Published on Feb 21, 2024 Updated 0 Hours ago

बाल्यावस्थेतील निगा आणि शिक्षण यांवरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे आणि भारतातील अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण करणे हे सर्व मुलांना दर्जेदार प्रारंभिक शिक्षण उपलब्ध होणे सुनिश्चित करण्याकरता महत्त्वाचे आहे.

बाल्यावस्थेतील दर्जेदार शिक्षण देण्याकरता अंगणवाड्या सज्ज आहेत का?

हा लेख “शिक्षणाची पुनर्कल्पना: आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन २०२४” या मालिकेचा भाग आहे.

 

पूर्व-प्राथमिक शिक्षण म्हणजे ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठीचे शिक्षण, विद्यार्थीदशेच्या नंतरच्या टप्प्यातील अध्यापनाचा योग्य पाया निर्माण करते. सुरुवातीची वर्षे मुलाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असतात, कारण या कालावधीत मुले भाषा, मूलभूत संख्या, स्नायूंचा वापर आणि सामाजिक कौशल्ये आत्मसात करतात. बहुतांश संशोधने असे सूचित करतात की, आयुष्याच्या पहिल्या तीन वर्षांत मौखिक भाषेचा आणि अंकगणिताचा विकास सर्वाधिक होतो, तर सामाजिक कौशल्ये ३ ते ५ वर्षांच्या वयात विकसित होतात. त्यामुळे, शिक्षण व्यवस्थेने या ‘अनुकूल संधींच्या झरोक्यांचा’ विकासात उपयोग करायला हवा, जेणेकरून जीवनाच्या या महत्त्वाच्या टप्प्यात मुलांना शिकण्याकरता पुरेशी मदत होईल. २०१७ सालच्या भारतातील बाल्यावस्थेतील शिक्षणाच्या परिणामांचा जो अभ्यास  करण्यात आला, त्या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे, की ज्या मुलांना दर्जेदार बालपणीचे शिक्षण मिळते, त्यांचे प्राथमिक इयत्तांतील शैक्षणिक परिणाम उच्च असण्याची शक्यता जास्त असते. शाश्वत विकास उद्दिष्ट ४ मधील (सर्वांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण) ४.२ चे उद्दिष्ट ३-६ वयोगटातील सर्व मुलांसाठी सर्वसमावेशक व न्याय्य विकास आणि शिकण्याच्या संधींना प्रोत्साहन उपलब्ध होणे हे आहे.  

शिक्षण प्रणालीने या "संधींच्या खिडक्यांचा" वापर विकासात केला पाहिजे जेणेकरून मुलांना जीवनाच्या या गंभीर टप्प्यात शिकण्यात पुरेसा पाठिंबा मिळेल.

त्यांचे महत्त्व असूनही, बाल्यावस्थेतील शिक्षणाकडे भारतात अगदी अलीकडे धोरणात्मक लक्ष पुरवले गेले आहे. २०१३ मध्ये बाल्यावस्थेतील निगा आणि शिक्षण विषयक धोरणाचा अवलंब करून पहिला धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्यात आला. २०२० चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, मुलांकरता सर्वसमावेशक शिक्षण वातावरणात खेळांवर आधारित शिक्षण पद्धतींवर भर देते. त्यात समाजातील अंगणवाडी केंद्रे, शाळांमधील अंगणवाडी केंद्रे, शाळांमधील पूर्व-प्राथमिक विभाग आणि स्वतंत्र पूर्व-शाळा या बालपणीच्या शिक्षणाच्या चार प्रारूपांचा उल्लेख आहे.

लहान मुलांकरता, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण हे बहुतांशवेळा घरापासून, त्यांच्या पालकांपासून आणि काळजी घेणाऱ्यांपासून दूर- असे समाजातील त्यांचे पहिले पाऊल असते. पूर्व-प्राथमिक शाळेत ज्या अपेक्षित शिक्षणाला आणि उपक्रमांना बालकांना सामोरे जावे लागते, त्या आव्हानात्मक बाबींमध्ये- पालक अथवा काळजी घेणाऱ्यांपासून दूर झाल्याची चिंता, शिक्षक आणि इतर मुलांशी सामाजिक संबंध निर्माण होण्यातील समस्या, शौच-प्रशिक्षणाचा ताण, शिक्षकांपाशी त्यांच्या गरजा व्यक्त करण्यातील समस्या, शाळेतील नवीन शिक्षक आणि काळजी घेणाऱ्यांबद्दल भीती अशा अनेक आव्हानांना समावेश आहे. म्हणून, अशा लहान मुलांसाठीचे पूर्व-प्राथमिक शैक्षणिक कार्यक्रम त्यांच्या विशेष गरजांबाबत संवेदनशील आणि सजग असायला हवे.

भारताच्या राष्ट्रीय बाल्यावस्थेतील अभ्यासक्रमाची चौकट (इसीसीइ) ही आव्हाने स्वीकारते आणि मुलाच्या विकासात पालक, कुटुंब आणि समुदायाची भूमिका अधोरेखित करते आणि अनौपचारिक, खेळ-आधारित शिक्षण वातावरणाला प्रोत्साहन देते. तसेच, ते मातृभाषा किंवा घरातील भाषा आणि बहुभाषिक वर्गखोल्यांमधील प्रारंभिक शिक्षणाच्या महत्त्वावर भर देते, याचे कारण देशातील भाषिक विविधता पाहता, कोणत्याही वर्गातील मुले वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील असू शकतात आणि त्यांच्या मातृभाषा/ घरातील भाषा अनेक असू शकतात.

भारताच्या राष्ट्रीय बाल्यावस्थेतील अभ्यासक्रमाची चौकट ही आव्हाने स्वीकारते आणि मुलाच्या विकासात पालक, कुटुंब आणि समुदायाची भूमिका अधोरेखित करते आणि अनौपचारिक, खेळ-आधारित शैक्षणिक वातावरणाला प्रोत्साहन देते.

मात्र, व्यवहारात हे साध्य करणे अवघड आहे. विशेषत: देशातील मोठ्या शहरांत स्थलांतरित झालेल्या लोकांसाठी- जे सहसा गरिबीत जगतात आणि मोठ्या शहरांतील बहुतांश सरकारी योजना आणि संसाधने प्राप्त करण्यासाठी संघर्ष करतात. स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांना केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातही दर्जेदार पूर्व-प्राथमिक शिक्षण पुरेसे उपलब्ध होत नाही. हे अनेक कारणांमुळे आहे- जसे की, बालपणीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाविषयी ज्ञानाचा अभाव असतो, परिसरातील बालपणीच्या शिक्षणाच्या पर्यायांबद्दलची जागरूकता मर्यादित असते, शिक्षकांकडून किंवा समुदाय कार्यकर्त्यांकडून भेदभाव केला जातो आणि भाषेचा अडथळा येतो. उदाहरणार्थ, बिहार किंवा उत्तर प्रदेश या उत्तरेकडील राज्यांतून कामासाठी स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना मराठी, मल्याळम किंवा तमिळ यांसारख्या इतर भाषिक शिक्षणाचे माध्यम असलेल्या शहरांमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षण मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता असते.

भारताच्या राष्ट्रीय बाल्यावस्थेतील अभ्यासक्रमाची चौकट ही आव्हाने पुरेशी ओळखते आणि बहुभाषिक वर्गखोल्यांवर भर देते. अभ्यासक्रमाची चौकट असेही सुचवते की, शिक्षकांनी मुलाच्या घरातील भाषेतून काही शब्द आणि वाक्ये शिकण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत व्यक्त होण्यासाठी आणि परस्परांकडून शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे. मुक्त खेळ आणि परस्पर संवाद असलेले शिक्षणाचे वातावरण आदर्श असले तरी, त्यातील व्यावहारिक अडचणी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. बहुतांश अंगणवाडी केंद्रांमध्ये बाल्यावस्थेतील निगा आणि शिक्षण याविषयीचे प्रशिक्षण पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविकांना दिले जाते का? अंगणवाडी शिक्षिका/देखभाल करणाऱ्या वेगवेगळ्या भाषांशी जमवून घेऊ शकतात का? विभक्त होण्याच्या चिंतेचा आघात झालेल्या आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास असमर्थ असलेल्या बालकांची काळजी घेण्यासाठी त्यांना आवश्यक संसाधने, प्रशिक्षण आणि मदत मिळत आहे का? पूर्व-प्राथमिक शिक्षक/काळजी घेणाऱ्या सेवकांना मुलाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक पद्धती लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षित करण्यात आले आहे का? विशेष गरजा असलेल्या मुलांचे काय? यापैकी बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी नाहीत. मात्र, हे असे प्रश्न आहेत, ज्यांचा सामना करण्यासाठी- बालकांच्या सुरुवातीच्या वयात सर्वसमावेशक आणि समान शिक्षण संधी प्रदान करण्यासाठी आपण प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. 

अभ्यासक्रमाची चौकट असेही सुचवते की, शिक्षकांनी मुलाच्या घरातील भाषेतून काही शब्द आणि वाक्ये शिकण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत व्यक्त होण्यासाठी आणि परस्परांकडून शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करायला हवे.

भारताच्या अलीकडच्या धोरणात पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाकडे देण्यात आलेले लक्ष हे स्वागतार्ह पाऊल असले तरी, याला- विशेषतः मानवी संसाधनांबाबत काळजीपूर्वक विचार आणि वास्तविक गुंतवणूक पाठबळ पुरवणे आवश्यक आहे. भारतातील गुणवत्तापूर्ण बाल्यावस्थेतील शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता. लहान मुलांची निगा राखणे याकडे बऱ्याचदा नोकरी म्हणून पाहिले जात नाही, ज्याकरता योग्य प्रशिक्षण आवश्यक आहे आणि पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांना खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांमध्येही कमी पगार दिला जातो, ज्या श्रीमंत पालकांकडून भरमसाठ शुल्क आकारतात.

मुलाच्या प्रारंभीच्या वर्षांचा त्याच्या शारीरिक, सामाजिक आणि भावनिक विकासावर खोलवर परिणाम होतो. वंचित किंवा दुर्लक्षित पार्श्वभूमीतील मुलांकरता, गुणवत्तापूर्ण बालपण हे निगा आणि शिक्षण हे दरी भरून काढण्यात आणि त्यांच्या जीवनातील संधी सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्याशिवाय, दर्जेदार बाल्यावस्थेतील शिक्षण केवळ चांगल्या शाळेची तयारी करून घेते अथवा प्राथमिक इयत्तांत उच्च शैक्षणिक यश मिळवून देते असे नाही, तर या शिक्षणाचे इतर सामाजिक-आर्थिक लाभही आहेत. उदाहरणार्थ, ते मातांना काम करण्याची मुभा देते आणि मोठ्या मुलांना, विशेषत: मुलींना बालसंगोपनाच्या कामापासून मुक्त करते, ज्यामुळे वरच्या वर्गातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे, बाल्यावस्थेतील काळजी आणि शिक्षण यांवर होणारा सार्वजनिक खर्च वाढवणे आणि भारतातील अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण करणे याचे फायदे आहेत, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, या दिशेने केलेले प्रयत्न अत्यंत सावध, संवेदनशील आणि लहान मुलांच्या नेमक्या गरजा लक्षात घेऊन करायला हवे. थोडक्यात, सुरुवात चांगली केली आहे, पण अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.

मलंचा चक्रवर्ती या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.