जागतिक कडधान्य दिवस २०२३: शाश्वत भविष्याच्या प्रक्रियेतील डाळींची भूमिका

पश्चिम आफ्रिकेतल्या बुर्किना फासो या देशानं, १० फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक कडधान्य / डाळी दिन म्हणून साजरा करावी अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे केली होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या ७३ व्या आमसभेनं या विनंतीला मान्यता दिली होती. त्याआधीही २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कडधान्य / डाळी दिन म्हणून यशस्वीपणे साजरा केला होता. यात अन्न आणि कृषी संघटनेनं [Food and Agriculture Organisation (FAO)] महत्वाची भूमिका बजावली होती. यावर्षी म्हणजेच २०२३ ला साजऱ्या झालेल्या जागतिक कडधान्य / डाळी दिनाची संकल्पना “शाश्वत भविष्यासाठी कडधान्ये / डाळी” अशी आहे. या संकल्पनेतून समतेला चालना देणं, आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्याच्या प्रक्रितेलं कडधान्यांचं / डाळींचं महत्त्व अधोरेखित करण्याचा उद्देश आहे. खरं तर या दोन्ही बाबी शाश्वत कृषी खाद्यान्न प्रणालीमधले अत्यावश्यक घटक आहेत.

इतर अन्नपिकांच्या तुलनेत कडधान्य / डाळींमध्ये पाण्याचे प्रमाण कमी असते. महत्वाचे म्हणजे ही पिके दुष्काळ तसंच हवामानाशी संबंधित आपत्तींचा सामना करण्याच्यादृष्टीनं अधिक सक्षम असतात. यामुळेच हवामान बदलासोबत जुळवून घेण्याच्यादृष्टीनं तसंच हवामान बदलाची परिणामकारता कमी करण्याच्यादृष्टीनंही कडधान्य / डाळींची पिकं महत्वाची साधनं असल्याचं नक्कीच म्हणता येईल. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की, पाण्याची कमतरता असलेल्या प्रदेशांतील शेतकऱ्यांचं जीवनमान चांगलं राहण्यातही या पिकांची मोठी मदत होत असते. कृषी वनीकरण, आंतरपीक आणि एकात्मिक शेती प्रणालींसह, शेतीच्या विविध पद्धतींमध्ये कडधान्ये ही उत्पादकता वाढवायला तसंच कृषी क्षेत्रावर आधारीत उपजीविकेतली विविधता आणि लवचिकता सुधारायला निश्चितच मदतीची ठरू शकतात. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर, कडधान्य / डाळींचे उत्पादन आणि व्यापाराशी संबंधीत कडधान्य / डाळींचे जागतिक उद्योग क्षेत्र हे, स्थानिक तसंच जागतिक पुरवठा साखळीची स्थिरता सुनिश्चित करण्यात, तसंच ग्राहकांसाठी आरोग्यकारक खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध होण्यात महत्वाची भूमिका बजावत असते. आणि या माध्यमातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत दृष्टीकोनातून वापर करण्याच्या वृत्तीलाही चालना मिळत असते.

इतर अन्नपिकांच्या तुलनेत कडधान्य / डाळींमध्ये पाण्याचे प्रमाण कमी असते. महत्वाचे म्हणजे ही पिके दुष्काळ तसंच हवामानाशी संबंधित आपत्तींचा सामना करण्याच्यादृष्टीनं अधिक सक्षम असतात. यामुळेच हवामान बदलासोबत जुळवून घेण्याच्यादृष्टीनं तसंच हवामान बदलाची परिणामकारता कमी करण्याच्यादृष्टीनंही कडधान्य / डाळींची पिकं महत्वाची साधनं असल्याचं नक्कीच म्हणता येईल.

लठ्ठपणाला प्रतिबंध करण्यासह, मधुमेह आणि हृदयरोगासारख्या आजारांना दूर ठेवण्याच्यादृष्टीनं, कडधान्य / डाळी उपयुक्त असल्याचं मानलं जातं. आपल्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या १,००० दिवसांमध्ये कुपोषणाचा धोका असलेल्या बालकांमध्ये वैविध्यपूर्ण मायक्रोबायोमची निर्मिती व्हावी यासाठीही डाळी / कडधान्ये महत्वाचे अन्नघटक आहेत. कडधान्ये / डाळींमध्ये प्रथिनांचं प्रमाण हे तृणधान्यांपेक्षा दोन ते तीन पट जास्त असतं, आणि त्यामुळेच ज्यांच्या आहारात प्रथिनांचा समावेश कमी आहे, अशा  लोकांसाठीही कडधान्ये / डाळींचा वापर लाभदायक ठरतो. इतकंच नाही तर आपल्या शेतात कीड, रोग तसंच तण आणि प्रतिकृल हवामानामुळे होणाऱ्या विपरीत परिणामांचा प्रभाव करण्यासाठीही शेतकरी त्यांच्या पीक पद्धतीत कडधान्यांचा / डाळींचा समावेश करू शकतात, आणि यामुळे त्यांना उत्पन्नाचा अधिकचा नवा स्त्रोतही मिळू शकतो. पण यापलिकडे जात हवामान बदलाविरोधातल्या लढाईतही कडधान्ये / डाळी म्हणजे अत्यंत प्रभावी ठरणारं साधन आहे हे ही आपण समजून घ्यायला हवं. कडधान्य / डाळींच्या संपूर्ण पीक चक्रात खतांची कमी आवश्यकता भासते, आणि त्यामुळे वातावरणातील नायट्रोजनचे योग्य व्यवस्थापन होऊन, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचं प्रमाणही कमी होतं. आपल्या बदलत्या हवामानाच्या काळात ही पिकं आणखी फायद्याची ठरतात, कारण अनेक कडधान्य / डाळींच्या पिकांनी कोरडवाहू परिस्थितीत वाढ होऊ शकण्याच्यादृष्टीनं स्वतःला विकसीत केलं आहे. त्यामुळेच इतर कोणत्याही पिकांपेक्षा कडधान्य / डाळींची पिकं ही दुष्काळी परिस्थितीचा चांगल्याप्रकारे सामना करत, वाढू शकतात. अशा प्रकारे शाश्वत विकासाच्या अंतर्गत,  मानवी आरोग्यातली सुधारणा, शाश्वत शेती, अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदलाविषयक कृती संदर्भात निश्चित केलेली २, ३ आणि १३ क्रमांकाची ध्येय उद्दिष्ट साध्य करणंही शक्य होऊ शकतं.

भारतातील कडधान्ये / डाळींचा वापर

२०२१ मध्ये संपूर्ण भारतात कडधान्ये / डाळींची दैनंदिन  दरडोई उपलब्धता सुमारे ४५ ग्रॅम इतकी होती. यात मागच्या काही वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. (आकृती क्रं. १ मध्ये दाखवल्यानुसार)

देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात, १९९९-२००० या वर्षात कडधान्ये / डाळींचा मासिक दरडोई वापर अनुक्रमे ०.८१ आणि ०.९६ किलोग्रम इतका होता. त्यात २०११-१२ मध्ये घसरण होऊन तो अनुक्रमे ०.७४ आणि ०.८६ किलोग्रॅम इतका झाला. खरं तर सद्यस्थितीत भारत हा कडधान्ये / डाळींचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक देश आहे. परंतु देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतातले उत्पादन अपुरे असल्याने त्याची आयात करणे भाग पडते आहे. अलीकडच्या काळात देशातली कडधान्ये / डाळींची मागणी सातत्याने वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कडधान्ये / डाळींचे उत्पादन वाढावे यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या (आकृती क्र. २ मध्ये दाखवल्यानुसार), त्यामुळे २०१४-१५ पासून आयातीचे प्रमाणही सातत्याने कमी होऊ लागले आहे. खरे तर भारतात दरवर्षी सुमारे २६.९६ दशलक्ष टन इतके कडधान्य / डाळींचे उत्पादन होते.

Source: 2^nd Advanced estimation of production of food grains 2021-22

खाली दिलेल्या तक्ता क्र. १ मध्ये कडधान्ये / डाळींची मागणी, उत्पादन, आयातीवरचे अवलंबित्व आणि भविष्यातील अंदाज दाखवला आहे. या तक्त्यात मांडलेल्या माहितीवरून असे दिसते की, २०२१-२२ मध्ये ९ टक्क्यावर असलेले आयातीचे प्रमाण घसरून ते २०२०-३१ पर्यंत ३.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

या तक्त्यातील माहितीतून असेही दिसते केवळ उत्पादनच नव्हे, तर लागवडीखालचे क्षेत्र आणि उत्पादन या दोन्हींमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये २४.९१ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर कडधान्याची / डाळींची लागवड झाली होती, तर ६५६ किलो प्रति हेक्टर इतकं सरासरी उत्पादन होतं, यात वाढ होऊन २०२१-२०२२ मध्ये कडधान्याची / डाळींची लागवडीखालचं क्षेत्र वाढून ते ३०.३७ दशलक्ष हेक्टर इतकं झालं, तर सरासरी उत्पादन ८८८ किलो प्रति हेक्टर इतकं झालं. कडधान्य / डाळींचं उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारनं २८ राज्ये तसंच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांमधील ६४४ जिल्ह्यांमध्ये कडधान्य / डाळींविषयक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबवायला सुरुवात केली आहे.

कडधान्ये / डाळींच्या आपल्या मासिक दरडोई वापरात किंचित वाढ झाली तर त्यातून, आहारात १० टक्के प्रथिने मिळतात. कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी तृणधान्य / भरडधान्यावर आधारलेल्या आहारात  कडधान्य / डाळींचा समावेश केला जाऊ शकतो. जे लोक कडधान्य / डाळीचं अधिकाधिक सेवन करतात, ते पोषणाच्यादृष्टीने अधिक सुरक्षित असतात, यासंबंधी असंख्य पुरावे उपलब्ध आहेत. अलिकडेच भारतीय कुटुंबांमधील डाळी / कडधान्यांच्या वापरावर परिणाम करणाऱ्या घटकांविषयी एक अभ्यास केला गेला. या अभ्यासातील निष्कर्षांमधून बाजारपेठांमध्ये डाळी / कडधान्यांची उपलब्धता अधिक वाढावी तसेच इतर खाद्यान्नांच्या तुलनेत डाळींची किंमतीविषयीची धोरणे आखण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. खरे तर भारतीय आहारामधून मिळणाऱ्या प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्त्रोत हा कडधान्य / डाळी हाच आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन भारत सरकार राबवत असलेल्या अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बालकं, किशोरवयीन मुली, गरोदर आणि स्तनदा महिलांच्या गरजेनुसार सुचवलेल्या आहारामधील गरजेची निम्मी प्रथिनं मिळतात हे दखलपात्र वास्तव आहे. कोरोना महामारीच्या काळात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत देशभरातील गरिबांना ५ किलो तांदूळ/ गहू आणि १ किलो निवडक कडधान्ये / डाळींचा पुरवठा केला गेला. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेशासह इतर काही राज्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत डाळींचा पुरवठा करण्यामध्ये यशस्वी ठरले आहेत. खरं तर धोरणात्मक बाब म्हणून विचार केला तर, कडधान्ये / डाळींची परवडणाऱ्या दरातली उपलब्धता वाढवायची असेल तर त्यासाठी, सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा वापर करून देशातील गरीब गरजु लोकसंख्येला सवलतीच्या दरात कडधान्ये / डाळी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.

केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारत कडधान्यांबाबत / डाळींबाबत ‘आत्मनिर्भरते’च्या अगदी समीप पोहचला आहे. अशावेळी शाश्वतता आणि योग्य आहाराची गरज या दोन्ही बाबींच्या दृष्टीनं सूक्ष्मपोषणमुल्यांचा भूरभूर समावेश असलेल्या कडधान्य / डाळींचं सेवन महत्वाचं आणि लाभदायक आहे, याबाबत नागरीकांमध्ये जागरूकता वाढवणं अधिक महत्वाचं ठरणार आहे.