हवामानाच्या उद्दिष्टांशी संरेखित करण्याच्या दृष्टिकोनातून, दीर्घकालीन लवचिकता आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच हवामान अनुकूलता आणि शमन यांचा समावेश करण्यासाठी भारताने अर्थसंकल्पीय पद्धतीत बदल करायला हवेत.
१९७५ च्या ऑगस्टमध्ये, 'ग्लोबल वॉर्मिंग' या संज्ञेचा प्रथम उल्लेख वॉलेस एस. ब्रोकर यांनी केला होता. त्यावेळी, ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदल ही केवळ ‘पर्सिव्हड’ किंवा 'समजलेली' आव्हाने होती. जवळपास अर्ध्या शतकानंतर, हवामान बदलाचे परिणाम ही बाब काही दंत कथा नाही हे स्पष्ट झाले आहे. विविध देश जरी सक्रियपणे कार्बन उत्सर्जनाचे परिणाम कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असले तरी, हवामानाच्या आधीच बदललेल्या स्थितीमुळे जगभरातील जीवन आणि उपजीविकेचा नाश होत आहे. लोकसंख्येची घनता आणि भौगोलिक स्थिती पाहता भारत आणि ग्लोबल साउथ हे हवामान बदलांच्या परिणामांपासून असुरक्षित आहेत. भारताने यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात हरित उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. असे असले तरीही, भारताचे आर्थिक आणि कार्यात्मकदृष्ट्या लक्ष अनुकूलतेपेक्षा हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याकडे आहे. हवामान अनुकूल प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत खाजगी गुंतवणूकदारांमध्ये साशंकता असल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. त्यामुळे, यासाठी भारताने अनुकूलनासाठी विशिष्ट निधीची सोय करणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलावरील भारतीय सार्वजनिक खर्च सातत्याने अनुकूलन करण्याऐवजी शमन-केंद्रित प्रकल्पांवर केंद्रित आहे. नॅशनल ॲडॉपटेशन फंड फॉर क्लायमेट चेंज (एनएएफसीसी) ची स्थापना झाल्यापासून त्याच्या बजेटमध्ये प्रचंड कपात करण्यात आली आहे. २०१७-१८ मध्ये, एकूण ११५.३६ कोटींची तरतूद व वाटप करण्यात आले होते, तर २०२२-२३ मध्ये ही आकडेवारी ३४ कोटींवर आली. मोठ्या ऊर्जा संक्रमणातून जात असलेला भारत जागतिक ऊर्जा संक्रमण निर्देशांकात ६३ व्या क्रमांकावर आहे, हे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने दाखवून दिले आहे. अशा प्रकारे, २०३० पर्यंत ५०० गीगावॅटच्या अक्षय उर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत मार्गक्रमण करत आहे.
हवामान बदलावरील भारतीय सार्वजनिक खर्च सातत्याने अनुकूलन करण्याऐवजी शमन-केंद्रित प्रकल्पांवर केंद्रित आहे. नॅशनल ॲडॉपटेशन फंड फॉर क्लायमेट चेंज (एनएएफसीसी) ची स्थापना झाल्यापासून त्याच्या बजेटमध्ये प्रचंड कपात करण्यात आली आहे.
ऊर्जा संक्रमणासाठी निधीचे वाटप महत्त्वाचे असले तरी, ते मूलभूतपणे हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या प्रयत्नांना पूरक आहे. अशा प्रकारच्या निधीमुळे हवामान बदलाच्या परिणामाची तीव्रता कमी करण्याचा किंवा ते रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपण आता निव्वळ शून्यावर गेलो तरी, आधीच अस्तित्वात असलेले उत्सर्जन जाण्यास किमान एक शतक लागेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. याचा अर्थ हवामान बदल ही आता वस्तुस्थिती आहे आणि क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यमान आणि भविष्यातील प्रभावांशी जुळवून घेऊ शकतील अशा प्रणाली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
गुंतवणुकीचा आणि खर्चाचा कल शमन-केंद्रित प्रकल्पांकडे जाण्याचा ट्रेंड भारतासाठी नवीन नाही. जागतिक पातळीवरही अशाप्रकारचा ट्रेंड पाहावयास मिळत आहे. भारतातील केवळ ३६ टक्के गुंतवणूकदारांना अनुकूलन-बांधणी उपायांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत तर ४२ टक्के लोकांना वीज निर्मितीसारख्या शमन-संबंधित थीममध्ये गुंतवणूक करावीशी वाटत आहे असा बीसीजीचा अंदाज आहे. मानवतावादी प्रतिसाद निर्मितीमध्ये गुंतवणूकदारांचा कल ५० टक्क्यांहून कमी असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
हवामान अनुकूलन प्रकल्पांना निधी देण्यामधील निरूत्साह हा प्रकल्पाच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याशी संबंधित अडचणीमुळे निर्माण होतो. हवामान बदलाशीसंबंधीत परिणामांच्या अनिश्चिततेमुळे आणि जटिलतेमुळे अनुकूलन प्रकल्प अनेकदा धोकादायक मानले जातात आणि थेट आर्थिक परताव्याऐवजी त्यांच्याद्वारे सार्वजनिक फायदा साधला गेल्याचा दावा केला जातो. लवचिकता आणि अनुकूलन तयार करण्याची जबाबदारी आउटसोर्स केली जाऊ शकत नाही. म्हणजे ही सरकारची जबाबदारी आहे, याचीच यामुळे पुष्टी झाली आहे. उत्तराखंडमधील पूर आणि उत्तरेतील उष्णतेची लाट यासारख्या अलीकडील हवामानाच्या घटनांमुळे अशा अनुकूलन-केंद्रित खर्चाची गरज वाढली आहे.
हवामान अनुकूलन प्रकल्पांना निधी देण्यामधील निरूत्साह हा प्रकल्पाच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याशी संबंधित अडचणीमुळे निर्माण होतो.
म्हणूनच, हवामान संकट अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथे या संकटाकडे जागतिक तापमानात वाढीच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची आवश्यकता आहे. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी हवामान कृती योजना, अस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि उदात्त उद्दिष्टे यांच्यापलीकडे जाण्याची गरज आहे. रोजगार, सकल देशांतर्गत उत्पन्न आणि उत्पन्नाच्या नेहमीच्या मेट्रिक्समध्ये हवामान अजेंडा कशाप्रकारे ठरतो हे एखाद्या देशाचे वित्तीय धोरण ठरवते. हवामान अनुकूलनासाठी पारदर्शकपणे सार्वजनिक खर्चातील निधीची कशाप्रकारे सुनिश्चिती करता येऊ शकते हा एक महत्त्वपुर्ण प्रश्न आहे.
भारताच्या पंतप्रधानांनी जागतिक स्तरावर ग्रीन जीडीपीची संकल्पना अंगीकारण्याचे आवाहन करताना विकासाची नव्याने व्याख्या करण्याच्या गरजेचे समर्थन केले असले तरी, देशांतर्गत अर्थसंकल्पांना सर्व क्षेत्रांतील विकासामध्ये हवामान अनुकूलतेचा समावेश करून आणखी एक पाऊल पुढे टाकावे लागणार आहे. जोपर्यंत सार्वजनिक खर्चाच्या मुख्य प्रवाहात हवामान बदलाचे शमन आणि अनुकूलन यांची गणना केली जात नाही तोपर्यंत हवामानासंबंधीच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवरील स्वतंत्र खर्च (उदा. अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान इ.) निरर्थक आहे.
हवामान-अनुकूलन उद्दिष्टासाठी सार्वजनिक खर्चाची तयारी करणे हे संपूर्णपणे अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेच्या अंतिम उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे, हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेमध्ये परस्पर विरोधी मागण्यांची तुलना आणि कल्याण व धोरणात्मक उद्दिष्टे करण्यासाठी दुर्मिळ संसाधनांचे वाटप केले जाते. असे असूनही, हवामान अनुकूलतेमध्ये कमी प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. २०१५ ते २०३० मधील अनुकूलन-संबंधित विकास हस्तक्षेपांसाठी भारताच्या गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेचा वार्षिक अंदाज १४ अब्ज डॉलर ते ६७ अब्ज डॉलर इतका आहे, असा क्लायमेट पॉलिसी इनिशिएटिव्हचा अंदाज आहे. गेल्या तीन अर्थसंकल्पांमध्ये, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (मिनीस्ट्री ऑफ एनव्हायर्मेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज) एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या फक्त ०.१ टक्के निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे हवामान अजेंडा हा आर्थिक विकास आणि अर्थसंकल्पीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनवण्यासाठी कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे ? याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
मॅक्रो इकॉनॉमिक अंदाज आणि वित्तीय स्थिरता विश्लेषण याद्वारे अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत अनुकूलन समाविष्ट केले जाऊ शकते. विकासात्मक प्रकल्पांचे भविष्यातील अंदाज अनेकदा हवामान बदलाच्या दीर्घकालीन (उच्च तापमान आणि उष्णतेच्या लाटा)आणि आपत्तीजनक परिणामांच्या (ढगफुटी, पूर इ.) प्रभावांशी संबंधित असतात. याचा थेट परिणाम अशाश्वत कर्जे, टाईमलाईन आणि अपुर्ण प्रकल्प यांवर होतो. भौतिक जोखमींना सामावून घेणाऱ्या मॉडेल्सद्वारे आर्थिक अंदाजांमध्ये हवामानाशीसंबंधित बाबींचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. अशाप्रकारच्या मॉडेल्समध्ये, प्रत्येक देशामध्ये तापमानानुसार जोखमीच्या सर्व घटकांचा जीडीपीवर होणारा परिणाम समजून घेतला जातो.
भारतीय संदर्भात, रोजगार, मजुरी आणि आयात किमती यांसारख्या देशांतर्गत महत्त्वाच्या बदलांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. कामगार-केंद्रित उद्योगांपासून कमी-कार्बन क्षेत्रांमध्ये संक्रमण करण्यासाठी कामगारांना नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि कमी-कार्बन तंत्रज्ञानाचे उत्पादन, स्थापित, ऑपरेट आणि विल्हेवाट लावण्याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. यासाठी एका सुव्यवस्थित कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आवश्यकता असणार आहे. अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत, हे क्रॉस-सेक्टरल खर्चाच्या रूपात दिसून येऊ शकते. भारतातील प्रोग्राम बजेटिंगमध्ये अजूनही एकल-एजन्सी प्रशासकीय सेटअपचे पालन करण्यात येते. हवामान अनुकूलनासाठी संस्थांनी एकत्र काम करणे आणि स्पर्धात्मक प्राधान्यक्रमांवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेपासून पुढे जात, भारतीय सार्वजनिक खर्चासाठी क्लायमेट बजेट टॅगिंग (सीबीटी) प्रणाली वापरून खर्चाचा मागोवा घेणे शक्य आहे. अनुकूलनामधील निधीच्या प्रवाहाचे ट्रॅकिंग करणे हा एक मोठा अडथळा आहे. सीबीटीमुळे निधीचे अधिक चांगले वाटप करण्यासाठी सरकारला माहिती उपलब्ध होते तसेच खर्चामधील तफावत आणि प्राधान्यक्रम समजून घेण्यास सक्षमता येते. हवामान-संबंधित खर्चास परवानगी देणारी आणि अर्थसंकल्पीय वाटप आणि हवामान बदलाच्या उद्देशांमधील संरेखनाची डिग्री दर्शवणारी सीबीटी यंत्रणा नेपाळने विकसित केली आहे. भारताची भौगोलिक विविधता आणि त्यात होत असलेले हवामानातील बदल पाहता सीबीटी प्रणाली ही भारताच्या अर्थसंकल्पातील हवामान अजेंड्यास संस्थात्मक करण्यात योगदान देणार आहे.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पाने आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्या एकत्रित मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न केला आहे. क्लायमेट मिटीगेशन आणि अनुकूलन धोरणांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटपातील फरक आश्चर्यकारक आहे. २०२३-२४ मध्ये क्लायमेट मिटीगेशनसाठीचा अर्थसंकल्पीय प्रतिसाद ४८.१५ ने वाढला आहे तर अनुकूलन प्रतिसाद केवळ १.६३ टक्क्यांनी वाढला आहे. या ट्रेंडने हवामान अजेंडाकडे भारताच्या दृष्टिकोनातील एक मूलभूत त्रुटी उघड केली आहे. अनुकूलन आणि लवचिकतेच्या उपाययोजनांवर सार्वजनिक खर्चाला चालना देणाऱ्या सरकारच्या विद्यमान अर्थसंकल्पीय पद्धती भारताच्या हवामान अजेंडासाठी योग्य नाहीत. हवामानाशी संबंधित विकासाचे आर्थिक मूल्य मोजणाऱ्या अर्थसंकल्पीय धोरणांचा अवलंब केल्यास भारताची विद्यमान जागतिक हवामान वचनबद्धता आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या देशांतर्गत धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आवश्यक सुसंगतता निर्माण होणार आहे.
प्रज्ञा नारायणन या नवी दिल्लीस्थित वकील आहेत. त्या नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲडव्हान्स्ड लीगल स्टडीज (NUALS), कोची येथून कायद्याच्या पदवीधर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pragya Narayanan is a New Delhi-based lawyer. She is a law graduate from the National University of Advanced Legal Studies (NUALS), Kochi. Her areas of ...
Read More +
PREV
