हा लेख "जागतिक मानसिक आरोग्य दिन 2024" या निबंध मालिकेचा भाग आहे.
अन्न असुरक्षितता ही एक प्रमुख जागतिक सार्वजनिक आरोग्य समस्या आहे. या समस्येचा गंभीर परिणाम मानसिक आरोग्यावर होतो. शाश्वत विकास उद्दिष्टे २ म्हणजेच 'शून्य-भूक' (झीरो – हंगर) आणि ३ म्हणजेच 'चांगले आरोग्य आणि कल्याण' हे दोन्ही साध्य करण्यासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानसिक आरोग्य यांच्यातील गुंतागुंतीचा संबंध महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. २०२४ च्या स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्टनुसार, जगभरातील प्रत्येक ११ लोकांपैकी एक व्यक्ती ही अन्न असुरक्षिततेमुळे तीव्र भुकेने ग्रस्त आहे. २०३० पर्यंत भूक आणि अन्न असुरक्षितता दूर करण्याचे जागतिक प्रयत्न अपेक्षेपेक्षा कमी पडत आहेत, हे यावरून सुचित झाले आहे. २०१९ आणि २०२२ दरम्यान, तीव्र भूकेमुळे ग्रस्त असलेल्यांमध्ये १२२ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे, तर अन्न असुरक्षिततेत २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संघर्ष, हवामान बदल, अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती आणि असमानता यांचा मोठा परिणाम जागतिक भुकेवर होत असला तरी हा दर कोरोना महामारीपुर्वीच्या तुलनेत अधिक आहे (२०२३ मध्ये प्रभावित झालेल्या लोकांची संख्या ३३३ दशलक्ष इतकी होती तर त्या तुलनेत २०१७ मध्ये ही संख्या ८१५ दशलक्ष इतकी होते). साथीच्या रोगादरम्यान आणि नंतरचे हस्तक्षेप याचा हा परिणाम असला तरी युक्रेनमधील युद्धामुळे जागतिक धान्य व्यापारावर परिणाम झाला आहे. परिणामी, जागतिक धान्य व्यापाराचा दर कमी होत आहे. गाझामधील संघर्ष जागतिक अन्न असुरक्षितता वाढवणार आहे. स्थानिक अन्नटंचाई व्यतिरिक्त, जागतिक अन्न प्रणाली, कृषी उत्पादन आणि पुरवठा साखळी यांच्यामध्ये जागतिक किंवा स्थानिक संघर्षामुळे व्यत्यय येऊ शकतो. तसेच खते आणि रसायने यासारख्या महत्त्वाच्या संसाधनांवर मर्यादा येण्याची चिन्हे अधिक आहेत. तसे झाले तर त्यांच्या किंमतींमध्ये वाढ होऊ शकतो. परिणामी, जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षेमध्ये मोठे अडथळे निर्माण होणार आहेत .
२०२४ च्या स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्टनुसार, जगभरातील प्रत्येक ११ लोकांपैकी एक व्यक्ती ही अन्न असुरक्षिततेमुळे तीव्र भुकेने ग्रस्त आहे.
आकृती १ – मानसिक आरोग्य आणि अन्न असुरक्षितता
मानसिक आरोग्याच्यादृष्टीने अन्नसुरक्षा महत्त्वाची भूमिका बजावते. अन्नअसुरक्षेचा थेट परिणाम तणाव, भावभावना, संज्ञानात्मक क्षमता आणि एकूणच मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. एका अभ्यासामध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानसिक वेदना यांच्यातील संबंधाला अधोरेखित करण्यात आले आहे. यात मानसिक आरोग्याशी संबंधित संकेत (खाण्याचे विकार आणि आत्महत्या), सभोवतालचे घटक (पर्यावरण आणि वैयक्तिक प्रभाव) आणि अन्नावरील मर्यादित प्रवेश समाविष्ट आहे. अन्न सुरक्षेचा सर्वाधिक परिणाम स्त्रियांवर होतो त्यामुळे मानसिक तणावाची शक्यताही वाढते. अन्न असुरक्षितता असणाऱ्या व्यक्तींना चिंता (२५७ टक्के) आणि नैराश्याचा (२५३ टक्के) सर्वाधिक धोका असतो, हे 'कोविड-१९’ साथीच्या आजारादरम्यान अन्न असुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्य यांच्यातील संबंध' या संशोधनात आढळून आले आहे. जागतिक स्तरावर १६० देशांमध्ये केलेल्या अभ्यासात तरुणांचे आरोग्य, अन्न उपलब्धता आणि भावनिक कल्याण यांच्यात महत्त्वाचा संबंध आढळून आला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या अभावामुळे (उदा. अन्न स्रोत, प्रवेश, उपलब्धता आणि पोषण स्थिती) मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. मानसिक आरोग्यावर अन्न असुरक्षिततेचा प्रभाव ज्येष्ट नागरिक आणि महिलांमध्ये जास्त आहे, असे आफ्रिकेतील एका अभ्यासात आढळून आले आहे. अन्न-असुरक्षित कुटुंबातील महिलांमध्ये चिंता आणि नैराश्याची लक्षणे जास्त असतात, असे पोर्तुगालमधील संशोधनातून दिसून आले आहे. कोविड काळामध्ये अन्न असुरक्षितता वाढली असून त्याचा मोठा परिणाम उपेक्षित गटांवर झाला आहे. यामुळे लोकांना नकारात्मक मानसिक आरोग्य परिणामांचा सामना करावा लागत आहे.
लोकांना जीवनातील ताणतणावांचा सामना करण्यास, त्यांच्या क्षमता ओळखण्यास, नवीन काही शिकण्यास आणि उत्तमप्रकारे काम करण्यास आणि त्यांच्या समुदायासाठी योगदान देण्यास सक्षम करणारी मानसिक स्थिती असे मानसिक आरोग्याचे वर्णन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने केले आहे. एका संशोधन अभ्यासात १४९ देशांमधील लोकांमध्ये अन्न असुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्य यांच्यातील संबंधांचा शोध घेण्यात आला व त्यात खराब मानसिक आरोग्य आणि अन्न असुरक्षितता यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संबंध आढळून आला. लॅन्सेटच्या मते, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे अन्न असुरक्षिततेचा थेट संबंध वाढीतील कमतरता, बौधिक विकास आणि मानसिक आरोग्य उपायांची कमतरता यांच्याशी आहे. ज्यावेळेस मातेला वाटणारी अन्न असुरक्षेविषयीची काळजी सामाजिक हस्तक्षेपांद्वारे कमी करण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत तेव्हा माता आणि मुलांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या प्रकर्षाने दिसून येतात. अन्नापासून वंचित असलेल्या घरातील मुले, अनेकदा त्यांच्या पालकांकडून आक्रमक वर्तन आणि मानसिक तणाव अनुभवतात, परिणामी मुलांमध्ये नकारात्मक वर्तन वाढीस लागतो. अलीकडील अभ्यासामध्ये लिंग, वय, ग्रामीण/शहरी राहणीमान आणि आरोग्य स्थिती यांच्यातील गुंतागुंतीचा परस्परसंबंध विविध मानसिक आरोग्य परिणामांच्या बिघडण्याशी असल्याचे आढळून आला आहे.
याबाबत अनेक आव्हाने असली तरी, स्केलेबल व शाश्वत हस्तक्षेप आणि नाविन्यपूर्ण पध्दतीद्वारे संपूर्ण प्रदेशातील लोकसंख्येच्या विविध गरजा पूर्ण करणे शक्य आहे. पश्चिम आफ्रिकन देशांमधील सोशल सिक्युरिटी नेट कार्यक्रम लहान मुले, महिला, तरुण आणि वृद्ध यांसारख्या असुरक्षित लोकसंख्येला थेट सहाय्य देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहेत. अशा कार्यक्रमांमुळे वाढत्या अन्न खर्चाचे परिणाम व्यवस्थापित करण्यास मदत होते. युरोपियन युनियनची “फार्म टू फोर्क स्ट्रॅटेजी” अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी एक सर्जनशील पद्धत आहे. यात अन्न वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनवून, अन्नाचा अपव्यय कमी करून आणि पोषणविषयक माहितीमध्ये वेळेवर प्रवेश प्रदान करून अन्न सुरक्षा सुधारण्यासाठी मोबाईल ॲप्स आणि डेटा ॲनालिटिक्स सारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपायांचा वापर केला गेला आहे. "ई-पीडीएस" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये लाभार्थ्यांना अनुदानित अन्नधान्य वितरण प्रक्रिया वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली आहे. यामुळे अधिक कार्यक्षम अन्न वितरण आणि जोखीम असलेल्या समुदायांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ झाले आहे.
सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे अन्न असुरक्षिततेचा थेट संबंध वाढीतील कमतरता, बौधिक विकास आणि मानसिक आरोग्य उपायांची कमतरता यांच्याशी आहे.
अन्न असुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्य यांच्यातील चक्र खंडित करण्यासाठी, योग्य हस्तक्षेपांद्वारे थेट मानसिक आरोग्य समस्यांना लक्ष्य करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आणि २०३० अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही घटकांना लक्ष्य करणाऱ्या पुढाकारांना एकत्रित करणे महत्वाचे आहे. अन्न आणि कृषी संघटना (फूड अँड अग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन - एफएओ), जागतिक व्यापार संघटना ( वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन - डब्ल्यूटीओ), आणि जी २० इत्यादी सारख्या बहुपक्षीय संस्थांद्वारे विविध देशांमधील सहकार्याला आणि मानवतावादी प्रयत्नांना बळकटी देणे शक्य आहे. तसेच याद्वारे अन्न पुरवठा साखळीतील व्यत्ययही हाताळता येऊ शकेल. सध्याच्या सामुदायिक उपक्रमांमध्ये, विशेषत: व्यापक अन्न असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मानसिक आरोग्य सहाय्य समाविष्ट केल्यास एक समग्र धोरण तयार होऊ शकते. यासाठी मानसिक आरोग्य व्यावसायिक, समुदाय नेते आणि धोरणकर्ते यांच्यात सहकार्य असणे गरजेचे आहे.
शोबा सुरी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.