कोरोना लस आणि राष्ट्रवादाचे द्वंद्व

कोरोनाच्या महासाथीला आळा घालण्याच्या कामात जसजसे अपयश येऊ लागले, तसतसा विकसित देशांनी आपला पवित्रा बदलला. आपल्या नागरिकांसाठी कोरोनावरील लस राखीव ठेवण्याच्या उद्देशातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्पर्धात्मक स्वरूप आणि राष्ट्रवादाचा अहंभाव हे विकसित देशांमध्ये अधिकाधिक उग्र रूप धारण करू लागले. आपल्या देशातील लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात लस मिळावी, यासाठी श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यांच्या स्वतःच्या देशातील औषधनिर्मात्या कंपन्यांचे महत्त्व कमी करून, त्यांनी विकसित केलेल्या लसी आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे.

एरव्ही अविकसित देशांचे नाक दाबण्यासाठी विदेशी मदतीचे गाजर दाखविण्याची सवय असलेले विकसित देश त्यांच्या देशातील कोरोना महासाथीला आळा घालण्याच्या कामात व्यग्र आहेत. आपल्या सीमारेषा अधिक कडेकोट करणे आणि जनतेच्या प्रवासावर निर्बंध आणणे, हे आताशा ‘न्यू नॉर्मल’ झाले आहे. या सर्व गदारोळात विकसित देशांना अविकसित देशांचा विसर पडणे अगदी साहजिक आहे.

सार्स-२ आणि एबोला यांसारख्या साथींप्रमाणे आजपावेतो कधीही न पाहिलेल्या कोरोनासारख्या महासाथीला तोंड देण्याच्या पद्धतीत जागतिक पातळीवरील प्रयत्नांत असंबद्धता असल्याचे आढळून येत आहे. सार्स-२ आणि एबोला यांसारख्या साथींचा मुकाबला करण्यात जागतिक महासत्तांनी त्यावेळी पुढाकार घेतला होता, त्यामुळे त्यांचे जागतिक महासाथीमध्ये रुपांतर होऊ शकले नाही. खरे तर २०१४ मध्ये अमेरिका आणि चीन यांनी एबोलाचा सामना करण्यासाठी उपचार केंद्रे स्थापित करण्याबरोबरच, औषधांचा पुरवठा करण्याच्या कामातही परस्परांना हातचे न राखता सहकार्य केले होते.

कोविडला तोंड देण्यात केलेल्या हलगर्जीमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या (डब्ल्यूएचओ) जागतिक संघटनांनीही या महासाथीपुढे गुडघे टेकल्याचे चित्र निर्माण झाले. जेव्हा की याचसारख्या जागितक संघटनांनी यापूर्वीच्या साथीच्या आजारांचा समर्थपणे मुकाबला केला होता. कोरोनाशी लढण्यात आलेल्या अपयशाचे वर्णन जागतिक रोग्य संघटनेच्या महासंचालकांनी ‘नैतिक अपयश’ असे केले आहे. मात्र, असे असले तरी जागतिक आरोग्य संघटनेला निर्दोष ठरवता येणार नाही. कारण कोविडशी लढताना या संघटनेने चीनपुढे मान तुकवण्याचे तसेच सुरुवातीच्या काळात साथ अगदीच हलक्यात घेतल्याचे पातक जागतिक आरोग्य संघटनेने केले होते आणि ते कोणीही नाकारू शकत नाही.

लसीच्या पुरवठ्याबाबत मक्तेदारी निर्माण करत विकसित देश एक प्रकारेच जागतिक मानवता पेचप्रसंगांचा पायाच रचत आहेत. दुर्लक्षित देशांना जर अखेरच्या टप्प्यात लसीचा पुरवठा झाला, तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला लवकर उभारी येणार नाही. उलटपक्षी अशा देशांना प्रथम लस देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यातच शहाणपणाचे आहे. जागतिक व्यापाराचे स्वरूप लक्षात घेतले आणि पुरवठा साखळ्यांचे परस्परावलंबित्व पाहिले तर सर्व देशांनी परस्परांचा हात पकडून एकत्र वाटचाल करणे गरजेचे आहे अन्यथा सर्वांचीच आर्थिक अधोगती निश्चित आहे.

ओईसीडीनुसार २०१९ मध्ये व्यापार झालेल्या १८ ट्रिलियन डॉलरपैकी ११ ट्रिलियन डॉलरचे व्यवहार जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग असलेल्या मध्यवर्ती मालातच झाले आहेत. विकसनशील देशांना जर लसच मिळाली नाही तर आर्थिकदृष्ट्या पिचलेल्या जागतिक समुदायात असमानतेचा आणखी एक स्तर मिसळला जाईल, हे नक्की.

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासंदर्भात काहीही केले नाही. नुसते हातावर हात ठेवून बसले. त्यामुळे आता सगळ्यांचे लक्ष नवे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडे लागले आहे. ते अमेरिकेची धोरणे पुन्हा रुळावरण आणतील, असा विश्वास सर्वांना वाटत आहे. विकसनशील देशांना जर निधी आणि लस हे दोन्ही नाकारण्यात आले तर त्या देशांना त्यांच्या लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी तीन ते चार वर्षे लागतील, असा एक अंदाज आहे. त्यातच लसीच्या पुरवठ्यावर कोणाचा हक्क असावा यावर सध्या युरोपीय संघ आणि ब्रिटन व औषधनिर्माण कंपन्या यांच्यात वाद सुरू असणे, हे आणखी दुर्दैवी आहे.

ऍस्ट्राझेनेका तर आधीच हात वर करून टाकले आहेत. युरोपीय संघाला आपण लस पुरविण्यास असमर्थ आहोत, असे या औषध कंपनीने जाहीर केले आहे. त्यावर लगेचच प्रतिक्रिया देत युरोपीय संघाने लसीच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याची धमकी दिली आहे. आपल्याला जिथे जास्त नफा मिळेल अशा ठिकाणी – म्हणजे ब्रिटनसारख्या – लस निर्यात करून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचा औषध कंपन्यांचा डाव असून युरोपीय संघ तो कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही संघाने स्पष्ट केले आहे. ब्रिटननेही स्वतःच्या लोकांना पुरेशा प्रमाणात लस मिळावी यासाठी विविध औषध उत्पादनांच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणले आहे.

जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) बोलताना दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी श्रीमंत राष्ट्रे त्यांच्या गरजेपेक्षा अधिक लसींची साठेबाजी करत असल्याचा आरोप केला. युरोपीय संघाने त्यांच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट लसीच्या पुरवठ्यांवर आपला हक्क सांगितला आहे. वरून अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल आणि इतर तत्सम श्रीमंत राष्ट्रांच्या तुलनेत आमच्या लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या लसींचा साठा आमच्याकडे नाही, असा कांगावा युरोपीय संघ करत आहे. निर्यात नियंत्रणाच्या कोणत्याही निवडक साधनाचा वापर हा जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) ठरवून दिलेल्या वैश्विक निर्बंधांच्या नियमांचा भंग करतो. अर्थात या नियमांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आरोग्य क्षेत्रातील आणीबाणी यांना वगळण्यात आले आहे.

ट्रम्पवादाच्या चार वर्षांत जगात खरोखरच मूलभूत बदल झाले आहेत का? जो बायडेन यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली त्याच दिवशी युरोपीय संघाच्या चीनबरोबरच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील सर्वसमावेशक कराराची (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऍग्रीमेंट ऑन इन्व्हेस्टमेंट – सीएआय) घोषणा झाली. यातून ट्रान्सअटलांटिक मतभेदाचे स्पष्ट दर्शन तर झालेच शिवाय ट्रम्पवादाला जोरदार झटकाही बसला.

परकीय गंगाजळीवर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून असलेल्या विकसनशील देशांना अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण २०१९ मधील ५५४ अब्ज डॉलरचा परकीय गंगाजळीचा ओघ आता २० टक्क्यांनी आटला आहे. पर्यटन आणि वस्तूंच्या निर्यात यांवर ज्या देशांची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे त्यांना तर कोरोना महासाथीचा दुहेरी फटका बसणार आहे.

विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे (डब्ल्यूएचओ) सुरू करण्यात आलेल्या कोव्हॅक्स उपक्रमाला निधीची चणचण भासत आहे तसेच निधीची कमतरता तातडीने भरून न निघाल्यास व लसीची मागणी तातडीने न नोंदविली गेल्यास विकसित देशांमधील २० टक्क्यांहून अधिक लोकांनाही लस मिळेल की नाही, अशी शंका आहे. युरोपीय संघाने लसीच्या निर्यातीवर आणलेल्या नियंत्रणामुळेही अनेक विकसनशील देशांना होणा-या लस पुरवठ्यावर परिणाम होईल.

एरव्ही युरोपीय संघातील देश मानवाधिकारांच्या बाबतीत कमालीचे जागरूक असतात मात्र लस राष्ट्रवादाने त्यांचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. भारताने लस राष्ट्रवाद निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेत आपल्या लसीकरण मोहिमेची आखणी केली आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रातील खोलीवर या धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. ‘ऑपरेशन व्हॅक्सिन मैत्री’ आता आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या खंडातील देशांपर्यंत पोहोचले आहे. या मोहिमेंतर्गत अनेक देशांना लसीचा पुरवठा केला जात आहे.

त्यामुळे परराष्ट्रमंत्र्यांनी यासंदर्भात केलेले भाष्य अधिक बोलके आहे. ते म्हणतात की, ‘’आम्ही अधिक राष्ट्रवादी आहोत परंतु त्याचवेळी राष्ट्रवादी असणे आणि आंतरराष्ट्रीय असणे यात आम्ही फार काही फरक करत नाही’’. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही वर्षांनी आंतरराष्ट्रीयवादाकडे प्रेरित झालेल्या भारताच्या धोरणाचीच ते री ओढत होते. गुलामगिरीच्या शोषित जोखडातून स्वतंत्र झालेल्या आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांशी संपर्क साधून त्यांच्या विकासातील भागीदार अशी प्रतिमा भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काही वर्षांत निगुतीने तयार केली होती.

जागतिक यंत्रणा ही अतिशय खोलवर परस्परामध्ये गुंतली आहे, याची जाण भारताला आहे. त्यामुळे अहंपणाचा गंड तात्कालिक ठरणार असून कोरोना महासाथीशी लढायचे असेल तर तो गुंडाळून ठेवलेलाच बरा, हे भारत जाणतो. चीनसारखी आडमुठी भूमिका भारताने स्वीकारलेली नाही. लसीच्या बाबतीत स्पर्धाच नाही, असे चीन म्हणतो. तसेच भारतीय लसीच्या परिणामकारकतेसंदर्भात शंका उपस्थित करण्यासही चीनने आपल्या प्रसारमाध्यमांना उचकवले. भारतीय लसीविषयी शंकेचे वातावरण निर्माण करून दक्षिण आशियात आपल्याच लसीला रान मोकळे मिळेल, हा त्यामागचा चीनचा कुटिल हेतू. अर्थातच चीनची ही डबल ढोलकी भूमिका तोंडावर पडली आणि भारताच्या लस निर्यातीवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही.

कोरोना महासाथीचा आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग करून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न फसला. चीनविषयी जागतिक मत मात्र कलुषित झाले, हे खरे.

• Healthcare
• COVID-19 pandemic
• Vaccine Apartheid
• Vaccine Diplomacy
• Vaccine Nationalism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.