Published on Oct 01, 2023 Commentaries 0 Hours ago

नाटो पूर्व युरोपमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा विचार करत असताना बेलारूस रशियन सामरिक अण्वस्त्रांचे आयोजन करण्यास इच्छुक आहे.

बेलारूस आणि रशियन सामरिक शस्त्रांची गरज

रशिया आपला शेजारी आणि मित्र राष्ट्र असलेल्या बेलारूसमध्ये सामरिक अण्वस्त्रे तैनात करण्याची तयारी करत आहे, असे विधान २५ मार्च रोजी एका टेलिव्हिजन मुलाखतीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी केले आहे. या घोषणेचा एकप्रकारे परिणामकारकता आणि धोरणात्मक स्थिरता यांच्याशी संबंध आहेच पण त्यासोबतच युक्रेनमधील संकट आणि अधिक व्यापकपणे रशियन-पाश्चात्य संघर्षासाठी संभाव्य जागतिक परिणामही आहेत. त्यामुळे जगभरात ही बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरली आहे. विविध पाश्चिमात्य सरकारांनी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी याबाबत त्वरीत अधिकृत विधाने जारी करून या घोषणेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.

मॉस्कोला बेलारूसमध्ये त्यांचे सामरिक अण्वस्त्र तैनात करण्यात असलेले स्वारस्य आणि या घोषणेचा नेमका हेतू याबाबत पुतीन यांच्या विधानाविषयीच्या राजकीय आणि माध्यमांमध्ये चर्चा केंद्रित झाली आहे. रशियाचा आण्विक महासत्तेचा दर्जा पाहता, या संदर्भात त्याचे विचार आणि हेतू सर्वात महत्त्वाचे आहेत. तरीही, या घोषणेशी निगडीत घडामोडींभोवतीचे विश्लेषणात्मक कोडे बेलारूस सरकारच्या भूमिकेशिवाय अपूर्ण ठरणार आहे. जर अमेरिकेने पूर्व युरोपमध्ये अणुबॉम्ब ठेवण्याचा विचार केला तर मॉस्कोची आण्विक शस्त्रे बेलारूसला हलवण्याची सूचना बेलारूसकडून रशियाला करण्यात येईल, अशी चेतावणी बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी नोव्हेंबर २०२१ च्या सुरुवातीस दिली होती. नाटोच्या बाजूने वाढलेल्या लष्करी क्रियाकलापांना प्रतिसाद म्हणून आण्विक-सक्षम बॉम्बरच्या प्रशिक्षण उड्डाणांचा समावेश असलेल्या आण्विक पेलोड वाहून नेण्यास सक्षमता यावी या विचाराने, जून २०२२ मध्ये, त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना बेलारशियन विमान अपग्रेड करण्यास मदत करण्यास सांगितले आहे.

मॉस्कोला बेलारूसमध्ये त्यांचे सामरिक अण्वस्त्र तैनात करण्यात असलेले स्वारस्य आणि या घोषणेचा नेमका हेतू याबाबत पुतीन यांच्या विधानाविषयीच्या राजकीय आणि माध्यमांच्या चर्चा केंद्रित झाली आहे.

पुढील वाटचाल

जरी प्रमुख आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी व्लादिमीर पुतिन यांनी २५ मार्चच्या घोषणेची बातमी ब्रेकिंग न्यूज म्हणून नोंदवली असली तरी ही फार लोकांसाठी आश्चर्यकारक बाब नाही. बेलारशियन अध्यक्षांच्या वरील विधानांव्यतिरिक्त, मॉस्को आणि मिन्स्क यांनी मागील अनेक प्रसंगी सार्वजनिकपणे हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संभाव्य आण्विक मोहिमांसाठी बेलारशियन लष्करी विमाने आणि पायलट तयार करण्यासाठी देश एकत्रितपणे काम करत आहेत, यास १९ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत, लुकाशेन्को आणि पुतिन यांनी पुष्टी दिली आहे. एका दिवसानंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात, युरोपमधील अमेरिकेच्या आण्विक क्षमतेच्या आधुनिकीकरणावर ही रशियाची सहयोगी प्रतिक्रिया आहे असे रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

तरीही, अध्यक्ष पुतिन यांच्या ताज्या टीकेने काही नवीन तपशीलांवर प्रकाश टाकला गेला आहे. या क्षणी आम्हाला जे माहीत आहे ते आम्ही येथे नमुद करत आहोत –

  • हा करार केवळ सामरिक अण्वस्त्रांशी संबंधित आहेत, यात धोरणात्मक बाबी समाविष्ट नाहीत. (धोरणात्मकरित्या महत्त्वाची शस्त्रास्त्रे शीत युद्धादरम्यान बेलारशियन प्रदेशामध्ये तैनात करण्यात आली होती).
  • इस्कंदर क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि नुकतीच अपग्रेड केलेली १० विमाने ही बेलारूसमधे अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सक्षम डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म असतील.
  • बेलारशियन वैमानिक एप्रिलमध्येच प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करतील आणि त्यानंतर ते डबल केपेबल एअरक्राफ्ट चालवण्यास सक्षम असतील.
  • बेलारूसमध्ये अण्वस्त्रे साठवण्याची सुविधा जुलैपर्यंत तयार होईल.
  • बेलारूसच्या थेट नियंत्रणाखाली अण्वस्त्रे रशियाकडून हस्तांतरित केली जाणार नाहीत.

मॉस्कोचा अण्वस्त्रांचे वास्तविक हस्तांतरण पूर्ण करण्याचा इरादा नाही आणि यूएस/नाटोला वाटाघाटी करण्यास भाग पाडण्यासाठी केवळ दबाव वाढविण्यात रस आहे, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे.

परंतु, बेलारशियन प्रदेशावर शस्त्रे तैनात करण्याच्या वास्तविक योजनांबद्दल सध्या कोणतीही विशिष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. मॉस्कोचा अण्वस्त्रांचे वास्तविक हस्तांतरण पूर्ण करण्याचा इरादा नाही आणि यूएस/नाटोला वाटाघाटी करण्यास भाग पाडण्यासाठी केवळ दबाव वाढविण्यात रस आहे, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. खरेतर डिसेंबर २०२२ मध्ये, अण्वस्त्र सहकार्यासंबंधी बेलारशियन-रशियन योजनांवर भाष्य करताना, रशियामधील स्टोरेजपासून कोणतेही वॉरहेड हलवण्याची कोणतीही योजना नाही, यावर रशियन एमएफएच्या प्रवक्त्याने जोर दिला आहे. असे असले तरीही, आपण एक मोठा लष्करी-राजकीय संघर्ष व प्रतिस्पर्ध्यांच्या डावपेचातून निर्माण होणारा तणाव अनुभवत आहोत हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, एकदा बेलारूसमधील संपूर्ण पायाभूत सुविधा तयार झाल्यानंतर, जोपर्यंत तणाव कमी होत नाही तोपर्यंत, रशियन शस्त्रे तैनात करणे ही या संघर्षाची पुढील पायरी ठरणार आहे.

नाटोच्या आण्विक सामायिकरण व्यवस्थेचे प्रतिबिंब

यूएस आणि त्याचे अनेक युरोपियन मित्र राष्ट्र शीतयुद्धाच्या सुरुवातीच्या वर्षांपासून जे करत आहेत तेच आम्ही करत आहोत, यात वेगळे असे काहीही नाही, यावर मिन्स्क आणि मॉस्को हे दोघेही भर देत आहेत. आण्विक प्रतिबंधाचे फायदे, जबाबदाऱ्या आणि जोखीम राष्ट्रांमधील युतीमध्ये सामायिक होतील याची खात्री देणाऱ्या तथाकथित नाटोच्या आण्विक सामायिकरण व्यवस्थेचा याला संदर्भ आहे. सध्या, या यंत्रणेत बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स आणि तुर्किये हे अण्वस्त्र नसलेले पाच युरोपीय देश सहभागी आहेत.

ज्यावेळेस रशिया व बेलारूसला त्यांचा हेतू ट्रिटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्युक्लियर वेपन्स म्हणजेच एनपीटीचे उल्लंघन करण्याचा आहे का हे विचारले असता आम्ही नाटोने घालून दिलेला पायंडा पाळतो आहोत असे उत्तर मिळते. एनपीटी ही कोणत्याही प्राप्तकर्त्याला अण्वस्त्रांच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर निर्विवादपणे बंदी घालते. मॉस्कोने बराच काळ नाटोच्या व्यवस्थेवर टीका केली आहे. पण आता हुशारीने त्याच व्यवस्थेचा वापर रशियाकडून केला जात आहे. रशियाचा असा युक्तिवाद आहे की जोपर्यंत तो शांततेच्या काळात मिन्स्कमध्ये शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण हस्तांतरित करत नाही तोपर्यंत एनपीटीचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे आण्विक सामायिकरण पद्धतींबाबतचा हा यू-टर्न मॉस्कोच्या एकूणच बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा पवित्राही दर्शवणारा आहे. अमेरिकेच्या अयोग्य वर्तनावर सतत टीका करण्याऐवजी वॉशिंग्टनला काही करण्याची परवानगी असल्यास रशिया आणि इतर महान शक्तींना समान अधिकार मिळायला हवा, असा आता मॉस्कोचा दावा आहे.

बेलारूस – आण्विक मुक्त परिस्थितीजन्य तटस्थतेपासून

रशियन अण्वस्त्रे बेलारूसमध्ये कायमस्वरूपी ठेवली जातील की नाही हे अद्याप अनिश्चित आहे आणि तसे असल्यास, पूर्णपणे कोडे सोडवण्यासाठी मिन्स्कचा विचारही समजून घेणे आवश्यक आहे. विशेषत: केवळ काही वर्षांच्या कालावधीत, बेलारूसने अण्वस्त्रमुक्त होण्यापासून त्याच्या प्रदेशावर रशियन अण्वस्त्रे मागण्यापर्यंतचे बरेच अंतर पार केले आहे.

मॉस्कोने बराच काळ नाटोच्या व्यवस्थेवर टीका केली आहे. पण आता हुशारीने त्याच व्यवस्थेचा वापर रशियाकडून केला जात आहे. रशियाचा असा युक्तिवाद आहे की जोपर्यंत तो शांततेच्या काळात मिन्स्कमध्ये शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण हस्तांतरित करत नाही तोपर्यंत एनपीटीचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही.

१९९०च्या दशकाच्या मध्यापासून बेलारूसचे रशियाशी जवळचे संबंध राहिले आहेत. रशिया व बेलारूस या दोन देशांच्या द्विस्तरीय संरक्षण वचनबद्धतेत एक द्विपक्षीय संबंध व कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (सीएसटीओ) आर्मेनिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तान यांचाही सदस्य म्हणून समावेश असलेले बहुपक्षीय संबंध समाविष्ट आहेत. असे असतानाही २०२२ च्या सुरुवातीपर्यंत, बेलारूसच्या संविधानात बेलारूसचा प्रदेश आण्विक मुक्त क्षेत्र आणि राज्य तटस्थ बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे एक कलम समाविष्ट होते.

बेलारूसला सोव्हिएत युनियनकडून वारशाने मिळालेली सर्व अण्वस्त्रे नोव्हेंबर १९९६ च्या अखेरीस मागे घेण्यात आली होती, परंतु मिन्स्कने योग्य तटस्थ राज्य होण्यासाठी रशियाबरोबरची परस्पर संरक्षण व्यवस्था सोडण्याचा कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न केला नाही. तरीही, जेव्हा मिन्स्कने २०१४-२०२० मध्ये युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील शांतता चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी परिस्थितीजन्य तटस्थता राखण्याचे धोरण अवलंबलेच पण त्यासोबत पुर्व युरोपचे स्वित्झर्लंड बनण्याचीही तयारी दाखवली.

रशियन अण्वस्त्रे होस्ट करण्याची तयारी

२०२० च्या उत्तरार्धात जेव्हा युरोपियन युनियन आणि यूएसने बेलारूसमधील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या अधिकृत निकालानंतर अनेक निर्बंध लादले आणि मिन्स्कशी संवाद अनिवार्यपणे निलंबित केला त्यानंतर सर्व काही बदलत गेले. आरयानायर विमान घटना, बेलारूस-इयु सीमेवरील स्थलांतरितांचे संकट आणि शेवटी युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्याच्या पार्श्वभुमीवर बेलारूसवर आणखी निर्बंध लादण्यात आले. सध्या, बेलारूसवर पार्शिअल ब्लॉकेडचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंध-संबंधित घडामोडी, भौगोलिक विस्ताराची उच्च क्षमता असलेले युद्ध, तसेच पूर्व युरोपचे मोठ्या प्रमाणावर चालू असलेले सैन्यीकरण आणि युतीच्या पूर्वेकडील उपस्थितीचा विस्तार करण्याच्या नाटो माद्रिद शिखर परिषदेच्या निर्णयांनी बेलारूससाठी एक भिन्न सुरक्षा वातावरण तयार झाले आहे.

हाच संदर्भ अण्वस्त्रांबाबत मिन्स्कच्या वृत्तीतील नाट्यमय बदलाचे स्पष्टीकरण देतो. बेलारशियन सरकारमधील कोणीही, या लेखकाच्या निरीक्षणानुसार, वेगाने बिघडत चाललेल्या प्रादेशिक परिस्थिती आणि अण्वस्त्रांच्या घडामोडीबद्दल विशेषतः आनंदी दिसत नाही, कारण यात नाटोच्या आण्विक शस्त्रागाराचे लक्ष्य बनण्याशी संबंधित जोखीम स्पष्ट दिसून येत आहे. भू-राजकीय संघर्ष टोकाला गेलेला असताना रशियन अण्वस्त्रे होस्ट करण्याची प्रतिबंधक बाजू बेलारशियन निर्णय-कर्त्यांच्या विचारसरणीत प्रचलित असल्याचे दिसते.

२०२० च्या उत्तरार्धात जेव्हा युरोपियन युनियन आणि यूएसने बेलारूसमधील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या अधिकृत निकालानंतर अनेक निर्बंध लादले आणि मिन्स्कशी संवाद अनिवार्यपणे निलंबित केला त्यानंतर सर्व काही बदलत गेले.

विशेषत: ओबामा प्रशासनाच्या यूएस नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलने खेळलेल्या अत्यंत क्लासिफाइड वॉर गेमबद्दल बेलारूसला फार उशिरा म्हणजेच २०२० मध्ये कळले. त्या गेममध्ये, अमेरिकेच्या लष्करी प्रमुखांच्या गटाने रशियाला काल्पनिक आण्विक संकटाच्या काळात माघार घेण्यास भाग पाडण्यासाठी बेलारूसवर अण्वस्त्रे सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. खरे पाहता गेममध्ये बेलारूसची कोणतीही भूमिका नव्हती. याला मिडीयानेही मोठ्याप्रमाणावर प्रसिद्धी दिली. याच पार्श्वभुमीवर, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, बेलारूसने स्वीकारलेल्या नवीन संविधानामध्ये यापुढे अण्वस्त्रमुक्त स्थितीचा उल्लेख नाही.

रशियाच्या सामरिक अण्वस्त्रांसाठी बेलारूसची सक्रिय विनंती नाटोच्या आण्विक सामायिकरण व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. या व्यवस्थेनुसार भविष्यात जर हल्ला झालाच तर अमेरिकेचे संपूर्ण लष्करी सामर्थ्य, त्याच्या आण्विक क्षमतेसह युरोपीय राष्ट्रांच्या मदतीस येण्याची हमी देण्यात आली आहे. त्याच कारणास्तव, शीतयुद्धाच्या काळात, अनेक युरोपीय सरकारांना अमेरिकन सैनिकांना त्यांच्या भूमीवर ठेवायचे होते. बेलारूसवर हल्ला झाल्यास, मॉस्को आपल्या स्वतःच्या प्रदेशावर आण्विक हल्ल्याचा धोका न पत्करता त्वरीत डी-एस्केलेशनच्या आशेने दोस्त राष्ट्रांचा बचाव करण्यासाठी आपली “न्युक्लिअर अंबरेला” वापरण्यास नकार देऊ शकेल, अशी मिन्स्कला चिंता आहे. अशाप्रकारे, बेलारूसमध्ये रशियन अण्वस्त्रांचे होस्टींग करणे ही अनिश्चितता कमी करण्यासाठी व प्रतिबंधक विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आहे, असे मानले जाते.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Yauheni Preiherman

Yauheni Preiherman

Dr Yauheni Preiherman is the founder and director at the MinskDialogue Council on International Relations (Belarus). He holds a Ph.D. in Politics and International Studies ...

Read More +