नेपाळच्या मतदारांची उदासीनता लोकशाहीला धोकादायक

नेपाळची राज्यघटना २०१५ मध्ये लागू करण्यात आल्यानंतर नेपाळच्या संसदेच्या प्रतिनिधी सभेसाठी दुसऱ्यांदा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसह २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सात प्रदेश सभांसाठी मतदान होत आहे. २७५ सदस्यांच्या प्रतिनिधी सभेसाठी ‘सर्वाधिक मतप्राप्त उमेदवाराचा विजय’ (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट – एफपीटीपी) या निवडणूक पद्धतीच्या आधारे १६५ सदस्य निवडले जातील, तर उर्वरित ११० सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडले जातील. मात्र त्यासाठी पक्ष किंवा निवडणूक युतीला एकूण वैध मतांपैकी किमान तीन टक्के मते मिळवावी लागतील. सुमारे तीन कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सुमारे एक कोटी ७० लाख मतदार संघीय संसद आणि प्रदेश सभांच्या उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतील.

संघीय संसद आणि प्रदेश सभांच्या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष व्हाव्यात, यासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी करण्यात आली आहे, असा दावा नेपाळच्या निवडणूक आयोगाने केला आहे. या दिशेने काम करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नेपाळ पोलिस आणि नेपाळ लष्करामधील सायबर तज्ज्ञांची नियुक्ती करून संस्थात्मक यंत्रणेची स्थापना केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून चुकीची माहिती देणे, हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे किंवा द्वेषमूलक वक्तव्ये करणे अशा कोणत्याही प्रकारच्या प्रयत्नांना पायबंद घालण्यात येणार आहे; तसेच निवडणूक आयोगाने केलेल्या नियमानुसार, प्रचारादरम्यान मंत्र्यांना संघीय, प्रदेश अथवा स्थानिक स्रोतांचा वापर करता येणार नाही. आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून निवडणूक आयोगाने ७१ व्यक्ती आणि संस्थांना यापूर्वीच कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. निवडणूक आचारसंहितेचे उलंल्घन केल्यास दंड आकारण्याचा किंवा उमेदवारांची उमेदवारी रद्दबातल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. युरोपीय महासंघाच्या कार्यालयाव्यतिरिक्त नेपाळमधील निवडणूक निरक्षक गट आगामी निवडणुकांचे निरीक्षण करणार आहेत, असेही कळते.

प्रमुख राजकीय उमेदवार

निवडणूक आयोगासमवेत ११६ नोंदणीकृत राजकीय पक्षांपैकी ८४ पक्ष प्रतिनिधी सभेसाठी आणि प्रदेश सभांसाठी निवडणुका लढवत आहेत. मात्र मुख्य लढत नेपाळी काँग्रेसचे पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखालील सहा पक्षांची सत्ताधारी आघाडी आणि नेपाळ युनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) पक्षाचे नेते माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील चार पक्षांच्या विरोधी आघाडीमध्ये आहे. सत्ताधारी आघाडीमध्ये नेपाळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी-सेंटर), सोशालिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड सोशालिस्ट), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाळ आणि राष्ट्रीय जनमोर्चा यांचा समावेश आहे, तर विरोधी पक्षांच्या आघाडीत सीपीएन-यूएमएल, नेपाळ परिवार दल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाळ आणि जनता समाजवादी पार्टी या पक्षांचा समावेश आहे.

निवडणूक आचारसंहितेचे उलंल्घन केल्यास दंड आकारण्याचा किंवा उमेदवारांची उमेदवारी रद्दबातल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.

सन २०१७ च्या निवडणुकीत सीपीएन-यूएमएल आणि सीपीएन (माओवादी-सेंटर)च्या डाव्या आघाडीने संघीय संसदेत ‘सर्वाधिक मतप्राप्त उमेदवाराचा विजय’ या पद्धतीवर आधारित १६५ पैकी ११६ जगांवर विजय मिळवून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीत विजय मिळवला होता. नेपाळी काँग्रेसला केवळ २६ जागांवर विजय मिळवता आला. मात्र डाव्या पक्षांच्या मतांची टक्केवारी केवळ दहा टक्केच जास्त होती. याशिवाय, दोन कम्युनिस्ट पक्षांनाही प्रदेश सभांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकता आल्या आणि त्यामुळे त्यांना सातपैकी सहा प्रदेशांमध्ये सरकार स्थापन करण्यात यश आले; परंतु नंतर राजकीय नेत्यांमध्ये पडलेल्या अंतर्गत फुटीमुळे माधवकुमार नेपाळ आणि पुष्पकमल दहल ‘सीपीएल-यूएमएल’मधून बाहेर पडले आणि सहा पक्षांच्या सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाले.

दोन मोठ्या आघाड्यांमध्ये संघर्ष

दोन निवडणूक आघाड्या झाल्यामुळे पक्षाच्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासाठी वाव खूपच कमी झाला. उदाहरणार्थ, सत्तेवरील निवडणूक आघाडीत नेपाळी काँग्रेसने १६५ जागांपैकी केवळ ९० जागा स्वतःसाठी राखून ठेवल्या आणि पुष्पकमल दहल यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीला (माओवादी-सेंटर) ४७ जागा दिल्या; तसेच माधवकुमार नेपाळ यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी (युनिफाइड सोशालिस्ट) ला १९ जागा दिल्या, तर महंत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील लोकतांत्रिक समाजवादी पक्षाला सात जागा आणि राष्ट्रीय जनमोर्चाला दोन जागा दिल्या. युतीच्या राजकारणामुळे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक जागांसाठी तडजोड करणे भाग पडले. त्यामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी पक्षाचे तिकीटच मिळाले नाही. याचा परिणाम म्हणजे, काही नेत्यांनी आपापले पक्ष सोडून बंडखोरी केली आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली.

आदर्शाला जागा नाही

नेपाळमधील निवडणूक आघाडीच्या राजकारणात आदर्श विचार निरर्थक ठरले आहेत. तसे झाले नसते, तर नेपाळी काँग्रेससारखा लोकशाहीवादी पक्ष अतिडाव्या माओवादी पक्षाशी किंवा संघीयविरोधी संयुक्त जनमोर्चाशी निवडणूक आघाडी कशी करू शकेल? सीपीएन-यूएमएल हा पक्ष राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षासारख्या हिंदुत्ववादी आणि राजेशाही समर्थक पक्षाशी हातमिळवणी कशी करू शकेल? २०१५-१६ च्या मधेश आंदोलनादरम्यान सीपीएन-यूएमएल समवेत आघाडी केलेला मधेश समर्थक जनता समाजवादी पक्ष त्यांच्याशी युती कशी करू शकेल? हे दोन मधेशवादी पक्ष नैसर्गिकपणे आपसात युती करण्याऐवजी एकतर सत्ताधारी आघाडीशी किंवा विरोधी पक्षांच्या आघाडीशी युती करतात, हे कसे?

जर आदर्शवादाची भूमिका प्रमुख असती, तर सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीतील घटक दोनच निवडणूक जाहीरनामे घेऊन आले असते. आपण देशांतर्गत धोरणाबाबत किंवा अगदी परराष्ट्र धोरणाबाबतही एकमेकांपासून कसे भिन्न आहोत, हे मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला असता. त्यामुळे या दोन आघाड्यांपैकी कोणती आघाडी आपल्याला अधिक हितकारक आहे, हे मतदारांना ठरवता आले असते. तसे करण्याऐवजी सत्ताधारी किंवा विरोधी आघाडीतील प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापले स्वतंत्र निवडणूक जाहीरनामे घेऊन आले. यामुळे मतदार आणखी गोंधळून गेले.

अनेक प्रस्थापित नेत्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी पक्षाचे तिकीटच मिळाले नाही. याचा परिणाम म्हणजे, काही नेत्यांनी आपापले पक्ष सोडून बंडखोरी केली आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली.

सत्तेवरील आघाडीमधील नेपाळी काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात धर्मनिरपेक्षतेसाठी कोणतेही वचन दिले नाही. कारण नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र असावे, असे पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांना वाटत होते. पण त्याच वेळी सत्ताधारी आघाडीचा घटक असूनही माओवादी पक्षाने धर्मनिरपेक्षता कार्यक्रमावर दृढ श्रद्धा दर्शवली. विरोधाभास हा, की नेपाळला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या मुद्द्यावर आरपीपी ही विरोधकांची आघाडी अधिक आक्रमकपणे आपली अनुकूल बाजू उचलून धरताना दिसत आहे.

त्याशिवाय, राजेशाहीचे समर्थन करणाऱ्या आरपीपीने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रदेशरचना रद्दबातल करण्याचे आश्वासन दिले आहे; परंतु सीपीएन-यूएमएल आणि विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील काही पक्षांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रदेशांनी फारशी चांगली कामगिरी बजावली नसली, तरी आरपीपीच्या भूमिकेला फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही.

सीपीएन-यूएमएल या प्रमुख विरोधी पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नागरिकत्वाचा मुद्दा तडीस नेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र सीपीएन-यूएमएलच्या माजी वरिष्ठ नेत्या आणि विद्यमान राष्ट्रपती विद्यादेवी भांडारी यांनी नेपाळच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली नाही. या सुधारणा विधेयकामुळे नागरिकत्वाचा प्रश्न सोडविला जाईल, अशी अपेक्षा होती. कारण या विधेयकानुसार, जन्माने नागरिकत्व मिळणाऱ्या मुलांना वंशाच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकणार नव्हते.

सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष एकतर सत्तेवरील आघाडीत किंवा विरोधी आघाडीत सामील झाल्यामुळे अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाला एक सबळ पक्ष म्हणून पुढे येण्याची संधीच राहिलेली नाही. ७५३ ग्रामीण नगरपालिकांसाठी मे महिन्यात झालेल्या स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांदरम्यान मिळालेला जनादेश हा पुरावा असेल, तर संघीय संसदेत; तसेच प्रदेश सभा निवडणुकांमध्ये माओवादी पक्षासह नेपाळी काँग्रेसची कामगिरी या वेळी अधिक चांगली होऊ शकेल. सीपीएन-यूएमएल आणि दोन मधेशआधारित राजकीय पक्ष मर्यादित स्तरावर पराभूत होतील.

मात्र निवडणुकीसाठी आघाडी केलेल्या दोन गटांच्या नेत्यांनी केवळ सत्तेसाठी ज्या प्रकारे आदर्शांचा त्याग केला, ते पाहता मतदारांमध्ये संभ्रम आणि निराशा वाढलेली स्पष्टपणे दिसत आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यातील विकासाचा कार्यक्रम आणि राजकीय मार्गदर्शक तत्त्वे हा निव्वळ एक विनोद बनला आहे, असे वाटू लागल्याने मतदारांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाली आहे. आपल्याच नेत्यांवर विश्वास उरला नसल्याने आगामी निवडणुकीत मत देण्यासाठी ते नाराज आणि अगदी निष्क्रीयही झालेले दिसत आहेत. नेपाळच्या लोकशाहीसाठी ही चिन्हे शुभ मानता येणार नाहीत.