच्या नोंदणींशी जोडण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांमुळे कर्ज उपलब्धीसाठी मदत होऊ शकते.

या संबंधित धोरण सातत्य असलेल्या प्रस्तावात सीतारामन यांनी उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीसाठी सध्याच्या ‘जन विश्वास विधेयक २.०’चा उल्लेख केला आहे. गेल्या वर्षी संसदेने जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) कायदा २०२३ लागू केला होता. त्यामध्ये १८३ तरतुदी अवैधमुक्त (अवैध गटातून बाहेर, वैध) केल्या होत्या. त्यांतील ११३ तरतुदी उद्योगांशी संबंधित होत्या. ही चांगली सुरुवात आहे; परंतु त्यांचा संदर्भाने विचार केला, तर त्या हिमनगाच्या टोकापेक्षाही कमी आहेत. कारण उद्योगांना लागू असलेल्या एकूण २६,१३४ गुन्हेगारी कलमांपैकी त्यांची संख्या केवळ ०.४ टक्के आहे. याचा अर्थ अद्याप २६,०२१ कलमे प्रवाहात आणणे बाकी आहे.

केंद्र सरकारची रेमिटन्स (पाठवण्याची रक्कम) ही ५,२३९ कलमांपुरतीच मर्यादित आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारांच्या अंतर्गत येते. उद्योग करण्यासाठी उद्योजकाला तुरुंगात टाकणे शक्य असल्याने नोकरशाहीसाठी ते पैसे मिळवण्याचे आणि भ्रष्टाचाराचे साधन बनले आहे. नियम तर्कसुसंगत करणे आणि सुधारणे ही भांडवल व उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि वाढीसाठी सहजसाध्य गोष्ट आहे. असे केल्याने उद्योगाला दीर्घकालीन बळ मिळू शकते. म्हणूनच ‘जनविश्वास २.०’ अधिक धाडसी व व्यापक असणे आवश्यक आहे. ते नोकऱ्यांशी जोडल्याने जागा तयार होऊ शकते. सीतारामन यांनी टीडीएस भरण्यास विलंब लावण्यासंबंधाने गुन्हा ठरवण्यात येणारे एक कलम ‘गुन्हेमुक्त’ केले आहे.

अर्थसंकल्पाने भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या भारतासाठी तीन लहान मात्र, महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत. पहिले पाऊल म्हणजे, देशांतर्गत उत्पादन, रिसायकलिंग आणि महत्त्वपूर्ण खनिज मालमत्तेचे परदेशात संपादन करण्यासाठी सक्षम बनवणाऱ्या ‘क्रिटिकल मिनरल मिशन’ची घोषणा. भारताचे उर्जा संक्रमणाचे बहुतांश प्रयत्न हे गॅलियम, मोलीब्डेनम आणि कोबाल्ट यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. दुसरे पाऊल म्हणजे, लहान अणुभट्ट्यांच्या उभारणीसाठी बळ. हे काम खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करून करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे. आणि तिसरे पाऊल म्हणजे, पुढील दहा वर्षांत अवकाश अर्थव्यवस्थेचा पाच पट विस्तार करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे. या कामासाठी त्यांनी एक हजार कोटी रुपयांच्या व्हेंचर फंडाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.        

अर्थसंकल्पाने भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या भारतासाठी तीन लहान मात्र, महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत.

प्राप्तीकरासंबंधाने लहानसे बदल करण्यात आले आहेत. सीतारामन यांनी कराच्या मर्यादांचे टप्पे ११ वरून सहावर आणले आहेत. सात लाख रुपये आणि १५ लाख रुपयांदरम्यान तीन टप्पे का करण्यात आले आहेत, असा प्रश्न आपण विचारू शकतो; परंतु त्यामुळे काही बिघडत नाही. प्रमाणित वजावट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गाला प्रतिकात्मक दिलासा दिला आहे. मात्र, कराचा बेस वाढवण्याच्या मुद्द्यावर कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. कदाचित हा मुद्दा कधीही उपस्थित होणार नाही.

अर्थसंकल्पाने भांडवली नफ्यावरील कर (कॅपिटल गेन टॅक्स) पद्धती सुलभ आणि सुसंगत केली आहे. कमी मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के, तर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के कर लावण्यात आला आहे. दीर्घकालीन किंवा अल्पकालीन भांडवली नफ्याची व्याख्या वित्तीय मालमत्तेशी सुसंगत केली आहे : सूचीबद्ध मालमत्ता वर्षाच्या काळानंतर दीर्घकालीन होते आणि बिगरवित्तीय मालमत्ता दोन वर्षांच्या काळानंतर दीर्घकालीन होते. मात्र, हा पृष्ठभागावरचा बदल आहे. गरज आहे, ती एकूण भांडवली नफ्यातच फेरबदल करण्याची. सध्या तरी, इक्विटीत गुंतवणूक करणारे २.५ टक्के पॉइंट्स अधिक कर भरतील, तर स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करणारे ७.५ टक्के पॉइंट्स कमी कर भरतील; परंतु स्थावर मालमत्तेतून इंडेक्सेशनचा लाभ काढून टाकण्यात आल्याने अशा गुंतवणूकदारांना अधिक कर भरावा लागेल. एका अर्थी, हे बरेच झाले. कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिकीकरण (फिनान्शियलाझेशन) होऊ शकते. दरम्यान, सीतारामन यांनी ‘एंजल टॅक्स’ रद्द केला आहे. हा कर सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांसाठी लागू होतो आणि तो गेल्या अनेक वर्षांपासून स्टार्ट-अप्सच्या अर्थकारणाला छळत आहे.

करांच्या आघाडीवर नोंदवण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे, पुढील सहा महिन्यांच्या काळात म्हणजे पुढचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होण्याच्या आधी प्राप्तीकर कायदा १९६१ चा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याचा प्रस्ताव सीतारामन यांनी ठेवला आहे. या आढाव्याचा उद्देश हा कायदा ‘वाचण्यासाठी व जाणून घेण्यासाठी संक्षिप्त, सुस्पष्ट आणि सुलभ’ करण्यात यावा, हा आहे. यामुळे त्या संबंधीचे वादविवाद व खटल्यांचे प्रमाण कमी होईल आणि ‘करदात्यांना करनिश्चितता’ मिळू शकेल; तसेच यामुळे खटल्यामधील मागणीही कमी होईल. पण त्यामुळे एकीकडे कर लक्ष्य (टॅक्स टार्गेट्स) पूर्ण करण्याचा जाच आणि दुसरीकडे अनियंत्रित भ्रष्टाचार व बेजबाबदार नोकरशाही हे चित्र पाहाता, असे म्हणणे सोपे आहे, करणे अवघड. प्रक्रियेच्या बाजूने पाहिले, तर सीतारामन यांनी प्रस्ताव मांडून चर्चेला सुरुवात केली आहे. म्हणजे, पन्नास लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असेल, तर मूल्यांकन तीन वर्षांनंतर सुरू केले जाऊ शकते आणि ते पाच वर्षांपर्यंत करता येऊ शकते.

मॅक्रो स्तरावर अर्थसंकल्प काही निराळी आकडेवारी सांगतो. पहिली म्हणजे, सर्वाधिक खर्च म्हणजे, व्याज देयकांचा वाटा एक पॉइंटने खाली येऊन तो १९ टक्क्यांवर घसरला. हे यापुढेही चालू राहायला हवे. दुसरे म्हणजे, तूट खाली आली आहे : वित्तीय तूट ४.९ टक्के (०.७ टक्के कमी) आहे, तर महसुली तूट १.८ टक्के (०.८ टक्के कमी) आहे. अर्थसंकल्पाची व्याप्ती ४.८ लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती ७.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे देशाचा अर्थसंकल्प ११.१ सरासरी वार्षिक दराने वाढत आहे.

सरकारी खर्चातील वाढीने अर्थव्यवस्थेतील वाढीला मागे टाकले आहे. वैयक्तिक प्राप्तीकरात १५.४ टक्क्यांनी वाढ होऊन ११.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या वाढीला शेअर निर्देशांकाच्या वाढीपेक्षाही अधिक वेग आहे आणि तिने १०.२ लाख कोटी कॉर्पोरेशन टॅक्सला मागे टाकले आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी कराचा बेस वाढवायला हवा. देशातील १.६ टक्के लोक कर भरतात, ही वस्तुस्थिती राजकीयदृष्ट्या समाधानकारक असू शकेल; परंतु ती करदात्यांना नाराज करणारी आहे आणि त्यांच्यावर अन्याय्य भार टाकणारी आहे. परदेशात खर्च करणाऱ्या भारतीयांवर लादण्यात आलेला कर हा कर कक्षेत येणाऱ्या नागरिकांसाठी आणखी एक दुर्देवी ओझे बनला आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पाने सहा महिन्यांनंतर आधीचे संपुष्टात आणायला हवे आणि नंतरच्यावर काम करायला हवे.       

सरकारी खर्चातील वाढीने अर्थव्यवस्थेतील वाढीला मागे टाकले आहे. वैयक्तिक प्राप्तीकरात १५.४ टक्क्यांनी वाढ होऊन ११.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या वाढीला शेअर निर्देशांकाच्या वाढीपेक्षाही अधिक वेग आहे आणि तिने १०.२ लाख कोटी कॉर्पोरेशन टॅक्सला मागे टाकले आहे.

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीची एक मोठी संधी गमावली आहे. २०२१ च्या फेब्रुवारी महिन्यात सीतारामन यांनी धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीचे धोरण जाहीर केले होते. या धोरणांतर्गत अणुउर्जा, अवकाश व संरक्षण, वाहतूक व दूरसंचार, उर्जा, पेट्रोलियम, कोळसा व अन्य खनिजे आणि बँकिंग, विमा व अर्थविषयक सेवा ही चार क्षेत्रे धोरणात्मक असतील आणि सार्वजनिक क्षेत्रात ‘अत्यल्प’ अस्तित्व असेल. बाकी सर्व खासगी क्षेत्रात असेल. उर्वरित सर्व खासगीकरण होईल, विलीनीकरण होईल किंवा बंद केले जाईल. गेल्या बारा महिन्यांत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तीस उद्योगांचे मूल्य दुप्पटीने वाढून ५० लाख कोटींपेक्षाही (सुमारे ६०० अब्ज डॉलर) अधिकवर पोहोचले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची विक्री करण्यासाठी किंवा काही भाग विकण्याची ही चांगली वेळ असू शकते.

एकूणात, सीतारामन यांनी रोजगारासंबंधातील राजकीय आक्षेपांचे निराकरण केले आहे. मात्र, त्याच वेळी आर्थिक सुधारणांमध्ये सातत्य राखले आहे. अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेश आणि बिहारचा राजकीयदृष्ट्या विचार केलेला असला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सुधारणांवरील विश्वासाचे धोरण सातत्य त्यात राखले गेले आहे. पुढील पाच वर्षांत देशाच्या राजकीय अर्थकारणाची दिशा हीच असेल. 

---

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

• Indian Economy
• India
• India
• India Budget 2024-2025
• Indian Economy
• Narendra Modi
• Nirmala Sitharaman
• Union Budget 2024-2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.