अफगाणिस्तानात लागोपाठ झालेल्या भूकंपानंतर निधीसाठी केलेल्या आवाहनाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेला प्रतिसाद अतिशय उदासीन आहे.
7 ऑक्टोबर रोजी, अफगाणिस्तानच्या पश्चिम प्रांत हेरातमध्ये 6.3 रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. यानंतर 11 आणि 15 ऑक्टोबर रोजी आणखी दोन उच्च-तीव्रतेचे धक्के जाणवले. संपूर्ण आठवडा भूकंपाचे धक्के जाणवण्यात गेला. देशामध्ये आधीच भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असताना त्यात भूकंपामुळे गावच्या गावं उध्वस्त झाली. या धक्क्यात 1.6 दशलक्ष लोक प्रभावित झाले. जवळपास 1,14,000 लोकांना तातडीने मदतीची गरज आहे. यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्युमनिटेरियन अफेयर्स (UNOCHA) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी हेरात भूकंप प्रतिसाद योजनेसाठी 93.6 दशलक्ष डॉलर्सच्या संयुक्त निधीचे आवाहन केले आहे. मात्र गेल्या वर्षी निधीसाठी आवाहन करूनही आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रतिसाद अल्प राहिला. त्यामुळे भूकंपानंतरच्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या मदत संस्थांच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
देशामध्ये आधीच भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असताना त्यात भूकंपामुळे गावच्या गावं उध्वस्त झाली. या धक्क्यात 1.6 दशलक्ष लोक प्रभावित झाले. जवळपास 1,14,000 लोकांना तातडीने मदतीची गरज आहे.
ओसीएचएच्या अंदाजानुसार, सर्व भूकंप आणि धक्क्यांच्या एकत्रित परिणामामुळे सुमारे 1,500 लोक मरण पावले. तर 2,000 लोक जखमी झाले आणि 21,500 हून अधिक घरं उद्ध्वस्त झाली. 1,14,000 लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 93.6 दशलक्ष डॉलर्स इतक्या निधीचे आवाहन करण्यात आले होते. (ऑक्टोबर 2023- मार्च 2024) भूकंपामुळे घरांव्यतिरिक्त अनेक आरोग्य सुविधा, शाळा आणि इतर गंभीर पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या. पुढच्या धक्क्यांची धास्ती घेऊन कुटुंबं आपला बचाव करण्यासाठी खुल्या भागात स्थायिक झाली आहेत तर अनेकांनी इतर प्रदेशात स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हेरात शहर आता तंबू मारलेल्या शहरासारखे दिसतंय. लोक तात्पुरत्या तंबूंमध्ये आश्रय घेतात कारण त्यांची मातीची घरे कोसळली आहेत. मृतांची संख्या इतकी आहे की, संपूर्ण प्रांतात सामूहिक दफन विधी करून मृतांना पुरण्यात आलं. ओसीएचएनुसार, प्रांतातील जवळपास 500 गावांपैकी 289 गावे गंभीर किंवा मध्यम प्रमाणात प्रभावित झाली आहेत. भूकंपामुळे हेरात प्रांतातील अनेक ऐतिहासिक स्थळांचेही नुकसान झाले आहे. ही स्थळ युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत आहेत ज्यात किल्ले, मोसल्ला कॉम्प्लेक्स आणि हेरातची ग्रेट मशीद यांचा समावेश आहे. या भूकंपामुळे देश आणि तेथील लोकांची सांस्कृतिक ओळख आणि सामूहिक स्मृती धोक्यात आली आहे जी तालिबान सत्तेत परत आल्यापासून आधीच धोक्यात होती.
हेरात शहर आता तंबू मारलेल्या शहरासारखे दिसतंय. लोक तात्पुरत्या तंबूंमध्ये आश्रय घेतात कारण त्यांची मातीची घरे कोसळली आहेत. मृतांची संख्या इतकी आहे की, संपूर्ण प्रांतात सामूहिक दफन विधी करून मृतांना पुरण्यात आलं.
भूकंपाच्या प्रभावामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या आणि प्रभावित झालेल्या लोकांपैकी बहुसंख्य स्त्रिया आणि मुले आहेत. प्रभावित लोकांपैकी यांचं प्रमाण 90 टक्के आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी पहिला धक्का बसला होता जेव्हा बहुतेक पुरुष शेतात किंवा सीमेपलीकडे कामासाठी गेले होते. बहुतेक स्त्रिया, मुले आणि वृद्ध घरात होते. तालिबानच्या प्रतिबंधात्मक धोरणांमुळे स्त्रियांना घरात बसावे लागते आणि स्त्रिया जास्त प्रभावित आहेत हा त्याचाच एक पुरावा आहे. भूकंपाच्या पूर्वतयारीबद्दल माहिती मिळू शकली नसल्यामुळे त्यांच्या हादऱ्यांना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
भूकंपानंतर, तालिबानच्या प्रवक्त्याने मदत समन्वयित करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालयाने मृतांचा आकडा 2,445 वर इतका दाखवला आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दिलेल्या अंदाजानुसार बघायचं तर हा आकडा हजाराने कमी केलाय. प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, मदतीच्या वितरणात कोणताही भ्रष्टाचार होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी असं करण्यात आलं आहे. अमिरातीने आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही मदत करण्याचे आवाहन केले. संयुक्त अरब अमिरातीने त्यांची मदत जलद गतीने कशी पोहोचेल याची खात्री केली. मात्र इतर गटांनी मदत करण्यासाठी विलंब केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. अमिरातीच्या प्रवक्त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटलंय की, त्यांनी भूकंपग्रस्त भागात घरांची बांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. हिवाळ्याचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी घरं बांधून पूर्ण करण्याचा त्यांचा मानस आहे. आर्थिक घडामोडींचे कार्यवाहक असलेल्या उपपंतप्रधानांनीही मदत वितरणावर देखरेख करण्यासाठी एका शिष्टमंडळासह प्रांताला भेट दिली.
कडाक्याच्या थंडीची सुरुवात होण्यापूर्वी घर बांधून तयार हवीत. यासाठी जलद आणि कार्यक्षम प्रतिसाद आवश्यक असतो. कारण अशा दिवसांमध्ये तंबूत राहणं आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतं.
आपत्तीनंतरच्या मदत वितरण प्रक्रियेला असंख्य समस्यांचा सामना करावा लागतो. भूकंपामुळे कनेक्टिव्हिटी आणि दळणवळण नेटवर्कवर विपरित परिणाम होतो. त्यात कडाक्याच्या थंडीमुळे मदत पोहोचवण्याचे पुरवठा मार्गही गोठतात. कडाक्याच्या थंडीची सुरुवात होण्यापूर्वी घर बांधून तयार हवीत. यासाठी जलद आणि कार्यक्षम प्रतिसाद आवश्यक असतो. कारण अशा दिवसांमध्ये तंबूत राहणं आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतं.
काबुलच्या पतनाला दोन वर्ष झाली, तरीही अफगाणिस्तानमधील मानवतावादी परिस्थिती भयावह आहे. आंतरराष्ट्रीय बचाव समितीच्या म्हणण्यानुसार, मानवतावादी मदतीतील कपातीमुळे अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदलाबरोबरच गरजू लोकांच्या संख्येत 60 टक्के वाढ झाली आहे. यूएनच्या मानवतावादी प्रतिसाद योजनेला ऑगस्ट 2023 पर्यंत केवळ 23 टक्के आवश्यक निधी प्राप्त झाला आहे, जो मागील वर्षी 40 टक्के होता. तालिबानने अफगाण महिलांना संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांसाठी काम करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर निधीतील तफावत वाढली.
भूकंपग्रस्तांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, मदत संस्थांनी संसाधने देखील विकसित केली आहेत मात्र जी मदत देऊ केली आहे त्यातूनच ही संसाधने विकसित करण्यात आली आहेत. जसं की युएनडीपी जी 2 बिलियन डॉलर्सची मदत देऊ केली होती ती भूकंपग्रस्तांसाठी वळविण्यात आली.
अफगाणिस्तानला भूकंपाचे धक्के बसल्यापासून जवळजवळ एक आठवडा लोटला पण काही देशांकडूनच निधी देण्याचे वचन मिळाले. 12 ऑक्टोबर रोजी, अमेरिकेच्या विशेष प्रतिनिधीने अफगाण लोकांना पिण्याचे पाणी, आपत्कालीन निवारा किट, स्वयंपाकाचे साहित्य, ब्लँकेट इत्यादींमध्ये मदत करण्यासाठी यूएसएआयडी मार्फत 12 दशलक्ष डॉलर्सची तात्काळ मदत घोषित केली. ऑगस्ट 2021 पासून, अमेरिकेने अफगाणिस्तानला जवळपास 2 बिलियन डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. पण त्यांनी या वर्षाच्या सुरूवातीला हे देखील मान्य केलं की आर्थिक कारणांमुळे आणि इतर ठिकाणी संकटांना तोंड द्यावं लागत असल्याने अमेरिकेचं योगदान कमी असू शकतं. ऑस्ट्रेलियाने अफगाणिस्तान मानवतावादी ट्रस्ट फंडद्वारे 1 दशलक्ष डॉलर्स देण्याचे वचन दिले आहे, तर युरोपियन युनियनने 3.71 दशलक्ष डॉलर्स मदत करण्याचे वचन दिले आहे. अमिरातीच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागात आयोजित समारंभात चीनने 4.1 दशलक्ष डॉलर्स किमतीची आपत्कालीन मानवतावादी मदत पाठवली. युनायटेड किंगडम, इराण, सौदी अरेबिया, तुर्की, कझाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या सर्वांनी मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. ओसीएचएनुसार, 93.6 डॉलर्स दशलक्षची गरज असताना केवळ 10 दशलक्ष डॉलर्स प्रत्यक्षात जमले आहेत. त्यामुळे निधीत बरीच मोठी तफावत आहे. भूकंपग्रस्तांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, मदत संस्थांनी संसाधने देखील विकसित केली आहेत मात्र जी मदत देऊ केली आहे त्यातूनच ही संसाधने विकसित करण्यात आली आहेत. जसं की युएनडीपी जी 2 बिलियन डॉलर्सची मदत देऊ केली होती ती भूकंपग्रस्तांसाठी वळविण्यात आली. यामुळे भूकंपग्रस्त लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत होणार असली तरी, मदतीची आवश्यकता असलेल्या इतर क्षेत्र आणि समुदायांना दिलेला निधी असा वळवणे चिंतेचं कारण ठरत आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये दिलेली मदत नेहमीच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या चिंतेकडे लक्ष देण्याच्या तालिबानच्या कट्टरतेमुळे हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे. अफगाणिस्तानातील सरकारला कोणत्याही देशाने कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे तालिबान राजवटीला कोणतीही वैधता न देण्याबाबत सावध राहून अफगाण लोकांप्रती त्यांची वचनबद्धता पूर्ण केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी देशांना समतोल साधावा लागत आहे. मदत वितरण आणि वाटपावर काही प्रमाणात नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एनजीओंना कठोर सूचना देण्यात आल्या असून प्रत्येक मदत प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून प्रक्रिया गुंतागुंतीची बनवली आहे. सोबतच या मदतीमध्ये व्यत्यय देखील येतोय. ऑगस्ट 2023 मध्ये हेरातमध्ये अशीच एक समस्या दिसून आली होती. निधीबाबत तिथल्या स्थानिक शासकांनी हस्तक्षेप केला होता. यूएनएससीच्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी ते मे 2023 दरम्यान मदत वितरणात हस्तक्षेप करण्याच्या 299 घटना घडल्या. त्यामुळे खरोखर गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचण्याच्या शक्यतेबद्दल चिंता निर्माण होते. परंतु या चिंतेला न जुमानता, मदत इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी देशांनी विशेष संस्थांसोबत काम करण्याचे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेरातमधील अफगाण लोक त्यांचं आयुष्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी धडपडत असताना, अशा विनाशकारी नैसर्गिक आपत्तीनंतर भारताने मदत का देऊ केली नाही हे समजून घेणं कठीण आहे.
भारत नेहमीच अफगाण लोकांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे. ऑगस्ट 2021 पासून भारताने जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) इत्यादींद्वारे गहू, औषधे आणि COVID-19 लस पुरवून अफगाण लोकांना स्थिरपणे पाठिंबा दिला आहे. गेल्या वर्षी जूनपासून भारताने काबूलमध्ये एक कार्यात्मक तांत्रिक मिशन आरंभले आहे. हेरातमधील अफगाण लोक त्यांचं आयुष्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी धडपडत असताना, अशा विनाशकारी नैसर्गिक आपत्तीनंतर भारताने मदत का देऊ केली नाही हे समजून घेणं कठीण आहे. आता तर गारठा वाढेल, अशात अफगाण लोकांच्या गरजा येत्या काही दिवसांत आणखीन वाढतील. हेरात दुर्गम भागात असल्यामुळे अफगाणिस्तानातील संकटाकडे जगाचं लक्ष नाहीये. आता परिस्थिती स्थिर होण्यास अधिक वेळ लागेल. अशावेळी भारताने आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मदतीचा ओघ वाढवणं गरजेचं ठरणार आहे.
शिवम शेखावत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामसह ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
