इंडो-पॅसिफिकमधील सहकार्य वाढवण्यात सेऊल आणि नवी दिल्लीची भुमिका

इंडो-पॅसिफिकच्या बाबतीत अनुभवली जाणारी ग्लोबल रश तसेच महासत्तांवर लक्ष केंद्रित करत असताना करण्यात येणाऱ्या चर्चांमध्ये बऱ्याचदा सेऊलला कमी महत्त्व देण्यात आल्याचे वारंवार दिसुन आले आहे. अमेरिका आणि चीनमधील वाढता तणाव पाहता, ईशान्य आशियाच्या सागरी क्षेत्रामध्ये दक्षिण कोरिया महत्त्वाची भुमिका बजावणार आहे. अध्यक्ष यून सुक-येओल यांनी सत्तेत येताच दक्षिण कोरियाला “जगातील प्रमुख राष्ट्र” आणि “नवीन सागरी शक्ती” म्हणून उद्याला आणण्याची घोषणा केला आहे. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, त्यांनी राजकीय, राजनैतिक, आर्थिक आणि पायाभूत आघाड्यांवर या हेतूचे संकेत दिले आहेत आणि देशाच्या सागरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि सागरी मुत्सद्देगिरीची व्याप्ती वाढवण्याच्या उद्देशाने संरचनात्मक आणि परिचालनात्मक बदल सुरू केले आहेत.

इंडो-पॅसिफिक रणनीतीच्या पार्श्वभुमीवर, या प्रदेशात अर्थपूर्णपणे सहभागी होण्याचा सेऊलचा हेतू स्पष्ट आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये आधीच विश्वासार्ह आणि इच्छुक भागीदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतासाठी, द्विपक्षीय प्रतिबद्धतेची क्षितिजे विस्तारण्याची ही एक महत्त्वाची संधी आहे. नवी दिल्ली आणि सेऊल हे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशामधील सागरी भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक राजकीय क्षमता आणि परराष्ट्र धोरण अभिमुखतेच्या दृष्टीने दोन प्रमुख घटक आहेत.

इंडो-पॅसिफिक रणनीतीच्या पार्श्वभुमीवर, या प्रदेशात अर्थपूर्णपणे सहभागी होण्याचा सेऊलचा हेतू स्पष्ट आहे.

मागील सरकारच्या कार्यकाळात उत्तर कोरियाशी (डीपीआरके) संबंध सुधारण्यावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते आणि शेजारील राष्ट्रे आणि अमेरिकेशी परराष्ट्र धोरणातील सहभागाकडे दुर्लक्ष केले गेले. दक्षिण कोरियाच्या देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणाच्या आउटरीचमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच नव्हे तर ईशान्य आशियासाठी देशाचे धोरणात्मक फायदे अधोरेखित करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष यून यांचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. डीपीआरकेच्या दिशेने स्वीकारलेल्या भुमिकेत सुधारणा करणे देखील आवश्यक आहे. यासोबतच राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी जपानसोबतचे संबंध सुधारण्याची आणि सुरक्षा भागीदारी मजबूत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

युन यांच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण कोरिया, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकेचा एक प्रमुख सुरक्षा सहयोगी ठरत आहे, त्यादृष्टीने दोन्ही देशांकडून वेगाने पावले उचलण्यात येत आहेत. तसेच हे दोनही देश इंडो-पॅसिफिकमधील लोकशाही आणि धोरणात्मकदृष्ट्या समविचारी आहेत. प्रादेशिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही जमेची बाजू आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोजुन मापून उचललेली पावले आततायीपणे करण्यात आलेल्या कृतीपेक्षा महत्त्वाची असतात, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. ही बाब सभ्यताविषयक वैशिष्ट्य आहेच तसेच प्रादेशिक राष्ट्रांसाठी ही समकालीन भू-राजकीय आवश्यकताही आहे.

असे असले तरी, गेल्या पाच वर्षांत इंडो-पॅसिफिकमधील प्रादेशिक राष्ट्रांनी अधिक मजबूत आणि स्पष्ट पवित्रा धारण केला आहे, यामुळे विशेषत: बीजिंग विरुद्ध, ज्यामुळे क्षेत्रांतर्गत सहकार्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सहकार्याची क्षेत्रे

दोन्ही राष्ट्रांमधील “विशेष धोरणात्मक भागीदारी” स्थिर वेगाने प्रगती करत असताना, नवी दिल्लीच्या अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) आणि सेऊलच्या न्यू सदर्न पॉलिसी (एनएसपी) मध्ये विशिष्ट अभिसरण आढळून आले आहे. द्विपक्षीय संबंधात सखोल सहकार्याचे दुवे तयार करण्यासाठी हा योग्य क्षण आहे. दक्षिण आशियामध्ये आपला दबदबा वाढवण्यासाठी दिल्लीचे सहकार्य महत्वाची भुमिका बजावते म्हणुनच सेऊलच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीत भारताला विशेष स्थान आहे. जर एनएसपी आणि एईपी लाँचपॅड आहेत असे मानले तर, दोन्ही देशांची इंडो-पॅसिफिक धोरणे व्यापक, अधिक अर्थपूर्ण सहकार्य वाढवण्यासाठी परिपूर्ण आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.  भारत आणि दक्षिण कोरिया ही दोनही राष्ट्रे “लोक, समृद्धी आणि शांतता यावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या कोरियाच्या नवीन दक्षिणी धोरणाच्या पलीकडे जाणार्‍या ३पी+ दृष्टिकोनासह भविष्याभिमुख सहकार्यासाठी सज्ज आहेत”, असे भाष्य २०१८ मध्ये त्यांच्या भेटीदरम्यान माजी राष्ट्रपती मून यांनी केले होते. योगायोगाने, २०२३ मध्ये द्विपक्षीय राजनैतिक संबंधांना ५० वर्षे पूर्ण होतील.

आसियान, इंडियन ओशन रिम असोसिएशन आणि क्वाडसारख्या प्रादेशिक सहकार्य आर्किटेक्चरसह समस्या-आधारित प्रतिबद्धता तयार करण्यासाठी तसेच अनौपचारिकपणे कार्य-आधारित आणि क्षेत्र-विशिष्ट लघुपक्षीय सहकार्यासाठीही सेऊल आणि नवी दिल्ली दोन्ही उत्सुक आहेत. कोरोना महामारीच्या काळापासून क्वाडमध्ये सहभागी होण्यास दक्षिण कोरिया उत्सुक आहेच पण त्यासोबतच क्वाड प्लस व्यवस्थेत सक्रिय राहिल्यास कोरियाला पूर्ण सदस्यत्वही मिळू शकेल. इंडो-पॅसिफिकच्या संदर्भात लवचिक पुरवठा साखळी, हवामान कृती, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, जागतिक आरोग्य, टिकाऊ पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे आहेतच व प्रामुख्याने या सर्व गोष्टी सागरी सुरक्षा सहकार्याच्या विकासावर आधारित आहेत.

ऑपरेशनल सहकार्य आणि क्षमता वाढवण्याव्यतिरिक्त, सागरी सहकार्याला चालना देण्यासाठी इतर संभाव्य क्षेत्रांमध्ये शोध आणि बचाव, सागरी क्षेत्र जागरूकता, सागरी प्रदूषण, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण, दहशतवाद आणि तस्करीविरोधी, सागरी प्रदूषण रोखणे आणि चाचेगिरी विरोधी यांचा समावेश आहे.

दक्षिण कोरियाच्या सागरी क्षमतांमध्ये परिवर्तन करण्याच्या युन यांच्या योजनेमध्ये आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्वयंचलित बंदरे आणि पर्यावरण-अनुकूल स्वायत्त जहाजे यांच्याद्वारे समर्थित देशाच्या निर्यात आणि आयातीला समर्थन देण्यासाठी स्थिर पुरवठा साखळीची स्थापना समाविष्ट आहे. दक्षिण कोरियाच्या जहाजांच्या वाहतूक क्षमतेचा विस्तार करून आणि बंदरे व वितरण केंद्रे यांसारखे परदेशातील वितरण तळ सुरक्षित करून स्थिर वितरण नेटवर्कच्या स्थापनही यात समावेश आहे. याद्वारे सक्षमीकरण करून सागरी आर्थिक आणि तांत्रिक विकासासाठी भरीव गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भारताने इतर राष्ट्रांसोबत आधीच जहाजबांधणीमध्ये सहकार्यासाठी करार केल्याने, व दक्षिण कोरियाचे यातील तांत्रिक कौशल्य पाहता, सागरी क्षेत्रात संरक्षण आणि व्यावसायिक दोन्ही हेतूंनी भारताने ही संधी गमावलेली आहे असे मानले जाते. कोरिया शिपयार्डच्या मदतीने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अंतर्गत नौदलाच्या जहाजबांधणी प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण आणि कोरियाच्या एसटीएक्स ऑफशोअर आणि शिपबिल्डिंग कंपनीने गेल इंडिया लिमीटेडसोबत एलएनजी जहाजबांधणी तंत्रज्ञान सामायिक करण्याचे काम आधीच सुरू आहे. ऑपरेशनल सहकार्य आणि क्षमता वाढवण्याव्यतिरिक्त, सागरी सहकार्याला चालना देण्यासाठी इतर संभाव्य क्षेत्रांमध्ये शोध आणि बचाव, सागरी क्षेत्र जागरूकता, सागरी प्रदूषण, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण, दहशतवाद आणि तस्करीविरोधी, सागरी प्रदूषण रोखणे आणि चाचेगिरी विरोधी यांचा समावेश आहे.

भारताचे जी २० अध्यक्षपद महत्त्वाचे का आहे ?

जसजसे जग इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राकडे वळत आहे, तसतसे ते एक प्रमुख प्रादेशिक भागीदार म्हणूनही दृढनिश्चयाने व अधिक सक्षमपणे भारताकडे पाहत आहे. सेऊलसाठी, यूएस-चीन शत्रुत्वामुळे उद्भवलेल्या अनिश्चिततेमुळे आणि सेऊलने अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तैनात करण्यासाठी यूएस टर्मिनल हायला परवानगी देण्यास सहमती दिल्यानंतर चीनच्या आर्थिक सूडाच्या मोहिमेतील कटू अनुभवांमुळे यूएस, जपान, रशिया आणि चीनच्या तात्काळ मर्यादेपलीकडे प्रादेशिक भागीदार शोधणे दक्षिण कोरियासाठी महत्त्वाचे बनले आहे. लोकशाही, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि राजकीयदृष्ट्या इच्छूक देश म्हणून डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि विकासाच्या प्रगतीसोबतच, भारत दक्षिण कोरियासाठी नैसर्गिक पर्याय आहे. भारत हा केवळ अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्येनुसार हार्ड पॉवर नाही तर सॉफ्ट पॉवर म्हणुन देखील सज्ज आहे यावर जानेवारीमध्ये जी२० च्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुपच्या बैठकीत, दक्षिण कोरियाच्या शिष्टमंडळाने यावर भर दिला आहे.

१ व २ मार्च रोजी दिल्ली येथे जी २० परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री देशांतर्गत कामाच्या कारणाने अनुपस्थित होते. त्यामुळे अशा बैठकांना तसेच युक्रेन – रशियामधील गुंतागुंतीसारख्या मुद्यांना दक्षिण कोरिया किती गांभिर्याने घेते यावर राजकीय समीक्षक व तज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे. परंतु हे विवेचन क्षणिक आहेत कारण जागतिक घडामोडीमधील जरी गुंतागुंत व्यापक असली तरी, इंडो-पॅसिफिकमधील प्रादेशिक सहकार्याचा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे. मुत्सद्देगिरीचे मोजमाप संदर्भानुसार करणे आवश्यक असले तरी खरे आणि ठोस सहकार्य भविष्यात अर्थपूर्ण ठरणार आहे. त्या संदर्भात, जर पूर्वीच्या मुन प्रशासनादरम्यान, सेऊलने मुक्त इंडो-पॅसिफिक बांधणीचा स्वीकार करून, सखोल संबंधांसाठी पाया घातला गेला असेल, तर यून प्रशासनाअंतर्गत दक्षिण कोरिया व भारत यांच्यातील मुत्सद्देगिरीला वेग आल्याचे दिसून आले आहे.