कोरोनाचा प्रभाव काही काळानंतर कमी होईल अथवा संपेलही. पण, यामुळे जागतिक मानसिकतेवर झालेले आघात आणि त्याचे व्रण कायमस्वरूपी राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.
Source Image: foreignpolicy.com
आज प्रत्येकजण आपापल्या घरात आणि प्रत्येक देश आपापल्या सीमा बंद करून बसला आहे. कोरोनाच्या साथीने जगावर आणलेली ही वेळ, मानवी इतिहासातील अभूतपूर्व घटना आहे. भविष्यात कोरोनाचा विळखा जरा मोकळा झाला तरी, बंद झालेल्या या सीमा कशा उघडतील, हे आता सांगता येणे अवघड आहे. कारण कोरोनानंतच्या जगात कदाचित नव्या भिंती उभारल्या जातील, नव्या आंतरराष्ट्रीय रचना जन्माला येतील, अशीही एक शक्यता वर्तवली जात आहे.
इतिहासात डोकावून पाहता, आधुनिक जगाच्या इतिहासातील सर्वात महत्वाची घटना म्हणजे बर्लिनची भिंत पाडली तो दिवस. या दिवसाने जगातील अनेक समीकरणे कायमची बदलली. विसाव्या शतकात जागतिक राजकारणात आणि पर्यायाने जागतिक समुदायात दोन गट पडले. अमिरिका विरुद्ध सोव्हिएत रशिया अशा दोन टोकांमध्ये जगाची विभागणी झाली. त्यांच्यातील व्यवहार आणि संवाद ठप्प झाले. या दोन गटांमध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या चार दशकांत देशादेशांमधील वितुष्ट वाढत गेले. द्वेष पराकोटीला पोहोचले.
परंतु, १९९० साली झालेल्या सोव्हिएत महासंघाच्या पाडावानंतर या परिस्थितीत अचानक बदल झाला. विभागलेल्या जगाला पुन्हा एकदा एकत्र येण्याची आस लागली. युरोपातील पोलादी पडदा गळून पडला. सीमारेषा धूसर झाल्या. जागतिकिरणाची प्रक्रिया यातून पुन्हा एकदा सुरू झाली. जर्मनीचे आणि पर्यायाने युरोपचे एकीकरण झाले. सामाजिक आणि प्रादेशिक हित साधण्यासाठी मनातील आणि देशांतील अंतरे कमी करून सहकार वाढवण्याचा विचार मूळ धरू लागला. यातूनच युरोपीय महासंघाचा विस्तार झाला. ‘बॉर्डरलेस युरोप’ हा विचार सर्वदूर पसरला. बहुतांश युरोपीय राष्ट्रांच्या सीमांवरील निर्बंध हटले. सेवांचा, वस्तूंचा आणि माणसांचा मुक्त संचार वाढीस लागला.
एकाच शतकात दोन महायुद्धांतून आणि करोडो लोकांच्या मृत्यूनंतर युरोपात आणि जागतिक राजकारणात रुळणारा हा नवा विचार आशादायी होता. जगात आणखी कोणत्या भागांत असे सहकार्य वाढवता येईल, कोणत्या देशांच्या सीमा धूसर करून प्रादेशिक हित साधता येईल, यावर विचारविमर्श होऊ लागला. एकविसाव्या शतकात संक्रमण करणाऱ्या अत्याधुनिक जगात ही एका क्रांतीची फुटलेली पालवी होती. अनेक विचारवंतांनी कल्पिलेल्या असिमीत जगाची ती जणू सुरुवात वाटावी, इतकी परिस्थिती सकारात्मक होती.
परंतु, एकविसाव्या शतकात केवळ दोन दशकांत या सर्व स्वप्नांचा चुराडा झाला. अरब जगात आलेली तथाकथित क्रांतीची लाट, त्यानंतर झालेली उलथापालथ, विविध ठिकाणी पेटलेली गृहयुद्धे आणि त्यामुळे समुदायांचे युरोपीय देशांत झालेले अनियंत्रित विस्थापन यामुळे युरोपात स्वतःच्या अस्तित्वाचे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. मुक्त व्यापारामुळे आणि माणसांच्या वावरामुळे अर्थव्यवस्थांवर येणारे अवाजवी ताण देशांना डोकेदुखी ठरू लागले. यातूनच मुक्त वावराविषयीचे प्रश्न नव्याने उपस्थित केले गेले. ब्रिटनमध्ये झालेल्या ‘ब्रेक्झिट’च्या राजकारणामागे हाच विचार प्रकर्षाने दिसतो.
ब्रिटनप्रमाणे अन्य युरोपीय देशांतही ‘युरोपीय महासंघ’ या संकल्पनेवर पुनर्विचार केला जात आहे. फ्रान्स, जर्मनी या बड्या राष्ट्रांमध्येही हा विचार मोठ्या प्रमाणात फोफावताना दिसत आहे. युरोपची जशी परिस्थिती आहे, तशीच परिस्थिती जगातील इतर भागांमध्येही पाहायला मिळते. या परिस्थितीचा परिणाम म्हणजे राष्ट्रवादी भावना प्रकर्षाने वाढत आहेत. जगभर उजव्या आणि अति उजव्या राजकीय पक्षांचा आणि नेत्यांचा उदय नव्याने होत आहे.
एकविसाव्या शतकाची दोन शतके संपवून, तिसऱ्या शतकात जाताना जग कोरोना नावाच्या महामारीशी सामना करत आहे. चीनच्या एका भागातून पसरलेल्या एका विषाणूने जगातील विकसित, विकसनशील आणि अविकसित अशा सर्वच देशांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. काही कळायच्या आतच याचा प्रसार जगाच्या कानाकोपऱ्यात झाला आहे. पण, मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या तत्कालीन परिणामांपेक्षा या महामारीचे दूरगामी परिणाम जगाच्या राजकारणावर होणार आहेत.
कोरोनाचा प्रसार कमी व्हावा म्हणून सर्वच देशांनी परदेशी व्यक्तींच्या प्रवासावर सर्वात आधी बंधने आणण्यास सुरुवात केली. काही विशिष्ट देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांवर कठोर निर्बंध आणले. विषाणूचा प्रसार जसा वाढत गेला त्याप्रमाणे भारतासह अनेक देशांनी व्हिसा रद्द करणे, विमानांना परवानगी नाकारणे, विमानतळांवर कठोर तपासणी करणे यासारख्या उपाययोजना राबवल्या. माणसांच्या निरंकुश हालचलांनी आपल्या नागरिकांवर संकट येते, हा विचार आता मूळ धरू लागला आहे.
अनेक देशांनी आपल्या सीमा शेजारील इतर देशांसाठी बंद केल्या आहेत. सीमांवरील गस्त वाढवण्यात आली आहे. यात मित्र देशांचाही समावेश आहे. एरवी ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित भिंतीला विरोध करणाऱ्या मेक्सिकोनेही अमेरिकेसोबतची सीमा बंद केली आहे. अगदी बांग्लादेशानेही भारतीय सीमेतून होणाऱ्या वाहनांवर कठोर निर्बंध आणले आहेत. इतकेच काय, तर एकीकरणानंतर ‘एक युरोप’चा पुरस्कार करणाऱ्या जर्मनीनेही शेजारील राष्ट्रांसाठी आपल्या सीमा बंद केल्या आहेत. अगदी गेल्यावर्षीपर्यंत पश्चिम आशियातून येणारे निर्वासित सर्वाधिक प्रमाणात जर्मनीत येत होते. पण, त्याच जर्मनीत कालचक्र फिरताना दिसत आहे.
या सर्वांचा उद्देश विषाणूचा प्रसार रोखणे हा असला, तरीही कठोर सीमा असण्याची गरज सर्वांना भासू लागली आहे, हे सत्य आहे. देशाच्या आणि आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आपल्या सीमांवरील निर्बंध कठोर असलेच पाहिजे, हा विचार यापुढे जोर धरण्याच्या शक्यता अधिकाधिक आहेत. युरोपीय महासंघातील काही देशांना महासंघाने केलेले प्रयत्न अपुरे वाटत आहेत. यात पोलंड, इटली आणि स्पेन या देशांनी महासंघावर उघडपणे टीका केली आहे. त्यामुळेच या काळात महासंघपेक्षा स्वतःच्या देशांच्या सरकारांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
‘युद्ध’ ही संकल्पना येत्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणात बदलेल यात शंका नाही. पारंपरिक युद्धात शत्रू पाहता येतो. शत्रूच्या शस्त्रास्त्रांचा आणि ताकदीचा अंदाज घेता येतो. येत्या काळात मात्र या शक्यता धूसर होत जातील. नक्की शत्रू कोण? त्याचे स्वरूप काय? आणि तो कोणत्या मार्गाने शिरकाव करत आहे? हेच जर समजत नसेल तर त्याविरोधात युद्धाची तयारी तरी कशी करणार? हा मोठा प्रश्नच आहे.
भविष्यातील संकट हे केवळ सैन्याच्या माध्यमातून येणार नाही. ते सायबर, मानसिक किंवा अगदी जैविक युद्धाच्या माध्यमातूनही उभे राहू शकते, हा आता कल्पनाविलास नसून ही अत्याधुनिक जगाची सत्यस्थिती आहे. त्यामुळे भविष्यातील संभाव्य संकट टाळण्यासाठी आपापल्या देशांच्या सीमांवर कठोर निर्बंध आणायला जागतिक समुदाय आपापल्या सरकारांवर दबाव आणू शकतो.
चीनमध्ये जन्माला आलेल्या विषाणूने जगभरातील अर्थव्यवस्था जेरीस आणल्या आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २००८च्या आर्थिक संकटापेक्षा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्याचे अंदाज वर्तवले जात आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून जागतिक भांडवली बाजारांत विक्रमी घसरण पाहायला मिळत आहे. अमेरिकन कच्च्या तेलाची किंमत इतिहासात पहिल्यांदाच उणे भावात गेलेली आपण पाहिली.
याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्था या परस्परावलंबी आहेत. उदारीकरणासह जागतिकीकरणाने ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. त्यामुळे चीनप्रमाणेच युरोप, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपानसह सर्वच देशांमध्ये एक मोठे आर्थिक संकट उभे राहताना दिसत आहे.
जगातील बाजारपेठांमध्ये वस्तूंचा आणि सेवांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. सामान्य नागरिकांप्रमाणेच देशांनीही वस्तूंची साठेबाजी करण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे प्रादेशिक सहकार्यास अर्धविराम मिळाल्याचे चित्र आहे. यात अगदी औषधे आणि वैद्यकीय वस्तूंचाही समावेश आहे.
कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतर चीनने आपल्या उत्पादन प्रक्रियांना खीळ घातली होती. चीनमध्ये बंद झालेल्या उत्पादनाने जागतिक बाजारपेठांमध्ये दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंचाही तुटवडा भासू लागला. चीनवर असलेल्या अवलंबित्वाचे हे परिणाम, असल्याचे अनेक जण म्हणत आहेत. त्यामुळेच येत्या काळात चीनच्या उत्पादनांना पर्याय शोधावे लागतील. शिवाय, स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने भारत किंवा अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांना विचार करावा लागेल.
‘ग्लोबलिझम’ म्हणजेच ‘जागतिकीकरण’ या संकल्पनेने गेल्या दोन-तीन दशकांत जागतिक राजकारणात बरेच बदल घडवले. आपण, केवळ एका देशाचे नागरिक नसून जागतिक समुदायाचे देणे लागतो, ही भावना वाढीस लावली. आपल्या सीमांच्या पलीकडे जाऊन सहकार्य करण्याची गरज या विचाराने मांडली. पण, गेल्या दशकातील घडामोडींनी या विश्ववादाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच आव्हान दिले आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते विश्ववादाच्या अतिरेकाचे परिणाम जगाला भोगावे लागत आहेत. तेव्हा या प्रक्रियेला आता थांबा देण्याची वेळ आल्याचे मत अनेक जागतिक माध्यमांतून व्यक्त केले जात असल्यास त्यात आश्चर्य नाही.
चीनच्या वुहान प्रांतातून नोव्हेंबर महिन्यात सुरू झालेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रसाराची माहिती चीनने दाबण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. माहिती उघड करणाऱ्या डॉक्टरांवर चीनच्या सरकारने कारवाई केली. पण, या सर्वाचा परिणाम म्हणजे जगभरातील १९० पेक्षा जास्त देशांत कोरोना पसरला. सर्व खंडांतील जवळपास २५ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना याचा आत्तापर्यंत संसर्ग झाला आहे. बळींची संख्या दोन लाखांच्या जवळ चालली आहे. तर जागतिक अर्थव्यस्थांचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
चीनने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांवर आज अनेकांचा विश्वास नाही. चीनचा अपारदर्शक व्यवहार हा जागतिक संबंधांना मारक ठरत आहे. तरीही, चीनची अर्थव्यवस्था आकाराने जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, हे कोणालाच नाकारता न येणारे सत्य आहे. आजघडीला भारत किंवा ब्राझील सारखे देश हे चीनला पर्याय ठरू शकतात, असे एक सामान्य मत आपल्याला पाहायला मिळते. हा आशावाद योग्य असला तरी या देशांतील पायाभूत सुविधा, नोकरशाही आणि इतर घटक हे मोठ्या उद्योगसमूहांसाठी तितकेसे आकर्षक नाहीत, ही देखिल सत्यस्थिती आहे.
पण खरंच हे प्रत्यक्षात करता येईल का, हा एक मोठा प्रश्न आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एक विश्वासार्ह पर्याय उभा करायला लागणारा वेळ. चीनने १९७८ साली केलेल्या आर्थिक बदलांनंतर जवळपास दोन दशकांनी चीनने मोठी झेप घेतली. जपान, अमेरिका आणि युरोपातील अनेक कंपन्यांनी आपला मोर्चा चीनच्या दिशेने वळवला. यासाठी चीनने पायाभूत सुविधांसह आपल्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल केले.
जग सध्या कोरोनाच्या संक्रमणातून जात असल्याने चीन विरोधातील राग मोठा आहे. पण, हे संकट टळल्यावरही हा राग राहील का? या प्रश्नाचे उत्तर आज कोणाकडेच नाही. आणि हा राग शमल्यास या चर्चा हवेत विरून जाण्याच्याच शक्यता नाकारता येत नाहीत. शिवाय, जगातील अनेक देश हे ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमातून चीनच्या आर्थिक जाळ्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे अशा देशांकडे आज खरंच पर्याय आहे का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
सीमारेषांवरील निर्बंध कठोर केल्यास त्याचा परिणाम पर्यटनावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणात भोगावा लागेल. दक्षिण युरोप आणि आग्नेय आशियातील देश यामुळे कचाट्यात सापडू शकतील. अशा वेळेला उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत या देशांना उभे करावेच लागतील.
अनेक देशांनी या संकटाचा सामना करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. यात नागरिकांचे काही अधिकार तात्पुरते रद्द करण्यात आले आहेत. सरकारांचे प्रमुख कठोर झाले आहेत आणि त्यांना विशेष अधिकारही प्राप्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे जागतिक संकटाचा आवाका लक्षात घेऊन तेथील नागरिकांनी सरकारांना यासाठी मूक अनुमोदन दिले आहे. पण, हे संकट पुन्हा आले आणि ही परिस्थिती पुन्हा ओढवली तर सरकारे ही बंधने अमर्यादित काळासाठी ठेवू शकतील. याचा परिणाम म्हणजे राजकीय व्यवस्थांमधील स्वातंत्र्य कमी होण्यावर होऊ शकेल, अशी भीती हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक स्टीफन वॉल्ट यांनी व्यक्त केली आहे. (द गार्डीयन, मार्च २८, २०२०) ही लोकशाही आणि नागरिकांचे हक्क यांवर विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या मते महत्त्वाची बाब आहे.
कोरोनाचा प्रभाव पुढील काही काळानंतर कमी होईल अथवा संपेलही. पण, यामुळे जागतिक मानसिकतेवर झालेले आघात आणि त्याचे व्रण कायमस्वरूपी राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत. सामान्य माणूस ते देशांची सरकारे या सर्वांच्याच मानसिकतेवर याचे दूरगामी परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यामुळेच जागतिक घडामोडींची चक्रे पुन्हा एकदा नव्याने फिरून देशांच्या सीमारेषा पुन्हा गडद होण्यात होतील, असे अनुमान काढण्यास आज वाव आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
